पॉलीगॉन मैपिंग न करने वाले 12 विभागों को डीएम का नोटिस

देहरादून। देहरादून में सरकारी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने और उनकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक लेते हुए उच्च न्यायालय और शासन के आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।

डीएम ने सभी विभागों को अपनी सरकारी परिसंपत्तियों की सीमा का निर्धारण सेटेलाइट पॉलीगॉन मैप के आधार पर करने और इसकी जानकारी उत्तराखंड सरकारी परिसंपत्ति प्रणाली (यूके-जीएएमएस) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर चिन्हित होने वाले अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जाएगा।

12 विभागों को कारण बताओ नोटिस के निर्देश

समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई विभागों ने अभी तक परिसंपत्तियों की पॉलीगॉन मैपिंग का काम शुरू नहीं किया है। इस पर जिलाधिकारी ने विजिलेंस, उच्च शिक्षा निदेशालय, शहरी विकास निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी एजेंसी, राज्य संपदा विभाग और यूकॉस्ट समेत 12 विभागों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

वहीं, जिन विभागों की 100 से अधिक परिसंपत्तियों की पॉलीगॉन मैपिंग अभी बाकी है, उन्हें चेतावनी नोटिस जारी करने को कहा गया है। बैठक में बताया गया कि जिले के 16 विभाग मैपिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर चुके हैं, जबकि 41 विभागों में यह काम अभी प्रगति पर है। बाकी विभागों को युद्धस्तर पर मैपिंग पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

लापरवाही पर तय होगी अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्य की प्रगति में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित विभागीय अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, एमडीडीए के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरी, लोनिवि के अधिशासी अभियंता नीरज कुमार, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता राजेंद्र पाल, जिला क्रीड़ा अधिकारी एस. गुरंग, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती, डीपीओ जीतेन्द्र कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में डोईवाला क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जबकि ऋषिकेश के विस्थापित क्षेत्र में तीन अवैध निर्माणों को सील किया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण और प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप की स्थिति है।

एमडीडीए के अनुसार, प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग की लगातार निगरानी की जा रही है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

पहली कार्रवाई तहसील डोईवाला के शेरगढ़ माजरीग्रांट क्षेत्र में की गई। यहां अवतार सिंह एवं प्रमोद पाल द्वारा करीब 10 से 15 बीघा भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्लॉटिंग को ध्वस्त किया।

इसी तरह दूसरी बड़ी कार्रवाई फतेहपुर माजरीग्रांट, डोईवाला क्षेत्र में की गई। यहां मुकेश सकलानी द्वारा करीब 10 बीघा भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को प्राधिकरण ने कार्रवाई के दायरे में लिया। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की।

इसके अलावा ऋषिकेश के आमबाग गली नंबर-02, विस्थापित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। यहां अमित भाटिया द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को एमडीडीए की टीम ने सील कर दिया। इसी क्षेत्र में राणा जी द्वारा किए जा रहे एक अन्य अवैध निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं पंकज सेठ द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को भी प्राधिकरण ने सील कर दिया।

नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा : बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए जा रहे अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित एवं नियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। अवैध प्लॉटिंग के माध्यम से लोगों को गुमराह करने और बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि भूखंड खरीदने से पहले भूमि के भू-उपयोग और प्राधिकरण की स्वीकृति की जांच अवश्य करें। नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अवैध निर्माणों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई : मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध अभियान आगे भी प्रभावी रूप से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग, ध्वस्तीकरण सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि भवन निर्माण या भूखंड खरीदने से पहले भूमि एवं निर्माण की वैधता की जांच जरूर कर लें। प्राधिकरण का उद्देश्य विकास कार्यों को नियमों के अनुरूप संचालित करना और क्षेत्र में व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है।

देहरादून। मसूरी में गढ़वाल सभा भवन निर्माण के लिए मंत्रिमण्डल द्वारा भूमि आवंटन किये जाने पर पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि काबीना मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों से वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में बढ़ा कदम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के निर्माण से मसूरी की जनता की भावनाऐं जुड़ी हैं और अब निर्माण की तरफ सकारात्मक कदम बढ़ रहे हैं।

काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गढ़वाल सभा हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक एकता एवं पहाड़ी विरासत का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। मसूरी में गढ़वाल सभा के अपने भवन का निर्माण निश्चित रूप से समाज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। यह भवन सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ-साथ हमारी युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों, संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने गढ़वाल सभा के लिए 972 वर्ग मीटर भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति के लिए कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।

इस दौरान पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, गढ़वाल सभा मसूरी के अध्यक्ष भगवान सिंह धनाई सहित अन्य लोग उपस्थित रहे

देहरादून।श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीकेटीसी अध्यक्ष से चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं‌ की जानकारी ली।

उन्होंने चारधाम यात्रा के सफल संचालन तथा तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बीकेटीसी द्वारा श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ धाम सहित मंदिर समिति के अधीनस्थ मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा, धार्मिक परंपराओं के संरक्षण और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।

राजा वाला में जनसंपर्क के दौरान डॉ. हरक सिंह रावत ने सुनीं क्षेत्रवासियों की समस्याएं

सहसपुर। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के राजा वाला में जनसंपर्क अभियान के दौरान चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने क्षेत्रवासियों से संवाद कर स्थानीय समस्याओं एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी ली।

जनसंपर्क के दौरान स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या को प्रमुखता से उठाया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पेयजल से जुड़ी समस्या के स्थायी समाधान की आवश्यकता है। इसके अलावा महिला सुरक्षा, युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन तथा अन्य स्थानीय एवं जनहित से जुड़े विषयों पर भी लोगों ने अपनी चिंताएं साझा कीं।

डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि जनसंपर्क अभियान का उद्देश्य क्षेत्र की जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझना है। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा तथा संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है। डॉ. रावत ने कहा कि वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी व्यापक जनसमर्थन के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी, ऐसा विश्वास जनसंपर्क के दौरान लोगों के साथ हुए संवाद से प्राप्त हो रहा है।

इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस जन, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

अभिलेखों को नियमित अपडेट करने और लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश

देहरादून,। पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश ने बुधवार को कोतवाली रायवाला का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं, अभिलेखों, मालगृह, असलहा-एम्युनेशन तथा सीसीटीएनएस के तहत किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान एसपी ने थानाध्यक्ष रायवाला से असलहा, एम्युनेशन और अन्य सरकारी संपत्ति की जानकारी ली। उपस्थित पुलिसकर्मियों से असलहा खोलने और जोड़ने की प्रक्रिया भी कराई गई। मालगृह के निरीक्षण में पुराने वादों से संबंधित माल के निस्तारण की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

एसपी ने थाने में मौजूद सभी अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यावधिक रखने के साथ ही लंबित अभियोगों और शिकायती प्रार्थना पत्रों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सीसीटीएनएस कार्यों की भी ली जानकारी

निरीक्षण के दौरान सीसीटीएनएस के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए एसपी ने संबंधित कर्मियों को सभी आईआईएफ फॉर्म निर्धारित समयावधि में अपडेट करने के निर्देश दिए। साथ ही ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

इसके बाद एसपी ऋषिकेश ने कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षकों और विवेचकों के साथ गोष्ठी की। उन्होंने लंबित अभियोगों एवं शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

पुलिसकर्मियों की समस्याएं भी सुनीं

निरीक्षण के उपरांत एसपी ने कोतवाली में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों का सम्मेलन लेकर उनकी व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याओं की जानकारी ली। आगामी चुनावों के दृष्टिगत पुलिस द्वारा की जा रही निरोधात्मक कार्रवाई में अपेक्षित वृद्धि लाने के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।