डीएम ने स्मारकों के संरक्षण और परिजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान के दिए निर्देश

पौड़ी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान और उनके परिजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु आज जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में एनआईसी कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का त्याग देश की धरोहर है, अतः उनके स्मारकों का रखरखाव और उनके परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

​बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पीडी डीआरडीए को जनपद के समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारकों और शिलापट्टों की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर उनके व्यवस्थित रखरखाव के निर्देश दिए। उन्होंने शहीद भवानी सिंह रावत पार्क के सौंदर्यीकरण हेतु उपजिलाधिकारी कोटद्वार एवं पीडी डीआरडीए को तत्काल एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारियों और नगरीय क्षेत्रों में नगर निकायों को जिम्मेदारी दी गई कि वे अपने कार्यक्षेत्र के स्मारकों की मरम्मत सुनिश्चित करें और जिन शिलापट्टों पर सेनानियों के नाम अंकित नहीं हैं, उन्हें तत्काल चिन्हित कर नाम अंकित कराएं।

​परिजनों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी और सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सेनानी परिवारों हेतु उपलब्ध स्वास्थ्य एवं अन्य सरकारी लाभों की जानकारी पोस्टरों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाए। उन्होंने तहसील ऑपरेटरों को डिजिटल प्रमाण पत्रों के निर्गत करने में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी राष्ट्रीय दिवसों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सेनानी परिजनों को ससम्मान आमंत्रित किया जाए और इसकी सूचना उन्हें समय पूर्व दी जाए।

​प्रशासनिक जवाबदेही तय करते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों को प्रत्येक तीन माह में अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने मोटर मार्गों और विद्यालयों के नामकरण से संबंधित लंबित आवेदनों और आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण करने पर भी बल दिया।

​इस अवसर पर संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला, अधिशासी अभियंता लोनिवि विवेक सेमवाल, ईडीएम सचिन भट्ट सहित संगठन के अध्यक्ष यशपाल सिंह रावत, प्रांतीय संयुक्त सचिव बृजमोहन जोशी एवं अन्य विभागीय अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित रहे।

अप्रैल माह की पेंशन के रूप में 111.82 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, बुधवार को समाज कल्याण विभाग के पेंशनर्स को वन क्लिक के माध्यम से अप्रैल माह की पेंशन का भुगतान किया। जिसमें शत प्रतिशत राज्य पोषित योजनाओं के 756682 पेंशनर्स को कुल 111 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपए की धनराशि जारी की गई, इसमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन शामिल है।

सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा सरकार अंत्योदय के लिए समर्पित है, इसलिए सरकार आर्थिक- सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को समाज कल्याण विभाग की पेंशन का लाभ दिलाने के लिए लगातार कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अब प्रत्येक वर्ष 60 हजार से अधिक नए लोग समाज कल्याण की पेंशन से जुड़ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगे भी इस तरह के बहुउददेशीय कैम्प आयोजित किए जाएं। साथ ही प्रत्येक वर्ष 59 वर्ष की आयु पूरे करने वाले लोगों के बीच सर्वे कर पात्र लाभार्थियों के आवेदन पत्र सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि 60 साल की उम्र पूरी होते ही उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए वार्षिक आय को व्यावहारिक बनाया जाए, साथ ही पेंशन योजनाओं सहित विभाग की अन्य योजनाओं की जानकारी एक जगह पर उपलब्ध कराने को कहा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नवाचार अपनाने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि, विभाग समाज कल्याण के क्षेत्र में कुछ बेस्ट प्रैक्टिस कर अन्य विभागों के साथ भी साझा करें। साथ ही कॉल सेंटर के माध्यम से बुजुर्गों और पेंशनर्स से संवाद भी करें।

इस मौके पर विभागीय मंत्री खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग, प्रत्येक जरूरतमंद का ख्याल रख रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशन योजनाओं में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, अपर सचिव बंशीधर तिवारी, निदेशक समाज कल्याण डॉ. संदीप तिवारी, अपर सचिव समाज कल्याण प्रकाश चंद्र एवं समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

उत्तराखंड में चाय उत्पादन बढ़ाने को लेकर असम के बागानों का करेंगे अध्ययन

देहरादून। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी राज्य में चाय उत्पादन के विस्तार एवं बेहतर विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम के 5 दिवसीय भ्रमण पर रवाना हुए।

इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी असम के प्रमुख चाय बागानों का दौरा कर उत्पादन क्षमता, प्रसंस्करण एवं विपणन प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करेंगे। भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत वे स्थानीय चाय उत्पादकों, निर्यातकों तथा विशेषज्ञों के साथ बैठक कर उत्तराखण्ड में चाय की गुणवत्ता सुधार एवं विपणन को सशक्त बनाने के लिए सुझाव प्राप्त करेंगे। भ्रमण के दौरान कृषि मंत्री असम की आधुनिक चाय फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर वहां अपनाई जा रही नवीनतम तकनीकों का अवलोकन करेंगे तथा फैक्ट्री स्वामियों के साथ संवाद कर उत्तराखण्ड में तकनीकी उन्नयन की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

इस भ्रमणदल में उत्तराखण्ड से कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, सल्ट विधायक महेश जीना, चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष महेश्वर सिंह महरा, कृषि सचिव डा0 एस0एन0 पाण्डेय, चाय विकास बोर्ड के निदेशक महेन्द्र पाल तथा चाय उत्पादक किसान बंसत जोशी शामिल हैं।

निजी अपार्टमेंट में चल रहे लाखों के जुए के खेल का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 18 जुआरियों को किया गिरफ्तार

देहरादून। देहरादून में चल रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली नगर क्षेत्र में एक हाईप्रोफाइल जुआ रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। देर रात की गई इस कार्रवाई में 18 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि भारी मात्रा में नकदी और जुआ खेलने का सामान भी बरामद हुआ है।

पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि सहारनपुर चौक स्थित महावीर अपार्टमेंट के एक फ्लैट में बड़े स्तर पर अवैध जुआ संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और 5-6 मई की देर रात फ्लैट पर दबिश दी गई। छापेमारी के दौरान तीसरी मंजिल पर चल रहे जुए के अड्डे का खुलासा हुआ, जहां कई लोग ताश और डाइस के जरिए जुआ खेलते पकड़े गए।

पुलिस ने मौके से 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 3 लाख 10 हजार 600 रुपये नकद, चार गड्डी ताश (208 पत्ते) और 20 डाइस बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में जुआ अधिनियम की धारा 3/4/5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पूछताछ में सामने आया कि यह फ्लैट रोशन लाल बंसल का है, जो यहां जुआ खिलवाने के साथ खुद भी इसमें शामिल रहता था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है।

गिरफ्तार आरोपियों में राकेश उर्फ तिनका, रोशन लाल बंसल, सुजल, निक्कू कुमार, सन्नी पासवान, प्रीतम, सुनील, इंतजार, सौरभ जायसवाल, विकास कुमार, अरुण कुमार, मुकेश, वाजिद खान, सूरज पासवान, सुबोध पासवान, दिलबर, हरीश और कादिर शामिल हैं, जो देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी बताए जा रहे हैं।

चालक फरार, आक्रोशित भीड़ ने किया जमकर हंगामा 

देहरादून। राजधानी के कांवली रोड पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 50 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। तेज रफ्तार डंपर ने पैदल जा रहे व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

जानकारी के मुताबिक कांवली रोड निवासी सकल देव साहनी सुबह दिहाड़ी मजदूरी के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान रेत से भरे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया।

हादसे की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने पुलिस को शव उठाने से रोक दिया और सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने आसपास लगे पोस्टर और बैनर भी फाड़ दिए।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कांवली रोड पर सुबह के समय तेज रफ्तार डंपरों का संचालन लगातार जारी रहता है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता। उन्होंने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और आरोपी चालक की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।

सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। कोतवाली प्रभारी हरिओम चौहान ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और फरार चालक की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

यात्रा शुल्क में 35 हजार रुपये की बढ़ोतरी

इस साल 10 दलों में 500 श्रद्धालु करेंगे यात्रा

देहरादून। पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष बड़ा बदलाव सामने आया है। यात्रियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही यात्रा खर्च में भी 35 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब प्रति यात्री कुल खर्च 1.74 लाख रुपये से बढ़कर 2.09 लाख रुपये हो गया है। अधिकारियों के अनुसार, डॉलर की कीमत में बढ़ोतरी को इस वृद्धि का मुख्य कारण बताया गया है।

यात्रा के तहत भारतीय क्षेत्र में आवास, भोजन, परिवहन और गाइड जैसी व्यवस्थाएं कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) द्वारा की जाती हैं। केएमवीएन का शुल्क भी इस वर्ष 57 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं तिब्बत क्षेत्र में वीजा और अन्य खर्चों के लिए यात्रियों को अलग से लगभग 1400 डॉलर का भुगतान करना होगा, जो विदेश मंत्रालय के माध्यम से लिया जाता है।

सरकार ने यात्रा शुल्क की आधिकारिक घोषणा कर दी है और पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस वर्ष 50-50 यात्रियों के 10 दल यात्रा पर जाएंगे, जबकि पिछले वर्ष 10 दलों में कुल 250 श्रद्धालु शामिल हुए थे।

यात्रा के मार्ग में पिछले वर्ष बदलाव किया गया था और पहली बार चंपावत व टनकपुर के रास्ते यात्रा कराई गई थी। इस वर्ष भी यात्रा इसी मार्ग से आयोजित की जाएगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को जागेश्वर और चितई जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर भी मिलेगा।

कैलाश मानसरोवर यात्रा का इतिहास भी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। स्वतंत्रता के बाद 1947 में शुरू हुई यह यात्रा 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान बंद कर दी गई थी। बाद में 1981 में इसे पुनः शुरू किया गया और 2019 तक जारी रही। कोरोना महामारी और भारत-चीन संबंधों में तनाव के चलते यह यात्रा कुछ वर्षों तक बाधित रही, जिसे 2025 में फिर से शुरू किया गया।

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे बढ़े हुए खर्च और पंजीकरण प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए समय से तैयारी करें। यात्रा से संबंधित सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी करना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शिक्षा विभाग की समीक्षा की

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत को सुविधाओं  उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने सचिव शिक्षा को स्कूलों में बुक बैंक बनाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन बुक बैंक्स में कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत बुक्स को वापस रखा जा सकेगा एवं अगले सत्र में छात्रों को वितरित किया जा सकेगा। जो बुक्स खराब हो गई या बच्चे किसी भी कारण से वापस नहीं कर पाए एवं नई डिमांड के अनुरूप बुक्स छपवाई जाएं। इससे प्रत्येक वर्ष हज़ारों बुक्स छपवाने का करोड़ों का खर्च बचेगा।

मुख्य सचिव ने क्लस्टर विद्यालयों में कक्षा कक्षों एवं हॉस्टल आदि के भवन निर्माण कार्यों में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए नाबार्ड से फंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी विद्यालयों में बिजली पानी के साथ ही शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शौचालयों की साफ़-सफाई का एक स्थायी समाधान निकाले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यालयों में शौचालयों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु मैकेनिज्म तैयार किए जाने के निर्देश दिए, इसके लिए अलग से फंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव ने विद्यालयों में डिजिटल पुस्तकालयों की व्यवस्था भी किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल पुस्तकालयों से विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने का अवसर प्राप्त होगा।

इस अवसर पर सचिव रविनाथ रमन एवं निदेशक माध्यममिक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

महिला आयोग की अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक एवं अशोभनीय टिप्पणियों टिप्पणियों का लिया स्वतः संज्ञान

देहरादून। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक एवं अशोभनीय टिप्पणियों के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया गया है।

प्रकरण में संज्ञान में आया है कि वीरभद्र, ऋषिकेश निवासी शशि शरण नामक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी टिप्पणियाँ की गई हैं, जो राजनैतिक रूप से सशक्त हो रही महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान के प्रतिकूल हैं तथा सार्वजनिक जीवन में शिष्ट आचरण के मानकों का उल्लंघन करती हैं। साथ ही, उक्त टिप्पणियाँ  प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी प्रतीत होती हैं।

उक्त प्रकरण के संबंध में आयोग की अध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को पत्र प्रेषित कर यह निर्देशित किया गया है कि मामले का विधिसम्मत परीक्षण करते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

आयोग की अध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त है, किन्तु यह अधिकार मर्यादाओं एवं विधिक सीमाओं के अधीन है। किसी भी प्रकार की अभद्र, अपमानजनक एवं भ्रामक टिप्पणी, जो राजनैतिक रूप से सशक्त हो रही महिलाओं की गरिमा या सार्वजनिक पदों की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाती हो, स्वीकार्य नहीं है। आज महिलाएं विभिन्न पदों पर हैं देश की बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं ऐसे में इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है।

इस क्रम में, उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराया जाए । जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

आयोग ने पुनः स्पष्ट किया है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी।

आइस रिंक जीर्णोद्धार का 1 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित

मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने लांच की उत्तराखंड आइस हॉकी टीम की जर्सी

देहरादून । महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आइस रिंक के जीर्णोद्धार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आइस हॉकी मैच सहित विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड की आइस हॉकी टीम की नई जर्सी और आइस स्पोर्ट्स से संबंधित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आधुनिक खेल अवसंरचना के विकास से उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहे हैं।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने अपने संबोधन में कहा कि एक वर्ष पूर्व शुरू किया गया “आइस ब्रेकिंग मूवमेंट” पूरी तरह सफल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि यह आइस रिंक अब केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने का मजबूत मंच बन चुका है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पिछले एक वर्ष में हजारों बच्चों ने यहाँ आकर आइस स्पोर्ट्स को सीखा और अपने करियर की नई दिशा तय की है। प्रदेश के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है।

खेल मंत्री ने कहा कि यह आइस रिंक, जो कभी उपेक्षा का शिकार था,  प्रदेश की खेल शक्ति का प्रतीक बन गया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत, प्रशिक्षकों के समर्पण और सरकार की खेलोन्मुख नीतियों को दिया।

इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक आशीष चौहान, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य राजेश मंमगाई आदि उपस्थित रहे।