कोटद्वार को जिला बनाने की मांग दोहराई, मोटर नगर गड्ढे के समाधान का विषय भी उठाया

नवनिर्मित बस अड्डे एवं अन्य विकास योजनाओं के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री को कोटद्वार आने का दिया निमंत्रण

देहरादून। विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान प्रदेश से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों के साथ ही कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विकास एवं जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

भेंट के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने मुख्यमंत्री के समक्ष कोटद्वार को जिला बनाए जाने की मांग को पुनः प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि कोटद्वार गढ़वाल के प्रवेश द्वार के रूप में महत्वपूर्ण भौगोलिक एवं प्रशासनिक केंद्र है। क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए कोटद्वार को जिला बनाए जाने से आमजन को प्रशासनिक सुविधाएं और अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार के मोटर नगर में लंबे समय से लंबित मल्टीलेवल पार्किंग (गड्ढे) से जुड़े विषय को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने मोटर नगर में वर्तमान स्थिति और क्षेत्र की जनता को हो रही असुविधा से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए इस विषय में आवश्यक कार्रवाई एवं समाधान का आग्रह किया।

इस अवसर पर ऋतु खण्डूडी भूषण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कोटद्वार आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कोटद्वार में नवनिर्मित बस अड्डे सहित क्षेत्र में पूर्ण हुई विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण एवं अन्य योजनाओं के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री से कोटद्वार आने का आग्रह किया।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटद्वार के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों और जनहित के विषयों को राज्य सरकार के समक्ष निरंतर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है।

भेंट के दौरान प्रदेश के विभिन्न समसामयिक विषयों एवं जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

अनधिकृत डंपिंग साइट चिन्हित कर तत्काल प्लास्टिक कचरा निस्तारित करने के निर्देश

सावधान! आप नजर में हैं, अनधिकृत डंपिंग साइट पर कचरा फेंका तो चालान के साथ होगी सख्त कार्रवाई

देहरादून। जनपद में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं अनधिकृत डंपिंग पर प्रभावी रोक लगाने को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने मा. उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध कार्रवाई केवल अभियान तक सीमित न रहे, बल्कि इसके उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति और उपयोग की पूरी श्रृंखला पर प्रभावी कार्रवाई की जाए।

राज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय के आदेशों को गंभीरता से लेते हुए जिले में संचालित संबंधित औद्योगिक इकाइयों का स्थलीय निरीक्षण किया जाए। उन्होंने प्लास्टिक सामग्री निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की आपूर्ति, उपलब्ध स्टॉक, उत्पादन क्षमता एवं वितरण की तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही बाजारों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क को चिन्हित कर उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।

जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को जिले में बल्क वेस्ट जनरेटर तथा कूड़े की अनधिकृत डंपिंग साइटों को तत्काल चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसी साइटों से प्लास्टिक कचरा उठवाकर उसका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

जिलाधिकारी ने नगर निगम एवं सभी नगर निकायों को उपलब्ध मानव संसाधन एवं संसाधनों का सर्वाेत्तम उपयोग करते हुए अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद यदि प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में लापरवाही सामने आती है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

ब्लॉक एवं न्याय पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई गई कॉम्पेक्टर मशीनों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। उन्होंने निर्देश दिए कि कितनी कॉम्पेक्टर मशीनें संचालित हैं और अब तक कितनी मात्रा में प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया गया है, इसकी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। कालसी क्षेत्र में कॉम्पेक्टर तक कूड़ा पहुंचाना संभव न होने तथा अधिक लागत आने की शिकायत पर उन्होंने साइट चयन में लापरवाही बरतने वाली टीम के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या का स्थायी समाधान केवल कार्रवाई से नहीं, बल्कि व्यवहार परिवर्तन से संभव है। उन्होंने आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण एवं मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने तथा वैकल्पिक उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया।

नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों के लिए तैनात सेक्टर अधिकारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाने के साथ-साथ जनजागरूकता गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सेक्टर अधिकारी अपने-अपने वार्डों में अनधिकृत डंपिंग साइटों को चिन्हित कर उनकी सूचना तत्काल उपलब्ध कराएं तथा निगम के माध्यम से वहां विशेष सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक कचरे का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। प्रतिबंधित प्लास्टिक की आपूर्ति करने वालों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम अपर्णा ढौंडियाल, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर अजय कुमार सिंह, एमएनएसए डॉ. आनंद, डीपीओ जितेंद्र कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी एसके गिरी, एडीपीआरओ संजय बडोनी, एमएमए जिला पंचायत सतीश त्रिपाठी सहित खंड विकास अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून – मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत मसूरी क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक होटल के अवैध निर्माण को सील कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए होटल परिसर में निर्मित अवैध बेसमेंट और 12 कमरों को सील किया।

प्राधिकरण के अनुसार मसूरी के लाइब्रेरी रोड क्षेत्र में देवेन्द्र अग्रवाल द्वारा होटल अतिथि के नाम से किए गए निर्माण के संबंध में जांच के दौरान स्वीकृत मानचित्र एवं भवन निर्माण नियमों के विपरीत निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से निर्मित बेसमेंट और होटल के 12 कमरों को सील कर दिया।

एमडीडीए की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से मसूरी जैसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र में अनियोजित और अवैध निर्माण से यातायात, पार्किंग, जल निकासी, पर्यावरण और शहर की समग्र व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में प्राधिकरण द्वारा निर्माण गतिविधियों की निगरानी के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

प्राधिकरण ने भवन स्वामियों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सक्षम स्तर से मानचित्र स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण अथवा बिना अनुमति किए गए निर्माण पर प्राधिकरण अधिनियम एवं संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश में सुनियोजित विकास और भवन निर्माण नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मसूरी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एमडीडीए द्वारा ऐसे निर्माणों की लगातार निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर के सुनियोजित और सुरक्षित विकास को सुनिश्चित करना है। भवन स्वामी निर्माण से पहले स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित मानकों का पालन करें।

अवैध निर्माण पर लगातार जारी रहेगी कार्रवाई
सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। मसूरी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भवन स्वामियों से अपील की कि वे बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण न करें। प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।