सोमेश्वर के गोविंदपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट विजेताओं को किया सम्मानित

सोमेश्वर/अल्मोड़ा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गांव गोविंदपुर में आयोजित मकर संक्रांति क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में खेल ढांचे का लगातार विस्तार किया जा रहा है और अब दूर दराज की गांव में भी खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनाने पर सरकार का फोकस है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित हो रही है और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं को खेल को करियर के रूप में अपनाना चाहिए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए पदक जीतने पर आउट ऑफ टर्न जॉब और सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी है। जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अब अपने करियर को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने टूर्नामेंट की विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया । इसके साथ ही पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले युवाओं को भी मेडल पहनकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष महेश नयाल, मंडल अध्यक्ष गणेश जलाल, जिला पंचायत सदस्य पुष्पा आर्य, विधायक प्रतिनिधि भुवन जोशी, गोपाल खोलिया, अशोक जलाल, राहुल खोलिया, गणेश अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

17 गांव के खिलाड़ियों को बांटी क्रिकेट किट

सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कंडारकुआं मंडल में दीपाधार मंदिर प्रांगण में आसपास के 17 गांवों के युवक मंगल दल एवं क्रिकेट खेलने वाले युवाओं को क्रिकेट किट वितरित की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि युवा जब खेलकूद की गतिविधियों से जुड़ते हैं तो इससे न केवल नई खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, बल्कि युवाओं का शारीरिक व मानसिक विकास भी बेहतर होता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गांव-गांव तक विकास की योजनाएं पहुंचा रही है और सोमेश्वर क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में विकास कार्य कराए गए हैं।

इस अवसर पर भुवन जोशी, हरीश परिहार, गोपाल सती, भुवन फर्त्याल, दीवान नेगी, जानकी, गोपाल राम, त्रिलोक सिंह रावत, भूपाल परिहार, धन सिंह रावत, तारा सिंह परिहार, विशन सिंह कन्वाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

समयबद्ध पूर्ण हो सैन्य धाम का निर्माण, मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

देहरादून। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने शासकीय आवास पर सैन्य धाम के अंतिम चरणों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र पूर्ण किया जाए।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सचिव सैनिक कल्याण एवं विभागीय अधिकारियों के साथ सैन्य धाम के लोकार्पण की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण को रोकने के संबंध में पूर्व में दायर की गई जनहित याचिका (PIL) को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जिस भूमि पर सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, वह वन भूमि की श्रेणी में नहीं आती।

इस निर्णय के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मा. उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को लोकार्पण की सभी तैयारियों को सुचारु एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शीघ्र समय लेकर सैन्य धाम का भव्य लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सैन्य धाम प्रदेश के वीर सैनिकों के सम्मान और गौरव का प्रतीक होगा।

इस अवसर पर सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी, उपनिदेशक विंग कमाण्डर (सेनि) निधि बधानी, एमडी उपनल बिग्रेडियर (सेनि) जेएनएस बिष्ट, उपनिदेशक कर्नल (सेनि) योगेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पौड़ी- जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में वनाग्नि रोकथाम को लेकर बैठक लेते हुए सभी विभागों को समन्वित, सक्रिय और ज़मीनी स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि समय से पूर्व की गई तैयारी ही वनाग्नि से होने वाली क्षति को न्यूनतम कर सकती है तथा इसमें जनसहभागिता की अहम भूमिका है।

जिलाधिकारी ने वन विभाग को निर्देश दिये कि वनाग्नि के सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर से ग्राम स्तर तक बनी समितियों को सक्रिय रखा जाए। आग की घटनाओं की रोकथाम हेतु उपलब्ध उपकरणों की समुचित जाँच, मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता तथा फायर वाचरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि आग लगाते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही सभी वन प्रभागों में वनाग्नि की सूचनाओं के आदान -प्रदान हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कर उनका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा आपात स्थिति में त्वरित सूचना तंत्र को प्रभावी बनाया जाए।

उन्होने जिला मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों संस्थानों के अधिकारियों को निर्देश दिये सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालय के आसपास घास-फूस, कूडा करकट व झाडियों की नियमित सफाई बनाये रखें। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशीन और अतिसंवेदनशील स्थलों के आसपास की बसावटों यथा गांवों, कसबों की मैपिंग प्राथमिकता के अधार पर करवाना सुनिश्चित करें। उन्होने युवा कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि ग्राम स्तर पर बने सभी युवा एवं महिला मंगल दलों व ग्राम प्रहरियों को सक्रिय रखें।

बैठक में बताया गया कि जनपद का 61.38 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। वनाग्नि का सर्वाधिक खतरा 15 फरवरी से 15 जून के मध्य रहता है। जनपद में 5795.50 हेक्टेयर क्षेत्र अति संवेदनशील तथा 70717 हेक्टेयर क्षेत्र संवेदनशील श्रेणी में है। वर्तमान में 260 क्रू स्टेशन स्थापित किये गए हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी वन प्रभाग महातिम यादव ने बताया कि वनाग्नि रोकथाम के दृष्टिगत जनपद में कुल 09 कंट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं। पर्याप्त संख्या में क्रू स्टेशनों की स्थापना की जा चुकी है तथा फायर वाचरों की तैनाती की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि ग्राउण्ड लेवल पर मॉक ड्रिल, शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा वन अग्नि रोकथाम के क्रम में लीसा विदोहन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिवमोहन शुक्ला, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी रविन्द्र फोनिया सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 से उत्तराखंड को नई रफ्तार, 1 करोड़ नए घरों का लक्ष्य

देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के अंतर्गत उत्तराखंड में आवास निर्माण की प्रगति और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है।

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू द्वारा दिए गए लिखित उत्तर में बताया गया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य शहरी गरीबों को सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवास उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से 01 सितंबर 2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 ‘सभी के लिए आवास’ मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत अगले पाँच वर्षों में देशभर में 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में अब तक पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल 66,577 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2,972 आवास पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत हैं। इनमें से 63,525 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा 51,565 आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

सांसद रावत ने कहा कि पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित और पारदर्शी योजना है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है। नागरिक स्वयं भी योजना के एकीकृत पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जिससे जरूरतमंदों तक सहायता सीधे पहुँच रही है।

उन्होंने बताया कि पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण, किफायती आवास साझेदारी, किफायती किराया आवास और ब्याज सब्सिडी जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड सहित देशभर के शहरी गरीबों को आवासीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार शहरी गरीबों के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
पीएमएवाई-यू 2.0 उत्तराखंड के शहरी परिवारों के लिए आशा की नई किरण है। उत्तराखंड को आवास के क्षेत्र में निरंतर प्राथमिकता दिए जाने को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी की पार्किंग व्यवस्था एवं वेंडर जोन निर्माण को लेकर की महत्वपूर्ण बैठक

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने शासकीय आवास में मसूरी की पार्किंग व्यवस्था एवं वेंडर जोन निर्माण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, एसडीएम मसूरी राहुल आनंद, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन सहित जिला प्रशासन एवं नगर पालिका के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मसूरी में पार्किंग समस्या तथा वेंडर जोन से संबंधित सभी कार्यों की कागजी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका और प्राइवेट प्लेयर के सहयोग से मसूरी में जल्द ही वेंडर जोन एवं पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी राहत मिलेगी।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की प्रमुख सड़कों का भी शीघ्र जीर्णोद्धार किया जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु हो सके और पर्यटन को बढ़ावा मिले। उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन एवं नगर पालिका के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार मसूरी के सुव्यवस्थित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारा जाएगा।

देहरादून पीआरटी परियोजना बनेगी ईबीआरटीएस की फीडर, तीन कॉरिडोर पर प्रस्ताव

देहरादून। शहर में प्रस्तावित पीआरटी (पॉड टैक्सी) परियोजना तथा मसूरी एवं नैनीताल में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी अध्ययन को लेकर सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन डॉ. आर. राजेश कुमार ने की। बैठक में उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूएमआरसी) सहित संबंधित विभागों एवं परामर्शदात्री संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा देहरादून शहर में प्रस्तावित पीआरटी परियोजना तथा मसूरी एवं नैनीताल शहर में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी अध्ययन की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजनाओं के तकनीकी, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं वित्तीय पहलुओं की जानकारी दी गई।

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि देहरादून शहर में प्रस्तावित पीआरटी (पॉड टैक्सी) परियोजना को ईबीआरटीएस के फीडर सिस्टम के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के अंतर्गत तीन प्रमुख कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिनमें क्लेमेंटाउन से बल्लूपुर चौक, पंडितवाड़ी से रेलवे स्टेशन तथा गांधी पार्क से आईटी पार्क तक के मार्ग शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना शहर में यातायात दबाव को कम करने के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेगी। बैठक में निगम द्वारा तैयार की गई डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पर विस्तार से चर्चा की गई। आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजना की उपयोगिता को और अधिक स्पष्ट करने पर बल देते हुए निर्देश दिए कि डीपीआर में परियोजना की आवश्यकता, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ईआईए), सामाजिक प्रभाव तथा वित्तीय व्यवहार्यता को ठोस रूप में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने आगामी समीक्षा बैठक में संशोधित डीपीआर के साथ पुनः प्रस्तुतीकरण करने के निर्देश दिए।

आवास सचिव ने देहरादून में प्रस्तावित पीआरटी कॉरिडोर के संरेखण का स्थलीय निरीक्षण किए जाने की भी इच्छा जताई, ताकि जमीनी स्तर पर परियोजना की व्यवहारिकता का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सके। इसके अतिरिक्त बैठक में मसूरी एवं नैनीताल शहरों में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी अध्ययन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। प्रबंध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि रोपवे परियोजनाएं पर्वतीय शहरों में यातायात जाम, पार्किंग समस्या एवं प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस पर आवास सचिव ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली समस्त भूमि का विस्तृत विवरण, स्वामित्व की स्थिति सहित तैयार करने तथा संबंधित विभागों से पत्राचार कर शीघ्र अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी पहलुओं का समयबद्ध समाधान परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। बैठक में संयुक्त सचिव आवास धीरेंद्र कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) संजीव मेहता, महाप्रबंधक (सिविल) संजय जी. पाठक सहित उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अभियंता, मै. मैकेन्जी एवं मै. सिस्ट्रा के सलाहकार अधिकारी उपस्थित रहे।

पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा– डॉ. आर. राजेश कुमार

आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप राज्य सरकार शहरी परिवहन व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित कर रही है। देहरादून में प्रस्तावित पीआरटी परियोजना तथा मसूरी और नैनीताल में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। इन परियोजनाओं से यातायात दबाव कम होगा, पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को पारदर्शी, व्यावहारिक और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।