देहरादून। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र में लम्बित एवं गतिमान विकास कार्यों को लेकर संयुक्त विभागीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, यूपीसीएल, जल संस्थान समेत विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।

मंत्री ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था, नालियों की सफाई, फॉगिंग और कूड़ा उठान की स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर बार-बार निर्देश देने के बावजूद अपेक्षित सुधार नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से शीघ्र निविदाएं आमंत्रित कर निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में तेजी लाने को कहा।

बैठक में यूपीसीएल की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने, चौराहों के सौंदर्यीकरण, मॉडल कॉलोनी निर्माण, सीवर लाइन, हरिद्वार रोड पर फुटओवर ब्रिज, पेयजल कार्यों, परेड ग्राउंड और पलटन बाजार से जुड़े लंबित कार्यों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में शामिल नहीं होने वाले स्मार्ट सिटी और पेयजल निगम के अधिकारियों पर भी मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दोनों विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी।

मंत्री खजान दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की शुरुआत घर, आसपास के क्षेत्र, शहर और राज्य से करनी होगी।

बैठक में नगर आयुक्त आलोक कुमार पाण्डे सहित नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, यूपीसीएल और जल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तराखण्ड और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच संवाद और अनुभवों के आदान-प्रदान को दिया जाएगा बढ़ावा

सेवा संकल्प अभियान की भावना के अनुरूप युवाओं को संस्कृति, पर्यटन और विकास की पहलों से जोड़ने का प्रयास

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हरियाणा भ्रमण पर जा रहे उत्तराखण्ड के युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार के अंतरराज्यीय भ्रमण युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, जीवनशैली, विकास कार्यों और नवाचारी पहलों को निकट से समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के युवा विभिन्न राज्यों में जाकर वहां की संस्कृति, स्थानीय विशेषताओं, विकास से जुड़ी पहलों और सरकारों द्वारा अपनाई जा रही अच्छी कार्यप्रणालियों को जानें तथा उपयोगी अनुभवों को उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में भी साझा करें। इसी प्रकार अन्य राज्यों के युवाओं को भी उत्तराखण्ड आने और यहां की संस्कृति, पर्यटन, स्थानीय उत्पादों तथा राज्य में संचालित विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी पहलों को जानने के अवसर दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से प्रारंभ हुए सेवा संकल्प अभियान की भावना भी समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से युवाओं को सेवा, जनभागीदारी और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने की है। युवाओं के बीच इस प्रकार का संवाद विभिन्न राज्यों की अच्छी पहलों को समझने और आपसी अनुभव साझा करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा भ्रमण पर जा रहे युवाओं से कहा कि वे वहां की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, खान-पान, खेल परंपरा, कृषि और स्थानीय जीवनशैली को करीब से देखें। स्थानीय युवाओं, खिलाड़ियों, किसानों और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे लोगों से संवाद कर उनके अनुभवों को जानें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के युवा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में अन्य प्रदेशों में जाते हैं। ऐसे में वे देवभूमि की समृद्ध संस्कृति, लोकपर्वों, स्थानीय खान-पान, पर्यटन स्थलों, होम-स्टे, स्थानीय उत्पादों, मिलेट्स और हस्तशिल्प के बारे में भी लोगों को जानकारी दें। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में चारधाम के साथ ही आदि कैलाश, जागेश्वर, कैंची धाम, शीतकालीन पर्यटन, साहसिक पर्यटन तथा अनेक ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जिनकी जानकारी देश के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की जानकारी भी अन्य राज्यों तक पहुंचाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम केवल भ्रमण तक सीमित न रहें, बल्कि विभिन्न राज्यों के युवाओं, संस्कृति, अनुभव और विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम बनें। इससे युवाओं को देश की विविधता को समझने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अच्छे कार्यों से सीखने का अवसर मिलेगा।

बारिश और बर्फबारी के बीच चला रेस्क्यू अभियान

उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के दुर्गम कालिंदी खाल ट्रेक में फंसे सभी 19 ट्रेकर्स को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। खराब मौसम, लगातार बारिश और बर्फबारी के बीच चलाया गया रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो गया। सभी ट्रेकर्स को सुरक्षित हर्षिल पहुंचा दिया गया है।

सेनानायक एसडीआरएफ अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इस दौरान एसडीआरएफ की विशेषज्ञ हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम ने दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर पहले स्थिति का जायजा लिया और फिर ट्रेकर्स को सुरक्षित निकालने की कार्रवाई शुरू की।

रेस्क्यू अभियान के दौरान लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रतिकूल मौसम के चलते अभियान प्रभावित हुआ, लेकिन मौसम अनुकूल होने पर एसडीआरएफ की टीम ने दोबारा रेस्क्यू कार्य शुरू किया। टीम की कड़ी मेहनत और सूझबूझ से सभी 19 ट्रेकर्स को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली।

सभी ट्रेकर्स के सुरक्षित बाहर निकलने के साथ ही कालिंदी खाल रेस्क्यू अभियान संपन्न हो गया है।

अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार जारी है एमडीडीए का अभियान

देहरादून – मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण और बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण की ओर से शहर और आसपास के क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की निगरानी के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले भवनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में देहरादून में दो अलग-अलग मामलों में भवनों को सील किया गया। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया के निर्देशन में प्राधिकरण की टीम लगातार ऐसे निर्माणों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है, जो स्वीकृत मानकों और प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप नहीं हैं। प्राधिकरण का कहना है कि अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

माजरा में भवन निर्माण पर कार्रवाई
पहली कार्रवाई लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, माजरा, देहरादून में की गई। यहां इकराम द्वारा संबंधित स्थल पर भूतल एवं प्रथम तल पर भवन निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण की ओर से इस निर्माण के संबंध में उत्तराखण्ड (उ.प्र.) नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।इस मामले को वाद संख्या आर-0439/एस-1/2022 के रूप में दर्ज किया गया था। प्राधिकरण के अभिलेखों में यह वाद आनन्द बसेरा के नाम से दर्ज है। नियमानुसार प्रक्रिया के बाद सोमवार को संबंधित भवन को सील कर दिया गया।

बंगाली कोठी में व्यावसायिक निर्माण सील
दूसरी कार्रवाई बंगाली कोठी, मोधरोवाला रोड, देहरादून में की गई। यहां एम.एस. रावत द्वारा संबंधित स्थल पर व्यावसायिक निर्माण कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण की ओर से निर्माण गतिविधि के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उत्तराखण्ड (उ.प्र.) नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के तहत वाद दर्ज किया गया। यह मामला वाद संख्या सी-03076/एस-2/2026 के रूप में योजित किया गया है। प्राधिकरण की टीम ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर संबंधित निर्माण को सील कर दिया।

नियमों का पालन करने की अपील
एमडीडीए की कार्रवाई का उद्देश्य प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। प्राधिकरण की ओर से भवन स्वामियों और निर्माणकर्ताओं से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित स्वीकृतियां और मानचित्र की स्थिति सुनिश्चित करें। बिना अनुमति या स्वीकृत मानकों के विपरीत किए जाने वाले निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की निगरानी जारी है। अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लाटिंग को लेकर प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चिन्हित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमारा प्रयास है कि देहरादून का विकास सुनियोजित, सुरक्षित और निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण की टीमें निर्माण गतिविधियों की लगातार निगरानी कर रही हैं। बिना स्वीकृति अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत किए जा रहे निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि क्षेत्र में नियोजित विकास व्यवस्था को मजबूत करना भी है। अवैध निर्माण और प्लाटिंग के मामलों में नियमों के अनुसार आगे भी सख्ती बरती जाएगी।