विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन

निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के संबंध में बैठक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी निर्वाचन सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। निर्वाचन से संबंधित सभी व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जाएं।
जिलाधिकारी ने निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारियों, सेक्टर अधिकारियों एवं जोनल अधिकारियों की तैनाती की प्रक्रिया समय से पूर्ण करने तथा विभिन्न विभागों से निर्वाचन ड्यूटी के लिए आवश्यक कार्मिकों का विवरण निर्धारित समय में प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी प्रत्येक जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित हो तथा संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों का समयबद्ध निर्वहन सुनिश्चित करें।

बूथों पर एएमएफ सुविधाओं का मानकों के अनुरूप करें परीक्षण
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले मतदान केंद्रों एवं बूथों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बूथों  एएमएफ की उपलब्धता का परीक्षण किया जाए। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा, आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं तथा अन्य निर्धारित सुविधाओं को समय रहते सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कलेक्शन सेंटर, डिस्पैच सेंटर एवं मतगणना स्थल के लिए उपयुक्त स्थानों एवं व्यवस्थाओं का परीक्षण कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बूथ लेवल मैनेजमेंट प्लान, रूट प्लान, कार्मिक प्रशिक्षण, वाहन व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था की कार्ययोजना समय से तैयार करने को कहा। उन्होंने संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अंतरराज्यीय एवं अंतरजनपदीय आवागमन को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर चेकपोस्ट की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने को कहा।

जिलाधिकारी ने स्वीप के तहत स्कूलों एवं महाविद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे युवा एवं पात्र नागरिक, जिनके नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम जोड़ने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर उसका व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। साथ ही पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं निर्धारित समय-सारणी के अनुसार तैयारियां पूर्ण करें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जा सके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, नगर मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, उप जिलाधिकारी रविन्द्र ज्वांठा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वतंत्र कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 मनोज कुमार, मुख्य कोषाधिकारी नीतू भण्डारी, निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण विक्रम सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी शशिकांत गिरि, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अंकुश पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार सहित अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।

पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित करने के निर्देश

कूड़ा निस्तारण, पर्यटन, यातायात और नशामुक्ति अभियान पर भी हुई चर्चा

देहरादून। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जनपद स्तर पर संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की उपलब्धियों और प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 25 योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के साथ राजस्व प्राप्ति तथा प्रवर्तन कार्यों पर भी चर्चा हुई।

जिलाधिकारी ने ईको टूरिज्म, पर्यटन नीति और होमस्टे योजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कूड़ा निस्तारण की स्थिति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs), प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन एवं रीसाइक्लिंग प्लांट तथा कचरे को उसके स्रोत पर ही अलग-अलग करने की व्यवस्था पर भी संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली।

कूड़ा निस्तारण से जुड़ी चुनौतियों और नदियों में कचरा फेंके जाने की घटनाओं को देखते हुए बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने नालों और पुलियाओं में बहकर आने वाले कचरे को रोकने के लिए ट्रैश स्क्रीन के उपयोग की संभावना पर विचार करने को कहा। इस व्यवस्था को पायलट परियोजना के रूप में रिस्पना नदी पर शुरू करने के संबंध में भी चर्चा की गई। इसके साथ ही नागरिकों से नदियों में कचरा न फेंकने की अपील और व्यवहार में बदलाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

बैठक में पार्किंग और यातायात संबंधी योजनाओं पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को ऐसे उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के निर्देश दिए, जिन्हें पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कार्य में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के मास्टर प्लान का भी संदर्भ लिया जाए।

इसके अतिरिक्त निराश्रित पशुओं के लिए कैटल पाउंड की व्यवस्था, SARRA एवं ‘कैच द रेन’ योजना तथा नशामुक्ति अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने और उनकी प्रगति की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा, नगर आयुक्त ऋषिकेश विजय नाथ शुक्ला तथा अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

गढ़वाल की 11 विधानसभा क्षेत्रों से पहुंचे 3,964 खिलाड़ी, 11 खेल स्पर्धाओं में दिखाएंगे प्रतिभा और दमखम

पौड़ी- खेल महाकुंभ-2026 के तहत शुक्रवार को रांसी स्टेडियम, पौड़ी में खेल प्रतिभाओं का उत्साह और जोश देखने को मिला। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच देने के उद्देश्य से आयोजित सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने दीप प्रज्ज्वलित, खेल महाकुंभ-2026 का ध्वजारोहण एवं सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का अनावरण कर उत्साहपूर्ण माहौल में शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की 11 विधानसभा क्षेत्रों से 3,964 बालक-बालिका खिलाड़ी अंडर-14 एवं अंडर-19 आयुवर्ग में प्रतिभाग कर रहे हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत बैंग्वाड़ी की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से हुई। इसके बाद एनसीसी कैडेट्स एवं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से चयनित खिलाड़ियों ने जोश और अनुशासन के साथ मार्च पास्ट कर अतिथियों को सलामी दी। खिलाड़ियों के उत्साह से रांसी स्टेडियम का माहौल खेलमय नजर आया। सांसद अनिल बलूनी ने खिलाड़ियों को ईमानदारी, निष्पक्षता एवं खेल नियमों का पालन करने की शपथ दिलाते हुए प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।

सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 25 सितंबर से 6 अक्टूबर 2026 तक किया जा रहा है। इसमें नरेन्द्रनगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, रामनगर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, कोटद्वार, लैंसडाउन और यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रों के अंडर-14 एवं अंडर-19 आयुवर्ग के बालक-बालिकाएं विभिन्न खेल स्पर्धाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में प्रतिभाग करेंगे, जिससे उन्हें राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

शुभारंभ अवसर पर सांसद ने नरेन्द्रनगर एवं लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्रों की अंडर-19 टीमों के बीच फुटबॉल मैच का शुभारंभ फुटबॉल को किक मारकर किया। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत फुटबॉल, बैडमिंटन, मलखंभ, एथलेटिक्स, खो-खो, पिट्ठू, कबड्डी, वॉलीबॉल, मुर्गा झपट, गोली (कंचा) और रस्साकशी सहित 11 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं।

इस अवसर पर सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम हैं। खेल महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम हैं। खेल युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के साथ उनके भीतर आगे बढ़ने का उत्साह पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

इस अवसर पर सांसद ने चमोली जनपद के मजेठा गांव की युवा एथलीट मानसी नेगी को खेल प्रतिभा सम्मान ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया। मानसी नेगी ने गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर रेस वॉक में 47 मिनट 30.94 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया था। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है।

कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष विनोद सुयाल, स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, नगर पालिकाध्यक्ष हिमानी नेगी, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता नेगी, कोटद्वार के गणेश कोहली, जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत, पूर्व विधायक मुकेश कोहली, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी, शांति देवी, जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी पंकज तिवारी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, खेल प्रशिक्षक, खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

सात तालाबों में कर रहे मछली उत्पादन, तीन महिलाओं को भी दिया रोजगार का अवसर

पौड़ी- उत्तराखंड में स्वरोजगार और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बीच पौड़ी गढ़वाल के पाबौ विकासखंड के बिडोली गांव निवासी राजेंद्र चमोली मछली पालन को आय का बेहतर जरिया बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले पांच वर्षों से मछली उत्पादन से जुड़े राजेंद्र ने अपने इस कार्य से तीन महिलाओं को भी जोड़ा है, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर मिल रहा है।

मत्स्य विभाग के सहयोग से शुरू हुई राजेंद्र की यह पहल अब सात तालाबों तक पहुंच चुकी है। इनमें पंगास और ग्रास कार्प का उत्पादन किया जा रहा है। राजेंद्र वर्ष में दो से तीन बार मछली का उत्पादन कर स्थानीय बाजारों में बिक्री करते हैं। वर्तमान में एक उत्पादन चक्र में करीब 4 कुंतल मछली का उत्पादन हो रहा है, जिसकी स्थानीय बाजारों में आसानी से बिक्री हो जाती है। उत्पादन को और बढ़ाने तथा विविधता लाने के लिए राजेंद्र अब गोल्डन फिश का बीज डालने की भी तैयारी कर रहे हैं।

मछली उत्पादन से होने वाली आय में से महिलाओं को भुगतान करने के बाद राजेंद्र सालाना करीब 3 लाख रुपये की बचत कर रहे हैं। वहीं, उनके साथ जुड़ी महिलाएं भी मछली पालन से अच्छी आमदनी अर्जित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि राजेंद्र चमोली पिछले करीब पांच वर्षों से प्रेरणा मत्स्यजीवी सहकारी समिति से जुड़े हैं। इससे पूर्व वह सब्जी उत्पादन का कार्य करते थे। विभागीय सहयोग एवं मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उन्हें मछली पालन के लिए लाभान्वित किया गया, जिसके बाद उन्होंने मछली उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में अपनाया।

राजेंद्र की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका के नए अवसर तैयार करने की मिसाल बन रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के स्वरोजगार एवं ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियों से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसरों को मजबूती मिल रही है।

पांच दिवसीय कैंप में जिलेभर के चयनित स्काउट-गाइड प्रतिभागी ले रहे हिस्सा

सभी विकासखंडों में स्काउट-गाइड गतिविधियों के लिए बनेगा वार्षिक कैलेंडर

पौड़ी- भारत स्काउट गाइड की राज्य पुरस्कार जांच परीक्षा का शुभारंभ शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं भारत स्काउट गाइड की जनपदीय पदेन अध्यक्ष स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान स्काउट-गाइड ध्वज फहराया गया तथा स्काउट-गाइड गीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राज्य पुरस्कार जांच परीक्षा 25 से 29 सितंबर तक भारत स्काउट गाइड भवन एवं राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी नगर में आयोजित की जा रही है।

जिलाधिकारी ने राज्य पुरस्कार जांच परीक्षा की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही प्रतिभागी बच्चों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों के ठहरने, भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कैंप की गतिविधियों में पूरे मनोयोग से प्रतिभाग करने को कहा।

जिलाधिकारी ने कहा कि कक्षा में सीखने के अवसर और अनुभव एक सीमा तक ही होते हैं, जबकि स्काउट-गाइड गतिविधियां बच्चों को समाज के साथ जुड़ने और सेवा भाव विकसित करने का अवसर देती हैं। स्काउटिंग के माध्यम से बच्चों में सेवा, अनुशासन, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, जो उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उन्होंने बच्चों से स्काउट-गाइड की विभिन्न गतिविधियों और उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली। बच्चों ने बताया कि देश के अलग-अलग स्थानों पर राष्ट्रीय स्तर के शिविर आयोजित किए जाते हैं, जहां उन्हें प्रतिभाग करने के साथ नए अनुभव हासिल करने और विभिन्न गतिविधियों से सीखने का अवसर मिलता है। बच्चों ने राष्ट्रीय शिविरों के अपने अनुभव भी जिलाधिकारी के साथ साझा किए।

जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षाधिकारी को स्काउट-गाइड की गतिविधियों के लिए वार्षिक कैलेंडर एवं कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विकासखंडों में विद्यालयों को चिन्हित करते हुए वर्षभर स्काउट-गाइड गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित करने को कहा। साथ ही वार्षिक बैठक आयोजित कर गतिविधियों की रूपरेखा पहले से तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी स्काउट-गाइड से जुड़कर सेवा, अनुशासन और नेतृत्व के गुण विकसित कर सकें।

जिला स्काउट गाइड के सचिव केसर सिंह असवाल ने बताया कि पांच दिवसीय राज्य पुरस्कार कैंप में पूरे जनपद से चयनित स्काउट एवं गाइड प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। कैंप के दौरान प्रतिभागियों की राज्य पुरस्कार से संबंधित विभिन्न दक्षताओं एवं निर्धारित मानकों के आधार पर जांच परीक्षा ली जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य पुरस्कार जांच परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रतिभागियों को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

प्रादेशिक संगठन आयुक्त बी.एस. बिष्ट ने बताया कि भारत स्काउट गाइड से बच्चों का जुड़ाव महज विद्यालयी स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रवेश की प्रक्रिया तीन वर्ष की आयु से ही शुरू हो जाती है। स्काउट-गाइड के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, आत्मनिर्भरता, सेवा भाव और नेतृत्व क्षमता जैसे गुण विकसित करने पर जोर दिया जाता है।

इस अवसर पर मुख्य शिक्षाधिकारी अत्रेश सयाना, सदस्य आशीष नेगी, स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन, प्रशिक्षक तथा स्काउट-गाइड उपस्थित रहे।

देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को देहरादून में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सचिवालय तक नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। इसके बाद सचिवालय स्थित निर्वाचन कार्यालय का घेराव किया गया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया गया।

प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य करन माहरा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, अनुशासन समिति अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी समेत पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल रहे।

कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी सदर को सौंपते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने, उनके पूर्व फैसलों को निरस्त करने तथा नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की मांग की। ज्ञापन में कांग्रेस ने निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई।

मतदाता सूची और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान है और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना उसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। पार्टी का आरोप है कि हाल के दिनों में निर्वाचन प्रक्रिया, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और चुनावी पारदर्शिता को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए हैं।

कांग्रेस ने विशेष रूप से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई। पार्टी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान विपक्षी दलों की शिकायतों पर निर्वाचन आयोग की ओर से अपेक्षित संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस ने उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नामों को लेकर दाखिल की जा रही आपत्तियों पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां कुछ व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में फार्म-7 दाखिल कर मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किए जाने की शिकायतें मिली हैं। पार्टी ने ऐसे मामलों की जांच की मांग की है।

फार्म-7 का विवरण सार्वजनिक करने की मांग

कांग्रेस ने मांग की कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सभी फार्म-7 आवेदनों का विधानसभा और बूथवार विवरण सार्वजनिक किया जाए। साथ ही ऐसे लोगों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई, जिन्होंने असामान्य संख्या में फार्म-7 दाखिल किए हैं।

पार्टी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल की जाती हैं तो यह भी सत्यापित किया जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति का उन मतदाताओं और क्षेत्र से वास्तविक संबंध है या नहीं। कांग्रेस ने मांग की कि किसी भी वैध मतदाता का नाम केवल फार्म-7 या आपत्ति के आधार पर तब तक न हटाया जाए, जब तक बीएलओ और ईआरओ स्तर पर वास्तविक भौतिक सत्यापन तथा संबंधित मतदाता को सुनवाई का पूरा अवसर न दिया जाए।

कांग्रेस ने राष्ट्रपति के समक्ष रखीं ये मांगें

कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने सहित कई मांगें राष्ट्रपति के समक्ष रखीं। इनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के साथ मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शी प्रक्रिया, नाम हटाने से पहले निष्पक्ष जांच और सुनवाई, राजनीतिक दलों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण तथा निर्वाचन प्रक्रिया में पक्षपात या मनमानी की शिकायतों की स्वतंत्र जांच शामिल है।

इसके अलावा मतदाता सूची से जुड़े आंकड़ों, आपत्तियों और उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक से अधिक सार्वजनिक करने, पात्र नागरिकों के नाम सुरक्षित रखने और अपात्र नामों को नियमों के अनुसार हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई।

कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक संस्थागत सुधार और जवाबदेही की व्यवस्था किए जाने की भी मांग उठाई।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता या निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर उठने वाला सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा है। पार्टी ने राष्ट्रपति से पूरे मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक संवैधानिक और विधिक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में विधायक ममता राकेश, फुरकान अहमद, लखपत बुटोला, रवि बहादुर, पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवान, पूर्व विधायक रंजीत रावत, ओम गोपाल रावत, ललित फर्स्वाण, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी, मीडिया चेयरमैन एवं उपाध्यक्ष राजीव महर्षि, सुजाता पॉल, लालचंद शर्मा, गोदावरी थापली, अभिनव थापर, जसविंदर सिंह गोगी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।