रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ओवरब्रिज तक, विकास कार्यों की समीक्षा में डीएम ने दिखाई सख्ती; धीमी प्रगति पर अधिकारियों को चेतावनी

विकास कार्यों की मैदानी हकीकत पर होगी अफसरों की जवाबदेही, डीएम ने मांगी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

‘कार्य समय पर पूरे करें, नहीं तो होगी कार्रवाई’: डीएम

देहरादून-  जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में जनपद में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने तथा प्रगति में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान शहर में संचालित सीवर लाइन, पेयजल लाइन एवं विद्युत लाइनों के अंडरग्राउंड कार्य कटिंग अनुमति न मिलने के कारण प्रभावित होने की जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई। इस पर जिलाधिकारी ने ऐसे सभी लंबित मामलों की विस्तृत सूची तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यक स्तर पर समन्वय स्थापित कर कार्यों को गति प्रदान की जा सके।

जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग एवं स्थलीय सत्यापन से कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।

बैठक में मोहब्बेवाला क्षेत्र में ट्यूबवेल, ओवरहेड टैंक एवं राइजिंग मेन बिछाने के कार्यों में विलंब पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बैठक में उपस्थित जल संस्थान पित्थूवाला के संबंधित एई को वेतन रोकने की चेतावनी दी। दून एनक्लेव एक्सटेंशन क्षेत्र में प्रस्तावित नलकूप निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए, ताकि परियोजना का कार्य समय पर प्रारंभ किया जा सके।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज शॉफ्ट निर्माण कार्यों की समीक्षा में बताया गया कि कुल 51 कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें से 22 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने लघु सिंचाई विभाग को शेष कार्यों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य 30 जून तक पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी स्थल का चयन अनुचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाया गया तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध वेतन रोकने सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने लगभग 218 करोड़ रुपये की लागत के लंबित कार्यों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा देरी के कारणों पर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण, पुल निर्माण एवं अन्य अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ तेजी से पूर्ण किया जाए। जिलाधिकारी ने भंडारी बाग ओवरब्रिज निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना को अगस्त माह से पूर्व हर हाल में पूर्ण किया जाए, ताकि आमजन को यातायात संबंधी सुविधा का लाभ मिल सके।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण करें तथा जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ मनोज शर्मा, निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनिल कुमार, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी एस.के गिरि, सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

देहरादून। श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, सहसपुर में विद्यालय के पूर्व छात्र एवं भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह के असम में हुए विमान हादसे में शहीद होने पर शोक सभा आयोजित की गई।

विद्यालय परिवार ने शहीद प्रशांत सिंह की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानाचार्या शाहना रहमान सहित शिक्षकगण, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

प्रधानाचार्या शाहना रहमान ने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह विद्यालय के गौरव थे। उनका साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगा। उन्होंने देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसे सदैव याद रखा जाएगा।

एसजीआरआर विद्यालय परिवार ने शहीद प्रशांत सिंह के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से उन्हें इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। विद्यालय परिवार ने नम आंखों से वीर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सहसपुर के कल्याणपुर में बड़ी कार्रवाई, सीसी सड़क और प्लॉट चिन्हीकरण ध्वस्त

देहरादून- राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण तथा अवैध प्लाटिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सहसपुर क्षेत्र के कल्याणपुर में लगभग 50 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। एमडीडीए लंबे समय से अवैध निर्माणों और बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी क्रम में प्राधिकरण को सूचना मिली थी कि नया हाईवे, कल्याणपुर, सहसपुर क्षेत्र में भू-स्वामी जैद रफी द्वारा लगभग 50 बीघा भूमि पर बड़े स्तर पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। यहां प्लॉटों का चिन्हीकरण करने के साथ-साथ सीसी सड़क का निर्माण भी कराया गया था, जबकि इसके लिए प्राधिकरण से किसी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

जांच में मिली अनियमितताएं
प्राधिकरण की टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किए जाने पर पाया गया कि संबंधित भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने की तैयारी की जा रही थी। प्लॉटों का सीमांकन किया जा चुका था तथा आंतरिक संपर्क मार्ग के रूप में सीसी सड़क भी डाली गई थी। यह पूरा कार्य विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना किया जा रहा था, जो उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) संशोधन अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए द्वारा संबंधित भू-स्वामी के विरुद्ध वाद योजित किया गया। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुरुवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम, पुलिस बल तथा संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध रूप से विकसित किए गए निर्माण कार्यों और प्लाटिंग संबंधी संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया।

अवैध कॉलोनियों पर लगातार सख्ती
एमडीडीए द्वारा पिछले कुछ समय से अवैध निर्माण, अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्राधिकरण का मानना है कि अनियोजित विकास न केवल शहर की आधारभूत संरचनाओं पर दबाव बढ़ाता है, बल्कि भविष्य में नागरिक सुविधाओं और यातायात व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न करता है।

निवेशकों को भी सतर्क रहने की सलाह
एमडीडीए ने आम नागरिकों और निवेशकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य कर लें। बिना स्वीकृति विकसित की गई कॉलोनियों में निवेश करने पर भविष्य में कानूनी और प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की मंशा के अनुरूप सुनियोजित और नियमानुसार विकास सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। कल्याणपुर में की गई कार्रवाई इसी दिशा में एक सख्त संदेश है कि नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास क्षेत्र में नियमित निगरानी रखी जाए और जहां भी अवैध गतिविधियां दिखाई दें, वहां तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। आम जनता से भी अनुरोध है कि किसी भी भूखंड या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य कर लें। एमडीडीए पारदर्शी, सुरक्षित और सुनियोजित शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। देहरादून और आसपास के विकास क्षेत्रों में ऐसे मामलों की नियमित निगरानी की जा रही है। जहां भी बिना अनुमति निर्माण या प्लाटिंग पाए जाने की सूचना मिल रही है, वहां तत्काल जांच और कार्रवाई की जा रही है। कल्याणपुर में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। भविष्य में भी ऐसे मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आम नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी संपत्ति में निवेश से पहले उसकी स्वीकृति संबंधी जानकारी एमडीडीए से अवश्य प्राप्त करें।