‘चार माह चलेगा हरिद्वार कुंभ’ — Samwad 2026 में उत्तराखंड सरकार ने शुरू की 2027 की तैयारी
Follow @ewebcareit

पूजा भट्ट 

देहरादून में आयोजित अमर उजाला संवाद 2026 में हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों और उससे जुड़े बड़े धार्मिक व प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, श्रीबदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम शामिल रहे।

मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि हरिद्वार का कुंभ देश के अन्य कुंभ आयोजनों से अलग है क्योंकि यहां आयोजन लगभग चार महीने तक चलता है, जबकि अन्य स्थानों पर इसकी अवधि आमतौर पर एक से डेढ़ महीने रहती है।

उन्होंने बताया कि हरिद्वार की सामान्य आबादी करीब चार से पांच लाख है, लेकिन कुंभ के दौरान व्यवस्थाएं 20 से 25 लाख लोगों को ध्यान में रखकर की जाती हैं। वहीं प्रमुख स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या डेढ़ से दो करोड़ तक पहुंच सकती है।

आनंद वर्धन ने कहा कि वर्ष 2027 में जनवरी से अप्रैल के बीच हरिद्वार कुंभ प्रस्तावित है और राज्य सरकार इसी पैमाने को ध्यान में रखकर तैयारियों को आगे बढ़ा रही है।मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभ सिर्फ धार्मिक मेला नहीं, बल्कि सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उनके अनुसार, “मृत्यु से अमृत, बुराई से अच्छाई और पाप से पुण्य की ओर बढ़ने का भाव ही कुंभ की मूल भावना है।”

श्री गंगा सभा प्रबंध समिति के अध्यक्ष नितिन गौतम ने प्रयागराज कुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने भागीदारी की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कुंभ भी वैश्विक स्तर पर सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण आयोजन है।उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उस सोच की सराहना की, जिसके तहत 2021 के कोरोना प्रभावित कुंभ के बाद 2027 आयोजन को अधिक भव्य और दिव्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने दुनिया भर के श्रद्धालुओं को हर की पौड़ी और ब्रह्मकुंड आने का आमंत्रण भी दिया।

BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बदरीनाथ और केदारनाथ धाम देश की आध्यात्मिक धुरी हैं और इनकी व्यवस्थाएं भौगोलिक व प्राकृतिक चुनौतियों के बीच संचालित होती हैं।उन्होंने बताया कि इस वर्ष चारधाम यात्रा में अब तक रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। केवल दो महीनों में बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में 26 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि चारों धामों में यह संख्या 40 लाख के पार पहुंच चुकी है। पंजीकरण आंकड़ा 50 लाख तक पहुंच गया है।कार्यक्रम में जूना अखाड़ा के प्रेम गिरि महाराज ने भी उत्तराखंड को देवभूमि बताते हुए इसे सनातन परंपरा और साधना की भूमि बताया।

आयुषी

मानसून के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के दूरस्थ और दुर्गम पर्वतीय इलाकों में रहने वाले राशन कार्ड धारकों को 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का तीन माह का राशन अग्रिम रूप से एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारी बारिश, भूस्खलन या सड़क मार्ग बाधित होने की स्थिति में भी किसी भी उपभोक्ता को खाद्यान्न की कमी का सामना न करना पड़े।उत्तराखंड में हर वर्ष मानसून के दौरान कई पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें बंद होने और संपर्क मार्ग बाधित होने की घटनाएं सामने आती हैं।

कई गांवों का मुख्यालयों और बाजारों से संपर्क टूट जाता है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होती है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस बार मानसून शुरू होने से पहले ही खाद्यान्न भंडारण और वितरण की व्यापक तैयारी पूरी कर ली है।विभागीय अधिकारियों के अनुसार पर्वतीय जनपदों के सुदूर और अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सरकारी गोदामों में जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का खाद्यान्न पहले ही पहुंचा दिया गया है।

इन गोदामों में पर्याप्त मात्रा में राशन का भंडारण सुनिश्चित किया गया है ताकि आपदा या मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहेराज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े जनपदों को भी विशेष प्राथमिकता दी है। मानसून के दौरान इन क्षेत्रों में यात्रियों और स्थानीय लोगों की जरूरतों को देखते हुए सभी संबंधित गोदामों में शत-प्रतिशत खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। विभाग का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की आपूर्ति बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।खाद्य विभाग ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अधिकारियों को राशन की उपलब्धता, भंडारण और वितरण व्यवस्था पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।अपर आयुक्त खाद्य पी.एस. पांगती ने बताया कि मानसून को देखते हुए पर्वतीय जनपदों के लिए खाद्यान्न की अग्रिम आपूर्ति की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी गोदामों में तीन माह का राशन पहुंच चुका है और 1 जुलाई से राशन डीलरों के माध्यम से इसका वितरण शुरू कर दिया जाएगा।

जुलाई माह के भीतर ही पात्र उपभोक्ताओं को तीनों महीनों का राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि विभाग ने संभावित आपदा और आपूर्ति संकट की परिस्थितियों से निपटने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का बफर स्टॉक भी सुरक्षित रखा है। आवश्यकता पड़ने पर इस भंडार का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाएगा।

इससे मानसून के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी।सरकार का मानना है कि अग्रिम राशन वितरण की यह व्यवस्था पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए राहत साबित होगी। विशेषकर उन इलाकों में, जहां बरसात के मौसम में कई दिनों तक सड़क संपर्क बाधित रहता है। इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार मानसून के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने का प्रयास कर रही है।

पूजा भट्ट

भारतीय संगीत जगत की दिग्गज पार्श्व गायिका अलका याग्निक को उनके शानदार संगीत योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 23 जून को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया।

हालांकि इस सम्मान के साथ अलका याग्निक का एक और पहलू भी चर्चा में रहा— उनकी सेहत। समारोह के दौरान मंच तक पहुंचते हुए उनका वीडियो सामने आने के बाद फैंस ने उनकी हेल्थ को लेकर चिंता जताई। इसके बाद अलका ने सोशल मीडिया पर अपनी स्थिति को लेकर खुलकर बात की।

अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अलका याग्निक ने बताया कि पिछले दो वर्षों से वह गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिसके कारण उन्होंने खुद को सार्वजनिक कार्यक्रमों और मीडिया की नजरों से दूर रखा। उन्होंने लिखा कि इस दौरान फैंस का प्यार, शुभकामनाएं और समर्थन उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बने।

अलका ने कहा कि पद्म भूषण हासिल करना उनके लिए सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक अनुभव रहा। उनके अनुसार, यह सम्मान उन सभी लोगों का भी है जिन्होंने उनकी आवाज को अपनाया, उनके गीतों को पीढ़ियों तक पहुंचाया और हर दौर में उनका साथ दिया।

उन्होंने बताया कि लंबे समय बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब वह धीरे-धीरे बेहतर महसूस कर रही हैं और अपने सफर को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं।

गायिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस सम्मान को पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ स्वीकार किया है।

अलका ने लिखा कि यह पल उन्हें याद दिलाता है कि मुश्किल समय में लोगों का प्रेम, विश्वास और साथ कितना मायने रखता है। उन्होंने कहा कि मंच पर पहुंचकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि लाखों लोगों का प्यार स्वीकार किया हो।गौरतलब है कि अलका याग्निक ने 2024 में पहली बार सार्वजनिक रूप से बताया था कि उन्हें वायरल संक्रमण के बाद सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस हुआ है। कुछ समय पहले दिए इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया था कि वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं और इसका असर उनके पेशेवर काम पर भी पड़ा है।

अलका याग्निक हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय आवाज़ों में शामिल हैं। ‘टिप टिप बरसा पानी’, ‘ऐ मेरे हमसफ़र’, ‘चांद छुपा बादल में’ और ‘अगर तुम साथ हो’ जैसे कई यादगार गीत उनकी पहचान का हिस्सा हैं।

पूजा भट्ट

भारत की दवा नियामक संस्था केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की ओर से अस्पतालों को अत्याधुनिक और उच्च-स्तरीय चिकित्सा उपकरण सीधे विदेश से आयात करने की संभावित अनुमति देने के प्रस्ताव पर उद्योग जगत की प्रतिक्रिया सामने आई है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (AiMeD) ने इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं और इसे मरीजों की सुरक्षा तथा नियामकीय व्यवस्था के लिए चुनौती बताया है।

AiMeD के को-ऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने कहा कि पहली नजर में यह व्यवस्था अस्पतालों के लिए खरीद प्रक्रिया को आसान बना सकती है, लेकिन लंबे समय में इसके कई नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। उनके अनुसार, यदि अस्पताल सीधे विदेशी कंपनियों से उपकरण मंगाने लगते हैं, तो उपकरणों की गुणवत्ता, रखरखाव और जवाबदेही सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है।

उन्होंने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में मेडिकल उपकरण निर्माता कंपनियां और उनके अधिकृत प्रतिनिधि कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। इनमें उपकरण की बिक्री के बाद निगरानी, तकनीकी सहायता, खराबी दूर करना, नियमित सर्विसिंग, सुरक्षा मानकों की रिपोर्टिंग और डॉक्टरों को प्रशिक्षण देना शामिल होता है। उनका कहना है कि सीधे आयात की स्थिति में इन जिम्मेदारियों को निभाने वाला स्पष्ट तंत्र कमजोर पड़ सकता है।

AiMeD ने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव भारत सरकार की उन नीतियों के विपरीत दिखाई देता है, जिनका उद्देश्य देश में मेडिकल उपकरण निर्माण को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023, मेक इन इंडिया अभियान और पीएलआई योजना के तहत घरेलू उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे में आयात प्रक्रिया को आसान बनाना स्थानीय उद्योग और निवेशकों के विश्वास को प्रभावित कर सकता है।

राजीव नाथ ने सुझाव दिया कि आयात नियमों में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले यह आकलन किया जाना चाहिए कि संबंधित तकनीक या उपकरण भारत में विकसित या निर्मित किए जा सकते हैं या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्णयों से पहले उद्योग, अस्पतालों और अन्य हितधारकों से व्यापक स्तर पर चर्चा और पारदर्शी समीक्षा जरूरी है।

उनका कहना है कि मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना, नियामकीय व्यवस्था बनाए रखना और देश में उत्पादन को बढ़ावा देना—इन तीनों लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है।

आयुषी

उत्तराखंड में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को इस बार कुछ और दिन प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में मानसून का आगमन सामान्य समय से करीब 7 से 10 दिन देरी से होने की संभावना है। हालांकि, प्री-मानसून बारिश और तेज हवाओं के चलते फिलहाल मौसम सुहावना बना रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी।मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसून की रफ्तार देशभर में धीमी पड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अनुकूल मौसमी सिस्टम और कम दबाव का क्षेत्र विकसित नहीं होने के कारण मानसूनी हवाओं की प्रगति प्रभावित हुई है। इसका असर उत्तराखंड पर भी पड़ रहा है।मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में सामान्य तौर पर 25 जून के बाद मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाता है, लेकिन इस बार इसकी एंट्री में एक सप्ताह से अधिक की देरी हो सकती है।

उन्होंने कहा कि फिलहाल पर्वतीय क्षेत्रों में प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी, जिससे मौसम खुशनुमा बना रहेगा, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी गर्मी का असर कम रहेगा।जून माह में प्रदेशभर में छिटपुट बारिश और आंधी-तूफान का दौर देखने को मिला है। इसी कारण अधिकांश दिनों में तापमान सामान्य के आसपास बना रहा। सोमवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा। हालांकि यह रविवार को रिकॉर्ड किए गए 36.7 डिग्री सेल्सियस की तुलना में कम था। बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली।मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी राहत भरे मौसम का अनुमान जताया है।

विभाग के अनुसार 28 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। विशेषकर पर्वतीय जिलों में मौसम अधिक सुहावना रहने की संभावना है।इधर, आगामी वर्षाकाल को देखते हुए सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र में मानसून पूर्व व्यवस्थाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों को मानसून शुरू होने से पहले सभी जरूरी कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।बैठक के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई, जल निकासी और सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति पर मंत्री ने नाराजगी भी जताई।एमडीडीए अधिकारियों ने जानकारी दी कि आढ़त बाजार को ब्रह्मवाला स्थानांतरित करने का निर्माण कार्य लगभग 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

प्रभावित आढ़तियों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी जारी है और अब तक 78 से अधिक रजिस्ट्रियां कराई जा चुकी हैं।बैठक में पलटन बाजार और प्रिंस चौक क्षेत्र में जलभराव की समस्या पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि दर्शनलाल चौक से प्रिंस चौक तक स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज योजना के लिए 29.14 करोड़ रुपये की ईएफसी स्वीकृत हो चुकी है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग को कांवली सड़क, सुभाष मार्ग और मॉडर्न कॉलोनी मार्ग की मरम्मत मानसून से पहले पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।मानसून की दस्तक भले ही कुछ दिनों के लिए टल गई हो, लेकिन प्री-मानसून बारिश प्रदेशवासियों को राहत देती रहेगी। वहीं प्रशासन भी संभावित भारी बारिश और जलभराव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है।

पूजा भट्ट

उत्तराखंड में सत्र 2026-27 के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत राज्य के 153 राजकीय और 82 निजी आईटीआई में दाखिले किए जाएंगे। इच्छुक छात्र परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.vpputtarakhand.in पर जाकर दो चरणों में आवेदन कर सकते हैं। पहले चरण में अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक विवरण और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिसके बाद राज्य स्तरीय मेरिट सूची जारी की जाएगी।

इसके बाद सीट मैट्रिक्स जारी होने पर पोर्टल दोबारा खुलेगा और छात्र अपनी मेरिट के अनुसार न्यूनतम एक और अधिकतम 10 संस्थान व ट्रेड का चयन कर सकेंगे। इस बार आईटीआई से प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना बड़ा आकर्षण बनी हुई है, क्योंकि एक वर्षीय कोर्स पूरा करने पर 30 बोनस अंक और दो वर्षीय कोर्स पर 40 बोनस अंक का लाभ मिलेगा, जिससे अग्निवीर भर्ती में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकेगी। साथ ही आईटीआई पास छात्र सीधे पॉलिटेक्निक के दूसरे वर्ष में लेटरल एंट्री के जरिए प्रवेश भी ले सकेंगे। इस वर्ष दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत राज्य के 54 सरकारी आईटीआई ने टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा और वी-गार्ड जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की है।

इसके अंतर्गत छात्रों को इंडस्ट्री में काम करते हुए प्रशिक्षण लेने का अवसर मिलेगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान 8 हजार से 12 हजार रुपये प्रतिमाह तक स्टाइपेंड, सब्सिडी वाले भोजन, परिवहन और सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सामान्य ट्रेड्स के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष जबकि डीएसटी ट्रेड्स के लिए 18 से 24 वर्ष निर्धारित की गई है। विभिन्न ट्रेड्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं या 10वीं पास रखी गई है और उत्तराखंड बोर्ड रामनगर से 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को 5 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। आवेदन शुल्क एससी-एसटी वर्ग के लिए 250 रुपये और अन्य वर्गों के लिए 350 रुपये तय किया गया है।

आरक्षण व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 4 प्रतिशत, ओबीसी को 14 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत, महिलाओं को 30 प्रतिशत और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन के पहले चरण की अंतिम तिथि 5 जुलाई है, राज्य स्तरीय मेरिट सूची 7 जुलाई को जारी होगी, विकल्प चयन 8 से 15 जुलाई तक होगा, पहली काउंसलिंग के तहत सीट आवंटन 18 जुलाई को किया जाएगा और चयनित छात्रों के दाखिले 19 से 26 जुलाई के बीच पूरे किए जाएंगे।

पूजा भट्ट

भारत और अमेरिका के बीच कई वैश्विक और रणनीतिक मुद्दों पर अलग-अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन रक्षा सहयोग लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका ने भारत के लिए करीब 48.22 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रक्षा सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। यह पैकेज भारतीय सेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों और एम777ए2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर तोपों के रखरखाव और तकनीकी सहायता से जुड़ा है।

अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (DSCA) ने 17 जून को संघीय रजिस्टर में इस प्रस्तावित रक्षा बिक्री की अधिसूचना जारी की। इससे पहले 18 मई को अमेरिकी विदेश विभाग ने इस संभावित सौदे की जानकारी अमेरिकी कांग्रेस को दी थी।

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सैन्य क्षमता को आधुनिक बनाने पर खास जोर दिया है। इसी रणनीति के तहत भारतीय सेना पहले ही अमेरिका से एम777ए2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर तोपें खरीद चुकी है। इन तोपों की खासियत यह है कि इन्हें कठिन और पर्वतीय इलाकों में भी तेजी से तैनात किया जा सकता है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की परिचालन क्षमता मजबूत होती है।

नए प्रस्ताव के तहत भारत ने एम777ए2 तोपों के लिए दीर्घकालिक रखरखाव और संचालन सहायता मांगी है। इस पैकेज में स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत सेवाएं, तकनीकी प्रशिक्षण, फील्ड सपोर्ट, लॉजिस्टिक सहायता, डिपो क्षमता विकास और अन्य परिचालन सेवाएं शामिल होंगी। इस हिस्से की अनुमानित लागत करीब 23 करोड़ डॉलर बताई गई है।

इसके अलावा भारतीय सेना के बेड़े में शामिल एएच-64ई अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए भी व्यापक सहायता पैकेज प्रस्तावित किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में माना जाता है और भारतीय सेना इन्हें सक्रिय रूप से संचालित कर रही है। इस सहायता पैकेज में इंजीनियरिंग सपोर्ट, तकनीकी दस्तावेज, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक सहायता और सरकारी व निजी ठेकेदारों की तकनीकी सेवाएं शामिल होंगी। इसकी अनुमानित लागत 19.82 करोड़ डॉलर रखी गई है।

इस कार्यक्रम में अपाचे हेलीकॉप्टर सहायता के लिए बोइंग और लॉकहीड मार्टिन प्रमुख भूमिका निभाएंगी, जबकि एम777 हॉवित्जर कार्यक्रम के लिए बीएई सिस्टम्स मुख्य ठेकेदार होगी।

अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि यह प्रस्तावित सहायता पैकेज उसकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अनुरूप है। विभाग के मुताबिक, भारत हिंद-प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थिरता, शांति और आर्थिक विकास के लिए एक अहम रक्षा साझेदार है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल भारत की मौजूदा सैन्य क्षमताओं को मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने, घरेलू रक्षा तैयारियों को बेहतर बनाने और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आयुषी

हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर स्थित नगरासू गुरुद्वारे में शनिवार को अचानक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जब पिछले तीन दिनों से गुरुद्वारे में रह रहे सात निहंग छत पर चढ़ गए। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस, आईटीबीपी सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं।जानकारी के अनुसार सातों निहंग तीन दिन पहले नगरासू पहुंचे थे। इस दौरान वे श्रद्धालुओं और सेवादारों की तरह गुरुद्वारे में रह रहे थे तथा सेवा कार्यों में भी हिस्सा ले रहे थे।

गुरुद्वारा प्रबंधन के साथ उनकी कई दौर की बातचीत भी हुई थी। बताया जा रहा है कि वे अपने साथ बड़ी संख्या में लोगों को गुरुद्वारे में ठहराने की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई।शनिवार सुबह तक गुरुद्वारे में सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही थीं, लेकिन शाम के समय सातों निहंग अचानक गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए।

इसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया और प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़े।गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधक बाबा बेहंत सिंह ने बताया कि निहंग अपने साथियों की रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान दो लोगों को बंधक बनाया गया था। इनमें से एक व्यक्ति को शनिवार देर रात छोड़ दिया गया, जबकि एक सेवादार अभी भी उनके कब्जे में होने की बात कही जा रही है।उन्होंने बताया कि प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से कई दौर की वार्ता की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। घटना का असर गुरुद्वारे की नियमित व्यवस्थाओं पर भी पड़ा है। सामान्य दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन तनाव के कारण श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई है और तैयार भोजन का भी उपयोग नहीं हो सका।मामले को और गंभीर बनाते हुए गुरुद्वारे की छत पर ईंट-पत्थर तथा नुकीली वस्तुएं जमा होने की जानकारी सामने आई है।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुरेश बलूनी ने भी इसकी पुष्टि की है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल है। गुरुद्वारे के समीप रहने वाली रजनी देवी ने बताया कि वर्ष 2007-08 में भी यहां एक विवाद हुआ था, लेकिन तब हालात इतने तनावपूर्ण नहीं बने थे। क्षेत्र पंचायत सदस्य सतीश राणा ने कहा कि नगरासू में इस प्रकार की घटना पहली बार देखने को मिली है, जिससे स्थानीय लोगों में भय और चिंता बढ़ गई है।सुरक्षा व्यवस्था के तहत चमोली और अल्मोड़ा जनपद की सीमा से जुड़े पाडुंवाखाल, नागचूलाखाल और माईथान क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है। कोतवाल मनोज सिरौला ने बताया कि एसडीएम अबरार अहमद और तहसीलदार हरीशचंद्र पांडे के नेतृत्व में प्रशासनिक टीमें लगातार हालात की निगरानी कर रही हैं।

क्षेत्र में आईटीबीपी की एक प्लाटून के साथ पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है।फिलहाल प्रशासन शांतिपूर्ण समाधान निकालने के प्रयास में जुटा है। वहीं स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी और गुरुद्वारे की नियमित गतिविधियां फिर से सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी।

आयुषी

उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार जल्द ही बंजी जंपिंग से जुड़ी नई सुरक्षा नियमावली लागू करने जा रही है। प्रस्तावित गाइडलाइन के तहत अब 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बंजी जंपिंग करने से पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार अगले एक महीने के भीतर इन नए नियमों को लागू कर सकती है।उत्तराखंड के ऋषिकेश, तपोवन और देवप्रयाग जैसे क्षेत्र एडवेंचर स्पोर्ट्स, खासकर बंजी जंपिंग के लिए देशभर में प्रसिद्ध हैं। हर साल हजारों पर्यटक यहां रोमांचक गतिविधियों का अनुभव लेने पहुंचते हैं। हालांकि हाल के दिनों में सामने आए कुछ गंभीर हादसों ने सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने का फैसला लिया है।पर्यटन सचिव धीरज गबर्याल ने बताया कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा नई गाइडलाइंस और नियमावली तैयार की जा रही है। इसके लिए देश और विदेश के विशेषज्ञों के साथ-साथ एडवेंचर सेक्टर से जुड़े विभिन्न हितधारकों से भी सुझाव लिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य एडवेंचर गतिविधियों को सख्त कानूनी और सुरक्षा मानकों के दायरे में लाना है ताकि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।नई नियमावली की जरूरत हाल के कुछ हादसों के बाद और अधिक महसूस की गई।

पिछले वर्ष 12 नवंबर 2025 को ऋषिकेश के शिवपुरी स्थित एक एडवेंचर पार्क में बंजी जंपिंग के दौरान सुरक्षा रस्सी टूटने से गुरुग्राम का 24 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। युवक नीचे स्थित टिन की छत पर जा गिरा था। इस घटना ने बंजी कॉर्ड की गुणवत्ता और उसकी नियमित जांच को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।वहीं, गत 15 जून को बंजी जंपिंग करने के कुछ समय बाद एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उसे पेट में तेज दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने के कारण मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि बंजी जंपिंग के दौरान शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन का स्तर तेजी से बढ़ जाता है और शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे कुछ मामलों में हृदय और अन्य आंतरिक अंग प्रभावित हो सकते हैं।

नई गाइडलाइन में स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों को विशेष महत्व दिया गया है। इसके तहत हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को बंजी जंपिंग से दूर रहने की सलाह दी जाएगी। साथ ही 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के उन्हें जंपिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।इसके अलावा बंजी जंपिंग संचालित करने वाली कंपनियों के लिए भी कई सख्त सुरक्षा मानक तय किए जाएंगे। ऑपरेटरों को अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली प्राकृतिक रबर बंजी कॉर्ड का उपयोग करना होगा और निर्धारित समयावधि के बाद उसे बदलना अनिवार्य होगा। प्रतिभागियों को पैरों के साथ पूरे शरीर पर डबल हार्नेस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। जंप से पहले कम से कम दो से तीन प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा ट्रिपल-चेक प्रक्रिया अपनाना भी जरूरी होगा।सरकार का मानना है कि नई नियमावली लागू होने के बाद उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म पहले से अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगा। इससे पर्यटकों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य का एडवेंचर सेक्टर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप विकसित हो सकेगा।

आयुषी

\उत्तराखंड के टिहरी बांध पर इस बार बढ़ती गर्मी और बारिश की कमी का असर साफ दिखाई देने लगा है। देश के प्रमुख जलविद्युत प्रोजेक्ट में शामिल टिहरी बांध की झील का जलस्तर लगातार घटते हुए न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। जलस्तर में आई इस गिरावट का सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ा है, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने की चुनौती भी बढ़ गई है।गर्मी बढ़ने के साथ ही बारिश की कमी ने टिहरी झील की स्थिति को प्रभावित किया है। वर्तमान में झील का जलस्तर घटकर आरएल 742.79 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि सामान्य दिनों में झील का अधिकतम जलस्तर आरएल 830 मीटर तक रहता है।

यानी इस समय झील का जलस्तर करीब 88 मीटर तक नीचे गिर चुका है।करीब 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली टिहरी झील में पानी की कमी का असर अब बिजली उत्पादन पर भी दिखाई देने लगा है। पानी की उपलब्धता कम होने के कारण टिहरी बांध और कोटेश्वर परियोजना से होने वाले विद्युत उत्पादन में गिरावट आई है।सामान्य परिस्थितियों में टीएचडीसी द्वारा टिहरी और कोटेश्वर बांध से करीब 1000 से 1200 मेगावाट तक बिजली उत्पादन किया जाता है, लेकिन वर्तमान में पानी की कमी के कारण टिहरी बांध से लगभग 500 मेगावाट और कोटेश्वर बांध से करीब 200 मेगावाट ही बिजली उत्पादन हो पा रहा है।कम जलस्तर के चलते बांध प्रबंधन को टरबाइन संचालन में भी बदलाव करना पड़ा है।

जहां पहले चार टरबाइन संचालित की जाती थीं, वहीं अब पानी की उपलब्धता को देखते हुए केवल तीन टरबाइन चलाकर बिजली उत्पादन किया जा रहा है।टिहरी बांध से निकलने वाला पानी सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि कई राज्यों की जल जरूरतों को पूरा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। गर्मी के मौसम में उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे राज्यों को सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध कराना बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है।

फिलहाल टिहरी झील से करीब 140 क्यूमेक्स पानी सिंचाई और पेयजल जरूरतों के लिए छोड़ा जा रहा है। वहीं झील में पानी की आवक भी लगातार कम बनी हुई है। भागीरथी नदी से करीब 126 क्यूमेक्स, भिलंगना नदी से 55 क्यूमेक्स और सहायक नदियों से करीब 54.32 क्यूमेक्स पानी ही पहुंच रहा है।टीएचडीसी अधिकारियों के अनुसार गर्मियों में जलस्तर कम होना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस बार कम बारिश और बढ़ते तापमान के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। मानसून आने के बाद झील का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बिजली उत्पादन भी दोबारा सामान्य स्तर पर लौट सकता है।फिलहाल टिहरी झील का गिरता जलस्तर न सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह बदलते मौसम और बढ़ते जल संकट की ओर भी एक बड़ा संकेत दे रहा है।