देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राज्य में नशे के विरुद्ध कार्रवाई को तेज करने और धनाभाव के कारण लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित अलग-अलग समीक्षा बैठकों में उन्होंने एनडीपीएस मामलों के त्वरित निस्तारण, नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना, जागरूकता अभियान चलाने तथा “मिसिंग लिंक फंडिंग” के माध्यम से अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने पर विशेष जोर दिया।

एनसीओआरडी की 10वीं राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए 546 लंबित प्रकरणों में दो माह के भीतर चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विवेचना और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर नशा तस्करों को कड़ी सजा दिलाई जाए। साथ ही पौड़ी के कोटद्वार में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने, सभी जिलों के अस्पतालों में 5 से 10 बेड डी-एडिक्शन के लिए आरक्षित करने और स्कूल-कॉलेजों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने को कहा। ड्रग डिटेक्शन किट के उपयोग, हॉटस्पॉट क्षेत्रों में निगरानी और एंटी ड्रग क्लबों को सक्रिय करने पर भी जोर दिया गया।

वहीं, “मिसिंग लिंक फंडिंग” की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों की अधूरी और आंशिक रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त धनराशि मिलने से लंबित परियोजनाओं को पूरा कर जनहित के कार्यों को तेजी दी जा सकेगी। वित्त विभाग को प्रस्तावों का परीक्षण कर आवश्यक स्वीकृति देने तथा जिलाधिकारियों को पूर्ण परियोजनाओं का संचालन सुनिश्चित करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और परिणामोन्मुख कार्यप्रणाली अपनाते हुए राज्यहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा।

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। प्राधिकरण की टीम द्वारा नियमित निरीक्षण और शिकायतों के आधार पर चिन्हित स्थलों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ऋषिकेश क्षेत्र में नियमों के विपरीत किए जा रहे बहुमंजिला निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सीलिंग की कार्यवाही की गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण या भू-उपयोग परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत ऋषिकेश में निकट रेलवे स्टेशन, आदर्श नगर क्षेत्र में सिद्धार्थ सिंघल द्वारा किए जा रहे अवैध बहुमंजिला निर्माण को चिन्हित कर सील कर दिया गया। यह कार्रवाई सहायक अभियन्ता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियन्ता पूनम सकलानी, सुपरवाइजर एवं पुलिस बल की उपस्थिति में की गई। एमडीडीए ने आमजन से अपील की है कि किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व विधिवत मानचित्र स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें।

उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी का बयान
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि शहरों का सुनियोजित विकास और सुरक्षित आधारभूत ढांचा सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। अवैध निर्माण न केवल शहरी सौंदर्य और मास्टर प्लान का उल्लंघन है, बल्कि भविष्य में जनसुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन व्यक्तियों द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण की टीमें नियमित रूप से निरीक्षण कर रही हैं और शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लिया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि विकास कार्य नियमों के अनुरूप ही किए जाएं, ताकि क्षेत्र का संतुलित और सुरक्षित विकास सुनिश्चित हो सके।

सचिव मोहन सिंह बर्निया का बयान
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि संबंधित निर्माणकर्ता को पूर्व में नोटिस जारी किया गया था, किंतु संतोषजनक जवाब न मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। सचिव ने चेतावनी दी कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पाए जाने पर तत्काल विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2025-26 के समापन समारोह में किया प्रतिभाग

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ननूरखेड़ा, देहरादून में मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2025-26 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद को विजेता ट्रॉफी एवं 05 लाख रुपये का चेक प्रदान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भव्य समापन केवल एक प्रतियोगिता का अंत नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के उज्ज्वल खेल भविष्य की नई शुरुआत है। खेल आयोजन आज हमारे गाँव-गाँव, न्याय पंचायतों और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान देने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। उत्तराखंड में खेल प्रतियोगिताएं अब जनचेतना का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब देवभूमि के साथ-साथ खेलभूमि भी बन चुका है। इस आयोजन में 11 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खिलाड़ियों के खातों में भेजी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत खेल जगत में नई ऊँचाइयों को छू रहा है। ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ जैसे अभियानों के माध्यम से देश में खेलों की संस्कृति को नई ऊर्जा मिली है। देश में फिटनेस एक जन आंदोलन बन चुकी है। हमारी युवा पीढ़ी खेलों के प्रति नए उत्साह और समर्पण के साथ आगे बढ़ रही है। आज भारत ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है और कई खेलों में भारत ने विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान स्थापित की है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलों को नई प्राथमिकता मिली है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और सम्मान मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ खेलभूमि के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर आगे बढ़ी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल और भव्य आयोजन इसका सशक्त प्रमाण बना है, जिसने उत्तराखंड का मान पूरे देश में बढ़ाया है। इन खेलों में हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 7वाँ स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आधुनिक और विश्वस्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। हमारे स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और सुविधाएँ अब राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए भी सक्षम हो चुकी हैं। सरकार द्वारा राज्य में स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान पर कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियाँ स्थापित की जाएँगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की नई खेल नीति में खिलाड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधान किए गए हैं। हल्द्वानी में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। इसमें खिलाड़ी आधुनिक कोचिंग, खेल विज्ञान और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को मासिक छात्रवृत्ति के साथ-साथ खेल उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। सरकार खिलाड़ियों के साथ-साथ उन्हें तैयार करने वाले प्रशिक्षकों का भी पूरा ध्यान रख रही है। उनके मानदेय और प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है, ताकि वे और बेहतर ढंग से नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मान देने के लिए “उत्तराखंड खेल रत्न”, “द्रोणाचार्य पुरस्कार” और “हिमालय खेल रत्न” जैसे सम्मान भी दिए जा रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की मेहनत को सही पहचान मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष से खेल महाकुंभ तथा अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आवेदन करने पर 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 23 नवम्बर 2025 से न्याय पंचायत स्तर से शुरू हुई खेल प्रतियोगिताओं का समापन 18 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी के साथ किया जा रहा है। इसमें हर खिलाड़ी और जनप्रतिनिधि को जोड़ा गया। इसमें 01 लाख 62 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में 26 खेल स्पर्धाएँ शामिल की गईं। आगामी राष्ट्रीय खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए इस तरह के आयोजन खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, खेल निदेशक डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह एवं खेल विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने खाटू श्याम धाम में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की

विकासनगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विकासनगर, देहरादून में खाटू श्याम धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री खाटू श्याम धाम में पूजा-अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा खाटू श्याम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि बाबा खाटू श्याम की महिमा अपरंपार है। उन्होंने कहा कि बाबा खाटू श्याम आस्था के आराध्य होने के साथ हर टूटे हुए मन को संबल देने वाले हारे के सहारे हैं। जो भी सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी झोली कृपा से भर देते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा श्याम के भजन-कीर्तन, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और धार्मिक आयोजनों में उमड़ती श्रद्धालुओं की अपार भीड़ इस बात का जीवंत प्रमाण है कि बाबा हर हृदय में विराजमान हैं। यह दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा श्याम की कृपा से वे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि जनता के विश्वास और स्नेह को सदैव बनाए रखते हुए वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राज्य की सेवा करते रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौशल के साथ समर्पण भी आवश्यक है। यदि हम किसी कार्य को समर्पित भाव से करेंगे तो उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वह भगवान की कृपा से होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ धाम से 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया था, जिस पर राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष मीता सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी, कुलदीप कुमार एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

देहरादून जनपद ने जीती पहली मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी

मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने ट्रॉफी व 5 लाख का चेक देकर किया सम्मानित

देहरादून। ननूरखेड़ा मिनी स्टेडियम में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 के राज्य स्तरीय मुकाबले में देहरादून जनपद की टीम विजेता बनी है। विजेता टीम को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ट्रॉफी एवं 5 लाख रुपये का चेक देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष प्रतियोगिता को नए प्रारूप में आयोजित किया गया, जो न्याय पंचायत स्तर से शुरू होकर विधानसभा और संसदीय क्षेत्र स्तर होते हुए राज्य स्तर तक पहुंची। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रदेश को नए चैंपियन मिले हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिला है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे युवाओं का मनोबल बढ़ेगा।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा आउट ऑफ टर्न नौकरी और सरकारी सेवाओं में आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं। अब प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं और आधारभूत ढांचा विकसित किया गया है, जिससे देवभूमि उत्तराखंड खेल भूमि के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बीते 4 साल में प्रदेश सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी, सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन, युवा खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने जैसे फैसले लिए हैं। कुल मिलाकर 4 साल का यह समय प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम काल कहा जा सकता है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने आगामी 39वें राष्ट्रीय खेलों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए बड़ी तैयारी का मंच है। साथ ही वर्ष 2030 में भारत में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 में संभावित ओलंपिक मेजबानी को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को अभी से तैयारी करनी होगी।

कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा काऊ, विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक आशीष चौहान, अपर निदेशक अजय अग्रवाल तथा जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल सहित प्रदेश के सभी जनपदों से आए हजारों खिलाड़ी उपस्थित रहे।

धमकी भरा ई-मेल मिलने से कोर्ट में मचा हड़कंप

देहरादून। दून जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। धमकी भरा ई-मेल जिला जज कार्यालय को प्राप्त होते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। सूचना मिलते ही एसएसपी सिटी प्रमेंद्र डोबाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल एहतियाती कार्रवाई शुरू की गई।

सुरक्षा कारणों से सभी न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराकर चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने परिसर की सघन तलाशी ली।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस ई-मेल के जरिए धमकी दी गई, उसके पीछे किसी पाकिस्तानी संगठन का नाम इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस और खुफिया एजेंसियां सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही हैं। धमकी की खबर फैलते ही कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में अफरातफरी का माहौल बन गया।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने बताया कि जिला जज कार्यालय को धमकी भरा मेल मिला है और पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी हुई है।

गौरतलब है कि हाल के दिनों में उत्तराखंड के कई जिलों में बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। इससे पहले हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और नैनीताल के जिला न्यायालयों को भी इसी तरह की धमकियां मिली थीं। हालांकि अब तक की जांच में कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।

पुलिस इसे असामाजिक तत्वों की शरारत मानकर भी जांच कर रही है। फिलहाल एहतियात के तौर पर सभी मामलों की गहन जांच जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है।

अनियमितता की शिकायत पर डीएम ने संयुक्त मजिस्ट्रेट से करवाई जांच, दवा माफियाओं पर जिला प्रशासन का वार

देहरादून। जनता दर्शन में सामने आई शिकायत पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। बीते माह 4 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रायपुर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को लेकर गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में केंद्र पर दवाओं की अनुपलब्धता और केंद्र संचालक द्वारा पास ही निजी मेडिकल स्टोर चलाए जाने का आरोप लगाया गया था।

शिकायत के संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार और वरिष्ठ औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने मौके पर जांच की। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं।

जांच के दौरान पाया गया कि जन औषधि केंद्र के संचालक बलवीर सिंह रावत द्वारा सीएचसी परिसर के भीतर जन औषधि केंद्र और लगभग 25 मीटर की दूरी पर ‘मै० रावत मेडिकोज’ नाम से निजी मेडिकल स्टोर का संचालन किया जा रहा था, जिससे स्पष्ट रूप से हितों के टकराव की स्थिति बनी। इसके अलावा जन औषधि केंद्र में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पीएमबीआई के आधिकारिक सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा रहा था और बिलिंग कार्य मैनुअल तरीके से किया जा रहा था।

जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि दवाओं की मांग और आपूर्ति की प्रक्रिया नियमानुसार पोर्टल के माध्यम से न होकर अनौपचारिक रूप से व्हाट्सएप के जरिए की जा रही थी। दवाओं की कमी दूर करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते मरीजों को सस्ती जन औषधि दवाओं के बजाय बाहर स्थित निजी मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने को मजबूर होना पड़ा। इससे निजी लाभ की स्थिति भी उजागर हुई।

इसके साथ ही स्टॉक रजिस्टर और इन्वेंट्री का रख-रखाव भी अव्यवस्थित पाया गया। लाइसेंस निर्गमन और नवीनीकरण से जुड़े दस्तावेजों में भी कई विसंगतियां मिलीं, जिनमें एक ही रेफ्रिजरेटर बिल का दोबारा उपयोग, एसी की कार्यशील स्थिति को लेकर गलत घोषणा और किरायानामा अवधि समाप्त होने के बाद अद्यतन अनुबंध अपलोड न किया जाना शामिल है।

इन सभी अनियमितताओं के आधार पर वरिष्ठ औषधि निरीक्षक ने जनहित में सीएचसी रायपुर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और निकटवर्ती निजी मेडिकल स्टोर ‘मै० रावत मेडिकोज’ के औषधि विक्रय लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति की है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम जनता को सस्ती और सुलभ दवाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।