28 राज्यों के 1200 खिलाड़ियों को बनाया सजग इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर- ललित जोशी

“नशे को ना, फिटनेस को हाँ” से गूंजा नीति घाटी

28 राज्यों के 1200 खिलाड़ियों को ड्रग फ्री इंडिया बनाने के लिए किया आहवान

देहरादून। सीमांत नीति घाटी में आयोजित ‘नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन’ में नशे के खिलाफ कार्य कर रही संस्था “सजग इंडिया” ने सक्रिय सहभागिता करते हुए नशामुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जनजागरूकता का संदेश दिया। उत्तराखंड पर्यटन विभाग, भारतीय सेना, आईटीबीपी, जिला प्रशासन और सजग इंडिया के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों से आए 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के सदस्य एवं सजग इंडिया के अध्यक्ष एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने बताया कि सजग इंडिया विगत 15 से अधिक वर्षों से प्रदेशभर में नशे के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान चला रही है। नीति घाटी में आयोजित इस प्रतिष्ठित आयोजन में प्रतिभाग कर संस्था ने लोगों को “नशे को ना, फिटनेस को हां” का संदेश दिया। उन्होंने प्रतिभागियों से अपने-अपने राज्यों में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान भी किया।

‘नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन’ प्रतियोगिता को 75 किलोमीटर अल्ट्रा रन, 42 किलोमीटर मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर रन, 5 किलोमीटर रन तथा एमटीबी चैलेंज जैसी विभिन्न श्रेणियों में आयोजित किया गया। आयोजन 31 मई से 2 जून तक किया गया। पहले दिन रिमखिम-नीति-मलारी 75 किलोमीटर अल्ट्रा रन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 117 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं मलारी-नीति-मलारी 42 किलोमीटर अल्ट्रा रन में 118 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। अगले दिन 5, 10 एवं 21 किलोमीटर की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर गमसाली से मलारी के मध्य 30 किलोमीटर एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

इस दौरान सजग इंडिया की टीम ने सीमांत गांव नीति, गमसाली, बम्पा, मलारी एवं आसपास के 8 गांवों से आए लोगों से संवाद कर उन्हें मानसिक स्वास्थ्य, फिटनेस तथा नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। एडवोकेट जोशी ने कहा कि खेल और फिटनेस आधारित ऐसे आयोजन युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के साथ-साथ नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम में केबिनेट मंत्री भरत चौधरी, गृह सचिव शैलेश बगोली, सचिव पर्यटन धीराज गर्ब्याल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, जिला पूर्ति अधिकारी अंकित पांडेय, कर्नल शान्तनु, आर जे काव्य, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, भारतीय सेना एवं आईटीबीपी के अधिकारी-जवान, सजग इंडिया के सदस्य अभिषेक राणा, नंदनी कुमोला, योगेश चिराल, विवेक, मानसी रावत, सुहानी काला, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

आयुषी

उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस वर्ष नए रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है| देश–विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि पहुँच रहे हैं और पवित्र धामों में दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं|यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं के बढ़ते उत्साह का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता कि अब तक चारधाम और हेमकुंड साहिब में कुल 27 लाख 67 हज़ार से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं|

यात्रा के आंकड़ों के अनुसार, केदारनाथ धाम इस बार श्रद्धालुओं की पहली पसंद बनकर उभरा है। बाबा केदार के दर्शन के लिए अब तक 10 लाख 18 हजार से अधिक श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह धाम न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है। सुबह से देर शाम तक मंदिर परिसर में दर्शन के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं, भगवान बदरीविशाल के धाम बद्रीनाथ में भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। अब तक 7 लाख 80 हजार से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह धाम वैष्णव परंपरा का सबसे प्रमुख तीर्थ माना जाता है। मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं।मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री धाम में भी इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 4 लाख 71 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम में दर्शन कर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। गंगोत्री क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ पर्यटकों की आवाजाही भी लगातार बढ़ रही है।इसी तरह यमुनोत्री धाम, जो चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है, वहां भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 4 लाख 58 हजार से अधिक यात्रियों ने मां यमुना के दर्शन किए हैं। कठिन पैदल मार्ग होने के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है और प्रतिदिन हजारों लोग धाम पहुंच रहे हैं।

चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी मानी जाती है। इस वर्ष यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से पर्यटन उद्योग को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। होटल, धर्मशालाएं, होमस्टे, टैक्सी संचालक, रेस्टोरेंट, स्थानीय दुकानदार और हस्तशिल्प कारोबारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है।गढ़वाल मंडल के प्रमुख शहरों और यात्रा मार्गों पर स्थित बाजारों में रौनक बढ़ गई है। स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन ने यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत किया है। यात्रा मार्गों पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार तैनात हैं। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है, जबकि स्वास्थ्य केंद्रों और आपातकालीन सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।मौसम की अनिश्चितताओं को देखते हुए यात्रियों को लगातार मौसम अपडेट और सुरक्षा संबंधी सलाह जारी की जा रही है। प्रशासन श्रद्धालुओं से पंजीकरण कराने, स्वास्थ्य जांच करवाने और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील भी कर रहा है।

जून माह की शुरुआत के साथ ही चारधाम यात्रा अपने चरम की ओर बढ़ रही है। स्कूलों की छुट्टियां, अनुकूल मौसम और धार्मिक आयोजनों के चलते आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और तेजी आने की संभावना है। पर्यटन और धर्मस्व विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस वर्ष चारधाम यात्रा कई नए रिकॉर्ड स्थापित कर सकती है।देवभूमि उत्तराखंड में उमड़ रही आस्था की यह विशाल धारा न केवल धार्मिक विश्वास की ताकत को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि चारधाम यात्रा आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है।

पूजा भट्ट

ऊर्जा संकट के बढ़ते दबाव के बीच धामी सरकार ने अब सख्ती का रास्ता अपना लिया है। बिजली बचाने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए बड़े स्तर पर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका सीधा असर सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर दिखेगा।ऊर्जा संरक्षण अभियान के तहत यूपीसीएल ने 23 कड़े नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद सिर्फ बिजली की बचत ही नहीं, बल्कि फिजूलखर्ची पर भी पूरी तरह लगाम लगाना है।

सबसे बड़ा बदलाव—अब बिजली विभाग के दफ्तरों में एसी का इस्तेमाल लगभग खत्म कर दिया जाएगा। जहां एसी चलाना जरूरी होगा, वहां तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अनावश्यक रोशनी और सजावटी लाइटिंग पर भी पूरी तरह नियंत्रण रहेगा।

सरकार ने सिर्फ दफ्तरों तक ही नहीं, बल्कि अधिकारियों की जीवनशैली में भी बदलाव लाने की कोशिश की है। अब अफसरों को कारपूलिंग अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एम्प्लॉई बस सर्विस का उपयोग करने के लिए कहा गया है, वहीं साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।

ईंधन और समय की बचत के लिए कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे लंच ब्रेक के दौरान बाहर जाने के बजाय दफ्तर परिसर में ही भोजन करें।खर्चों पर लगाम कसने के लिए गैर-जरूरी घरेलू और विदेशी यात्राओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके बदले वर्चुअल मीटिंग और हाइब्रिड गवर्नेंस को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी खरीद में भी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। मेक इन इंडिया नियमों का सख्ती से पालन होगा, जबकि त्योहारों के दौरान स्थानीय हस्तशिल्प और जीआई टैग उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी।इसके अलावा, दफ्तरों की कैंटीन में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कम तेल और स्वास्थ्यवर्धक भोजन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

कुल मिलाकर, धामी सरकार का यह कदम सिर्फ बिजली बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े बदलाव की शुरुआत है—जहां सिस्टम से लेकर व्यवहार तक, हर स्तर पर सुधार की कोशिश की जा रही है।

आयुषी

उत्तराखंड के पर्वतीय शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी, अनियोजित निर्माण और पर्यटन गतिविधियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। चारधाम यात्रा, पर्यटन सीजन और शहरी विस्तार के कारण पहाड़ों पर मानव गतिविधियां पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये संवेदनशील पर्वतीय शहर कितना अतिरिक्त बोझ सुरक्षित रूप से झेल सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आज भी सरकार और संबंधित विभागों के पास स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है।जोशीमठ भू-धंसाव आपदा के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी पर्वतीय शहरों की धारण क्षमता का वैज्ञानिक और तकनीकी आकलन कराने की घोषणा की थी। उद्देश्य था कि भविष्य में विकास योजनाओं, भवन निर्माण और पर्यटन प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार पर संचालित किया जा सके। लेकिन आपदा के तीन वर्ष बाद भी यह महत्वाकांक्षी योजना फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई है।

वर्ष 2023 में जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरारें आने की घटना ने पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड के पर्वतीय शहरों की संवेदनशीलता की ओर खींचा था। उस समय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि पहाड़ों पर बढ़ते निर्माण, कमजोर भूगर्भीय संरचना और अनियोजित विकास भविष्य में और बड़े संकट पैदा कर सकते हैं।इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी प्रमुख पर्वतीय नगरों की धारण क्षमता का सर्वे कराने का निर्णय लिया था। इस सर्वे के माध्यम से यह पता लगाया जाना था कि किसी शहर की भूगर्भीय स्थिति, जल संसाधन, सड़क नेटवर्क और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार वहां कितनी आबादी, निर्माण और पर्यटन गतिविधियां सुरक्षित रूप से संचालित की जा सकती हैं।हालांकि, घोषणा के बावजूद अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति दिखाई नहीं देती। जानकारी के अनुसार, आपदा प्रबंधन विभाग ने अभी तक इस प्रकार का कोई व्यापक सर्वे नहीं कराया है।वहीं, उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ने पर्वतीय शहरों की मिट्टी और भूगर्भीय स्थिति का आकलन करने की योजना बनाई थी, ताकि भविष्य में विकास कार्यों और भवन निर्माण के लिए वैज्ञानिक मानक तय किए जा सकें। लेकिन यह योजना भी अभी प्रारंभिक स्तर से आगे नहीं बढ़ पाई है।इस पूरे मामले में विभागों के बीच जिम्मेदारी को लेकर भी स्पष्टता नजर नहीं आती।

सचिव आवास आर. राजेश कुमार ने कहा कि यह कार्य उनके विभाग के माध्यम से नहीं कराया गया है। वहीं सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन का कहना है कि सर्वे कराने की जिम्मेदारी उनके विभाग को नहीं सौंपी गई थी।दूसरी ओर, यूएलएलएमसी के निदेशक शांतनु सरकार ने बताया कि संस्थान के स्तर पर शहरों की मिट्टी की धारण क्षमता का आकलन करने की योजना बनाई गई है, जिस पर आगे कार्य किया जाना है। हालांकि उन्होंने भी स्पष्ट किया कि व्यापक शहरी धारण क्षमता आकलन का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

उत्तराखंड के कई प्रमुख पर्वतीय शहर जैसे मसूरी, नैनीताल, जोशीमठ, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली पहले से ही सीमित संसाधनों पर निर्भर हैं। गर्मियों और यात्रा सीजन में इन शहरों में लाखों पर्यटक पहुंचते हैं, जिससे जलापूर्ति, पार्किंग, यातायात, कचरा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ता है।विशेषज्ञों का मानना है कि बिना धारण क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन किए विकास परियोजनाओं को मंजूरी देना भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय और आपदा संबंधी जोखिम पैदा कर सकता है।
भूगर्भ वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यहां अनियंत्रित निर्माण, पहाड़ों की कटिंग और बढ़ता यातायात भू-स्खलन, भू-धंसाव और अन्य आपदाओं की आशंका को बढ़ा सकता है।विशेषज्ञों के अनुसार धारण क्षमता का अध्ययन केवल आबादी या भवनों की संख्या तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें भूगर्भीय स्थिरता, जल स्रोतों की उपलब्धता, सड़क क्षमता, कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे कई पहलुओं का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है|

उत्तराखंड के पर्वतीय शहर आज विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझ रहे हैं। धारण क्षमता का वैज्ञानिक सर्वे केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि पहाड़ों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस दिशा में कब तक ठोस कार्रवाई करती है और पर्वतीय शहरों को संभावित खतरों से बचाने के लिए कितनी गंभीरता दिखाती है।