मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने मरीजों से संवाद कर परखी स्वास्थ्य सेवाएं

उपकरणों, मानव संसाधनों और आपदा प्रबंधन संबंधी प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश

पौड़ी- गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने गुरुवार को श्रीनगर स्थित बेस अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा व्यवस्थाओं तथा चारधाम यात्रा के दौरान मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं का विस्तृत जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अस्पताल की सभी व्यवस्थाएं हर समय सुचारु रहनी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने आपातकालीन कक्ष, आईसीयू, ब्लड बैंक, माइक्रोबायोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, पैथोलॉजी लैब एवं कैथ लैब सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, उपकरणों और मानव संसाधनों की जानकारी लेते हुए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना तथा उन्हें मिल रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

मंडलायुक्त ने चिकित्सकों को निर्देशित किया कि उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और प्रत्येक मरीज को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान अस्पताल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं अन्य मरीजों के उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि यात्रा सीजन में अस्पताल की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सक्रिय एवं सुव्यवस्थित रहनी चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सकों से आवश्यक चिकित्सा उपकरणों एवं संसाधनों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिन उपकरणों की आवश्यकता है, उनकी खरीद प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। आगामी मानसून एवं संभावित आपदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आवश्यक चिकित्सा उपकरणों, संसाधनों तथा अतिरिक्त मानव संसाधन की मांग संबंधी प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि आपदा के समय मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए फिटर एवं विद्युत कर्मियों की आवश्यकता संबंधी प्रस्ताव भी शीघ्र भेजने को कहा।

मंडलायुक्त ने अस्पताल की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि अस्पताल को एसटीपी प्रणाली से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेस अस्पताल श्रीनगर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान है और यहां मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

इस अवसर पर उपजिलाधिकारी नूपुर वर्मा, डॉ. सतीश कुमार, डॉ. दीपा हटवाल, प्रशासनिक अधिकारी संदीप पंवार सहित अन्य चिकित्सक एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

तकनीकी कमियों से बचें, प्रतिपूरक वनीकरण के प्रस्ताव मानकों के अनुरूप तैयार करें: जिलाधिकारी

सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश, संयुक्त निरीक्षण से लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर

पौड़ी- जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े लंबित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों की विभागवार समीक्षा करते हुए उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े प्रकरण सड़क, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्यों की प्रगति से सीधे जुड़े हैं। इसलिए जनहित एवं विकास कार्यों को गति देने के लिए इन मामलों का समयबद्ध निस्तारण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय समन्वय एवं नियमित समीक्षा के माध्यम से सभी लंबित प्रकरणों में तेजी लाई जाए तथा प्रत्येक स्तर पर लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास योजनाओं का लाभ जनता तक समय पर पहुंच पाए।

जिलाधिकारी ने प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देशित किया कि प्रतिपूरक वनीकरण से संबंधित प्रकरणों में शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि चयन, अभिलेखों की शुद्धता, राजस्व एवं वन विभाग के बीच समन्वय तथा आवश्यक औपचारिकताओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए, ताकि प्रस्तावों में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रियागत त्रुटि न रहे।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान भूमि अस्वीकृत होने की स्थिति उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण की गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दस्तावेजों एवं अभिलेखों का पूर्व सत्यापन कर लिया जाए तथा किसी भी कमी को समय रहते दूर किया जाए, ताकि वन भूमि हस्तांतरण एवं विकास कार्यों से जुड़े मामलों का निस्तारण सुचारु एवं त्वरित रूप से किया जा सके।

बैठक में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों, वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से जुड़े वन भूमि हस्तांतरण मामलों को विशेष प्राथमिकता के साथ लिया जाए तथा जिन मामलों में स्थल निरीक्षण, अभिलेखों की पूर्ति अथवा अन्य तकनीकी औपचारिकताएं शेष हैं, उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन प्रकरणों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, उनमें आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण करते हुए विधिवत स्वीकृति की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय, ताकि संबंधित विकास कार्यों को धरातल पर आगे बढ़ाया जा सके।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि खंड स्तर पर कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि जिन विभागों अथवा अधिकारियों के स्तर पर मामले लंबित हैं, वे आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें शीघ्र अग्रसारित करें। यदि किसी प्रकरण में वन विभाग के नोडल अथवा उच्च स्तर पर कोई बाधा या लंबित कार्रवाई हो, तो उसकी सूचना तत्काल प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिला कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए, ताकि संबंधित स्तर पर प्रभावी पैरवी कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों की नियमित निगरानी एवं सतत फॉलो-अप करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सभी लंबित मामलों को संबंधित उपजिलाधिकारियों के संज्ञान में लाकर उनकी नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो तथा विकास कार्यों को समय पर स्वीकृतियां प्राप्त हो सकें।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल महातिम यादव, सिविल सोयम पवन नेगी, लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खंडों के अधिशासी अभियंता, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।

देहरादून। आगामी मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं एवं आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए संचालित प्रत्येक हेली कंपनी द्वारा यूकाडा को 10-10 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग ऑवर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका उपयोग आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों में किया जा रहा है।

वर्तमान में चारधाम यात्रा में संचालित आठ हेली कंपनियों द्वारा कुल 80 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग ऑवर उपलब्ध कराए गए हैं। इन घंटों का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू तथा दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसी व्यवस्था के तहत अप्रैल माह से अब तक 100 से अधिक श्रद्धालुओं और जरूरतमंद लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। वहीं, पिछले एक वर्ष में विभिन्न आपदा एवं रेस्क्यू अभियानों के दौरान 200 से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक बचाव किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, बादल फटने, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं राहत एवं बचाव कार्यों की जीवनरेखा साबित होती हैं। मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन इन निःशुल्क फ्लाइंग ऑवर का तत्काल उपयोग कर प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत पहुंचा सकेगा। इससे आपदा प्रभावित लोगों तक समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों की गति में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में सुरक्षित एवं प्रभावी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में यूकाडा की यह पहल एक अभिनव मॉडल के रूप में उभर रही है, जो भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकती है।

यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए हेली कंपनियों के चयन की टेंडर प्रक्रिया के दौरान ही प्रत्येक कंपनी से 10 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग ऑवर का प्रावधान रखा गया था। इसका उद्देश्य मेडिकल इमरजेंसी, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फंसे यात्रियों की सहायता तथा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए त्वरित हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना था। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था आपदा प्रबंधन के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है।

यूकाडा के हेड ऑफ ऑपरेशन अमित शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान बीमार पड़ने वाले अथवा चिकित्सकीय आपात स्थिति का सामना कर रहे श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित स्थानों और अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में 200 से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है, जबकि इस वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ क्षेत्र से ही 100 से अधिक लोगों को मेडिकल इमरजेंसी के तहत एयर रेस्क्यू सुविधा प्रदान की गई है।

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन व सचिव पंकज पांडे ने टिहरी गढ़वाल क्षेत्रांतर्गत तपोवन स्थित बजरंग सेतु का स्थलीय निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ओम प्रकाश द्वारा सेतु की इंजीनियरिंग संरचना, तकनीकी विशेषताओं एवं निर्माण संबंधी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव ने परियोजना की प्रगति एवं सुरक्षा मानकों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव ने नरेंद्रनगर विकासखंड अंतर्गत प्लास्डा स्थित हिलान्स हिमालयन भोजनालय का निरीक्षण किया। हिलान्स हिमालयन भोजनालय की संचालक बीना पुंडीर द्वारा भोजनालय में प्रतिदिन आने वाले ग्राहकों एवं दैनिक बिक्री से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई। साथ ही रीप परियोजना से छह लाख, बैंक लोन तीन लाख एवं सीएलएफ कंट्रीब्यूशन एक लाख से अवगत कराया।

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने भोजनालय परिसर के आसपास अधिकाधिक वृक्षारोपण सुनिश्चित करने तथा मेनू को स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित रूप से डिस्प्ले करने के निर्देश दिए, जिससे पर्यटकों एवं आगंतुकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि स्थानीय स्तर पर पर्यटन एवं आजीविका से जुड़े ऐसे प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिल सके।

इस निरीक्षण के दौरान डॉ पंकज कुमार पांडेय (सचिव लोक निर्माण विभाग, औद्योगिक , खनन एवं आयुष विभाग), जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल, एसएसपी श्वेता चौबे, तपोवन नगर पंचायत अध्यक्ष विनीता बिष्ट, एसडीएम नरेंद्रनगर आशीष घिडियाल, डीडीओ मो. असलम, ईओ तपोवन अंजलि, बीडीओ श्रुति वत्स आदि संबंधित उपस्थित रहे।