बिना स्वीकृत मानचित्र के चल रहे निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, ऋषिकेश और देहरादून में भवन स्वामियों पर कसा शिकंजा

देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र और नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने तीन अलग-अलग निर्माण स्थलों को सील कर दिया। कार्रवाई के बाद अनधिकृत निर्माण कराने वाले भवन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। एमडीडीए अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी कर किए जा रहे निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

प्राधिकरण के अनुसार ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन के निकट, पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे, रेलवे रोड स्थित विनोद अग्रवाल के निर्माण स्थल पर व्यावसायिक दुकान के लिए छत डालने का कार्य किया जा रहा था। निर्माण कार्य के संबंध में प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973, यथा संशोधित, की सुसंगत धाराओं के तहत वाद दायर किया गया। प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया गया।

इसी तरह देहरादून के माजरा क्षेत्र में मुस्कान होटल के पीछे शाहिद के निर्माण स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। प्राधिकरण द्वारा मामले में वाद दायर करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की गई और मौके पर निर्माण स्थल को सील कर दिया गया।

वहीं, इसी क्षेत्र में शाहिद के एक अन्य निर्माण स्थल पर भी बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किए जाने की शिकायत/प्रकरण सामने आया। जांच के बाद प्राधिकरण ने संबंधित प्रकरण में भी नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्थल को सील कर दिया।

स्वीकृत मानचित्र के बिना निर्माण पर सख्ती

एमडीडीए अधिकारियों का कहना है कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित विकास के लिए भवन निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण या बिना मानचित्र के निर्माण किए जाने पर संबंधित भवन स्वामी के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष एमडीडीए

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित एवं व्यवस्थित विकास के लिए भवन निर्माण से पहले स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों के साथ-साथ निरीक्षण के दौरान सामने आने वाले अनधिकृत निर्माणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मोहन सिंह बर्निया, सचिव एमडीडीए

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करने वालों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की कार्रवाई का उद्देश्य शहर और प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित एवं नियमबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने भवन स्वामियों से अपील की कि निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराएं और निर्धारित मानकों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन मिलने पर नोटिस, वाद दायर करने, सीलिंग सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण

देहरादून। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपैट मशीनों के सुरक्षित रख-रखाव, सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जिलाधिकारी ने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग के निर्धारित सभी मानकों एवं प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम वेयरहाउस निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में ईवीएम एवं वीवीपैट की सुरक्षा, सुरक्षित रख-रखाव और निगरानी में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वेयरहाउस में रखी ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रवेश एवं निकास व्यवस्था तथा संबंधित अभिलेखों का भी अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को वेयरहाउस की नियमित निगरानी एवं निरीक्षण की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसके लिए ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का सुरक्षित रख-रखाव तथा निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता एवं सजगता के साथ निर्वहन करने को कहा।

निरीक्षण के दौरान उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रावधानों के तहत वेयरहाउस की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। साथ ही निरीक्षण प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की गई।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, ईवीएम नोडल दिनक रौतेला, तहसीलदार सदर सुरेंद्र देव, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र देवली सहित आम आदमी पार्टी के कमल राणा, बीजेपी के दौलतराम मकवाना आदि मौजूद थे।