भूस्खलन से थमा त्रियुगीनारायण मार्ग
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आयुषी

उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर अब सड़क यातायात पर साफ दिखाई देने लगा है। सोनप्रयाग-त्रियुगीनारायण मोटर मार्ग पर लगातार भूस्खलन और सड़क पर मलबा-बोल्डर आने से यातायात बार-बार बाधित हो रहा है। इससे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध त्रियुगीनारायण धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ यहां आयोजित होने वाले विवाह समारोहों में शामिल होने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।रविवार देर रात हुई तेज बारिश के बाद बड़ा सांगू क्षेत्र में भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। सड़क बंद होने के कारण यात्रियों को काफी दूरी तक पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। गुजरात और महाराष्ट्र से आए कई श्रद्धालु, जिनका त्रियुगीनारायण मंदिर में विवाह समारोह निर्धारित था, भी मार्ग बंद होने से प्रभावित हुए।स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र ने बताया कि बरसात के दौरान इस मार्ग पर लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे यातायात बार-बार प्रभावित हो रहा है।

उनका आरोप है कि संबंधित विभाग द्वारा जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण गधेरों का पानी सीधे सड़क पर आ रहा है। इससे चट्टानें खिसक रही हैं और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।वहीं, पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता पवन कुमार ने बताया कि मार्ग को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रभावित क्षेत्र के पास मशीन तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि सड़क से मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है और मार्ग को जल्द से जल्द यातायात के लिए बहाल किया जा रहा है।रविवार रात हुई मूसलाधार बारिश का असर चमोली जिले के नारायणबगड़, थराली और देवाल ब्लॉकों में भी देखने को मिला। कई मोटर मार्गों पर मलबा आने से यातायात बाधित हो गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ।देवाल ब्लॉक में देवाल-खेता मानमती समेत कई मोटर मार्ग बंद होने से 50 से अधिक वाहन बीच रास्ते में फंस गए।

वहीं, थराली-डुंग्री मोटर मार्ग करीब 12 घंटे बाद यातायात के लिए खोला जा सका। मार्ग बंद रहने से सोल घाटी के 16 गांवों के लगभग 10 हजार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।नंदकेशरी-जौला मोटर मार्ग पर वाहन चालकों ने स्वयं मलबा हटाकर आवाजाही बहाल करने का प्रयास किया। दूसरी ओर, नारायणबगड़ में नलगांव-कफारतीर-भटियाणा मोटर मार्ग पिछले एक सप्ताह से बंद है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने के लिए 25 से 30 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।पीएमजीएसवाई के सहायक अभियंता डीएस भंडारी ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं। वहीं, देवाल बाजार के पास हुए भूस्खलन से आसपास के भवनों पर भी खतरा बना हुआ है।लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के बीच प्रशासन सड़कें जल्द से जल्द सुचारु करने में जुटा है। हालांकि, मौसम की स्थिति को देखते हुए लोगों से आवश्यक होने पर ही यात्रा करने और प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करने की अपील की गई है।

आयुषी

उत्तराखंड में इस वर्ष सामान्य से कम हुई बारिश का असर अब गंगा समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। यूपी सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में गंगा के जलप्रवाह में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई के पहले सप्ताह तक जहां पिछले साल गंगा का जलप्रवाह एक लाख क्यूसेक तक पहुंच गया था, वहीं इस बार यह महज 45 हजार क्यूसेक के आसपास ही सीमित रहा।विभागीय आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से जून 2026 के दौरान भी नदियों के जलप्रवाह में औसतन 30 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मानसून की स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो इसका असर कृषि, पेयजल आपूर्ति और भूजल स्तर पर व्यापक रूप से देखने को मिल सकता है।गंगा के जलस्तर में आई कमी का सीधा प्रभाव रुड़की की गंगनहर पर पड़ रहा है।

इसी गंगनहर से हरिद्वार जिले के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही दिल्ली की पेयजल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी इसी जल प्रणाली पर निर्भर है। ऐसे में जलप्रवाह में लगातार गिरावट जल प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है।विशेषज्ञों के अनुसार पानी की कमी का सबसे अधिक असर खरीफ फसलों पर पड़ सकता है। गन्ना, धान और अन्य खरीफ फसलों की सिंचाई प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा भूजल रिचार्ज की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है, जिससे आने वाले महीनों में नलकूपों और हैंडपंपों के जलस्तर में गिरावट देखने को मिल सकती है।यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार गंगा के जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि आगामी दिनों में मानसून सक्रिय होता है तो स्थिति में सुधार की संभावना है, लेकिन फिलहाल उपलब्ध आंकड़े जल संकट की गंभीर स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं।

मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अगस्त में भी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई गई है। अनुमान है कि जुलाई की तुलना में भी वर्षा कम हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में सिंचाई संकट और गहरा सकता है तथा कृषि उत्पादन, पेयजल आपूर्ति और पर्यावरणीय संतुलन पर इसका व्यापक असर पड़ने की आशंका है।यूपी सिंचाई विभाग के अनुसार, पिछले वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह तक गंगा का जलप्रवाह लगभग एक लाख क्यूसेक था, जबकि इस वर्ष यह घटकर 45 हजार क्यूसेक के आसपास रह गया है। वहीं अप्रैल से जून के दौरान नदियों के जलप्रवाह में भी करीब 30 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। विभाग का मानना है कि यदि पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो आने वाले समय में जल उपलब्धता को लेकर स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

आयुषी

उत्तराखंड में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। बागेश्वर जनपद में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, हरिद्वार समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग ने कई स्थानों पर तेज बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है।मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। सात जुलाई से 11 जुलाई तक भी पूरे उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं।रविवार को दून घाटी में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। दिनभर आसमान पर घने बादल छाए रहे, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली।

हालांकि, बारिश पूरे शहर में एक समान नहीं हुई। सुबह करीब 11 बजे राजपुर रोड क्षेत्र में तेज बारिश हुई, जिससे कुछ देर के लिए सड़कें भीग गईं और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा शहर के कुछ अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कई क्षेत्रों में केवल बादल छाए रहे और बारिश नहीं हुई।दिनभर धूप नहीं निकलने के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहा। बादलों के चलते वातावरण में ठंडक बनी रही और लोगों को पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस से राहत मिली। मौसम सुहावना होने के कारण पार्कों और बाजारों में भी लोगों की आवाजाही बढ़ी।मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को सावधानी बरतने, नदी-नालों के आसपास जाने से बचने और मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

पूजा भट्ट

भारत और नेपाल के बीच सड़क संपर्क को नई मजबूती देने वाली एक अहम परियोजना तेजी से अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। उत्तराखंड के बनबसा से नेपाल सीमा तक बन रहा अत्याधुनिक फोरलेन हाईवे लगभग 75 प्रतिशत पूरा हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार, इस हाईवे पर अप्रैल 2027 से वाहनों का आवागमन शुरू होने की संभावना है। इसके चालू होने के बाद दोनों देशों के बीच यात्रा, व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलेगी।

यह परियोजना उत्तराखंड के बनबसा स्थित जगबुड़ा पुल से नेपाल सीमा तक करीब 3.65 किलोमीटर लंबाई में विकसित की जा रही है। यह उत्तराखंड से नेपाल को जोड़ने वाला पहला फोरलेन सड़क मार्ग होगा, जो आधुनिक सुविधाओं और बेहतर यातायात व्यवस्था से लैस रहेगा। परियोजना प्रबंधक अमित शर्मा के मुताबिक, निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और अप्रैल 2027 तक यह मार्ग पूरी तरह संचालित हो जाएगा।

इस फोरलेन हाईवे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शारदा नदी पर बने पुल के जरिए नेपाल के दोधारा-चांदनी क्षेत्र में विकसित किए जा रहे ड्राई पोर्ट (सूखा बंदरगाह) से सीधे जुड़ जाएगा। नेपाल की ओर भी सड़क निर्माण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि इस कनेक्टिविटी से दोनों देशों के बीच माल परिवहन अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा।
भारतमाला परियोजना के तहत विकसित हो रहे इस हाईवे में आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। परियोजना में एक मेजर ब्रिज, एक माइनर ब्रिज, एक रेलवे ओवरब्रिज (ROB), एक फ्लाईओवर, छह कलवर्ट, एक अंडरपास और एक वायाडक्ट पुल का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, आसपास के गांवों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए लगभग 1,870 मीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन भी तैयार किया जा रहा है।

यह परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास की दिशा में भी बड़ा कदम मानी जा रही है। नेपाल के दोधारा-चांदनी में भारत के सहयोग से बन रहे ड्राई पोर्ट के शुरू होने के बाद सीमा पार व्यापार को नया विस्तार मिलेगा। इससे दोनों देशों के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन गतिविधियों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।निर्माण के दौरान पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यह क्षेत्र हाथी कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, इसलिए वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लगभग 750 मीटर लंबा विशेष वन्यजीव कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही शारदा नहर पर 55 मीटर लंबे गार्डर पुल का निर्माण भी तेजी से जारी है।

हाईवे के पूरा होने के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहां सुरक्षा, आव्रजन (इमिग्रेशन), सीमा शुल्क और व्यापार प्रबंधन के लिए विभिन्न एजेंसियां अपनी-अपनी इकाइयां स्थापित करेंगी। इनमें सशस्त्र सीमा बल (SSB), ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, सीमा शुल्क विभाग, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उत्तराखंड पुलिस की चौकियां शामिल होंगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फोरलेन हाईवे भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देगा। बेहतर सड़क संपर्क से यात्रा का समय कम होगा, सीमा पार व्यापार आसान बनेगा और दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा पहले से कहीं अधिक व्यापक हो सकेगा। अप्रैल 2027 में इस परियोजना के शुरू होने के साथ उत्तराखंड और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

आयुषी

उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में भागीरथी नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर और तेज कटाव अब स्थानीय लोगों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गया है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि ग्रामीण पिछले पांच दिनों से संभावित आपदा के डर के बीच रातभर जागकर नदी की निगरानी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं किए गए तो आगामी मानसून में हर्षिल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।मंगलवार को हर्षिल क्षेत्र के आठ गांवों के प्रधान, पूर्व जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से मिले और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले वर्ष आई आपदा के बाद हर्षिल के समीप बनी झील और भागीरथी नदी का बढ़ता जलस्तर लगातार खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद अब तक स्थायी सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं, जिससे नदी का कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व प्रधान बसंती नेगी ने जिलाधिकारी से क्षेत्र में जल्द प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण लगातार भय के माहौल में जीवन बिता रहे हैं और हर रात किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी रहती है।ग्रामीणों ने बताया कि बीते शुक्रवार रात भागीरथी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से जीएमवीएन गेस्ट हाउस का टिनशेड बह गया था। इसके अगले दिन शनिवार रात नदी का जलस्तर फिर बढ़ गया, जिससे कई बड़े पेड़ टूटकर नदी में गिर गए। पेड़ों के नदी में फंसने से कुछ समय के लिए नदी का प्रवाह भी बाधित हुआ, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। इसके बावजूद नदी का तेज बहाव लगातार आवासीय क्षेत्र की ओर कटाव कर रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि अब जीएमवीएन गेस्ट हाउस, पुलिस थाना, लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस, सेब के बगीचे, होटल, होमस्टे और कई आवासीय भवन नदी के कटाव की जद में हैं। नदी का जलस्तर बढ़ते ही ग्रामीण पूरी रात निगरानी करने को मजबूर हो जाते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में समय रहते लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके।ग्राम प्रधान सुचिता रौतेला ने बताया कि हर्षिल के समीप बनी झील हर दिन नए खतरे का संकेत दे रही है। यदि जल्द सुरक्षा कार्य नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी किनारे करीब 400 मीटर लंबी वायरक्रेट सुरक्षा दीवार का निर्माण कराने की मांग की है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग और सिंचाई विभाग की टीम ने हर्षिल पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और नदी के कटाव का जायजा लिया। अधिकारियों ने क्षेत्र की लगातार निगरानी करने और आवश्यक सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने की बात कही है।ग्रामीणों का कहना है कि यदि मानसून के दौरान भागीरथी का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो हर्षिल के अस्तित्व पर भी खतरा खड़ा हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल स्थायी सुरक्षा कार्य शुरू करने और संभावित आपदा से पहले प्रभावी इंतजाम करने की मांग की है।

आयुषी

उत्तराखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में अगले चार दिनों तक भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार होने वाली बारिश के चलते पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन, चट्टानें गिरने, नदियों के उफान और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है। इसे देखते हुए प्रशासन ने चारधाम यात्रियों समेत आम लोगों से सतर्क रहने और मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है।मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा फिलहाल प्रदेश के कई हिस्सों से गुजर रही है।

अगले दो से तीन दिनों में मानसून पूरे उत्तराखंड में पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। फिलहाल पंजाब से उत्तर बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय मौसमी द्रोणिका प्रदेश में लगातार नमी पहुंचा रही है। वहीं 2 जुलाई से सक्रिय होने वाला नया पश्चिमी विक्षोभ बारिश की तीव्रता को और बढ़ा सकता है।मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार 1 जुलाई को देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है।2 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर में भारी से बेहद भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद 3 और 4 जुलाई को भी प्रदेश के कई पर्वतीय जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और बिजली चमकने के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं।

इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है।मौसम विभाग ने चेताया है कि लगातार बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, चट्टान गिरने और मलबा आने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। नदियों और गदेरों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बना रहेगा। कई जगह सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो सकते हैं, जिससे आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है।स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से मौसम का अपडेट लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी है। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।

लोगों से अपील की गई है कि भारी बारिश के दौरान नदी-नालों और गदेरों के पास न जाएं तथा जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें।किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी करने और फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। वहीं बांध, बैराज और जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) ने सभी जिलाधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं।

अधिकारियों से संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी, राहत एवं बचाव दलों को हाई अलर्ट पर रखने और सड़कें बंद होने की स्थिति में तत्काल मार्ग बहाल करने को कहा गया है।इसके अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागीय अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा संचार व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रैकिंग गतिविधियों पर मौसम के अनुसार आवश्यक प्रतिबंध लगाने और स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने लोगों से मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन या आपदा नियंत्रण कक्ष से तत्काल संपर्क करने की अपील की है।

पूजा भट्ट

देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने और पुराने कमर्शियल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार वाहन स्क्रैपेज नीति को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पुराने ट्रक और बसों को अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों पर जमा करने वाले वाहन मालिकों को नई कमर्शियल गाड़ी खरीदते समय कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जा सकते हैं।

इनमें रोड टैक्स में बड़ी राहत और कुछ मामलों में ‘ZERO’ रोड टैक्स के साथ नई गाड़ी की खरीद पर 8 प्रतिशत तक की छूट शामिल हो सकती है। सरकार का मानना है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे कमर्शियल वाहन अब भी संचालित हो रहे हैं जो अपनी तय आयु पूरी कर चुके हैं या आधुनिक उत्सर्जन मानकों के मुकाबले अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे वाहन न केवल पर्यावरण पर दबाव बढ़ाते हैं बल्कि ईंधन की अधिक खपत और बढ़ते रखरखाव खर्च के कारण परिवहन कारोबारियों के लिए आर्थिक बोझ भी बनते हैं।

नई व्यवस्था का उद्देश्य वाहन मालिकों को स्वेच्छा से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि उनकी जगह अधिक सुरक्षित, बेहतर माइलेज वाले और कम उत्सर्जन करने वाले नए वाहन सड़क पर उतर सकें। इससे सड़क सुरक्षा में सुधार, ईंधन दक्षता में वृद्धि और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की लागत कम होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रोड टैक्स में छूट और वाहन खरीद पर अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनियों और छोटे वाहन मालिकों दोनों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही वाहन निर्माण उद्योग को भी नई मांग मिलने की संभावना है, जिससे उत्पादन और रोजगार पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।

हालांकि इस योजना से जुड़ी अंतिम पात्रता, छूट की सीमा, लागू होने की प्रक्रिया और राज्यों की भूमिका संबंधित सरकारी अधिसूचना जारी होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन संकेत यही हैं कि आने वाले समय में पुराने कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए नई गाड़ी खरीदना पहले की तुलना में अधिक किफायती बनाया जा सकता है।

आयुषी

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की अंक सुधार (इम्प्रूवमेंट) परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से न केवल छात्र-छात्राएं अपने अंकों में सुधार कर सकेंगे, बल्कि हाईस्कूल में दो विषयों और इंटरमीडिएट में एक विषय में फेल विद्यार्थियों को भी पास होने का एक और मौका मिलेगा। परीक्षा 22 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई तक आयोजित की जाएगी।उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए परीक्षा वर्ष 2026 प्रथम और परीक्षा वर्ष 2025 तृतीय की अंक सुधार परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया है।

उन्होंने कहा कि अंक सुधार परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जो अपने प्राप्तांकों में सुधार करना चाहते हैं या निर्धारित विषयों में असफल होने के कारण परीक्षा दोबारा देना चाहते हैं।

जारी कार्यक्रम के अनुसार 22 जुलाई को पहले दिन हाईस्कूल की हिंदी तथा इंटरमीडिएट की हिंदी, कृषि, अंग्रेजी और संस्कृत विषय की परीक्षा होगी। 23 जुलाई को हाईस्कूल की उर्दू और अंग्रेजी तथा इंटरमीडिएट की इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, ड्राइंग एंड पेंटिंग, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र और सैन्य विज्ञान विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी।24 जुलाई को हाईस्कूल की संस्कृत तथा इंटरमीडिएट की गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखाशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन और कंप्यूटर साइंस की परीक्षा होगी। इसके बाद 27 जुलाई को हाईस्कूल की गणित और गृह विज्ञान, 28 जुलाई को विज्ञान तथा 29 जुलाई को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

वहीं, 29 जुलाई को इंटरमीडिएट की कृषि वनस्पति विज्ञान (द्वितीय प्रश्न पत्र) सहित अन्य निर्धारित विषयों की परीक्षाएं भी संपन्न होंगी।बोर्ड सचिव ने बताया कि हाईस्कूल में दो विषयों तक फेल छात्र-छात्राएं तथा इंटरमीडिएट में एक विषय में फेल विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होकर पास होने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा ऐसे छात्र-छात्राएं, जिन्हें लगता है कि उनके अंक अपेक्षा से कम आए हैं, वे भी अंक सुधार के लिए इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।उन्होंने बताया कि इस वर्ष अंक सुधार परीक्षा में हाईस्कूल के लगभग 13 हजार और इंटरमीडिएट के करीब 11 हजार छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा के सफल एवं सुचारु संचालन के लिए पूरे प्रदेश में 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा में शामिल होने और परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

आयुषी

उत्तराखंड में इस बार मानसून का इंतजार लंबा हो गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, प्रदेश में करीब पांच साल बाद मानसून सामान्य समय से लगभग एक सप्ताह की देरी से पहुंचने की संभावना है। मानसून की धीमी रफ्तार का असर अब प्रदेश के मौसम पर साफ नजर आने लगा है। दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। ऐसे में भले ही इस वर्ष गर्मी का असर पिछले साल की तुलना में कम रहा हो, लेकिन मानसून की देरी के कारण गर्मी और उमस का दौर सामान्य से अधिक दिनों तक बना रह सकता है।इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

वहीं प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष मौसम के बदलते पैटर्न और जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि मानसून की रफ्तार धीमी रही और उत्तराखंड में इसकी एंट्री सामान्य तिथि से करीब एक सप्ताह देरी से होने की संभावना बन गई है।विशेषज्ञों के मुताबिक, मानसून की देरी का सीधा असर तापमान और आर्द्रता पर पड़ रहा है। बारिश नहीं होने के कारण दिन में तेज धूप और गर्मी महसूस हो रही है, जबकि हवा में नमी बढ़ने से उमस लोगों को अधिक परेशान कर रही है। दिन के साथ-साथ रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है।मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों के भीतर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय होने की संभावना है।

यदि मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि तब तक लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा।सोमवार को राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से ही तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे कुछ समय के लिए राहत मिली। हालांकि बारिश थमते ही उमस फिर बढ़ गई। प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम का लगभग यही हाल देखने को मिला।मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम अधिक सक्रिय रहेगा।

इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। वहीं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले के कुछ क्षेत्रों में बिजली चमकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है।मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को मौसम की ताजा जानकारी लेने के बाद ही सफर करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा भारी बारिश के दौरान नदी-नालों के किनारे जाने से बचने, आकाशीय बिजली के समय खुले स्थानों पर न रहने और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है।

पूजा भट्ट

दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक व टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद यह नीति 1 जुलाई से लागू होगी और 31 अगस्त 2031 तक प्रभावी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि नागरिकों को आर्थिक लाभ पहुंचाना और स्वच्छ परिवहन को मजबूत करना भी है। सरकार का अनुमान है कि इस पहल से लोगों को करीब 15 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा लोग ईवी अपनाएं।

नई नीति में इलेक्ट्रिक दोपहिया, चारपहिया, तिपहिया, ट्रक और ग्रामीण परिवहन वाहनों को शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि नीति को अंतिम रूप देने से पहले कई दौर की चर्चाएं और हितधारकों से सुझाव लिए गए।

नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन खरीदने पर 30 हजार से 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर एक लाख रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी। ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए 20 हजार रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव तय किया गया है।

सरकार ने पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों पर निर्भरता घटाने के लिए चरणबद्ध योजना भी बनाई है। इसके अनुसार 1 जनवरी 2027 से नए तीनपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक रूप में होगा, जबकि अप्रैल 2028 से नए दोपहिया वाहन भी केवल इलेक्ट्रिक श्रेणी में पंजीकृत किए जाएंगे।

नई ईवी पॉलिसी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन विकसित करेगी और घरों में ईवी चार्जिंग के लिए अलग मीटर की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएगी।

नीति के तहत खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन तीन वर्ष तक दिल्ली के बाहर नहीं बेचे जा सकेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, व्यावसायिक वाहन और 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं पुराने बीएस-4 या उससे नीचे के वाहन को स्क्रैप करने पर एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा।
सरकार का मानना है कि यह नीति राजधानी में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज़ी से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।