उत्तराखंड के मंडुआ, झंगोरा, चौलाई और कोदा जैसे स्थानीय अनाजों के पोषक तत्वों पर शोध जारी: डॉ. भारती कुलकर्णी

कम उम्र से ही स्वस्थ खान-पान की आदतों का विकास किया जाना चाहिए: डॉ. भारती कुलकर्णी, निदेशक (आईसीएमआर-राष्ट्रीय पोषण संस्थान)

आईसीएमआर-एनआईएन ने पोषण अनुसंधान, जन स्वास्थ्य शिक्षा और राष्ट्रीय नीतियों में योगदान की दी जानकारी

देहरादून/हैदराबाद – बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत पीआईबी देहरादून द्वारा आयोजित हैदराबाद प्रेस दौरे के दूसरे दिन उत्तराखंड के 15 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आईसीएमआर-एनआईएन), हैदराबाद का दौरा किया। इस दौरे के दौरान पत्रकारों को पोषण अनुसंधान, जन स्वास्थ्य शिक्षा तथा राष्ट्रीय नीतियों एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण में संस्थान के योगदान की जानकारी मिली।

प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए हैदराबाद स्थित आईसीएमआर-राष्ट्रीय पोषण संस्थान की निदेशक डॉ. भारती कुलकर्णी ने खाद्य संरचना, पोषक तत्वों की आवश्यकताओं तथा आहार संबंधी दिशा-निर्देशों पर वैज्ञानिक प्रमाण तैयार करने में संस्थान की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल्स देश में उपलब्ध विभिन्न खाद्य पदार्थों में ऊर्जा, प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्वों और खनिजों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराती हैं। यह जानकारी शोधकर्ताओं, खाद्य उद्योग तथा जन स्वास्थ्य नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोगी है।

डॉ. कुलकर्णी ने भारतीयों के लिए पोषक तत्वों आवश्यकता और रिकमेंडेड डायटरी प्लान के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि ये विभिन्न आयु वर्गों एवं शारीरिक अवस्थाओं के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताओं का आधार निर्धारित करते हैं।

भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा-निर्देश के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए डॉ. कुलकर्णी ने कहा कि स्वस्थ खान-पान की आदतों का विकास बचपन की शुरुआती अवस्था से ही किया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आहार में अतिरिक्त चीनी के सेवन से बचने संबंधी दिशा-निर्देश का उल्लेख किया।

कुपोषण के दोहरे बोझ पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. कुलकर्णी ने विशेष रूप से बच्चों में बढ़ते अधिक वजन और मोटापे की समस्या का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि निष्क्रिय जीवनशैली तथा वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन इस समस्या के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल भोजन की उपलब्धता पोषण संबंधी बेहतर स्थिति सुनिश्चित नहीं करती। इसके लिए आहार में विविधता तथा व्यवहार में सकारात्मक बदलाव भी आवश्यक हैं।

डॉ. कुलकर्णी ने बताया कि उत्तराखंड के स्थानीय कृषि उत्पादों एवं मोटे अनाजों, जिनमें मंडुआ, झंगोरा, चौलाई और कोदा शामिल हैं, के विशिष्ट पोषक तत्वों का अध्ययन करने के लिए शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रागी (फिंगर मिलेट) के सेवन से एनीमिया में कमी पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए नैदानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन भी जारी हैं।

मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने आईसीएमआर-एनआईएन के पोषण सूचना, संचार एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रभाग के प्रमुख एवं वैज्ञानिक-जी डॉ. सुब्बा राव द्वारा आयोजित तकनीकी सत्रों में भी भाग लिया।

डॉ. सुब्बा राव ने वर्तमान पोषण संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए अल्पपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी तथा जीवनशैली से संबंधित चयापचय संबंधी विकारों के एक साथ मौजूद होने की स्थिति को समझाया। उन्होंने वैज्ञानिक पोषण संबंधी जानकारी और आम लोगों की दैनिक खान-पान की आदतों के बीच अंतर को पाटने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से खाद्य संबंधी भ्रांतियों को दूर करने तथा प्रमाण-आधारित आहार संबंधी आदतों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार पत्रकारिता करने का आह्वान किया।

प्रतिनिधिमंडल ने आईसीएमआर-एनआईएन की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण किया तथा शोधकर्ताओं के साथ संवाद कर खाद्य विश्लेषण एवं लिपिड रसायन विज्ञान के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान कार्यों की जानकारी प्राप्त की।

इस दौरे पर प्रतिनिधिमंडल ने हैदराबाद प्रेस टूर के सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत सालार जंग संग्रहालय का दौरा किया। जहां पत्रकारों ने हैदराबाद की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत तथा संग्रहालय में संरक्षित ऐतिहासिक एवं अभिलेखीय संग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

नशामुक्त उत्तराखंड के निर्माण में युवाशक्ति की भूमिका अहम- डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून। प्रदेश में चल रहे 100 दिवसीय नशामुक्ति अभियान को गति देने के लिए बुधवार को देहरादून स्थित स्टेट नर्सिंग कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नर्सिंग छात्र-छात्राओं ने नशे से पूरी तरह दूर रहने और अपने आसपास के लोगों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की शपथ ली।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने छात्र-छात्राओं को नशे के खिलाफ संकल्प दिलाते हुए कहा कि युवा शक्ति देश और प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। नशामुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या का असर केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे परिवार और समाज भी प्रभावित होते हैं।

डॉ. रावत ने कहा कि युवाओं को खुद नशे से दूर रहने के साथ अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी इसके नुकसान के बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से नर्सिंग और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विद्यार्थी लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के साथ नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

नशे के खिलाफ अभियान को जनांदोलन बनाने की अपील

कैबिनेट मंत्री ने छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को जनांदोलन का रूप देने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं का संकल्प, व्यवहार और जागरूकता समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

इस दौरान नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने संकल्प लिया कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे और अपने परिवार, दोस्तों तथा समाज के अन्य लोगों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे। विद्यार्थियों ने स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त उत्तराखंड के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया।

कार्यक्रम में नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार मनीषा ध्यानी, स्टेट नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य ममता कपरुवाण समेत विभागीय अधिकारी, नर्सिंग फैकल्टी और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

“ आधुनिक शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य बनेगा उज्ज्वल”

देहरादून। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने की दिशा में बुधवार को एक महत्वपूर्ण पहल हुई। देहरादून के आईआरडीटी सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 26 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम की थीम “नई पहचान, नया सम्मान, आधुनिक शिक्षा से उज्ज्वल भविष्य” रखी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से 26 संस्थानों को मान्यता मिलना शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक शुरुआत है। उन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी केवल बच्चों को किताबी ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना भी जरूरी है।

बच्चों को आधुनिक और रोजगारपरक शिक्षा पर जोर

सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान दौर विज्ञान, तकनीक, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ऐसे में बच्चों को पारंपरिक शिक्षा के साथ आधुनिक ज्ञान और तकनीकी दक्षता से जोड़ना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जिससे बच्चों की प्रतिभा सामने आए और वे अपनी रुचि के अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, लेखक, वैज्ञानिक या किसी अन्य क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकें।

उन्होंने कहा कि आज केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। बच्चों को व्यावहारिक, आधुनिक और रोजगारपरक शिक्षा देने के साथ शोध और नई तकनीकों को समझने की क्षमता विकसित करनी होगी।

किसी वर्ग को निशाना बनाना सरकार का उद्देश्य नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य किसी व्यक्ति या वर्ग को निशाना बनाना नहीं है। उन्होंने समान नागरिक संहिता और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराने और हर बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर देने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की रही है। सरकार व्यक्ति की पहचान या वर्ग के बजाय उसके कार्य और योगदान को महत्व देती है।

अवैध कब्जों पर कार्रवाई का भी किया जिक्र

सीएम धामी ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सरकार का उद्देश्य किसी गरीब व्यक्ति को परेशान करना नहीं है। उन्होंने कहा कि वैध दस्तावेज, रजिस्ट्री और स्वीकृत मानचित्र के साथ जमीन रखने वाले व्यक्ति को परेशान करने का कोई सवाल नहीं है।

युवाओं और बेटियों को आगे बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को हुनर और रोजगार से जोड़ने के लिए ऋण सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। बेटियों को भी आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी क्षमता साबित कर रहे हैं, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने का काम सरकार कर रही है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा और विकास के माध्यम से समाज को आगे ले जाने के लिए पुरानी सोच में बदलाव जरूरी है। बच्चों के भविष्य को राजनीतिक उद्देश्य से ऊपर रखते हुए उनकी शिक्षा और प्रतिभा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

शिक्षण संस्थानों से धरातल पर बदलाव की अपेक्षा

सीएम धामी ने मान्यता प्राप्त संस्थानों से कहा कि नई व्यवस्था केवल प्रमाण-पत्र तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसका वास्तविक असर बच्चों की शिक्षा, उनके व्यक्तित्व विकास और भविष्य के अवसरों में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से गांव-गांव और घर-घर तक आधुनिक शिक्षा का संदेश पहुंचाने की अपेक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों की भूमिका समाज में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहयोग किया जाएगा, लेकिन संस्थानों को भी पूरी जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा।

देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर के संस्थान शामिल

समारोह में देहरादून जनपद के 6, हरिद्वार के 19 और ऊधमसिंहनगर के एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इनमें मदरसा जामिया इस्लामिया, जामिया दारूल उलूम रमजानिया, जामिया सबीलुर्रशाद, जामिया सय्यिदा फातिमातुज्जाहरा, जामिया रहीमिया प्राईमरी स्कूल, मदरसा अरबिया तालीमुल कुरआन समेत अन्य संस्थान शामिल हैं।

हरिद्वार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के कई मदरसों और शिक्षण संस्थानों को भी मान्यता दी गई। वहीं ऊधमसिंहनगर के एम.जी.एन. पब्लिक स्कूल, केलाखेड़ा को नवीन मान्यता प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड विभिन्न क्षेत्रों में नई पहल के जरिए देश के सामने उदाहरण पेश कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में शुरू हुई यह पहल भी आगे चलकर प्रदेश को नई पहचान दिलाएगी।

कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास, उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव विक्रम सिंह यादव सहित विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

छात्राओं से आत्मीय संवाद कर जानी पढ़ाई-लिखाई व सुविधाओं की स्थिति, शौचालय मरम्मत, रंगरोगन और जल निकासी के कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश

पौड़ी- जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने विकासखंड थलीसैंण के दूरस्थ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, तिरपालीसैंण का निरीक्षण कर छात्राओं के लिए उपलब्ध आवासीय एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। जिलाधिकारी के विद्यालय पहुंचने पर छात्राएं उत्साह से भर उठीं और उन्होंने उनका आत्मीयता से स्वागत किया। जिलाधिकारी ने भी छात्राओं से सहज एवं आत्मीय संवाद करते हुए उनकी पढ़ाई-लिखाई, दैनिक दिनचर्या और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने छात्राओं के रहने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, भोजन, स्वच्छता सहित विद्यालय की अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं से उनके दैनिक जीवन, पढ़ाई, भोजन तथा विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए उनके सुझाव भी सुने।

जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को विद्यालय में शौचालय की आवश्यक मरम्मत शीघ्र कराने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय भवन के रंगरोगन के लिए प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव भेजने को कहा, ताकि आवश्यक कार्य समयबद्ध रूप से कराया जा सके।

विद्यालय परिसर में जल निकासी व्यवस्था का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी ने नाली निर्माण एवं सुधार से संबंधित प्रस्ताव भी तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालय में रहने वाली छात्राओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए, ताकि छात्राओं को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिल सके।

छात्राओं ने जिलाधिकारी से संवाद के दौरान उत्साहपूर्वक अपनी बातें साझा कीं और विद्यालय से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने तथा अपनी रुचि और प्रतिभा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, खंड शिक्षा अधिकारी विवेक पंवार, विद्यालय की प्रधानाचार्या सुधा गौड़ सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।