देहरादून। यूपीएचसी सीमाद्वार द्वारा जीएमएस रोड स्थित साधुराम इंटर कॉलेज में एक दिवसीय नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचे कुल 153 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें नि:शुल्क दवाइयां और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया।

इस दौरान 125 लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग, 30 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड, 20 की आभा आईडी (ABHA ID), 53 लाभार्थियों की लैब जांच तथा 114 मरीजों का एक्स-रे किया गया। इसके अलावा बीपी, शुगर और हीमोग्लोबिन की जांचें भी नि:शुल्क की गईं। शिविर के दौरान 02 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने स्वास्थ्य शिविर के संबंध में कहा कि स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण और नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आमजन को सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस प्रकार के शिविरों का आयोजन निरंतर जारी रहेगा ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर इलाज और जांच सुविधाएं पहुंच सकें।

शिविर में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप राणा, यूपीएचसी सीमाद्वार से डॉ. सुषमा दत्ता, पीएचएम वैष्णवी, फार्मासिस्ट इरफान, एएनएम मीना, अर्चना, मूनी, आरज़ू तथा एक्स-रे तकनीशियन जितेन्द्र सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम उपस्थित रही।

सहसपुर ब्लॉक के आईटीआई झाझरा में नि:शुल्क स्वास्थ्य एवं परामर्श शिविर आयोजित

सहसपुर ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) झाझरा में नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) टीम द्वारा 39 बच्चों की आरबीएसके स्क्रीनिंग की गई और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श (काउंसलिंग) प्रदान किया गया। इसके साथ ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) द्वारा संस्थान के 15 शिक्षकों की गैर-संचारी रोगों (NCD) के लिए स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को समय पर स्वास्थ्य जांच और विभागीय योजनाओं का नि:शुल्क लाभ उपलब्ध कराना रहा।

क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों व पेयजल लाइनों की तत्काल मरम्मत के निर्देश

कहा, पाबों में भू-धसाव का टीएचडीसी से कराया जाएगा स्थलीय सर्वेक्षण

देहरादून: श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पाबों विकासखंड के 29 आपदा प्रभावित परिवारों के क्षति की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जायेगी, इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग को कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त मोटरमार्गों, पुलों व पेयजल लाइनों को शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिये।

सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में आपदा से हुये नुकसान को लेकर विभिन्न विभागों की बैठक ली। जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, पेयजल निगम, जलसंस्थान, पीएमजीएसवाई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में डॉ रावत ने पाबों ब्लॉक के 29 आपदा प्रभावित परिवारों के क्षति का आंकलन किया जायेगा, इसके लिये उच्च स्तरीय समिति गठित कर जांच के निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग को दे दिये गए हैं।

इसके अलावा प्रभावितों को आपदा नीति के तहत शीघ्र उचित मुआवजा मुहैया करने को कहा। अलावा उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न मोटरमार्गों का शीघ्र पुनर्निर्माण कर आवागमन बहाल करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। साथ ही उन्होंने पाबों में हो रहे भू-धसाव का टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन (टीएचडीसी) से स्थलीय सर्वेक्षण कर ट्रीटमेंट करने के निर्देश दिये। डॉ रावत ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309 (बुआखाल-बैजरों) कई जगहों पर क्षतिग्रस्त होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने लोक निर्माण विभाग व पीएमजीएसवाई के अंतर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों को भी शीघ्र मरम्मत कर आवाजाही बहाल करने के निर्देश दिये।

बैठक में आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को ठीक कर पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये साथ ही भिड़ाहस्यूडी, विडोलस्यूं एवं ढिक्वाल गांव पेयजल पम्पिंग योजना को शीघ्र पूरा कर क्षेत्र में पेयजलापूर्ति बहाल करने के निर्देश दिये।

बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग राजेश चंद्र शर्मा, मुख्य अभियंता उत्तराखंड पेयजल निगम संजय सिंह, मुख्य वन संरक्षक (वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन) वन विभाग सुशांत पटनायक, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान मनीष सेमवाल, मुख्य अभियंता एन.एस. बिष्ट, अधीक्षण अभियंता पेयजल निगम मोहम्मद मीसम, अनुपम रतन, राजेश सिंह, मोहित उनियाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

रुद्रप्रयाग। गौरीकुंड–आज दिनांक 29/09/26 को श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित चीड़बासा हेलीपैड के समीप स्लाइडिंग जोन में लगातार यात्रियों की आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखने के लिए SDRF की टीम द्वारा राहत एवं सुरक्षा कार्य किया गया।

पोस्ट सोनप्रयाग से उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में SDRF टीम द्वारा लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र में मोर्चा संभालते हुए यात्रियों को सुरक्षित तरीके से स्लाइडिंग जोन पार कराया गया। अभियान के दौरान लगभग 9,000 यात्रियों को सुरक्षित रूप से मार्ग के आर-पार कराया गया।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी चीड़बासा स्लाइडिंग जोन में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए SDRF द्वारा लगातार राहत एवं रेस्क्यू कार्य किया गया है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों और प्रभावित मार्ग के बावजूद SDRF जवानों ने यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी।

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज नाइन पाम वेडिंग प्वाइंट, जोगीवाला में शहीद सैनिकों एवं राज्य आंदोलनकारियों की पुण्य आत्माओं की शांति के लिए आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अमर बलिदानियों की आत्मा की शांति एवं सद्गति के लिए विधिवत आहुति अर्पित की।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण भी किया तथा व्यासपीठ पर विराजमान कथा वाचक आचार्य श्यामसुंदर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने आयोजन के लिए संस्था के पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शहीद सैनिकों और राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान प्रदेश की अमूल्य धरोहर है। उनके त्याग और संघर्ष के कारण ही आज हम स्वतंत्र एवं सुरक्षित वातावरण में जीवन जी रहे हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम अपने अमर बलिदानियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनकी पुण्य स्मृतियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है और यहां के हर परिवार का सेना से भावनात्मक जुड़ाव है। सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के साथ-साथ उनके परिवारों के हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की देवभूमि की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं समाज को सदैव सेवा, त्याग, संस्कार और मानवता का संदेश देती हैं। श्रीमद्भागवत कथा जैसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और आपसी सद्भाव को बढ़ावा देते हैं।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, सुभाष भट्ट, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, बलवंत सिंह, ईरा कुकरेती, वंदना रावत, अनुज रावत, उमाकांत भट्ट सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

01 अक्टूबर से शुरू होगा खनन सत्रः अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस

खनन क्षेत्रों में सीसीटीवी और एंटी माइनिंग टास्क फोर्स होगी 24 घंटे एक्टिव

वाहनों में रेडियम और फॉग लाइट अनिवार्य, स्टोन क्रेशरों में लगेगा धर्मकांटा

पर्यावरण पहल- स्टोन क्रेशरों के लिए 1000 पौधे लगाना अनिवार्य-डीएम

देहरादून।  जनपद में आगामी खनन सत्र 2026-27 आगामी 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। खनन कार्य को सुचारू, नियमित और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला खनन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने तथा शासन एवं न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों में जनसुरक्षा और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए नदियों में रिवर ड्रेजिंग और चौनलाइजेशन का कार्य बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा संभावित क्षेत्रों का तत्काल चिह्नीकरण कर उपखनिज की मात्रा का सही आंकलन किया जाए। साथ ही, नए चिन्हित लॉटों के लिए नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तहसील स्तर पर गठित एंटी माइनिंग टास्क फोर्स को सक्रिय करने तथा खनन क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील रखते हुए नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खनन क्षेत्रों में वाहनों की फिटनेस, वाहन चालकों की पहचान तथा खनन कार्य में लगे श्रमिकों की सुरक्षा एवं सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने को कहा।

उन्होंने खनिज वाहनों में रेडियम एवं फॉग लाइट अनिवार्य रूप से लगाने, स्टोन क्रशरों में धर्मकांटा की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा घोड़े-खच्चरों एवं ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की नियमित जांच के निर्देश दिए। साथ ही खनन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं बच्चों की शिक्षा से जुड़े प्रावधानों का भी गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने स्टोन क्रशर संचालकों को कम से कम एक हजार पौधे लगाने के निर्देश जारी करने को भी कहा।

30 लॉटों पर खनन कार्य, 31.26 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त
जिला खनन अधिकारी ने बताया कि जनपद में निजी नाप भूमि के 03, वन विकास निगम के 04, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के 08, ई-निविदा के माध्यम से स्वीकृत 01 तथा मैसर्स कैलाश रिवर बैंड एलएलपी के 14 खनन पट्टे आवंटित किए गए हैं। इन लॉटों के अंतर्गत कुल 659.81 हेक्टेयर खनन क्षेत्र निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 69 लॉट में से वर्तमान में 30 लॉटों पर खनन कार्य संचालित है, जिससे अब तक 31.26 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। अन्य लॉटों में आवश्यक कार्रवाई गतिमान है।

जिला खनन समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशा) स्मृता परमार, एसपी स्वतंत्र सिंह, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम रविन्द्र ज्वांठा, जिला खनन अधिकारी ऐश्वर्य शाह, प्रबंधक जीएमवीएन कुसुम चौहान, सीओ विवेक सिंह, आरटीओ से रोशनी पंत वर्चुअल माध्यम से सभी एसडीएम सहित खनन समिति के अन्य सदस्यगण एवं अन्य संबन्धित अधिकारीगण मौजूद थे।

डीएम ने निर्वाचन कार्मिकों का डाटाबेस तैयार कर समयबद्ध तैनाती के दिए निर्देश, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता पर जोर

पौड़ी- आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दृष्टिगत जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय इंटेलिजेंस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में निर्वाचन की तैयारियों, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, कानून-व्यवस्था, मतदाता जागरूकता, मतदान केंद्रों पर सुविधाओं, कार्मिक व्यवस्था तथा विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई।

बैठक में संवेदनशील एवं क्रिटिकल मतदान केंद्रों तथा व्यय संवेदनशील बूथों को लेकर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पिछली निर्वाचन प्रक्रिया के आंकड़ों एवं अनुभवों के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिन्हित संवेदनशील एवं क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप सभी आवश्यक आश्वस्त सुविधाएं समय से उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने मतदान केंद्रों पर बिजली, पेयजल, शौचालय, रैंप, फर्नीचर, छाया सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का पूर्व से सत्यापन करने तथा जहां भी कमी हो, उसे समय रहते दूर करने के निर्देश दिए। मतदान केंद्रों तक पहुंच एवं परिसर की स्थिति का भी निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निवारक कार्रवाई को प्रभावी बनाने तथा अवैध शराब, मादक पदार्थों एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शस्त्र लाइसेंसों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाते हुए इसे आगामी एक माह के भीतर पूर्ण करने को कहा। सभी उपजिलाधिकारियों को संबंधित क्षेत्राधिकारियों एवं आबकारी निरीक्षकों के साथ समन्वय बैठक कर अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सीमावर्ती तहसीलों में विशेष सतर्कता बरतने तथा संबंधित गतिविधियों की नियमित समीक्षा के साथ प्रतिमाह रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया।

जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता के लिए जिला स्वीप कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा भारत निर्वाचन आयोग के मैनुअल ऑन स्वीप-2024 के अनुरूप जागरूकता गतिविधियां संचालित करने को कहा। उन्होंने निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने तथा विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

बैठक में निर्वाचन के लिए आवश्यक कार्मिकों की उपलब्धता एवं तैनाती की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्मिकों का विस्तृत डाटाबेस पहले से तैयार रखने तथा आवश्यकतानुसार श्रेणीवार कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने मतदान एवं मतगणना से जुड़ी व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने तथा 3 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सत्यापन एवं नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।

बैठक में निर्वाचन व्यय की दृष्टि से संवेदनशील विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं स्थानों के चिन्हीकरण, संवेदनशील क्षेत्रों की वल्नरेबिलिटी मैपिंग, निवारक कानून-व्यवस्था संबंधी कार्रवाई तथा फील्ड स्टाफ से प्राप्त सूचनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों एवं मतदान केंद्रों के संबंध में निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट तैयार करने तथा आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में एसएसपी सर्वेश पंवार, सीडीओ अशोक जोशी, एडीएम एफ.आर. चौहान, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, सीटीओ नमिता सिंह, राज्य कर अधिकारी वरुण रावत, बिलाल खान, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मयंक शर्मा, सहायक निर्वाचन अधिकारी एस.एल. शाह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।