रुड़की में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, महेंद्र भट्ट ने किया शुभारंभ

हरिद्वार। रुड़की में आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं।

रुड़की में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर स्वास्थ्य जांच और विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श का लाभ उठाया। शिविर का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना रहा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर समाज के कमजोर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस अवसर पर उन्होंने सहयोग देने वाले चिकित्सकों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव होता है और इसी सोच के साथ जनसेवा के कार्य लगातार किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, श्याम वीर सैनी, जिला अध्यक्ष डॉ. मधु सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और पूर्वी मंडल अध्यक्ष अमरीश शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

मार्निंग वॉक पर जाने वाले बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों तथा अपने काम पर जाने वाली महिलाओं को सुरक्षा का अहसास दिलाने गौरा पुलिस तथा यातायात पुलिस द्वारा की गई सघन चेकिंग

देहरादून। देहरादून में आमजन की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपदभर में दिन-रात सघन चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

देहरादून पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी थाना क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के तहत पुलिस टीमें लगातार रात्रि और दिन में सक्रिय रहते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही हैं और आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है।

इसी क्रम में शुक्रवार सुबह पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में थाना पुलिस और यातायात पुलिस की अलग-अलग टीमों ने शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों और पार्कों के आसपास सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों और अपने कार्यस्थलों की ओर जा रहे नागरिकों से पुलिसकर्मियों ने संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

चेकिंग के दौरान अनावश्यक रूप से घूम रहे और संदिग्ध प्रतीत होने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार जारी रहेगा।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के सघन चेकिंग अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

दो किमी दूर जंगल में मिला बच्ची का शव

पौड़ी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पोखड़ा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गुलदार ने घर के बाहर बैठी चार वर्षीय मासूम को अपना शिकार बना लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।

जानकारी के अनुसार, पोखड़ा क्षेत्र के भतकोट गांव में एक चार साल की बच्ची अपने घर की चौखट पर बैठकर खाना खा रही थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक हमला कर उसे उठाकर जंगल की ओर ले गया। घटना के समय बच्ची की बड़ी बहन और दादी भी पास ही मौजूद थीं, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वे कुछ समझ नहीं पाए।

बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल उसकी तलाश शुरू की गई। काफी देर तक खोजबीन के बाद देर शाम घर से करीब दो किलोमीटर दूर जंगल में बच्ची का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया।

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आक्रोशित ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की।

शुक्रवार सुबह प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने के बाद मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

कोटा बढ़कर 66% हुआ

देहरादून। राज्य में व्यावसायिक एलपीजी सिलेण्डरों की बढ़ती मांग और आपूर्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए पूर्व में निर्धारित एसओपी को अतिक्रमित करते हुए नई संशोधित एसओपी लागू कर दी गई है। सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आनंद स्वरूप ने बताया कि राज्य द्वारा पीएनजी को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखण्ड को व्यवसायिक एलपीजी हेतु अतिरिक्त 6 प्रतिशत कोटा प्राप्त हुआ है, जबकि 20 प्रतिशत कोटा केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान किया गया था। इस प्रकार पूर्व निर्धारित 40 प्रतिशत के कोटे में वृद्धि करते हुए अब कुल 66 प्रतिशत कोटे के आधार पर नई व्यवस्था लागू की गई है। बता दें कि पूर्व में 40 प्रतिशत कोटे के अनुसार एसओपी निर्धारित की गई थी।

स्वरूप ने बताया कि नई एसओपी का उद्देश्य विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के बीच संतुलित, प्राथमिकता आधारित एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना है, ताकि चारधाम यात्रा, पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों एवं आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी। स्वरूप ने बताया कि राज्य में कार्यरत तेल एवं गैस विपणन कंपनियों द्वारा उनकी बाजार हिस्सेदारी के अनुसार एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, सभी जिलाधिकारियों को आपूर्ति की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

रेस्टारेंट और ढाबों के लिए 2000 सिलेण्डर

सचिव स्वरूप ने बताया कि संशोधित एसओपी में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों की दैनिक आवश्यकता को निर्धारित किया गया है। होटल एवं रिजॉर्ट जैसे पर्यटन आधारित प्रतिष्ठानों के लिए 1500 सिलेण्डर (24 प्रतिशत) तथा रेस्टोरेंट एवं ढाबों के लिए 2000 सिलेण्डर (32 प्रतिशत) निर्धारित किए गए हैं, जिससे पर्यटन सीजन के दौरान निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। सरकारी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित गेस्टहाउसों के लिए 300 सिलेण्डर (5 प्रतिशत) आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, पेइंग गेस्ट सुविधा वाले छात्रावासों तथा होम-स्टे एवं स्वयं सहायता समूहों के प्रतिष्ठानों के लिए 200-200 सिलेण्डर (प्रत्येक 3 प्रतिशत) निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विवाह समारोहों के लिए 660 सिलेण्डर (10 प्रतिशत) तथा फार्मास्यूटिकल, अस्पताल, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, रसायन एवं अन्य प्राथमिकता वाले औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 1250 सिलेण्डर (20 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल 6310 सिलेण्डरों का दैनिक वितरण सुनिश्चित किया गया है।

देहरादून को सर्वाधिक 31 प्रतिशत आवंटन

सचिव आनंद स्वरूप ने बताया कि जनपदवार कोटा भी गैस कनेक्शनों की संख्या के अनुरूप निर्धारित कर दिया गया। देहरादून को 31 प्रतिशत के साथ सर्वाधिक आवंटन दिया गया है, जबकि हरिद्वार एवं नैनीताल को 13-13 प्रतिशत आवंटन निर्धारित किया गया है। उधमसिंह नगर को 9 प्रतिशत, चमोली को 6 प्रतिशत तथा रुद्रप्रयाग को 5 प्रतिशत आवंटन दिया गया है। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी एवं अल्मोड़ा को 4-4 प्रतिशत, पिथौरागढ़ को 3 प्रतिशत तथा बागेश्वर एवं चम्पावत को 2-2 प्रतिशत आवंटन दिया गया है। यह व्यवस्था स्थानीय मांग और उपभोक्ता घनत्व को ध्यान में रखते हुए तय की गई है।

विवाह समारोह हेतु विशेष प्रावधान, 02 सिलेडर निर्धारित

सचिव आनंद स्वरूप् ने बताया कि विवाह समारोहों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए अधिकतम 2 व्यवसायिक सिलेण्डरों की सीमा निर्धारित की गई है। इसके लिए आवेदक को संबंधित जिलाधिकारी या नामित अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा, जिसके बाद दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत अनुमति प्रदान की जाएगी। अनुमोदन के बाद संबंधित गैस वितरक द्वारा अस्थायी कनेक्शन जारी कर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा इसकी सूचना जिलाधिकारी को भी दी जाएगी। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद यह कोटा पुनः सामान्य श्रेणियों में समायोजित कर लिया जाएगा, जिससे किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो।

विवाह समारोह हेतु निर्धारित 660 सिलेण्डरों में देहरादून एवं नैनीताल को सर्वाधिक 176-176 सिलेण्डर आवंटित किए गए हैं, जबकि हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर को 64-64 सिलेण्डर दिए गए हैं। अन्य जनपदों को उनकी आवश्यकतानुसार 18 से 24 सिलेण्डर तक आवंटित किए गए हैं। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित 1250 सिलेण्डरों में देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर को 380-380 सिलेण्डर आवंटित किए गए हैं, नैनीताल व टिहरी को बीस-बीस तथा पौड़ी को 70 सिलेण्डर आवंटित किए गए हैं।

अवैध गतिविधियों में लिप्त प्रतिष्ठानों पर होगी कड़ी कार्रवाई, डीएम के निर्देश

देहरादून। जनपद के नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और नशे से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने व्यापक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में संचालित होमस्टे, होटल, वेडिंग प्वाइंट्स और अन्य आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जाए। इसके लिए टीम गठित कर प्राथमिकता के आधार पर सभी इकाइयों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। वर्तमान में जनपद में 1057 होमस्टे पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 350 नगरीय क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं।

उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की होमस्टे गाइडलाइन के अनुरूप चेकलिस्ट तैयार कर सघन निरीक्षण किया जाए और सभी मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त पाए जाने वाले होमस्टे, होटल या अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि होमस्टे, होटल और वेडिंग प्वाइंट्स में ओकेजनल बार लाइसेंस जारी करने से पहले सभी शर्तों की गहन जांच की जाएगी। बिना लाइसेंस या निर्धारित समय के बाद मदिरा परोसने की शिकायत मिलने पर संबंधित संपत्ति स्वामी, लीजधारक या किरायेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध गतिविधियों या बिना लाइसेंस मदिरा परोसने की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

एमबी पीजी काॅलेज व कोटद्वार महाविद्यालय में लैब अपग्रेडेशन को 4 करोड़ जारी

कहा, आई0आई0टी0 कानपुर की सहायता से उच्चीकृत की जायेंगी प्रयोगशालाएं

देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित एमबी पीजी काॅलेज हल्द्वानी एवं कोटद्वार महाविद्यालय में स्थापित विज्ञान प्रयोगशालाओं को हाईटेक बनाया जायेगा। दोनों महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं के उच्चीकरण को 4 करोड की धनराशि जारी कर दी गई है। इन दोनों महाविद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को आईआईटी कानपुर के सहयोग से उच्चीकृत किया जायेगा, ताकि वहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को आधुनिक उपकरणों के जरिये प्रयोगात्मक एवं शोधात्मक प्रशिक्षण मिल सके।

सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता, नवाचार, प्रयोगात्मक व शोधात्मक गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में प्रदेशभर के राजकीय महाविद्यालयों में स्थापित प्रयोगशालाओं को उच्चीकृत कर हाईटेक बनाया जायेगा, ताकि अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वैश्विक स्तर के मानदण्डों के अनुरूप प्रयोगात्मक कार्यों का प्रशिक्षण मिल सके। डाॅ. रावत ने बताया कि प्रथम चरण में एम.बी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी तथा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में स्थापित विज्ञान प्रयोगशाला के उच्चीकरण को 2-2 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है, शीघ्र ही आईआईटी कानपुर की सहायता से दोनों महाविद्यालयों की विज्ञान प्रयोगशाला को उच्चीकृत किया जायेगा, इसके लिये विभागीय अधिकारियों को प्रयोगशालाओं के समय पर उच्चीकरण करने निर्देश दे दिये गये हैं। डाॅ. रावत ने बताया कि आईआईटी कानपुर, आई.आई.एस.सी बैंगलुरू, आइसर मोहाली जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के सहायता से राजकीय महाविद्यालयों में बेसिक साइंस लैब, टिंगरिंग लैब, अप्लीकेशन लैब आदि आधारभूत संरचनाएं विकसित किये जायेंगे। इसके साथ ही छात्रों को हैण्ड्स आॅन ट्रेनिंग और लैब वर्क के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

डाॅ. रावत ने बताया कि महाविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ-साथ शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि महाविद्यालयों में समग्र रूप से एक इकोसिस्टम बनाया जा सके और राज्य को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक माॅडल स्टेट के रूप में स्थापित किया जा सके।