आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, माताओं-बहनों एवं ग्रामीणों से किया संवाद

चिपलघाट में बहुउद्देशीय शिविर व जनता दरबार में सुनीं जनसमस्याएं

पौड़ी/देहरादून: सूबे के कैबिनेट मंत्री एवं श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. धन सिंह रावत ने आज (सोमवार) को विकासखंड पाबो के जितोली, सांकरसैंण, चिपलघाट सहित विभिन्न दूरस्थ गांवों का पैदल जनसम्पर्क कर स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया साथ ही बहुउद्देशीय शिविर एवं जनता दरबार में प्रतिभाग कर जनसमस्याओं को भी सुना।

डॉ. रावत ने जितोली स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र में आयोजित ‘आंगन-मिलन सेवा’ कार्यक्रम में प्रतिभाग कर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, स्थानीय महिलाओं व ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्र बच्चों के प्रारंभिक विकास, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कार निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाना आवश्यक है।

उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों की गतिविधियों में आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारवान बच्चों के निर्माण में परिवार के साथ-साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

इसके उपरांत डाॅ. रावत ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज सांकरसैंण में आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी एवं भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा और विचारों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को अपनी प्रतिभा और विचारों को अभिव्यक्त करने के पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के सपनों को अवसर और उनकी प्रतिभा को सही दिशा देना ही सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य है।

चिपलघाट में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर एवं जनता दरबार में डॉ. रावत ने ग्रामीणों की समस्याएं एवं सुझाव सुने। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। डॉ. रावत ने योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर उन्हें मिल रहे लाभ की जानकारी भी ली तथा अधिकारियों को पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डॉ. रावत ने विकासखंड पाबो में निर्माणाधीन खुण्डेश्वर स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता की जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने कहा कि स्टेडियम का निर्माण पूर्ण होने से क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा स्थानीय खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता निखारने का मौका मिलेगा।

ऋषिकेश: पशुलोक बैराज में एक अज्ञात महिला का शव दिखाई देने की सूचना पर SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कड़ी मशक्कत के बाद बैराज से बाहर निकाला।

SDRF पोस्ट ढालवाला को सूचना मिलने के बाद उप निरीक्षक पंकज खरोला के नेतृत्व में टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम ने पशुलोक बैराज पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और शव को सुरक्षित बाहर निकाला।

बरामद शव लगभग 50 वर्षीय अज्ञात महिला का बताया जा रहा है। SDRF ने शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए सिविल पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। महिला की शिनाख्त सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई सिविल पुलिस द्वारा की जा रही है।

डीएम ने धरातल पर उतरकर जांची सड़कों की स्थिति, 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्डामुक्त करने के निर्देश

शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता कर जाना संतुष्टि का वास्तविक स्तर, निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

देहरादून।जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों  के निस्तारण एवं सड़कों की वास्तविक स्थिति परखने के लिए चकराता रोड, जीएमएस रोड एवं शिमला बाईपास रोड का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सड़कों की स्थिति, संचालित कार्यों की प्रगति तथा शिकायतों के निस्तारण की धरातलीय स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर वार्ता कर यह भी जाना कि विभाग द्वारा शिकायत के निस्तारण के संबंध में दी गई जानकारी वास्तविक रूप से धरातल पर कितनी प्रभावी है।

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोर्स क्लोज की गई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि केवल पोर्टल पर शिकायत को बंद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायत का वास्तविक एवं संतोषजनक निस्तारण धरातल पर सुनिश्चित होना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मेहूंवाला क्षेत्र में शिमला बाईपास रोड पर जगह-जगह गड्ढे पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल गड्ढों को भरते हुए सड़क को सुचारु एवं सुरक्षित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण एवं मरम्मत से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क की गुणवत्ता एवं आवागमन की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएं।

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिमला बाईपास चौक से सेंट जूड्स स्कूल होते हुए कमला पैलेस तक मार्ग की खराब स्थिति से संबंधित शिकायत का स्थलीय निरीक्षण किया। यह शिकायत शिकायतकर्ता पूजा भटगाईं द्वारा दर्ज की गई थी, जिसे विभाग द्वारा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर फोर्स क्लोज किया जाना दर्शाया गया था।

जिलाधिकारी ने मौके पर सड़क की स्थिति का निरीक्षण करने के साथ ही शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता कर शिकायत के निस्तारण की वास्तविक स्थिति जानी। संबंधित अधिकारियों ने अवगत कराया कि उक्त मार्ग पर सड़क रिस्टोरेशन का कार्य अगले दिन से प्रारंभ किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कार्य में किसी प्रकार की देरी न करने तथा निर्धारित समय में सड़क को ठीक करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान चकराता रोड पर बिना अनुमति दिन के समय सड़क खुदाई किए जाने का मामला सामने आने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित एडीबी अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क खुदाई एवं निर्माण कार्य निर्धारित अनुमति, मानकों एवं शर्तों के अनुरूप ही किए जाएं। आमजन के आवागमन को बाधित करने वाले अथवा बिना अनुमति किए जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसके उपरांत जिलाधिकारी ने जीएमएस रोड से आईटीबीपी सीमाद्वार की ओर जाने वाले मार्ग का निरीक्षण किया। होटल सन पार्क इन एवं राकवैली रेजीडेंसी के समीप पूर्व में जलभराव वाले स्थल का भी जायजा लिया। उन्होंने मौके पर किए गए सुधार कार्यों की स्थिति देखी तथा क्षेत्रवासियों से वार्ता कर समस्या के समाधान के संबंध में जानकारी ली।

क्षेत्र में सड़क पर जलभराव वाले स्थानों पर टाइल लगाए जाने तथा नालियों की सफाई का कार्य किया गया है। संबंधित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जीएमएस रोड से सीमाद्वार तक सड़क के सुधार एवं निर्माण कार्य के लिए लगभग रू0 4 करोड़ धराशि से पूर्ण किए जाएगें जिसकी डीपीआर शासन को भेजी गई है। जिलाधिकारी ने क्षेत्रवासियों से सड़क, जलभराव एवं अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं की जानकारी भी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि 15 अक्टूबर  से पूर्व जिले की सड़कों को गड्डामुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सड़क की खुदाई, निर्माण सामग्री रखने अथवा सड़क पर कार्य करने से पहले नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिना अनुमति सड़क की खुदाई, निर्माण सामग्री का अनधिकृत भंडारण अथवा सड़क को क्षतिग्रस्त करने की स्थिति पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि वे अनुमति एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण करें तथा कार्य पूर्ण होने के बाद सड़क की स्थिति को व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का निस्तारण केवल पोर्टल पर औपचारिक रूप से बंद न किया जाए, बल्कि मौके पर जाकर शिकायत के वास्तविक समाधान की पुष्टि की जाए।

निरीक्षण के दौरान एसई लोनिवि ओमपाल सिंह, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषभ कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जनता मिलन में आई शिकायतों का हुआ समाधान, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर जोर

पौड़ी- जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी एफ.आर. चौहान की अध्यक्षता में जनता दर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपदा सहित अन्य मामलों से संबंधित 10 शिकायतें दर्ज कराईं। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों का गंभीरता से परीक्षण कर नियमानुसार एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पूर्व में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा कर लंबित मामलों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया।

कोटद्वार रोड निवासी पार्वती देवी ने अपनी शिकायत में अवगत कराया कि उनकी निजी भूमि पर विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है तथा जल संस्थान द्वारा पानी का टैंक निर्मित किया गया है, जिसके एवज में उन्हें अब तक मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। मामले का संज्ञान लेते हुए अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक जांच कर नियमानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
डंडापानी निवासी फतेह सिंह ने रोडसाइड एक्ट के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी ने संबंधित सड़क निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।कलजीखाल के बैर गांव निवासी अनिल सिंह ने पिपला -टेका मोटरमार्ग के निर्माण मे गुणवत्ता की अनदेखी की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी ने पीएमजीस्वाई सतपुली को

प्रत्येक सोमवार आयोजित होने वाले जनता मिलन कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों का संबंधित विभागों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। इसी क्रम में तहसील पौड़ी के ग्राम जसकोट निवासी मनमोहन सिंह ने गुडड़ी से सिंडी जसकोट मोटर मार्ग पर गड्डों का जेसीबी से भरण कर जाने की शिकायत का त्वरित समाधान लेते हुए पार्टी खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी बेचकर गड्ढे मुक्त का कार्य किया गया। तहसील पौड़ी के कुखड गांव निवासी सुरेंद्र सिंह कि प्रधानमंत्री किसान निधि संबंधित शिकायत का संज्ञान लेते हुए कृषि विभाग द्वारा योजना का लाभ हेतु आवेदन भरवा कर शिकायत का समाधान सुनिश्चित किया गया।

इसी प्रकार विकासखंड पाबौ के ग्राम कोला निवासी बीना देवी द्वारा जनता मिलन कार्यक्रम में गांव के रास्तों पर झाड़ियों के कारण आवागमन में हो रही कठिनाइयों संबंधी शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई तथा ग्राम के मार्गों पर झाड़ी कटान का कार्य कराकर आवागमन को सुगम बनाया गया। इस प्रकार शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया गया।

अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता दर्शन एवं जनता मिलन में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शिकायतकर्ताओं को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने तथा की गई कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं विभागीय स्तर पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए उनके नियमित निस्तारण पर भी जोर दिया गया।

इस अवसर पर संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, सीएमओ डॉ. मेघना असवाल, पुलिस उपाधीक्षक तपेश कुमार चंद, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, डीएसटीओ राम सलोने, अधिशासी अभियंता जल संस्थान टी.एस. रावत, मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु कुकरेती जुयाल, परियोजना अधिकारी उरेडा चंद्रप्रकाश उपाध्याय, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका संजय कुमार, एलडीएम किशन रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून। श्री बद्रीनाथ धाम परिसर के पास आयोजित एक उत्सव में संगीत का वीडियो वायरल होने के पश्चात सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यह अफवाह फैलाना कि श्री बद्रीनाथ धाम में संगीत, नृत्य या सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं, सरासर गलत और तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि “जब श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं, उस पावन अवसर पर स्वयं भारतीय सेना का बैंड धार्मिक धुनों और मंगल संगीत की प्रस्तुति करता है। यह परम्परा वर्षों से चली आ रही है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि श्री बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर ही नहीं, अपितु उर्वशी पीठ भी है। यहाँ संगीत के माध्यम से ही ईश्वर की आराधना और स्तुति की जाती है। संगीत यहाँ की आध्यात्मिक और वैदिक परम्परा का अभिन्न अंग रहा है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

महाराज ने कहा कि हमारे सीमान्त गांव माणा में जब वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, तब भी वहां परम्परागत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यह हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने श्री बद्रीनाथ की पौराणिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहां नर और नारायण पर्वत विराजमान हैं और यहां की पूजा पद्धति परम वैष्णव पद्धति है। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर शंख नहीं बजाया जाता है। यहाँ शंखनाद करना पूरी तरह वर्जित है। क्योंकि वह हड्डी का बना होता है परन्तु मंदिर परिसर के बाहर शंख बजाने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। यह हमारी पूजा पद्धति की विशेषता है, प्रतिबंध नहीं।

महाराज ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भी श्री बद्रीनाथ धाम में अनेक अवसरों पर इस प्रकार के धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। ऐसे में यह कहना कि श्री बद्रीनाथ में इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो सकते, पूरी तरह से निराधार है।

उन्होंने प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और देवभूमि की गरिमा को बनाए रखने में सहयोग करें। सरकार श्री केदारनाथ धाम सहित चारों धामों की पवित्रता, परम्परा और मर्यादा को बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

समाधान दिवस में 140 से अधिक शिकायतें प्राप्त, डीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश

भूमि विवाद, अतिक्रमण, पारिवारिक उत्पीड़न, आर्थिक सहायता एवं मुआवजा संबंधी शिकायतें प्रमुखता से रहीं

वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एवं नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश

देहरादून। देहरादून में आयोजित जन समाधान दिवस में सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के सामने 140 से अधिक शिकायतें पहुंचीं। भूमि विवाद, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, पारिवारिक उत्पीड़न, मुआवजा भुगतान और आर्थिक सहायता से जुड़ी शिकायतों पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन समाधान दिवस के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। साथ ही शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी संबंधित व्यक्ति को भी दी जाए।

बुजुर्ग महिलाओं ने की उत्पीड़न की शिकायत

जन समाधान दिवस में 73 वर्षीय रामप्यारी गोदियाल ने अपने पुत्रवधू और पौत्र पर गाली-गलौज, मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उन पर मकान अपने नाम करने का दबाव बनाया जा रहा है। बुजुर्ग महिला ने अपनी सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने और महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

वहीं, राजपुर के चन्द्रलोक बस्ती निवासी वृद्ध विधवा यशोदा देवी ने अपने बेटे और बहू पर मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, अभद्रता और धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले भी पुलिस से शिकायत की जा चुकी है। इसके अलावा बेटे और बहू को अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल करने का सार्वजनिक नोटिस भी प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद संपत्ति पर उनका कब्जा बना हुआ है। महिला ने अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने और पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

छह महीने से लंबित मुआवजे का मामला पहुंचा डीएम के पास

विकासनगर के ईस्ट होपटाउन स्थित खसरा संख्या 868 और खाता संख्या 614 के भूमि धारकों ने मकान और जमीन के मुआवजे का भुगतान नहीं होने की शिकायत की। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने फरवरी 2026 में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा कराए थे, लेकिन छह महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला। तहसील विकासनगर से रिपोर्ट लंबित होने की बात भी सामने आई। इस पर जिलाधिकारी ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई कर लंबित मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

जमीन की पैमाइश नहीं होने पर जताई नाराजगी

रेसकोर्स निवासी संजय कालरा ने विकासनगर तहसील के मौजा कोल्हूपानी में स्थित अपनी जमीन पर पड़ोसी द्वारा अतिरिक्त तारबाड़ किए जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि जमीन की पैमाइश के लिए उपजिलाधिकारी विकासनगर को प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसके बाद तहसीलदार ने लेखपाल को पैमाइश के आदेश भी दिए, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी ने तहसीलदार विकासनगर को जमीन की पैमाइश और सीमांकन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतें भी पहुंचीं

आईटी पार्क के पीछे स्थित दून डिवाइन आवासीय सोसायटी के वी.डी.जी. ग्रीन फ्लैट्स के निवासियों ने निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन को लेकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि प्लॉट संख्या 75, खसरा संख्या 71ख, मजरा धोरणखास में नियमों के विपरीत उनके फ्लैट से सटाकर निर्माण किया जा रहा है। इससे भवन की सुरक्षा और वेंटिलेशन प्रभावित होने की आशंका है।

निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि एमडीडीए की सील के बावजूद निर्माण कार्य जारी है और बिल्डर की ओर से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने निर्माण की जांच कर अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। जिलाधिकारी ने मामले में एमडीडीए को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसी तरह जॉलीग्रांट के कोठारी मोहल्ले के निवासियों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की शिकायत की। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी डोईवाला और एमडीडीए के अधिकारियों को प्रकरण की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश

जन समाधान दिवस में एक महिला ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न और पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह वकील और न्यायालय का खर्च उठाने में असमर्थ है। इस पर जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता के लिए निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों को केवल दर्ज करने तक सीमित न रखा जाए। प्रत्येक मामले में स्थलीय जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और शिकायतकर्ताओं को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने विशेष रूप से संवेदनशील और गंभीर मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने पर जोर दिया।

जन समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।