Thursday, September 17th, 2026

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मसूरी में गढ़वाल सभा भूमि एवं भवन हेतु सहयोग के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार प्रकट करते गढ़वाल सभा के पदाधिकारी

Monthly Archives: September 2026

मसूरी में गढ़वाल सभा भूमि एवं भवन हेतु सहयोग के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार प्रकट करते गढ़वाल सभा के पदाधिकारी

देहरादून। मसूरी में गढ़वाल सभा भवन निर्माण के लिए मंत्रिमण्डल द्वारा भूमि आवंटन किये जाने पर पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि काबीना मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों से वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में बढ़ा कदम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के निर्माण से मसूरी की जनता की भावनाऐं जुड़ी हैं और अब निर्माण की तरफ सकारात्मक कदम बढ़ रहे हैं।

काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गढ़वाल सभा हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक एकता एवं पहाड़ी विरासत का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। मसूरी में गढ़वाल सभा के अपने भवन का निर्माण निश्चित रूप से समाज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। यह भवन सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ-साथ हमारी युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने गढ़वाल सभा के लिए 972 वर्ग मीटर भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।

इस दौरान पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, गढ़वाल सभा मसूरी के अध्यक्ष भगवान सिंह धनाई सहित अन्य लोग उपस्थित रहे


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

देहरादून।श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीकेटीसी अध्यक्ष से चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं‌ की जानकारी ली।

उन्होंने चारधाम यात्रा के सफल संचालन तथा तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बीकेटीसी द्वारा श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ धाम सहित मंदिर समिति के अधीनस्थ मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा, धार्मिक परंपराओं के संरक्षण और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।


जनता के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाएगी कांग्रेस: डॉ. हरक सिंह रावत

राजा वाला में जनसंपर्क के दौरान डॉ. हरक सिंह रावत ने सुनीं क्षेत्रवासियों की समस्याएं

सहसपुर। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के राजा वाला में जनसंपर्क अभियान के दौरान चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने क्षेत्रवासियों से संवाद कर स्थानीय समस्याओं एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी ली।

जनसंपर्क के दौरान स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या को प्रमुखता से उठाया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पेयजल से जुड़ी समस्या के स्थायी समाधान की आवश्यकता है। इसके अलावा महिला सुरक्षा, युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन तथा अन्य स्थानीय एवं जनहित से जुड़े विषयों पर भी लोगों ने अपनी चिंताएं साझा कीं।

डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि जनसंपर्क अभियान का उद्देश्य क्षेत्र की जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझना है। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा तथा संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है। डॉ. रावत ने कहा कि वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी व्यापक जनसमर्थन के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी, ऐसा विश्वास जनसंपर्क के दौरान लोगों के साथ हुए संवाद से प्राप्त हो रहा है।

इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस जन, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।


एसपी ऋषिकेश ने किया रायवाला कोतवाली का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण

अभिलेखों को नियमित अपडेट करने और लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश

देहरादून,। पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश ने बुधवार को कोतवाली रायवाला का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं, अभिलेखों, मालगृह, असलहा-एम्युनेशन तथा सीसीटीएनएस के तहत किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान एसपी ने थानाध्यक्ष रायवाला से असलहा, एम्युनेशन और अन्य सरकारी संपत्ति की जानकारी ली। उपस्थित पुलिसकर्मियों से असलहा खोलने और जोड़ने की प्रक्रिया भी कराई गई। मालगृह के निरीक्षण में पुराने वादों से संबंधित माल के निस्तारण की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

एसपी ने थाने में मौजूद सभी अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यावधिक रखने के साथ ही लंबित अभियोगों और शिकायती प्रार्थना पत्रों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सीसीटीएनएस कार्यों की भी ली जानकारी

निरीक्षण के दौरान सीसीटीएनएस के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए एसपी ने संबंधित कर्मियों को सभी आईआईएफ फॉर्म निर्धारित समयावधि में अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

इसके बाद एसपी ऋषिकेश ने कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षकों और विवेचकों के साथ गोष्ठी की। उन्होंने लंबित अभियोगों एवं शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

पुलिसकर्मियों की समस्याएं भी सुनीं

निरीक्षण के उपरांत एसपी ने कोतवाली में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों का सम्मेलन लेकर उनकी व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याओं की जानकारी ली। आगामी चुनावों के दृष्टिगत पुलिस द्वारा की जा रही निरोधात्मक कार्रवाई में अपेक्षित वृद्धि लाने के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।


मंत्री सुबोध उनियाल ने दून अस्पताल पहुंचकर पीजी, एसआर और जेआर डॉक्टरों को दिया स्टाइपेंड बढ़ाने का भरोसा, धरना स्थगित

देहरादून। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले 9 दिनों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे पीजी, एसआर एवं जेआर डॉक्टरों के बीच आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत चिकित्सकों से मुलाकात कर उनकी मांगों को विस्तार से सुना और जल्द स्टाइपेंड बढ़ाने का आश्वासन दिया।स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने चिकित्सकों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है तथा स्टाइपेंड बढ़ाने के संबंध में जल्द सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने एमबीबीएस छात्रों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद धरने पर बैठे पीजी, एसआर एवं जेआर छात्रों ने अपना धरना निश्चित अवधि के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके हितों और समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार चिकित्सकों के साथ संवाद और समन्वय के माध्यम से उनकी मांगों के समाधान के लिए प्रयासरत है।

स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद चिकित्सकों द्वारा धरना स्थगित किए जाने से स्टाइपेंड वृद्धि के मुद्दे पर आगे की कार्रवाई को लेकर उम्मीद जगी है।


17 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक जनपद नैनीताल में चलेगा “सेवा संकल्प अभियान”

विकसित भारत–2047 की थीम पर जनसहभागिता से आयोजित होंगे सेवा, सुशासन, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं जागरूकता कार्यक्रम

हल्द्वानी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर अवसर जनपद नैनीताल में “सेवा संकल्प अभियान” का आयोजन 17 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य विकसित भारत–2047 के संकल्प को जन-जन तक पहुँचाना और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा जनसहभागिता के माध्यम से सेवा एवं सुशासन की भावना को मजबूत करना है।

जिलाधिकारी ललित मोहन रायल ने अभियान के सफल संचालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय को जनपद नैनीताल का नोडल अधिकारी नामित किया है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अभियान में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, पर्यटन विभाग, धर्मस्व, पंचायती राज, शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्राम्य विकास, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नगर निकाय सहित अन्य विभाग भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

जिलाधिकारी रयाल ने बताया कि अभियान के दौरान पूरे जनपद में विभिन्न जनजागरूकता एवं सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 सितम्बर को “आशीर्वाद का दीया” कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत सरोवरों, जन औषधि केन्द्रों तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलन कर सामाजिक सहभागिता का संदेश दिया जाएगा।

17 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में “मेरा सपनों का भारत” विषय पर निबंध, चित्रकला, भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी। विकसित भारत–2047 तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

अभियान के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों एवं ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवा कार्यों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से अभिभावकों को पोषण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण तथा बाल विकास से संबंधित जानकारी दी जाएगी।

“सेवा की कहानी” कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं से लाभान्वित नागरिकों की प्रेरक कहानियों, भाषण, चित्रकला एवं एनीमेटेड वीडियो के जरिए आमजन के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को साझा किया जाएगा।

अभियान के दौरान सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली जाएगी तथा विकसित भारत–2047 के संकल्प का प्रतीक कलश प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही “सेवा मेरा योगदान” कार्यक्रम के तहत नागरिकों को स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, शिक्षण, रक्तदान तथा अन्य समाजोपयोगी सेवा गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सेवा सेतु अभियान के अंतर्गत तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर स्वास्थ्य शिविर, बहुउद्देशीय शिविर तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित लाभार्थी शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

“सेवा के रंग, राष्ट्र के संग” कार्यक्रम के तहत सरकारी एवं सार्वजनिक परिसरों में रंगोली के माध्यम से विकसित भारत–2047, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का संदेश दिया जाएगा। वहीं सुशासन सेवा संवाद कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ संवाद कर सरकार की योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी।

2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर स्वदेशी एवं खादी अपनाने का संकल्प दिलाया जाएगा तथा वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही Fit India Movement के अंतर्गत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेल प्रतियोगिताएँ, योग, दौड़, भाषण एवं निबंध प्रतियोगिताएँ आयोजित कर स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी नामित नोडल अधिकारी 17 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक आयोजित कार्यक्रमों की प्रतिदिन रिपोर्ट, फोटो एवं वीडियो निर्धारित व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रशासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी विभाग निर्धारित तिथियों में कार्यक्रमों का सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी रयाल ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे “सेवा संकल्प अभियान” के अंतर्गत आयोजित सभी कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर सहभागिता करें तथा विकसित भारत–2047 के संकल्प को साकार बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें।


धामों में मुख्यमंत्री के दीर्घायु और प्रदेश की सुख-समृद्धि, द्वितीय चरण की सकुशल यात्रा के लिए की गयी प्रार्थना: हेमंत द्विवेदी

श्री बदरीनाथ धाम तथा केदारनाथ धाम में मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर गंगा आरती, 51 आशीर्वाद दीप प्रज्ज्वलित

 श्री बदरीनाथ/केदारनाथ: ।श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस के अवसर पर बुधवार को रात्रि को श्री बदरीनाथ धाम तथा श्री केदारनाथ मंदिर परिसर में 51 आशीर्वाद दीप प्रज्ज्वलित किये गये।वहीं बीकेटीसी एवं केदार सभा के संयुक्त तत्वावधान में केदारनाथ धाम में मंदाकिनी तट पर गंगा( मंदाकिनी )आरती संपन्न हुई तथा आशीर्वाद दीप प्रज्ज्वलित किए गए।

बताया कि आज अपराह्न मंदाकिनी नदी के तट पर आयोजित गंगा आरती में श्रद्धालु एवं तीर्थयात्री एवं केदार सभा के तीर्थ पुरोहितगण तथा मंदिर समिति अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए।वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की गयी।

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि विशेष पूजा-अर्चना के दौरान द्वितीय चरण की चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की कुशलता और सुरक्षित यात्रा हेतु भी प्रार्थना की गयी।

केदारनाथ में संपन्न गंगा आरती में पं संतोष तिवारी, मनोज तिवारी, आनंद प्रकाश पोस्ती,राजीव गैरोला सहित बीकेटीसी एवं केदार सभा से जुड़े पदाधिकारी, अधिकारी, तीर्थपुरोहित तथा श्रद्धालु उपस्थित रहे।


जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध एवं त्रुटिरहित जनगणना संपन्न कराने के दिए निर्देश

देहरादून। जनगणना-2027 के दूसरे चरण के अंतर्गत आगामी 01 दिसंबर 2026 से 04 जनवरी 2027 तक जनसंख्या की गणना की जाएगी। जनगणना के सफल एवं सुचारु संपादन के लिए देहरादून नगर निगम सभागार में चार्ज अधिकारियों, सहायक चार्ज अधिकारियों एवं संबंधित कार्मिकों का आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण बुधवार को संपन्न हुआ।

प्रशिक्षण के समापन अवसर पर जिलाधिकारी/जिला जनगणना अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सभी चार्ज अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना देश की विकास योजनाओं के निर्माण एवं संसाधनों के समुचित नियोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य है। उन्होंने अधिकारियों को जनगणना कार्य को पूरी गंभीरता, सावधानी एवं जिम्मेदारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार जनगणना में तकनीकी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी लगभग 40 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना की अवधि निर्धारित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वगणना के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें इसके लिए प्रेरित किया जाए, ताकि 01 दिसंबर से प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य सुगमता से संपन्न किया जा सके।

जिलाधिकारी ने चार्ज अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना-2027 के लिए अभी से विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं तथा प्रत्येक स्तर पर कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए जनगणना को समयबद्ध एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराया जाए।

नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा ने प्रशिक्षण के दौरान जनगणना-2027 से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं एवं महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। दो दिवसीय प्रशिक्षण में 23 चार्ज अधिकारियों, 23 सहायक चार्ज अधिकारियों, तकनीकी सहायकों एवं जनगणना से जुड़े कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया तथा उनकी शंकाओं का समाधान किया गया।

इस अवसर पर जनगणना के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इनायत सिद्दीकी, जनगणना निदेशालय के प्रशिक्षक प्रदीप यादव एवं कुलदीप चौहान सहित संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।


यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने के फैसले से मचा सियासी घमासान, राहुल गांधी ने उठाए सवाल

15 अक्तूबर से 2,000 रुपये से अधिक के कारोबारी यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क प्रस्तावित, कांग्रेस ने फैसले को अमेरिका से जोड़कर सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली। यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका के दबाव में यह कदम उठा रही है। उन्होंने यूपीआई जैसी व्यापक डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर शुल्क लगाने के फैसले को आम लोगों से जुड़ा मुद्दा बताया।

2,000 रुपये से अधिक के कारोबारी भुगतान पर शुल्क

सरकार के फैसले के मुताबिक, 15 अक्तूबर से यूपीआई के जरिए कारोबारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले लेनदेन को इस शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा 2,000 रुपये तक के छोटे भुगतान पर भी शुल्क नहीं लगेगा।

इस तरह प्रस्तावित शुल्क मुख्य रूप से 2,000 रुपये से अधिक के कारोबारी यूपीआई लेनदेन पर लागू होगा। फैसले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के बयान का किया जिक्र

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में प्रधानमंत्री से मजबूती से खड़े रहने की अपील की।

इस दौरान राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक पुराने बयान का उल्लेख भी किया। उन्होंने बताया कि जब इंदिरा गांधी से पूछा गया था कि वह बाईं ओर झुकती हैं या दाईं ओर, तो उन्होंने खुद को सीधा खड़ा रहने वाला बताया था। राहुल गांधी ने इसी संदर्भ के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाया।

कांग्रेस ने यूपीआई शुल्क को अमेरिका से जोड़ा

कांग्रेस का आरोप है कि यूपीआई पर शुल्क लगाने का फैसला अमेरिका की मांग के आगे झुकने का परिणाम है। पार्टी ने दावा किया कि सरकार ने अब तक शून्य एमडीआर की व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में कदम उठाया है।

राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि एक तरफ यूपीआई पर शुल्क लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका को बड़ी रकम देने की नीति अपनाई जा रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ‘एनओटीए’ का नया अर्थ भी बताया और इसे नरेंद्र का लगातार ट्रंप तुष्टीकरण बताया।

हालांकि, ये कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोप हैं। उपलब्ध जानकारी में सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।

शुल्क वापस लेने की मांग

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि डिजिटल भुगतान की इस व्यवस्था पर शुल्क लगाने से लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

वहीं, सरकार के फैसले में स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले सामान्य लेनदेन और 2,000 रुपये तक के छोटे भुगतान को शुल्क के दायरे में नहीं रखा गया है।

यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका है। ऐसे में 2,000 रुपये से अधिक के कारोबारी भुगतान पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत शुल्क को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस इस फैसले को भारत-अमेरिका संबंधों से जोड़कर सरकार पर सवाल उठा रही है, जबकि शुल्क का दायरा कारोबारी लेनदेन तक सीमित बताया गया है।


88 साल की बुजुर्ग महिला को 10 दिन डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 78 लाख रुपये, मनी लॉन्ड्रिंग का दिखाया डर

नई दिल्ली। सरिता विहार में रहने वाली 88 वर्षीय बुजुर्ग महिला को 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखकर साइबर ठगों द्वारा 78 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। ठगों ने महिला को उनके बैंक खाते से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसने का डर दिखाया और कानूनी कार्रवाई से बचाने का झांसा देकर अलग-अलग तारीखों में दो बैंक खातों में 78 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए।

ठगी का खुलासा तब हुआ जब महिला की बेटी को बैंक से आरटीजीएस ट्रांजेक्शन का ईमेल नोटिफिकेशन मिला। इसके बाद उसे साइबर ठगी की जानकारी हुई। मामले की शिकायत पहले सरिता विहार थाने में की गई। जांच के बाद केस को इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट को ट्रांसफर कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, शिकायत में देरी के कारण ठगी की रकम कई म्यूल खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी, जिससे रकम को फ्रीज नहीं कराया जा सका।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिला सरिता विहार में अकेली रहती हैं। उनके पति की कई साल पहले मौत हो चुकी है और उनके दो बच्चे अलग-अलग रहते हैं। 24 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे महिला के पास फोन आया। कॉल करने वाले ने बताया कि उनके बैंक खाते से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है।

इसके बाद ठगों ने उन्हें कई लोगों के बीच बातचीत की तस्वीरें दिखाईं। इनमें एक फर्जी सीनियर ज्यूडिशियल अधिकारी भी शामिल था। ठगों ने दावा किया कि वे महिला को कानूनी परेशानी से बाहर निकालने और उनके परिवार को कार्रवाई से बचाने में मदद करेंगे।

साइबर ठगों ने महिला को लगातार निगरानी में रखा और हर घंटे रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। उन्हें पूरी रात फोन का कैमरा चालू रखने के लिए भी कहा गया। पुलिस के अनुसार, ठगों ने बातचीत के लिए कई मोबाइल नंबरों और वाट्सएप कॉल का इस्तेमाल किया।

महिला से एक सोशल मीडिया एप्लिकेशन डाउनलोड कर उसका इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया। इसके बाद एक सितंबर को महिला ने अपने एक बैंक खाते से 51 लाख रुपये ट्रांसफर किए। अगले दिन, दो सितंबर को दूसरे बैंक खाते से आरटीजीएस के जरिए 27 लाख रुपये और ट्रांसफर कर दिए।

पुलिस के मुताबिक, रकम ट्रांसफर कराने के बाद ठगों ने महिला को बैंक खाते और ट्रांजेक्शन से जुड़े वाट्सएप मैसेज डिलीट करने के निर्देश दिए। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति को घटना के बारे में बताने पर कार्रवाई की धमकी दी। महिला दो सितंबर तक ठगों के निर्देशों का पालन करती रहीं।

इसी दिन उनकी बड़ी बेटी को बैंक से 27 लाख रुपये के आरटीजीएस ट्रांजेक्शन का ईमेल नोटिफिकेशन मिला। इसके बाद गुरुग्राम में रहने वाले उनके दामाद उसी शाम महिला के घर पहुंचे। पूछताछ में उन्हें साइबर ठगी की जानकारी मिली।

इसके बाद नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और सरिता विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की जांच जारी है।


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