हल्द्वानी। एम.बी. इंटर कॉलेज मैदान में आगामी 24 नवंबर से 3 दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय सरस मेला 2026-27 की तैयारियों को लेकर विकास भवन भीमताल में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मेले की सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, चिकित्सा, अग्निशमन, पेयजल, विद्युत, साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, जिसमें विद्युत, लोनिवि, जल संस्थान, पुलिस, फायर और वन विभाग समेत संबंधित विभागों की तैनाती सुनिश्चित हो। उन्होंने 30 अक्टूबर से पहले सभी टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि सरस मेला जनपद का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन है, जिसमें देशभर से स्वयं सहायता समूहों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। मेले में करीब 250 स्टॉल लगाए जाएंगे। संभावित भीड़ को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी की जाएं।

पुलिस एवं परिवहन विभाग को सुरक्षा और पार्किंग की कार्ययोजना तैयार करने, स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा शिविर एवं एंबुलेंस की व्यवस्था, जल संस्थान व विद्युत विभाग को निर्बाध पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति तथा नगर निगम हल्द्वानी को साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

वहीं पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा मेले के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला सूचना अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मेले की तैयारियों की नियमित समीक्षा की जाएगी और सभी विभागों को सौंपे गए दायित्व निर्धारित समय सीमा में पूरे करने होंगे, ताकि राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके।

नैनीताल। कैंचीधाम में वीकेंड के दौरान बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आयुक्त कुमाऊं एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने मंगलवार को जिला विकास प्राधिकरण सभागार, नैनीताल में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम यातायात के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे होटल की अग्रिम बुकिंग कराने के बाद ही कैंचीधाम आएं, ताकि उन्हें ठहरने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने वीकेंड के दौरान सभी उपजिलाधिकारियों, सीओ, एआरटीओ एवं जिला पर्यटन अधिकारी को आपसी समन्वय से व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए।

परिवहन विभाग को टैक्सी बाइक की नियमित चेकिंग करने तथा विकास भवन पार्किंग और सेनिटोरियम में विभागीय बूथ स्थापित करने के निर्देश दिए गए। कैंचीधाम क्षेत्र में ओवररेटिंग रोकने के लिए दुकानदारों को खाद्य एवं पेय पदार्थों की रेट लिस्ट प्रमुखता से प्रदर्शित करने को कहा गया।

आयुक्त ने शिप्रा नदी में श्रद्धालुओं के नहाने पर रोक लगाने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। वहीं मंदिर समिति को वीकेंड पर श्रद्धालुओं की संख्या की निगरानी के लिए हेड काउंट कैमरे लगाने तथा मंदिर के गेटों को श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए 15 दिन के भीतर स्वचालित रूप से खोलने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

बैठक में नैनीताल के बारापत्थर क्षेत्र में वीकेंड पर लगने वाले जाम की समस्या पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि टोल पास की कम चौड़ाई के कारण जाम की स्थिति बनती है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने वीकेंड पर जाम की स्थिति न बनने देने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

आयुक्त ने मंडल की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश भी दिए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डामरीकरण एवं पैचवर्क का कार्य जारी है। मंडलायुक्त ने सभी सड़कों के कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में आईजी कुमाऊं नवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसई एनएच मनोहर सिंह, एसई लोनिवि राजेश पंत, आरटीओ (ई) अरविंद पांडे, एडीएम विवेक राय, प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार सहित मंदिर समिति, व्यापारी संघ, टैक्सी यूनियन एवं केमू यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

हल्द्वानी। जनपद नैनीताल में 01 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के तहत मंगलवार को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशों के क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी ने बताया कि जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। अंतिम सूची की एक-एक प्रति संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के पास उपलब्ध रहेगी।

अंतिम प्रकाशन के बाद नैनीताल जिले में कुल 6,97,547 मतदाता पंजीकृत हैं। नियमानुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा-वार मतदाता सूचियों की हार्ड कॉपी भी वितरित की गई।

सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि अंतिम प्रकाशन के बाद भी यदि कोई पात्र व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वह संबंधित BLO से संपर्क कर अथवा निर्वाचन आयोग के ऐप/पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर नाम दर्ज करा सकता है।

बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हंसादत्त पांडे सहित भाजपा से मनीष पाल एवं हरिमोहन अरोड़ा, कांग्रेस से संजू उप्रेती, बहुजन समाज पार्टी से जगदीश कुमार, आईएनसी से मनोज शर्मा, शिवसेना से रूपेन्द्र नागर सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में सभी जनपदों से संबंधित शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को आपसी समन्वय से लंबित मामलों का समयबद्ध एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि जनपद स्तर पर किसी भी प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी संबंधित विभागाध्यक्षों से सीधे संवाद कर समस्याओं का समाधान कराएं। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय उच्चाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि जनपदों से संबंधित विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो। सड़क, पुल, भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र पूरा किया जाए। जिन मामलों में विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाना है, उनमें समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से कहा कि वे लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें और जिन मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर समन्वय की आवश्यकता है, उनमें सीधे संबंधित विभागाध्यक्ष से वार्ता कर समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि शासन और जनपदों के बीच प्रभावी समन्वय से ही लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण संभव है।

उल्लेखनीय है कि जनपदों के शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में जिलाधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि इसके माध्यम से जनपदों के वर्षों से लंबित अनेक प्रकरणों का समाधान संभव हुआ है। नियमित समीक्षा और विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ सीधे समन्वय से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आई है।

बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनाई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव नितेश कुमार झा, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, रविनाथ रमन, चंद्रेश कुमार यादव, बृजेश कुमार संत, डॉ. वी. षणमुगम, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनय शंकर पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन,  ज्योति यादव, रणवीर सिंह चौहान, धीराज सिंह गर्ब्याल एवं राजेंद्र कुमार सहित विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, कमिश्नर कुमाऊँ श्री दीपक रावत, कमिश्नर गढ़वाल आनन्द स्वरूप एवं जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

अंतिम मतदाता सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध, 23 अक्टूबर से होगी ईवीएम-वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच

पौड़ी- विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के क्रम में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तथा ईवीएम एवं वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की जानकारी देने के साथ ही अंतिम मतदाता सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी गई। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधियों से मतदाता सूची का परीक्षण करने तथा इस संबंध में प्राप्त सुझाव एवं फीडबैक साझा करने को कहा।

जिलाधिकारी ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य सूची का व्यापक परीक्षण सुनिश्चित करना है, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम छूटने अथवा किसी मतदाता का नाम गलत स्थान पर दर्ज होने जैसी स्थिति की जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। उनकी उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी से निर्वाचन संबंधी कार्यों की निगरानी के साथ ही पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। उन्होंने अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच निरंतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।

03 अक्टूबर 2026 को अंतिम रूप से प्रकाशित विधानसभा निर्वाचक नामावली के अनुसार जनपद के छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,008 मतदान केंद्रों पर 5,07,135 सामान्य मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 2,64,235 पुरुष, 2,42,890 महिला तथा 10 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 14,570 सर्विस मतदाता हैं, जिनमें 14,319 पुरुष एवं 251 महिला सर्विस मतदाता शामिल हैं। इस प्रकार जनपद में सामान्य एवं सर्विस मतदाताओं को मिलाकर कुल 5,21,705 मतदाता पंजीकृत हैं।

बैठक में ईवीएम एवं वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) के संबंध में भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी गई। जनपद में FLC का कार्य 23 अक्टूबर 2026 से ईवीएम गोदाम, वेयर हाउस छतरीधार, कोटद्वार रोड, पौड़ी गढ़वाल में प्रारंभ किया जाएगा। प्रथम स्तरीय जांच का कार्य प्रतिदिन प्रातः 09:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक किया जाएगा तथा सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी प्रक्रिया जारी रहेगी। जांच कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा नामित इंजीनियरों के माध्यम से किया जाएगा।

एफएलसी की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निगरानी के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक राजनीतिक दल से प्रतिदिन दो अधिकृत प्रतिनिधि एफएलसी प्रक्रिया में उपस्थित रह सकेंगे। एफएलसी पूर्ण होने के बाद यादृच्छिक रूप से चयनित 5 प्रतिशत मशीनों पर मॉक पोल भी कराया जाएगा।

जिलाधिकारी ने एफएलसी के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम एवं आवश्यक विवरण उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 से संबंधित सभी तैयारियां निर्धारित समयसीमा के अनुसार पूरी की जाएं। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक समन्वय बनाए रखते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जाए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान, सहायक निर्वाचन अधिकारी एस एल शाह, खंड शिक्षाधिकारी मास्टर आदर्श, राजनीतिक दलों से एसएस रावत, भरत रावत, राजेंद्र सिंह रावत, महादेव प्रसाद बहुगुणा, क्रांति किशोर, संतोष चंदोला सहित अन्य उपस्थित थे।