पूजा भट्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया जाता है तो मामला किसी अन्य पीठ को सौंपा जा सकता है| वहीं, यदि फैसले के कारण 30 दिनों के भीतर अपलोड नहीं किए जाते हैं तो मामला वापस लेकर नई पीठ के समक्ष भेजा जा सकता है|शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोटों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वे इन दिशानिर्देशों को संबंधित मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके|देश की न्यायिक व्यवस्था में लंबित मामलों और फैसलों में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्ट्स के लिए नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित रखने के बाद उसे अधिकतम तीन महीने के भीतर सुनाना अनिवार्य होगा। अदालत का मानना है कि लंबे समय तक फैसले लंबित रहने से न केवल न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि आम लोगों का भरोसा भी कमजोर पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से जुड़े मामलों को लेकर भी अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि जमानत आदेश आदर्श रूप से अगले ही दिन जारी किया जाए और तुरंत जेल प्रशासन तक पहुंचाया जाए, ताकि कैदियों की रिहाई में अनावश्यक देरी न हो।इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन अंडरट्रायल कैदियों को जमानत मिल चुकी है, उनकी रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनिश्चित की जानी चाहिए।

नए दिशा-निर्देशों के तहत अदालत पहले फैसले का प्रभावी हिस्सा (ऑपरेटिव पार्ट) खुले कोर्ट में सुनाएगी, जबकि विस्तृत कारण सात दिनों के भीतर संबंधित हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जिस दिन किसी मामले में फैसला सुरक्षित रखा जाए, उसकी जानकारी भी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि पक्षकारों को स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिल सके।

शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि तय समयसीमा का पालन नहीं किया गया तो मामला दूसरी पीठ को सौंपा जा सकता है। वहीं, यदि फैसले के विस्तृत कारण 30 दिनों के भीतर अपलोड नहीं किए जाते हैं, तो केस वापस लेकर नई पीठ के समक्ष भेजा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए हैं कि वे इन दिशानिर्देशों को संबंधित मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष रखें और इनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें।न्यायपालिका के इस कदम को “त्वरित और पारदर्शी न्याय” की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे आम लोगों को समय पर न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है।

आयुषी

उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के लगातार दौरों के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड पहुंचने से साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी ने मिशन 2027 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। देवभूमि में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ भाजपा संगठन अब बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है।

भाजपा के लिए उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। इन दौरों का मकसद केवल सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना, संगठन को मजबूत करना और चुनावी जमीन तैयार करना भी माना जा रहा है।पिछले साल नवंबर में राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं की सौगात देने के साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का विजन भी सामने रखा। पीएम मोदी के दौरे ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त ऊर्जा भरने का काम किया।

इसके बाद फरवरी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में संगठन विस्तार, चुनावी रणनीति और कमजोर बूथों को मजबूत करने पर विशेष चर्चा की गई।मार्च में गृहमंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनावी मंत्र दिया, जबकि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने हल्द्वानी में जनसभा के जरिए कुमाऊं क्षेत्र में भाजपा की ताकत का प्रदर्शन किया। इन दौरों ने साफ कर दिया कि भाजपा अब चुनावी मोड में पूरी तरह उतर चुकी है।

अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा संगठनात्मक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ प्रबंधन, माइक्रो प्लानिंग और उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां पिछले चुनावों में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। भाजपा की रणनीति स्पष्ट है—हर बूथ मजबूत, हर कार्यकर्ता सक्रिय और हर क्षेत्र में संगठन की मजबूत पकड़।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा लगातार बड़े नेताओं के दौरों के जरिए केवल संगठन को सक्रिय नहीं कर रही, बल्कि जनता के बीच मजबूत राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि भाजपा ने साफ संकेत दे दिए हैं कि मिशन 2027 उसके लिए सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई है।