ऋषिकेश। अवैध शराब की तस्करी और बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आबकारी टीम ने ऋषिकेश के श्यामपुर, नकरौंदा और डोईवाला क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए कुल साढ़े 12 पेटी अवैध शराब बरामद की।

आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट के नेतृत्व में टीम ने श्यामपुर क्षेत्र में अवैध शराब का परिवहन करते हुए सूरज वर्मा पुत्र मनोज वर्मा, निवासी श्यामपुर बाईपास ऋषिकेश को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से मोटरसाइकिल संख्या UK 14 F 9018 पर 60 पाउच माल्टा देशी शराब बरामद हुए।

इसके बाद शाम को नकरौंदा और डोईवाला क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और भंडारण के खिलाफ छापेमारी की गई। नकरौंदा टी-पॉइंट से विजय सिंह पुत्र नरसिंह, निवासी नकरौंदा के कब्जे से दो पेटी अवैध शराब बरामद हुई।

वहीं, नकरौंदा स्थित पंवार एंक्लेव में एमपी रेस्टोरेंट की तलाशी के दौरान नौ पेटी अवैध शराब बरामद की गई। मौके पर शराब बिक्री करते हुए रिंकू सरोज पुत्र नियुक्त सरोज, निवासी मऊ, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी पंवार एंक्लेव नकरौंदा को गिरफ्तार किया गया।

आबकारी विभाग ने तीनों आरोपितों के खिलाफ अवैध शराब की बिक्री और भंडारण के मामले में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया है। कार्रवाई में उप आबकारी निरीक्षक पान सिंह राणा, आशीष प्रकाश, अर्जुन सिंह, आबकारी हेड कांस्टेबल दीपा डोबरियाल और आबकारी कांस्टेबल रीना, आशीष चौहान, रेशमा चौहान व सोनम पंवार शामिल रहे।

14 सितंबर को डीएम करेंगे नशा मुक्ति अभियान का शुभांरभ

देहरादून। जिले में नशीली दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने के लिए 14 से 30 सितंबर 2026 तक विशेष शपथ अभियान चलाया जाएगा। ‘नशामुक्त भारत अभियान’ के तहत आयोजित होने वाले इस अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान 14 सितंबर को सुबह 11 बजे ऋषिपर्णा सभागार में करेंगे।

अभियान के दौरान जिलेभर के शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थानों, विश्वविद्यालयों, छात्रावासों, सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों, ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों, होटलों और होम स्टे समेत विभिन्न संस्थानों में ऑनलाइन और ऑफलाइन शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को नशीली दवाओं के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद सामूहिक रूप से नशामुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी।

इसी तरह सरकारी, अर्द्धसरकारी और निगम कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारी सामूहिक रूप से नशे से दूर रहने की शपथ लेंगे। ग्राम पंचायतों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में स्थानीय नागरिकों के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा।

औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में भी चलेगा अभियान

उद्योग विभाग औद्योगिक इकाइयों, कारखानों, निर्माण इकाइयों और निजी कार्यालयों के साथ समन्वय कर वहां कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को अभियान से जोड़ेगा। इन स्थानों पर सामूहिक शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उनकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में संकलित की जाएगी।

विद्यालयों में शत-प्रतिशत सहभागिता पर जोर

मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में जिले के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों तथा कक्षा एक से 12 तक के विद्यार्थियों और कर्मचारियों को अभियान से जोड़ा जाएगा। सभी संबंधित लोगों को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन शपथ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने विकासखंडों के विद्यालयों की जानकारी संकलित कर उपलब्ध कराएंगे।

होटल, होम स्टे और खेल केंद्र भी होंगे शामिल

जिला पर्यटन अधिकारी के माध्यम से होटल, होम स्टे और छात्रावासों में भी शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के प्रमाण-पत्रों का संकलन किया जाएगा। वहीं, जिला क्रीड़ा अधिकारी के माध्यम से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर समेत अन्य खेल प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण ले रहे छात्र-छात्राओं के लिए भी सामूहिक ऑनलाइन और ऑफलाइन शपथ कार्यक्रम होंगे।

ऑनलाइन शपथ के बाद प्रमाण-पत्र डाउनलोड करना अनिवार्य

अभियान के तहत ऑनलाइन शपथ लेने के बाद प्रमाण-पत्र डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और संस्थानों से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा है। शपथ कार्यक्रमों के फोटोग्राफ और निर्धारित प्रारूप में जानकारी भी संबंधित विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

जिला प्रशासन ने सभी विभागों, संस्थानों और आमजन से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। प्रशासन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशामुक्त और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित करना है।

देहरादून – मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने अनाधिकृत भू-विन्यास और बिना स्वीकृति विकास कार्यों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में ग्राम गड़ूल, सूर्यधार, रानीपोखरी, देहरादून में लगभग *150 बीघा भूमि पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए किए गए अनाधिकृत भू-विन्यास, सड़क निर्माण एवं सीमांकन* के मामले में प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण की ओर से संबंधित पक्ष के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते वाद योजित किया गया। प्रकरण में विशाल मनवाल एवं कोठारी द्वारा प्रश्नगत स्थल पर प्राधिकरण से आवश्यक तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए बिना भू-विन्यास संबंधी कार्य किए जाने की शिकायत/प्रकरण सामने आया था। प्राधिकरण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थल का निरीक्षण कराया। निरीक्षण के दौरान स्वीकृति के विपरीत बड़े भू-भाग में भू-विन्यास, सड़क सीमांकन सहित अन्य विकास कार्य किए जाने की स्थिति सामने आई।

प्राधिकरण के अनुसार इससे पहले भी उक्त स्थल पर किए गए अवैध निर्माण एवं विकास कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। संबंधित अवैध निर्माण को *7 जुलाई 2026* को ध्वस्त किया गया था। इसके बाद कराए गए स्थल निरीक्षण में पाया गया कि लगभग *50 बीघा के अतिरिक्त करीब 150 बीघा भूमि* में भी भू-विन्यास संबंधी कार्य किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अनाधिकृत विकास कार्यों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।

एमडीडीए ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के भूमि का भू-विन्यास कर प्लॉटिंग, सड़क निर्माण, सीमांकन अथवा अन्य विकास कार्य किया जाना नियमानुसार अनुमन्य नहीं है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा दस्तावेजों एवं स्थल की स्थिति का परीक्षण करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण की कार्रवाई का उद्देश्य अनियोजित और अनाधिकृत विकास पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में नियोजित विकास व्यवस्था को बनाए रखना है। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी बिना स्वीकृति भू-विन्यास एवं निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान
एमडीडीए क्षेत्र में बिना स्वीकृति भू-विन्यास, प्लॉटिंग अथवा निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। गड़ूल सूर्यधार प्रकरण में लगभग 150 बीघा भूमि पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए किए गए अनाधिकृत विकास कार्यों के संबंध में स्थल निरीक्षण और अभिलेखों के परीक्षण के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई है। जहां भी नियमों का उल्लंघन कर अनाधिकृत विकास किया जाएगा, वहां प्राधिकरण नियमानुसार सख्त कदम उठाएगा। आमजन से भी अपील है कि भूमि खरीदने से पहले संबंधित भू-विन्यास और मानचित्र की वैधता अवश्य जांचें।

सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया का बयान
गड़ूल सूर्यधार में प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण के दौरान स्वीकृत तलपट मानचित्र के बिना बड़े भू-भाग में भू-विन्यास, सड़क सीमांकन सहित अन्य अनाधिकृत कार्य किए जाने की स्थिति सामने आई। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी स्थल पर पाए गए अवैध निर्माण के विरुद्ध 7 जुलाई 2026 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद किए गए निरीक्षण में लगभग 50 बीघा के अतिरिक्त करीब 150 बीघा भूमि पर भू-विन्यास संबंधी कार्य पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।