आयुषी

देवभूमि उत्तराखंड में आस्था का सबसे बड़ा पर्व मानी जाने वाली चारधाम यात्रा इस समय करोड़ों श्रधालुओं की भावनाओं का केंद्र बनी हुई है|लेकिन भगवान के दर्शन की इस पवित्र यात्रा में श्रधालुओं को अब प्रकृति की कठिनाइयों से ज्यादा जूझना पड़ रहा है घोड़ों और खच्चरों की लीद,कीचड़ और दुर्गंध से|खासकर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के पैदल मार्गों पर हालात ऐसे बन गए हैं कि श्रधालुओं की भक्ति अब परीक्षा में बदलती दिखाई दे रही है|

सुबह से लेकर देर शाम तक हजारों यात्री इन संकरे और भीड़भाड़ वाले रास्तों पर आगे बढ़ते हैं,लेकिन हर कुछ कदम पर फैली लीद,कीचड़ और बदबूदार रास्ते उनकी यात्रा को बेहद कठिन बना रहे हैं|बारिश के बाद स्तिथि और भयावह हो जाती है|कई जगहों पर रास्ते इतने फिसलन भरे हो चुके हैं कि बुजुर्ग,महिलाएं,औए बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं|मीडिया पर लगातार वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं,जिनमें श्रद्धालु बदबू और गंदगी के बीच यात्रा करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं|

कई यात्रियों ने सवाल उठाया है कि जब हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम पहुंचते है तो आखिर व्यवस्थाओं में स्थायी सुधार क्यों नहीं हो पा रहा| कुछ श्राद्धलुओं ने तो यहां तक कहा कि कई स्थानों पर “ऑक्सीजन से ज्यादा बदबू महसूस हो रही है|”पैदल मार्गों पर उड़ती धूल,कीचड़ और लीद का मिश्रण संक्रमण के खतरे को भी बढ़ा रहा है|स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार गंदगी और नमी के कारण बैक्टीरिया और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है|

“सरकार का दावा है कि रोपवे बनेगा तो बलेगी तस्वीर”
इस पूरे मुद्दे पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा गई कि सरकार लगातार यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है|उन्होंने कहा कि आने वाले समय में केदारनाथ और अन्य धामों के लिए रोपवे परियोजनाएं बड़ी राहत साबित होंगी|रोपवे बनने के बाद घोड़ों और खच्चरों पर निर्भरता कम होगी और यात्रा मार्ग अधिक स्वच्छ और सुगम बन पाएंगे|

मंत्री ने यह भी बताया कि घोड़ों और खच्चरों की लीद से बायो-ब्रिकेट (फायरब्रिक) बनाने की योजना पर काम शुरू किया जा चुका है | इसके लिए विशेष चूल्हे भी मंगवाए गए हैं ताकि कचरे को उपयोगी ईंधन में बदला जा सके|सरकार का दावा है कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ यात्रा मार्गों की सफाई में भी मदद मिलेगी|

सतपाल महाराज का यह बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि “चारधाम तपस्या की भूमि है, थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा।” हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।चारधाम यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि उत्तराखंड की पहचान और करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा विषय है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा सुनिश्चित करना अब सरकार और प्रशासन दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है।

आयुषी

उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करीब चार साल बाद उत्तराखंड दौरे पर आने की तैयारी में हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसे आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिहाज से कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है।कांग्रेस संगठन इस दौरे को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रदेश स्तर से लेकर जिला इकाइयों तक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की रैलियों के जरिए कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति बना रही है।

राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय बाद किसी बड़े राष्ट्रीय नेता के उत्तराखंड दौरे से संगठन में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का यह दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए “बूस्टर डोज” साबित होगा।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं और रैली स्थलों, भीड़ प्रबंधन और जनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोल सकते हैं। खासकर महंगाई, युवाओं की नौकरी, अग्निपथ योजना, पलायन और पर्यटन व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी है।वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी के दौरे को हल्के में नहीं ले रही। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जनता का भरोसा पहले ही खो चुकी है और राहुल गांधी का दौरा केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है।

राहुल गांधी के संभावित उत्तराखंड दौरे ने प्रदेश की राजनीति को समय से पहले गर्मा दिया है। राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि राहुल गांधी अपनी सभाओं में उत्तराखंड की जनता को कौन सा नया राजनीतिक संदेश देते हैं और कांग्रेस इस दौरे को कितना बड़ा जनसमर्थन दिला पाती है।

पूजा भट्ट

महंगाई का सामना करने वाली आम जनता को ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण एक और बड़ा झटका लगा है| पिछले 10 दिनों मे यह चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दामों मे असामान्य बढ़ोतरी हुई है|

सोमवार, 26 मई को सीएनजी के दाम में भी 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई|25 मई को पेट्रोल मे 2.61 रुपये और डीजल मे 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई|इसके बाद देहरादून में हिंदुस्तान पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल की कीमत 100.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.90 रुपये प्रति लीटर हो गई है| वहीं पावर-95 पेट्रोल 108.93 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है|इससे पहले 15 मई को लगभग 3 रुपये, मई को करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी| कुल मिलाकर पीछले 10 दिनों में पेट्रोल 7.35 रुपये और डीजल 7.53 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है|

लगातार बढ़ रही कीमतों से गरीब और मध्यम वर्ग का मासिक बजट बिगड़ गया है| लोगों को रोजमर्रा के खर्च की चिंता सताने लगी है| स्थानीय नागरिकों का कहना है, “कुछ दिन पहले ही दाम बढ़े थे और अब फिर इजाफा हो गया है| कई सालों बाद पेट्रोल ने फिर से 100 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर लिया है| इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मिडल और लोअर मिडल क्लास पर पड़ा है क्योंकि ज्यादातर लोग दुपहिया या छोटे वाहनों पर निर्भर है|देश की जनता का मानना है की वे पिछले 10-15 दिनों में चार बार दाम बढ़ने से बेहद परेशान है|

उत्तराखंड पेट्रोल-डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष मित्तल ने कहा, “फिलहाल दश में ईंधन का कोई बड़ा संकट नहीं है|भारत की तुलना में कई अन्य देशों मे हालत ज्यादा खराब है |भारत में लगातार सप्लाइ बनी हुई है| वीकेंड या छुट्टियों में डिमांड बढ़ने से कभी कभी हल्की दिक्कत आती है, लेकिन उसे संभाल लिया जाता है| कीमतों में लगातार बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा, “अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग दो गुनी हो चुकी हैं। तेल कंपनियां लंबे समय से नुकसान झेल रही थीं। ऐसे में सरकार ने कुछ राहत देने के उद्देश्य से दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार खुद भी बड़ा आर्थिक बोझ उठा रही है ताकि जनता पर ज्यादा दबाव न पड़े।उन्होंने आगे कहा, “पिछले कई वर्षों तक कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, जबकि वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव रहा। अब डॉलर और क्रूड ऑयल दोनों महंगे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार भी कुछ बोझ जनता के साथ साझा कर रही है। अगर अंतरराष्ट्रीय तनाव कम होता है तो आने वाले समय में दाम घटाए भी जा सकते हैं|”