राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुर में आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री गणेश जोशी

देहरादून। राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुर में शनिवार को आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ कार्यक्रम में कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों और क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए सेवा को समाज के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का भाव बताया।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सेवा केवल एक शब्द नहीं, बल्कि समाज के प्रति संकल्प और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के जीवन में सुधार, किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को अवसर देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेत कई योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के किसानों को मिल रहा है।

मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी है। सरकार का प्रयास है कि किसान केवल कृषि उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बाजार तक की पूरी प्रक्रिया से जुड़ें। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में फल, सब्जी, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधों की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें रोजगार और आय के अवसरों में बदला जा सकता है।

विद्यार्थियों से कृषि को तकनीक और उद्यमिता से जोड़ने का आह्वान

गणेश जोशी ने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि किसान और विद्यार्थी दोनों देश की प्रगति के महत्वपूर्ण आधार हैं। कृषि के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक, ड्रोन, मृदा परीक्षण और वैज्ञानिक खेती का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में युवाओं को कृषि को केवल परंपरागत कार्य के रूप में नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र के रूप में देखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, जन-धन योजना और विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना भी सेवा का महत्वपूर्ण रूप है।

सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण को बताया विशेष जिम्मेदारी

सैनिक कल्याण पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीरभूमि है और प्रदेश के हजारों परिवारों का संबंध सेना से है। सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों का कल्याण सरकार की विशेष जिम्मेदारी है। इसके लिए जिला स्तर पर सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर सभी सैनिकों और वीर नारियों को नमन किया।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विद्यार्थी ही विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के निर्माता हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने और टिन शेड निर्माण की घोषणा भी की।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य धूम सिंह नेगी, विशाल पंचोली, विमल नौटियाल, बृजेश नेगी, चंद्रकला थपलियाल, अर्चना उपाध्याय, प्रियंका डोभाल, ममता नौटियाल, नेहा रावत, महानगर मंत्री समीर डोभाल, मंडल उपाध्यक्ष संजय नौटियाल सहित अभिभावक, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

मंडलायुक्त दीपक रावत ने दिए कुमाऊँ मंडल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश

हल्द्वानी। कुमाऊं मंडल में दाखिल-खारिज और विभिन्न प्रमाण-पत्रों के मामलों में अब स्थलीय सत्यापन को अनिवार्य किया जाएगा। मंडलायुक्त दीपक रावत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लेखपाल और पटवारी बिना मौके पर जाकर जांच किए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न करें। उन्होंने कहा कि स्थलीय सत्यापन के अभाव में गलत दाखिल-खारिज, भूमि विवाद और अनियमितताओं के साथ-साथ अपात्र लोगों को प्रमाण-पत्र जारी होने की आशंका बनी रहती है।

मंडलायुक्त ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से ऐसी सूचनाएं सामने आई हैं, जिनमें लेखपाल और पटवारी द्वारा दाखिल-खारिज के साथ जाति प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र जैसे मामलों में अपेक्षित स्थलीय सत्यापन के बिना ही रिपोर्ट दिए जाने की बात सामने आई है। ऊधमसिंह नगर जिले में ऐसे कुछ मामले भी संज्ञान में आए हैं।

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन मामलों में आवेदक की वास्तविक स्थिति, निवास, आय, परिवार या अन्य तथ्यों का भौतिक सत्यापन जरूरी है, उनमें संबंधित लेखपाल या पटवारी को अनिवार्य रूप से मौके पर जाकर जांच करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थलीय सत्यापन को केवल औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा जाए।

मौके की जांच का डिजिटल रिकॉर्ड जरूरी

मंडलायुक्त ने स्थलीय सत्यापन की डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत संबंधित अधिकारी या कर्मचारी द्वारा मौके से फोटो लिए जाएंगे और उन्हें संबंधित प्रकरण की पत्रावली या ऑनलाइन आवेदन से जोड़ा जाएगा। फोटो में यथासंभव स्थल की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही फोटो लिए जाने की तारीख और समय भी उपलब्ध रहना चाहिए।

भविष्य में ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया गया है, जिससे स्थलीय निरीक्षण के दौरान जीपीएस, जियो-कोऑर्डिनेट्स या अन्य तकनीकी माध्यमों से निरीक्षण स्थल की वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित कर्मचारी ने वास्तव में मौके पर जाकर निरीक्षण किया है।

लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी

मंडलायुक्त दीपक रावत ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं और स्थलीय सत्यापन की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन कराया जाए। आवश्यक स्थलीय जांच के बिना ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए, जिसमें मौके पर सत्यापन जरूरी हो।

उन्होंने व्यवस्था की निगरानी के लिए समय-समय पर राजस्व अधिकारियों के माध्यम से पर्यवेक्षण और आकस्मिक जांच कराने के निर्देश भी दिए। स्थलीय सत्यापन में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को अशोक चक्र विजेता अमर शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की 19वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी वीरता एवं शौर्य को नमन किया।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विलासपुर कांडली स्थित शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा के आवास पर पहुंचकर उनकी शहादत को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीदों को कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन राज्य सरकार का निरंतर प्रयास है कि शहीदों और उनके परिजनों के प्रति पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवारों की समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण के लिए सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद की वीरांगना श्रीमती शांति बोहरा एवं उनके बच्चों से भी भेंट की और उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार शहीदों के सम्मान और उनके परिजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। राज्य सरकार शहीदों की वीरता और बलिदान को सदैव सम्मान देने के साथ ही उनके आश्रितों के हितों के लिए लगातार प्रयासरत है।

गौरतलब है कि हवलदार बहादुर सिंह बोहरा भारतीय सेना की 10वीं बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट के वीर सैनिक थे। उन्हें देश के सर्वाेच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। उनका अदम्य साहस, वीरता और सर्वाेच्च बलिदान देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।

इस दौरान ग्राम प्रधान विनोद अवस्थी, पूर्व सैनिक बीसी भट्ट, मोहन सिंह महर, विक्रम कण्डारी, सुनील घनोसी, जगदीश चन्द्र पाण्डे, मंजू देउपा आदि उपस्थित रहे।