देहरादून : राजधानी देहरादून में गर्मी और वीकेंड की छुट्टियों के बीच गढ़ी कैंट क्षेत्र की पहाड़ियों के बीच स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुचुपानी (रॉबर्स केव) पर्यटको की पहली पसंद बनता जा रहा है। जहाँ गर्मी की छुट्टियों में राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंचे रहे पर्यटक गुचुपानी के प्राकृतिक गुफाओं और ठंडे पानी का आनंद लेकर अपनी थकान मिटा रहे हैं।

वीकेंड के दौरान पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने यातायात व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी है। वही गुचुपानी में पर्यटकों की भीड़ से स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। खाने-पीने की दुकानों, स्थानीय उत्पादों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है।

पर्यटन स्थल पर कई पर्यटक ड्रोन के माध्यम से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे में कैद कर सुनहरी यादो के अनुभव को अपने साथ लेकर जा रहे हैं।

पर्यटक गुचुपानी की स्वच्छता, प्राकृतिक सुंदरता और सस्ती पर्यटन सुविधाओं की सराहना करते हुए पर्यावरण संरक्षण और साफ-सफाई बनाए रखने का संदेश भी दे रहे हैं।

पटियाला से आए पर्यटक जतिन ने बताया कि वह देहरादून दूसरी बार आए हैं लेकिन गुचुपानी पहली बार अपनी फैमिली के साथ आए हैं। जतिन ने बताया उन्होंने गुचुपानी केवल वीडियो में देखा था, लेकिन आज गुचुपानी आकर यहां का सौंदर्य और यहां का वातावरण वाकई में बहुत सुंदर है। साथ ही उन्होंने प्रशासन की व्यवस्थाओं की शरण करते हुए कहा कि जो भी पर्यटक गुचुपानी आये तो साफ सफाई व स्वच्छता का ध्यान दें। गुचुपानी का ठंडा और स्वच्छ जल, प्राकृतिक गुफाएं तथा मनोरम वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसके चलते गुचुपानी इन दिनों देहरादून के सहस्त्रधारा के बाद पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है।

देहरादून। सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में खेत में पानी चलाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक 13 जून की शाम बैरागीवाला क्षेत्र में खेत में पानी लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के अशोक कुमार, विनोद कुमार और राजेश कुमार के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए लेहमन अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान विनोद कुमार की मौत हो गई।

घटना के बाद मृतक के भाई अशोक कुमार की तहरीर पर कोतवाली सहसपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर अलग-अलग टीमों का गठन किया।

पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल चार आरोपियों रज्जाक पुत्र मासूम, सलमान पुत्र यूनुस, जावेद पुत्र मासूम और शहबाज पुत्र शहीद निवासी बैरागीवाला, थाना सहसपुर को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। एसएसपी देहरादून ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून। उत्तराखंड में लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने खोजबीन समिति (Search Committee) का गठन कर दिया है। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता  शैलेश बगौली ने इस संबंध में जानकारी दी।

उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत गठित 5 सदस्यीय चयन समिति की 4 जून 2026 को हुई बैठक में हुए विचार-विमर्श और अधिनियम की धारा 4(3) के तहत मिली संस्तुति के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

गठित खोजबीन समिति का कार्य लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए योग्य व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार कर चयन समिति को उपलब्ध कराना होगा।

खोजबीन समिति में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आलोक वर्मा, पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय नैनीताल को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सेवानिवृत्त मुख्य सचिव उत्तराखंड इन्दु कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सुभाष कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और दून विश्वविद्यालय देहरादून की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल को सदस्य बनाया गया है।

समिति उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 4(4) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए लोकायुक्त अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए उपयुक्त नामों का पैनल तैयार करेगी और इसे चयन समिति के अध्यक्ष को सौंपेगी।

लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद अब आगे की चयन प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

देहरादून। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार कानून लागू हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद देवभूमि परिवार अधिनियम-2026 अब प्रभावी हो गया है। इस कानून के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार का एकीकृत पारिवारिक डेटा तैयार किया जाएगा और हर परिवार को एक विशेष देवभूमि परिवार आईडी उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार का उद्देश्य इस व्यवस्था के माध्यम से सरकारी योजनाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। परिवार आईडी के जरिए पात्र लाभार्थियों की पहचान आसान होगी और अलग-अलग विभागों की योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सकेगा।
कानून के अनुसार उत्तराखंड में लंबे समय से निवास कर रहे परिवारों को इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। इसमें राज्य के स्थायी कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ-साथ अन्य पात्र श्रेणियों को भी शामिल किया जा सकता है।

नई व्यवस्था के तहत परिवार की मुखिया के रूप में सामान्यतः 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है तो अन्य वयस्क सदस्य को परिवार प्रमुख माना जाएगा।

देवभूमि परिवार प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा, जो परिवार आईडी से जुड़े कार्यों, डेटा प्रबंधन और विभागों के बीच समन्वय की निगरानी करेगा। इससे सरकार को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जरूरतमंद परिवारों तक सीधी पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

उत्तराखंड सरकार का मानना है कि यह पहल डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के साथ-साथ प्रदेश के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का आसान और पारदर्शी लाभ दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों से उत्तराखण्ड बनेगा साहसिक खेलों और पर्यटन का प्रमुख केंद्र- मुख्यमंत्री

ऊधम सिंह नगर।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर क्षेत्र में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्याकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर प्रतियोगिता से संबंधित विभिन्न तैयारियों, खिलाड़ियों के लिए की जा रही सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी व्यवस्थाओं, आवागमन, ठहरने की व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक प्रबंधों का बारीकी से निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां निर्धारित मानकों के अनुरूप समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों एवं देश-विदेश से आने वाले प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं भी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का अनुभव लिया और कहा कि उत्तराखण्ड में साहसिक खेलों की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। राज्य की प्राकृतिक परिस्थितियां जल क्रीड़ा, पर्वतीय खेल और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए अनुकूल हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा खेल सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक खेल अवसंरचना विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखण्ड को खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए। इसके लिए खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करती हैं और उन्हें वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से केवल खेल गतिविधियों को ही बढ़ावा नहीं मिलता, बल्कि प्रदेश में पर्यटन, स्थानीय व्यवसाय, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलती है। उत्तराखण्ड की पहचान एक साहसिक पर्यटन राज्य के रूप में और अधिक मजबूत होगी तथा देश-विदेश के पर्यटक यहां की प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ खेल गतिविधियों से भी जुड़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को जन-जन तक पहुंचाने और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कई स्तरों पर कार्य कर रही है। खेल प्रतिभाओं को चिन्हित कर उन्हें आगे बढ़ाने, प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतियोगिता स्थल पर स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाएं, ताकि यह आयोजन उत्तराखण्ड की बेहतर कार्य संस्कृति और आतिथ्य का उदाहरण बने।

इस अवसर पर विधायक अरविन्द पांडेय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

रुद्रप्रयाग। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल “खेत बचाओ अभियान” के अंतर्गत विकासखंड जखोली के ग्राम मेदनपुर में कृषक गोष्ठी एवं कृषक-वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि एवं जनपद रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने किसानों से सीधा संवाद कर आधुनिक, वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मिलेट्स और चौलाई से बने लड्डुओं को केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में प्रसाद के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।उन्होंने बताया कि प्रदेश में 50 हजार पॉलीहाउस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके प्रथम चरण में 16 हजार पॉलीहाउस लगाए जाएंगे। साथ ही मिलेट्स, ड्रैगन फ्रूट, कीवी एवं सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। अरोमा मिशन के तहत 91 हजार किसानों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मंत्री जोशी ने मेदनपुर के किसानों की सराहना करते हुए कहा कि यहां के कृषक नई तकनीकों को अपनाकर खेती में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेत किसान की आत्मा हैं और फसलों को प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य जोखिमों से बचाने के लिए वैज्ञानिक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है।

कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने महिला समूहों द्वारा मिलेट्स एवं चौलाई से तैयार किए जा रहे लड्डुओं का अवलोकन किया तथा समूह की महिलाओं से संवाद कर उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा स्थापित फूलों की खेती, जियो टैंक एवं पॉलीहाउस का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि रुद्रप्रयाग पूर्णतः जैविक जनपद है। यदि कोई व्यक्ति जिले में रासायनिक उर्वरकों की बिक्री करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।