सम्मेलन में प्रवासी उत्तराखण्ड वासियों से हो सार्थक संवाद-प्रमुख सचिव

13 नवंबर को दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद ऑडिटोरियम में आयोजित होगा सम्मेलन

देहरादून : प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन-2026 की तैयारियों के संबंध में गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सम्मेलन के सफल आयोजन, व्यापक प्रचार-प्रसार तथा प्रवासी उत्तराखण्डियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

प्रमुख सचिव ने इस सम्मेलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप, युवा-केंद्रित एवं नवाचारपूर्ण स्वरूप में आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि यह आयोजन अपनी विशिष्ट पहचान बना सके। उन्होंने देश के विभिन्न प्रांतों एवं शहरों में रहकर अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रवासी उत्तराखण्डियों को चिह्नित कर सम्मेलन में आमंत्रित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से प्रवासी उत्तराखण्डियों के साथ सार्थक संवाद स्थापित करने तथा राज्य के विकास में उनके अनुभवों, सुझावों एवं योगदान का लाभ लेने के प्रयास किये जाएं।

बैठक में अवगत कराया गया कि तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी दिवस के लिए पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सम्मेलन का आयोजन देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय के नित्यानंद ऑडिटोरियम में किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सम्मेलन की विस्तृत रूपरेखा अंतिम रूप से तैयार करने तथा तैयारियों की प्रगति के संबंध में तीन-चार दिन में अपडेट देने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव ने सम्मेलन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया, विज्ञापन, होर्डिंग्स एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावी अभियान चलाने को कहा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर आमंत्रित अतिथियों को चिह्नित करने के साथ ही उनके आवागमन, परिवहन, वाहनों, ठहरने एवं भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्घाटन सत्र से लेकर विभिन्न सत्रों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के आयोजन की व्यवस्थाओं को भी समयबद्ध रूप से पूरा करने को कहा।

उन्होंने आयोजन स्थल पर साफ-सफाई, पहुंच मार्गों को व्यवस्थित रखने तथा परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाने के निर्देश दिए। सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार के विकास कार्यों, विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों पर आधारित लघु फिल्मों का प्रसारण भी किया जाएगा, जिससे प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य में हो रहे विकास कार्यों एवं विभिन्न क्षेत्रों में संचालित पहलों की जानकारी मिल सके। प्रमुख सचिव ने इन सभी व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों को पत्र प्रेषित कर आपसी समन्वय के साथ सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में सचिव शैलेश बगोली, विनोद कुमार सुमन, सी. रविशंकर, राजेंद्र कुमार, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह, सदस्य उत्तराखण्ड प्रवासी प्रकोष्ठ सुधीर चन्द्र नौटियाल, उपनिदेशक सूचना बद्री चंद सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा को धरातल पर उतारने की तैयारी, धनराशि मिलते ही शुरू होगा निर्माण कार्य

देहरादून:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में मोटरनाला/पुलिस थाने के समीप प्रस्तावित पार्किंग निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बुधवार को राज्य सचिवालय में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय वित्त समिति की बैठक में परियोजना के तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं की समीक्षा की गई। बैठक में पार्किंग निर्माण के लिए ₹1.38 करोड़ की आवश्यक धनराशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 1097/2021 के अंतर्गत प्रस्तावित इस परियोजना की कुल अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लागत ₹138.20 लाख है। बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि धनराशि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जा सके।

स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को मिलेगी राहत

नरेंद्र नगर क्षेत्र में वाहनों की बढ़ती आवाजाही और पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए व्यवस्थित पार्किंग सुविधा की आवश्यकता लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। प्रस्तावित पार्किंग के निर्माण से स्थानीय नागरिकों और क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को वाहन खड़े करने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही, क्षेत्र में यातायात प्रबंधन को अधिक सुगम बनाने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।

बैठक में परियोजना की प्रगति, लागत अनुमान, तकनीकी आवश्यकताओं और निर्माण कार्य के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। समिति ने निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने, गुणवत्ता बनाए रखने और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर जोर

सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नरेंद्र नगर में प्रस्तावित पार्किंग निर्माण परियोजना की विभागीय वित्त समिति में समीक्षा की गई है। परियोजना की कुल अनुमोदित डीपीआर लागत ₹138.20 लाख है और वित्त विभाग को आवश्यक धनराशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि धनराशि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराया जाएगा। प्रयास रहेगा कि परियोजना निर्धारित मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से पूरी हो, जिससे स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को बेहतर पार्किंग सुविधा का लाभ मिल सके।

बैठक में आवास विभाग, संबंधित कार्यदायी संस्था और अन्य संबद्ध विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने किया योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण

पौड़ी- कैबिनेट मंत्री एवं श्रीनगर विधायक डॉ. धन सिंह रावत ने अपने तीन दिवसीय क्षेत्र भ्रमण के अंतिम दिन पाबौ मंडल के सैंजी, बुरांसी, जगतेश्वर और नौठा क्षेत्र में 16 करोड़ 18 लाख 10 हजार रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों को बेहतर आवागमन एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। विकास योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होने के साथ ही शिक्षा और धार्मिक स्थलों के विकास को भी गति मिलेगी।

कैबिनेट मंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज जगतेश्वर में 23 लाख 80 हजार रुपये की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्ष का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार होने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस दौरान उन्होंने बुरांसी मुख्य मार्ग से राजकीय इंटर कॉलेज जगतेश्वर तक 08 लाख 21 हजार रुपये की लागत से निर्मित इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य का लोकार्पण भी किया। विद्यालय पहुंचने पर छात्र-छात्राओं ने उनका स्वागत किया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।

कैबिनेट मंत्री ने नौठा-बुरांसी-कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। करीब सात किलोमीटर लंबे इस मोटर मार्ग के निर्माण पर नौ करोड़ 36 लाख 96 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ ही दैनिक जरूरतों और स्थानीय गतिविधियों को भी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने सैंजी-कुरगड़खाल से ग्वालखड़ा मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस सड़क के निर्माण पर 96 लाख 13 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए बुरांसी गांव स्थित पातुल्या पौराणिक मंदिर के स्थल विकास कार्य का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा तीन लाख रुपये की लागत से प्राचीन बिंदेश्वर मंदिर के स्थल विकास कार्य की शुरुआत की गई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण स्थानीय विरासत को सहेजने के लिए महत्वपूर्ण है। इन स्थलों का विकास होने से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सैंजी-चौलूसैंण, राजकीय इंटर कॉलेज तथा चपलौड़ी-फलदाड़ी सड़क से संबंधित इंटरलॉकिंग टाइल्स एवं सड़क सुधारीकरण के कार्य भी शामिल हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कैबिनेट मंत्री ने फलद्वाड़ी, सैंजी, बुरांसी, बड़ैथ और पैलार के महिला मंगल दलों को सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सामग्री भी वितरित की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में महिला मंगल दलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए ऐसे समूहों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।

इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख पाबौ लता रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनी रावत सहित विमल सिंह नेगी, विनोद नेगी, नरेंद्र भंडारी, गुलाब सिंह बिष्ट सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

तीन दिवसीय कार्यशाला के दूसरे दिन पदोन्नति, चयन वेतनमान और सेवा संबंधी नियमों पर हुआ प्रशिक्षण

पौड़ी- जनपद मुख्यालय स्थित विकास भवन सभागार में डॉ. रघुनंदन सिंह टोलिया प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के सहयोग से तीन दिवसीय प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला के दूसरे दिन कार्मिकों को पदोन्नति, चयन वेतनमान, वेतन निर्धारण, समयमान वेतनमान, एसीपी और एमएसीपी समेत विभिन्न सेवा संबंधी नियमों की जानकारी दी गयी।

परियोजना निदेशक डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन और सेवा संबंधी प्रकरणों के सही निस्तारण के लिए प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारी को गंभीरता से समझने और नियमों का व्यवहारिक ज्ञान हासिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान किसी भी विषय में कठिनाई या शंका होने पर खुलकर सवाल पूछें, ताकि विशेषज्ञों के माध्यम से उनका समाधान किया जा सके। इससे कार्मिकों को अपने कार्यों के निष्पादन में सुविधा मिलेगी और विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

मुख्य कोषाधिकारी नमिता सिंह ने कहा कि पदोन्नति, वेतन निर्धारण, एसीपी, एमएसीपी, आईएफएमएस और अवकाश नियम केवल कागजी प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा संबंध कार्मिकों के मनोबल और विभागीय कार्यक्षमता से है। उन्होंने कहा कि वित्तीय एवं सेवा संबंधी प्रकरणों का निस्तारण आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन नियमों की सही जानकारी से कार्यप्रणाली में आने वाली समस्याओं को दूर करने और कर्मचारियों के हितों का संरक्षण करने में मदद मिलेगी।

सहायक कोषाधिकारी आशीष गोस्वामी ने चयन वेतनमान, समयमान वेतनमान और एसीपी की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्धारित शर्तों के अनुसार नियमित सेवा अवधि पूरी करने पर कार्मिकों को वित्तीय लाभ अनुमन्य होते हैं। इसके लिए निर्धारित सेवा अवधि, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों और अन्य पात्रता शर्तों का पालन आवश्यक है। उन्होंने वेतनमान से संबंधित शासनादेशों और वित्तीय लाभों की प्रक्रिया की जानकारी भी दी।

इस अवसर पर एटीआई नैनीताल के अपर कार्यक्रम निदेशक अनूप बमोला, ईओ सतपुली पूनम, नाजिर तहसील पौड़ी सुबोध भट्ट, चौबट्टाखाल मनीष रावत, सतपुली निर्मला रावत, कोटद्वार अशोक चौहान, हबीबुर्रहमान, सहायक लेखाकार रजत रावत, अमित नेगी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

उचित दर दुकानों पर साफ-सफाई और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करें अधिकारी-डीएम

देहरादून। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उचित दर दुकानों की निगरानी के लिए स्थानीय अधिकारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को दुकानों पर साफ-सफाई बनाए रखने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न वितरित कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को राजकीय अन्न भंडारों का स्वयं निरीक्षण कर गोदामों से उचित दर दुकानों को निर्गत किए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता जांचने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोदामों से केवल गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न ही दुकानों को उपलब्ध कराया जाए।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निरीक्षण एवं कार्रवाई की आख्या एक सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा है।