सम्पूर्ण नगर क्षेत्र को 05 जोन, 11 सेक्टर तथा 35 सब सेक्टरों में किया विभाजित

सवेंदनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल को किया तैनात

देहरादून।  ईद-उल-जुहा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। 28 मई को होने वाले पर्व के मद्देनजर पूरे नगर क्षेत्र को 5 जोन, 11 सेक्टर और 35 सब-सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में पुलिस उपाधीक्षक, सेक्टर में निरीक्षक एवं थाना प्रभारी तथा सब-सेक्टर में उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों और हल्का प्रभारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर सतर्क निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

पर्व को लेकर पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में सर्वधर्म के गणमान्य लोगों के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं। इन बैठकों में लोगों से आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी देने और सार्वजनिक सड़कों पर नमाज अदा न करने के संबंध में जानकारी दी गई।

पुलिस प्रशासन ने बताया कि पूर्व में विवादों में शामिल रहे तथा गौकशी और अवैध पशु कटान से जुड़े लोगों पर नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भ्रामक या भड़काऊ सामग्री प्रसारित न हो सके।

पुलिस ने साफ किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून/नई दिल्ली। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा राज्य के लिए घेरबाड़ हेतु घोषित 90 करोड़ रुपये की धनराशि के क्रम में प्रथम किश्त के रूप में 25 करोड़ रुपये शीघ्र राज्य को उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया।

इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में आगामी खरीफ सत्र के दृष्टिगत जून माह में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कृषक गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपनी सहमति प्रदान की।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि जून माह में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कृषक गोष्ठी में प्रदेशभर के कृषकों के साथ कृषि वैज्ञानिकों, स्टार्ट-अप्स, उद्यमियों एवं विभागीय स्टॉलों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, नवाचारों एवं नई योजनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने एवं कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन “प्रयोगशाला से खेत तक” की अवधारणा को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को भी नई दिशा प्रदान करेगा।

गौरीकुंड। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड क्षेत्र में नदी में एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला।

जानकारी के अनुसार थाना गौरीकुंड पुलिस को सूचना मिली थी कि घोड़ा पड़ाव के नीचे नदी में एक शव दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में संयुक्त रेस्क्यू टीम ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अभियान चलाया। तेज बहाव और दुर्गम क्षेत्र के बावजूद टीम ने अथक प्रयास करते हुए शव को बाहर निकाला।

फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। रेस्क्यू के बाद शव को आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। थाना गौरीकुंड पुलिस शव की शिनाख्त और मामले की जांच में जुटी हुई है।

एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तराखंड ने हासिल किया पहला स्थान

अल्मोड़ा में आयोजित एसडीजी अचीवर्स अवार्ड समारोह में 32 संस्थाएं सम्मानित

अल्मोड़ा। राज्य स्तरीय एसडीजी एचीवर्स अवार्ड समारोह अल्मोड़ा के उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया।

इस वर्ष के लिए 32 संगठनों, व्यक्तियों, समूहों को उनके द्वारा किए गए नवाचारी एवं सतत पहलों के लिए सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय एसडीजी की वार्षिक रैंकिंग में 6 जनपदों को शीर्ष तीन स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत विजेताओं को बधाई दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसडीजी अचीवर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह अवसर उन सभी व्यक्तित्वों और संस्थाओं को सम्मानित करने का है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, उत्कृष्ट कार्य एवं समाजहित में अनुकरणीय योगदान दिया है। उन्होंने सभी महानुभावों एवं संस्थाओं का स्वागत और अभिनंदन करते हुए कहा कि ऐसे कर्मयोगियों के बीच उपस्थित होना उनके लिए गौरव का विषय है, जिन्होंने अपने समर्पण, परिश्रम और संकल्प के बल पर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 32 ऊर्जावान औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों ने यह सिद्ध किया है कि मजबूत इरादों और सीमित संसाधनों के बावजूद असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं तथा साधारण से असाधारण की यात्रा तय की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य को प्रत्येक वर्ष अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब पर्यावरण और विकास साथ-साथ चलते हैं तभी संतुलित एवं स्थायी विकास संभव होता है। यदि दोनों अलग-अलग हो जाएं तो विकास अधूरा रह जाता है। इकोलॉजी और इकोनॉमी की इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तराखंड 10वें स्थान पर था, जबकि ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अभी भी कई ऐसे पैरामीटर हैं जिनमें और बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है तथा सरकार उन क्षेत्रों में भी तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सुशासन, गरीब कल्याण, सीमांत क्षेत्रों के विकास, बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में राज्य सरकार लगातार प्रभावी कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि एसडीजी में प्रथम स्थान प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड की विकास यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखंड भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा प्रदेश के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेष नीति बनाए जाने से राज्य के समग्र विकास को गति मिली है।

उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि राज्य की जीडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है तथा प्रति व्यक्ति आय में 4.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी लाकर उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है।

उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों में उद्योग, स्टार्टअप, हेलीकॉप्टर सेवा, हाईवे निर्माण, ग्रीन एनर्जी एवं बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में हुए सकारात्मक बदलावों का ही परिणाम है कि राज्य में रिवर्स पलायन में वृद्धि दर्ज की गई है। अब लोग अपने पैतृक गांवों की ओर लौट रहे हैं तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोजगार एवं स्वरोजगार अपनाकर प्रदेश के विकास में भागीदारी निभा रहे हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि एसडीजी रैंकिंग में राज्य का श्रेष्ठ स्थान आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज्य के प्रति लिए गए संकल्पों का परिणाम है। यह हमारे लिए गौरव की बात है जिसे हमारे राज्य के कर्मयोगियों ने सफल किया है।

प्रमुख सचिव नियोजन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस (CPPGG) डॉ आर मीनाक्षी सुन्दरम ने एसडीजी की अवधारणा आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा एसडीजी अचीवर्स अवार्ड प्राप्त करने वाले अवॉर्डियों का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य को एसडीजी रैंकिंग में मिले पहले स्थान के लिए किए गए प्रयासों एवं उपलब्धियों को भी विस्तार से बताया।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जनपद का समग्र विकास हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जनपद की जनता को लाभान्वित करना, उनका जीवन स्तर ऊंचा करना हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कार्यक्रम के लिए पधारे अतिथियों, विजेताओं और आम जनमानस का धन्यवाद ज्ञापित किया।

उल्लेखनीय है कि स्तरीय एसडीजी की वार्षिक रैंकिंग में प्रथम स्थान रुद्रप्रयाग को मिला। द्वितीय स्थान उत्तरकाशी तथा नैनीताल ने प्राप्त किया। तृतीय स्थान पर बागेश्वर, चमोली तथा टिहरी शामिल हैं।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्षा हेमा गैडा, विधायक रानीखेत डॉ प्रमोद नैनवाल, दर्जधारी राज्य मंत्री गंगा बिष्ट और गोविंद पिलख्वाल, सदस्य पलायन आयोग अनिल सिंह साही, जिलाध्यक्ष भाजपा महेश नयाल , मेयर अल्मोड़ा अजय वर्मा, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस (CPPGG) मनोज पंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़के, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी रेणु भंडारी सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आम जनमानस एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे ।

पीएम पोषण योजना के तहत अधिक स्कूलों में होगा सोशल ऑडिट

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने पीएम पोषण की विस्तार से जानकारी ली।

मुख्य सचिव ने पीएम पोषण योजना के तहत अधिक से अधिक स्कूलों का सोशल ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल ऑडिट पायी गयी कमियों के विषय में सम्बन्धित जनपदों को सूचित करते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। जाता है।

मुख्य सचिव ने विद्यालयों में बच्चों का एक डिजिटल मैपिंग एवं ट्रैकिंग मैकेनिज्म तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों का हेल्थ स्क्रीनिंग पर विशेष जोर देते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनीमिया आदि से पीड़ित बच्चों का उपचार सहित लगातार फॉलोअप करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का स्थान विशेष विश्लेषण भी किए जाने के निर्देश दिए ताकि यह भी ज्ञात हो सके कि किस जनपद या ब्लॉक के बच्चों में किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, ताकि उन क्षेत्रों में ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा सकें।

सचिव रविनाथ रमन ने पीएम पोषण योजना की वित्तीय वर्ष 2026 27 हेतु भारत सरकार को प्रस्तावित की जाने वाली वार्षिक कार्य योजना एवं बजट को समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा नई पहल के रूप में बागेश्वर और हरिद्वार जनपदों में कुल 78 भोजन माताओं को मशरूम खेती का प्रशिक्षण भी दिया गया है। मध्याह्न भोजन में पोषक तत्वों को बढ़ाया जा सके। साथ ही, उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के सहयोग से बच्चों को सप्ताह में दो बार फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। कहा कि यह राज्य सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है।

इस अवसर पर सचिव रविनाथ रमन, चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव नमामि बंसल, रोहित मीणा एवं निदेशक विद्यालयी शिक्षा मुकुल कुमार सती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।