पंतनगर। श्रद्धेय लक्ष्मण राव ईनामदार तीन दिवसीय पैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज औपचारिक शुभारंभ जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन सत्र को संबोधित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

यह प्रशिक्षण सहकार भारती उत्तराखंड, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा सहकारिता विभाग, उत्तराखंड शासन के संयुक्त तत्वावधान में 20 से 22 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। कल 20 सितंबर को पंजीकरण, प्रतिभागी परिचय तथा सहकारिता एवं सहकार भारती पर परिचर्चा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी।

उद्घाटन सत्र (09:30–11:30)

 उद्घाटन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल भाषण दिया। मंच पर माननीय सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेन कश्यप, सहकार भारती के संरक्षक दीनानाथ ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री दीपक चौरसिया तथा सहकार भारती उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार गौड़ उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के वर्चुअल भाषण के मुख्य अंश
अपने वर्चुअल संबोधन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा:
“सहकारिता ही वह माध्यम है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। ‘सहकार से समृद्धि’ का लक्ष्य तभी साकार होगा जब हमारे पैक्स सुदृढ़, पारदर्शी और आधुनिक प्रबंधन से संचालित होंगे।”
उन्होंने उत्तराखंड सहकारी नीति 2026 का स्वागत करते हुए कहा कि यह नीति पैक्स को नई दिशा देगी और किसानों को बेहतर बाजार पहुंच तथा वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण प्रतिभागियों से अपील की कि वे नेतृत्व कौशल, वित्तीय प्रबंधन और नवीन व्यवसाय अवसरों को अपनाकर अपने क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाएं।
उन्होंने कहा कि देवभूमि सारथी राज्य सहकारी संघ और पंतनगर विश्वविद्यालय में शुरू होने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रम युवाओं को सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षित करेंगे, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
धामी ने जोर दिया कि डिजिटल तकनीकों और सोशल मीडिया का उपयोग कर सहकारिता को युवाओं तक पहुंचाना आज की आवश्यकता है।

लोकार्पण समारोह (10:30–10:55)
उद्घाटन सत्र के दौरान निम्नलिखित लोकार्पण भी किए गए:
‘सहकार ग्रंथम’ का विमोचन
उत्तराखंड सहकारी नीति 2026 का लोकार्पण
पंतनगर विश्वविद्यालय में सहकारिता पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का उद्घाटन
देवभूमि सारथी राज्य सहकारी संघ लि. का उद्घाटन
सोशल मीडिया उन्मुख सहकारिता आधारित रील का उद्घाटन

आगे का कार्यक्रम
सत्र में नयी सहकारी नीति 2026, त्रिस्तरीय व्यवस्था, समिति निर्माण व निर्वाचन, नेतृत्व व अधिकार तथा नवीन व्यवसाय अवसरों पर चर्चा हुई।
22 सितंबर को जिला सहकारी बैंक की भूमिका, वित्त प्रवाह में नाबार्ड की भूमिका, वित्तीय प्रबंधन व लेखा परीक्षण तथा नेतृत्व की संभावनाओं पर सत्र होंगे। समापन सत्र में माननीय कृषि मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
सहकार भारती उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद कुमार गौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू हुआ यह प्रशिक्षण पैक्स नेतृत्व को नीति, प्रबंधन एवं वित्त में दक्ष बनाकर ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

देहरादून। नैनीताल जिले के ज्योलीकोट क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए छह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखण्ड जल संस्थान और पेयजल निगम के छह वरिष्ठ एवं कनिष्ठ इंजीनियरों को अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

बताया गया कि ज्योलीकोट क्षेत्र में दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत सामने आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शीर्ष अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के बाद जिला प्रशासन नैनीताल की रिपोर्ट के आधार पर छह अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई की गई।

निलंबित अधिकारियों में जल संस्थान हल्द्वानी के प्रभारी अधीक्षण अभियंता, नैनीताल जल संस्थान के सहायक अभियंता और अपर सहायक अभियंता के साथ ही पेयजल निगम भीमताल के अधिशासी अभियंता, प्रभारी सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। वहीं, नैनीताल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को भविष्य में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जनस्वास्थ्य से जुड़े मामले में सख्त संदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों और शीर्ष अधिकारियों को जनता से जुड़े मामलों में पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

इससे एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर नीट यूजी 2026 की राज्य केंद्रीयकृत काउंसिलिंग में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश लेने के मामले में कार्रवाई की गई थी। अब तक इस प्रकरण में आठ अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र निरस्त किए जा चुके हैं और उनकी प्रवेश प्रक्रिया भी रद्द की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा

“जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमारी सरकार के लिए जनहित सर्वोपरि है और जो भी अधिकारी या कर्मचारी जनता के हितों की अनदेखी करेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सभी विभागाध्यक्षों और शीर्ष अधिकारियों को इस संबंध में बार-बार निर्देशित भी किया गया है।”
— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

सेवा संकल्प अभियान के तहत पौड़ी जनपद के 1853 आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित होगा “आंगन का मिलन” कार्यक्रम, मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को दिए सफल एवं व्यवस्थित आयोजन के निर्देश

लाभार्थियों से सीधा संवाद कर समस्याओं का करें समाधान, उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकत्रियों को किया जाएगा सम्मानित- रेखा आर्या

पौड़ी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में श्रीनगर स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज, श्रीकोट के मुख्य कॉन्फ्रेंस हॉल में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाले “आंगन का मिलन” कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर मंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनपद के 1853 आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित होने वाले “आंगन का मिलन” कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण समुदाय से और अधिक जोड़ना तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रमों में अभिभावकों एवं ग्रामीण समुदाय की अधिकतम सहभागिता हो।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गोद भराई, जन्मोत्सव सहित अन्य केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की जानकारी आमजन को दी जाएगी साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली जाए।

कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली जाए और प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या बाधा नहीं आनी चाहिए।साथ ही उन्होंने कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, गणमान्य नागरिकों, महिला समूहों एवं ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रमों की जानकारी व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इनसे लाभान्वित हो सकें।उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में खेलकूद, कला, सांस्कृतिक एवं अन्य रचनात्मक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं आशा कार्यकत्रियों को सम्मानित किया जाए, ताकि उनके कार्यों को प्रोत्साहन मिले। इसके साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, बाल संरक्षण तथा बाल विकास से संबंधित जागरूकता गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, आवश्यक प्रचार-प्रसार सामग्री तथा अन्य व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और सभी तैयारियां आयोजन से पूर्व पूरी कर ली जाएं।

इस अवसर पर बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षा रचना बुटोला, नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी हिमानी नेगी, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता नेगी, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी, जिला विकास अधिकारी रमेश चन्द, जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल, जिला पंचायतीराज अधिकारी जितेंद्र कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून। शहर के प्रमुख अंतरराज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 10 एकड़ में फैले परिसर के सुदृढ़ीकरण और उच्चीकरण पर लगभग 27.50 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की ओर से कराए जा रहे इन कार्यों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, सुरक्षित माहौल और व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

परियोजना के तहत आईएसबीटी के प्लेटफॉर्म के फर्श में सुधार, आधुनिक सार्वजनिक शौचालय, प्रतीक्षालय, डोरमेट्री और पेयजल जैसी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। इसके साथ परिसर में लैंडस्केपिंग, ऊर्जा कुशल विद्युत व्यवस्था और दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं के विस्तार पर भी काम किया जा रहा है।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और कार्यों की गति की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के साथ गुणवत्ता बनाए रखने और निर्माण के दौरान यात्रियों की आवाजाही व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।

आईएसबीटी में कैब बूथ से ई-चार्जिंग तक सुविधाओं का विस्तार

आईएसबीटी परिसर को भविष्य की परिवहन जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की योजना के तहत कई नई व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ओला-उबर कैब बूथ निर्धारित किए जा रहे हैं, जबकि ई-चार्जिंग सुविधा के विस्तार की दिशा में भी काम शुरू किया गया है। परिसर में कियोस्कों को पहाड़ी शैली में विकसित करने की पहल की गई है।

आईएसबीटी परिसर में स्थित मॉल को भी आधुनिक स्वरूप देने की तैयारी है। यहां वर्तमान में फिल्मों का प्रदर्शन हो रहा है, जबकि शॉपिंग मॉल और अन्य दुकानों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। जलभराव की समस्या के समाधान समेत परिसर की व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है।

एमडीडीए के अनुसार आईएसबीटी को भविष्य में प्रतिदिन दो हजार से अधिक बसों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप आईएसबीटी के सुदृढ़ीकरण और उच्चीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिले तथा निर्माण कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे हों।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि आईएसबीटी में चल रहे और प्रस्तावित कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है। अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।