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5 जिलों पर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट

Category Archives: ब्लॉग

5 जिलों पर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट

आयुषी

उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। राज्य के मैदानी इलाकों में जहां उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पांच जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।राजधानी देहरादून में गुरुवार को मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। सुबह तेज धूप खिली रही, लेकिन दोपहर बाद अचानक बादलों ने आसमान को घेर लिया और शहर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। सहस्रधारा रोड, कैनाल रोड, मसूरी रोड और रायपुर क्षेत्र में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाईं।

कैनाल रोड पर एक पेड़ गिरने से यातायात काफी देर तक बाधित रहा, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। राज्य के अन्य हिस्सों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं।मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। खराब मौसम के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमीय गतिविधियों के कारण प्रदेश में मौसम अस्थिर बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों पर नजर बनाए रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।फिलहाल उत्तराखंड में मौसम के तेवर बदले हुए हैं और आने वाले दिनों में भी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि का दौर जारी रहने की संभावना जताई जा रही है।


टेलीग्राम पर बैन बरकरार, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका ठुकराई

पूजा भट्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत RE-NEET परीक्षा के दौरान प्लेटफॉर्म पर अस्थायी बैन लगाया गया है। भारत में RE-NEET परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी और यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। अदालत ने कहा कि सरकार के पास ऐसे मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है और इस आदेश को जारी करने की प्रक्रिया कानून के अनुसार अपनाई गई है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आदेश आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था और इसके पीछे पर्याप्त कारण मौजूद थे। अदालत ने यह भी माना कि केंद्र सरकार ने उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद फैसला लिया और इसमें प्रक्रिया या विचार-विमर्श की कोई कमी नहीं थी। हाई कोर्ट ने यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया कि टेलीग्राम को पर्याप्त सूचना नहीं दी गई थी।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि टेलीग्राम को अपनी बात रखने का मौका दिया गया था और उसकी दलीलों को रिकॉर्ड में शामिल किया गया। सरकार ने यह भी कहा कि इस मामले की समीक्षा एक उच्च स्तरीय समिति ने की थी, जिसकी अगुवाई कैबिनेट सचिव स्तर पर हुई थी। अदालत ने माना कि सरकार के पास संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत जरूरत पड़ने पर पूरे प्लेटफॉर्म या ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की शक्ति हो सकती है।

का नाम पहले भी कई बार पेपर लीक, फर्जी प्रश्नपत्रों के प्रसार और साइबर ठगी जैसी गतिविधियों से जुड़ी रिपोर्टों में सामने आता रहा है। सरकार का तर्क था कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने और गलत सूचना या लीक रोकने के लिए यह कदम जरूरी था। टेलीग्राम के बड़े ग्रुप, भारी फाइल शेयरिंग और व्यापक कंटेंट प्रसार जैसे फीचर्स भी सरकार के तर्क का हिस्सा रहे।
फिलहाल, अदालत के फैसले के बाद टेलीग्राम पर लगा अस्थायी प्रतिबंध जारी रहेगा। यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्वतंत्रता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन को लेकर नई चर्चा भी शुरू कर सकता है।


उत्तराखंड में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला

आयुषी

उत्तराखंड में बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों ने सरकार और बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चिंता बढ़ा दी है। बाल तस्करी, यौन शोषण, गुमशुदगी और हिंसा के मामलों को देखते हुए अब राज्य में बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फैसला लिया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में दो से चार ऐसे सुरक्षित आवास और संस्थाएं चिन्हित की जाएंगी, जहां रेस्क्यू किए गए बच्चों को तत्काल संरक्षण दिया जा सके।

इन संस्थाओं को आयोग की ओर से ‘फिट संस्था’ का दर्जा दिया जाएगा, ताकि संकट में फंसे बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।राज्य स्तरीय समन्वय बैठक में सामने आए आंकड़ों ने सभी को चिंता में डाल दिया। आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 82 बच्चे ऐसे हैं जो घर वापस नहीं लौट पाए हैं। इनमें से 40 मामलों में आपराधिक गतिविधियों की आशंका सामने आई है।हालांकि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश गुमशुदा बच्चे एक-दो दिन के भीतर अपने परिवारों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दर्जनों बच्चों का अब तक कोई सुराग न मिलना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

बृहस्पतिवार को आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, बाल तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति और किशोर अपराध जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। आयोग ने माना कि इन अपराधों को रोकने के लिए केवल एक विभाग नहीं, बल्कि सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा।बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब राज्य के हर जिला अस्पताल में दो बेड विशेष रूप से उन बच्चों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, जो नशे की लत या नशे से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों को समय पर इलाज और पुनर्वास मिल सके।आयोग ने पुलिस विभाग से पिछले तीन वर्षों में गुम हुए सभी बच्चों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

साथ ही बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई, प्रभावी निगरानी और विभागों के बीच बेहतर सूचना आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा कि हर बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और विकास के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर ठोस कदम उठाए जाएंगे।बच्चों की सुरक्षा को लेकर लिए गए ये फैसले उत्तराखंड में बाल अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का कितना प्रभाव दिखाई देता है और कितने बच्चों को इसका वास्तविक लाभ मिल पाता है।


उत्तराखंड में जमीन नियमों में बड़ा बदलाव

आयुषी

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव किया है। अब उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने वाले निवेशकों को गैर-कृषि (नॉन-एग्रीकल्चर) अनुमति के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने नई व्यवस्था लागू करते हुए भूमि खरीद और भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध बना दिया है। इसके तहत भूमि खरीद की अनुमति मिलने के बाद गैर-कृषि उपयोग से जुड़ी प्रक्रिया अधिकतम सात दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में निवेश का माहौल बेहतर होगा और उद्योगों की स्थापना में आने वाली प्रशासनिक बाधाएं काफी हद तक कम होंगी।राज्य में उद्योग स्थापना के लिए कृषि भूमि खरीदने के मामलों में पहले अनुमति देने का अधिकार जिला स्तर पर था। अब इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए अनुमति की प्रक्रिया को शासन स्तर पर केंद्रीकृत कर दिया गया है। इच्छुक निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद शासन स्तर पर उसकी जांच और परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के उपरांत भूमि खरीद (धारा-154) की अनुमति जारी की जाएगी।अब तक भूमि खरीद की अनुमति मिलने के बाद आवेदक को भूमि को गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित कराने के लिए धारा-143 के तहत अलग से आवेदन करना पड़ता था। इस प्रक्रिया में कई बार महीनों का समय लग जाता था, जिससे उद्योग स्थापना की योजनाएं प्रभावित होती थीं।

राजस्व परिषद ने इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए धारा-143 को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ दिया है। अब जैसे ही किसी निवेशक को भूमि खरीद की अनुमति मिलेगी, उसी समय ई-भू अनुमति पोर्टल पर गैर-कृषि उपयोग के लिए आवेदन का विकल्प स्वतः उपलब्ध हो जाएगा।आवेदन दर्ज होते ही संबंधित जिले के राजस्व विभाग को इसकी सूचना ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो जाएगी और प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी।राजस्व परिषद सचिव रंजना राजगुरु के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत संबंधित राजस्व अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। यह समय सीमा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने और निवेशकों को अनावश्यक देरी से राहत देने के उद्देश्य से तय की गई है।

यदि किसी कारणवश निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन पर फैसला नहीं लिया जाता है, तो आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। यह व्यवस्था अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी मदद करेगी।विशेषज्ञों का मानना है कि भूमि संबंधी अनुमतियों में देरी किसी भी औद्योगिक परियोजना की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक होती है। नई व्यवस्था लागू होने से निवेशकों को समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी। साथ ही परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और उद्योगों की स्थापना का समय कम होगा।इसका सीधा लाभ विनिर्माण, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, फार्मास्यूटिकल और सेवा क्षेत्र से जुड़े निवेशकों को मिलने की उम्मीद है।नई ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि आवेदकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सभी चरणों की ऑनलाइन निगरानी होने से प्रक्रिया अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी।

राज्य सरकार का मानना है कि तकनीक आधारित यह व्यवस्था निवेशकों के लिए बेहतर कारोबारी वातावरण तैयार करेगी और उत्तराखंड को निवेश के लिए अधिक आकर्षक राज्य बनाने में मदद करेगी।उत्तराखंड सरकार पिछले कुछ वर्षों से निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम उठा रही है। सिंगल विंडो सिस्टम, डिजिटल मंजूरी प्रक्रिया और उद्योग अनुकूल नीतियों के बाद भूमि उपयोग परिवर्तन की समयबद्ध व्यवस्था को भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।विशेषज्ञों के अनुसार यदि यह व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू होती है, तो राज्य में नए उद्योग स्थापित होने की गति बढ़ेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई मजबूती मिलेगी।


98% से अधिक साक्षरता दर: उत्तराखंड को मिल सकती है पूर्ण साक्षर राज्य की पहचान

पूजा भट्ट

उत्तराखंड जल्द ही पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो सकता है। इस संबंध में प्रस्ताव जल्द शासन को भेजा जाएगा और फिर आगामी कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुकी है। उत्तराखंड ने केंद्र सरकार के उल्लास (ULLAS – Understanding Lifelong Learning for All in Society) कार्यक्रम के तहत तय किए गए साक्षरता मानकों को पूरा कर लिया है।

उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
उल्लास कार्यक्रम के तहत प्रदेश में वयस्क शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा पर काम किया गया। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट संगठनों और स्थानीय लोगों के सहयोग से गांवों में विशेष अभियान चलाए गए।

इस अभियान में खास तौर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित वर्गों के निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई जहां महिला साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम थी।

शिक्षा मंत्री के अनुसार, अब तक मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा हासिल कर चुके हैं। उत्तराखंड इस सूची में शामिल होने की तैयारी में है।
केंद्र सरकार के मुताबिक, किसी राज्य को पूर्ण साक्षर तब माना जाता है जब 15 वर्ष से अधिक उम्र की आबादी में शिक्षा दर करीब 95 प्रतिशत या उससे ज्यादा हो और गैर-साक्षर लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो जाए।


खेलों में चमके, अब सरकारी नौकरी भी पक्की

आयुषी

उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द ही उन्हें आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को अगस्त तक भर्ती संबंधी विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं और इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने को कहा है।सचिवालय के एफआरडीसी सभागार में आयोजित खेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए।बैठक में खेल विश्वविद्यालय की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। खेल मंत्री ने अधिकारियों को विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए आवश्यक नियुक्तियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पहले शैक्षणिक सत्र के लिए विषयों का चयन किया जा चुका है और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।रेखा आर्या ने बताया कि महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, लोहाघाट में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

जुलाई माह से यहां पहला शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है, जिससे प्रदेश की महिला खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल शिक्षा और प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।बैठक में आगामी 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। खेल मंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखंड ओलंपिक संघ के साथ बैठक आयोजित कर खिलाड़ियों के ट्रायल और प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए खिलाड़ियों को समय पर प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है।इसके अलावा नई खेल नीति को जल्द अंतिम रूप देने और प्रदेश में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

खेल मंत्री ने राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में मिनी स्टेडियम स्थापित करने की योजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को स्थानीय स्तर पर बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।बैठक में विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, खेल निदेशक दीप्ति सिंह, उपनिदेशक शक्ति सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।राज्य सरकार के इन फैसलों को खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी, खेल विश्वविद्यालय की शुरुआत और खेल बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसी पहलें प्रदेश में खेलों के विकास को नई गति दे सकती हैं।


दून एयरपोर्ट को मिलेगी नई ATC बिल्डिंग, विमानों की आवाजाही होगी आसान

पूजा भट्ट

देहरादून एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रबंधन को और अधिक सुरक्षित एवं आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एयरपोर्ट परिसर में नई अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) बिल्डिंग बनाने की योजना है, जिसमें नवीनतम तकनीक और उन्नत निगरानी प्रणाली से लैस उपकरण स्थापित किए जाएंगे।

नई एटीसी सुविधा के शुरू होने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों को एक साथ अधिक विमानों की निगरानी और संचालन में मदद मिलेगी। आधुनिक ऑटोमेशन और सर्विलांस सिस्टम के कारण एयरस्पेस और रनवे की उपयोग क्षमता में भी वृद्धि होगी, जिससे वर्तमान एयरस्पेस में ही ज्यादा उड़ानों का संचालन संभव हो सकेगा।

देहरादून एयरपोर्ट के आसपास का अधिकांश एयरस्पेस भारतीय वायु सेना के नियंत्रण में है। ऐसे में नई तकनीकों से लैस एटीसी व्यवस्था नागरिक उड़ानों के संचालन को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाएगी।

फिलहाल एयरपोर्ट से प्रतिदिन लगभग 22 से 24 नियमित उड़ानों का संचालन होता है, जबकि निजी विमान और हेलिकॉप्टरों की आवाजाही अलग से होती है। नई एटीसी बिल्डिंग के निर्माण और अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना के बाद एयरपोर्ट की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है।

देहरादून एयरपोर्ट का सफर एक छोटी हवाई पट्टी से शुरू हुआ था, जिसे 1970 के दशक में बिरला समूह द्वारा विकसित किया गया था। बाद में 2006-07 में इसका विस्तार कर इसे आधुनिक एयरपोर्ट का स्वरूप दिया गया। उसी दौरान एटीसी और मौसम विभाग की नई इमारतें भी बनाई गई थीं

यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वर्ष 2010 में करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से नया टर्मिनल भवन तैयार किया गया। इसके बाद बढ़ती मांग के अनुरूप लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से एक और अत्याधुनिक टर्मिनल विकसित किया गया, जहां से वर्ष 2024 से संचालन किया जा रहा है। यह टर्मिनल पीक आवर्स में 3,240 यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है, जबकि पुराने टर्मिनल की क्षमता केवल करीब 150 यात्रियों तक सीमित थी

नई एटीसी बिल्डिंग के निर्माण के साथ देहरादून एयरपोर्ट न केवल तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त होगा, बल्कि उड़ानों के संचालन में होने वाली देरी भी कम होगी। इससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलने के साथ एयरपोर्ट की समग्र कार्यक्षमता में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।


एक टक्कर, तलवारें और 4 घंटे का जाम कर्णप्रयाग में मचा बवाल!

आयुषी

उत्तराखंड में चल रही हेमकुंड साहिब यात्रा के बीच मंगलवार को कर्णप्रयाग में एक मामूली सड़क दुर्घटना ने हिंसक रूप ले लिया। हेमकुंड साहिब से लौट रहे कुछ सिख युवकों और स्थानीय लोगों के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि विवाद के दौरान धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और नाराज लोगों ने बदरीनाथ हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे करीब चार घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। जानकारी के अनुसार,मंगलवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे कर्णप्रयाग के कर्ण मंदिर क्षेत्र में स्थानीय व्यापारी प्रकाश रावत सड़क पार कर रहे थे| इसी दौरान हेमकुंड साहिब से लौट रहे युवकों के दोपहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी|

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन चलाने को लेकर हुई सामान्य बहस जल्द ही तीखी नोकझोंक में बदल गई।बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर कुछ युवकों ने धारदार हथियार निकाल लिए और स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया| इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे अन्य लोग भी झड़प की चपेट में आ गए|घटना में कुल सात लोग घायल हुए , जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है| घटना में घायल प्रकाश रावत की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें हेलीकॉप्टर एंबुलेंस के माध्यम से हायर सेंटर भेजा गया। वहीं एक अन्य गंभीर घायल को श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस की हिरासत में लिए गए एक घायल युवक का भी उपचार चिकित्सकीय निगरानी में चल रहा है।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए दो युवकों को घटनास्थल से तथा दो अन्य को गौचर की ओर जाते समय हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना में शामिल सभी लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। नाराज लोगों ने पंचपुलिया चौराहे पर एकत्र होकर बदरीनाथ हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने यात्रा के दौरान हथियार लेकर आने वालों पर सख्त कार्रवाई, दोपहिया वाहनों के नियमन तथा आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की।जाम के चलते बदरीनाथ हाईवे के साथ-साथ नगर की आंतरिक सड़कें और अन्य संपर्क मार्ग भी प्रभावित हुए। दोपहर की तेज गर्मी में हजारों यात्री और स्थानीय लोग घंटों तक वाहनों में फंसे रहे।

स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि एंबुलेंस को भी रास्ता दिलाने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ी।स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। प्रशासन के आश्वासन के बाद करीब चार घंटे बाद जाम समाप्त हुआ और यातायात सामान्य हो सका।हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान हुई इस घटना ने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था, हथियारों के साथ आवाजाही और यातायात प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यात्रा के दौरान नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और प्रशासन ने क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी है।


उत्तराखंड में समय से पहले चुनाव की अटकलें, जानिए क्या है बड़ी वजह

पूजा भट्ट

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले कराए जाने की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व जनगणना 2027 के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए चुनावी कैलेंडर में बदलाव के विकल्पों पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी स्तर पर इस मुद्दे पर मंथन चल रहा है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पिछले तीन दिनों से मसूरी प्रवास पर हैं, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को चुनावी तैयारियों के लिए सक्रिय रहने के निर्देश दिए।

सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा चुनाव और जनगणना एक ही समय पर होने की स्थिति में प्रशासनिक और व्यवस्थागत चुनौतियां बढ़ सकती हैं। चुनावी प्रक्रिया और जनगणना दोनों में बड़ी संख्या में शिक्षक और सरकारी कर्मचारियों की तैनाती होती है, जिससे कार्यभार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बताया कि उत्तराखंड के साथ-साथ गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसी तरह की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल फरवरी 2027 तक है, जबकि जनगणना कार्यक्रम भी उसी समय प्रस्तावित है। वहीं, कुछ राज्यों में चुनाव बाद में कराने के विकल्पों पर भी विचार किए जाने की चर्चा है।

राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यदि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव दिसंबर 2026 तक करा दिए जाते हैं, तो चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को जनगणना की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय संबंधित संवैधानिक और चुनावी प्रक्रियाओं के तहत ही लिया जाएगा। मसूरी दौरे के दौरान नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठकें कीं और हर बूथ को मजबूत बनाने के साथ हर मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पिछले 20 दिनों में यह उनका उत्तराखंड का दूसरा दौरा माना जा रहा है। इसी बीच भाजपा ने राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए कोर कमेटियों का गठन भी कर लिया है और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है।

दूसरी ओर, आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा 17 और 18 जून को राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वह जिलाध्यक्षों और विभिन्न फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ वन-टू-वन बैठकें करेंगी। पार्टी संगठन को मजबूत करना और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारना उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह पहला अवसर माना जा रहा है जब कुमारी शैलजा राज्य में इतने सक्रिय कार्यक्रमों के साथ नजर आ रही हैं। पिछले कुछ समय में उन पर राज्य की राजनीति से दूरी बनाए रखने के आरोप भी लगते रहे, लेकिन हाल के महीनों में उनकी सक्रियता बढ़ी है। राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनावी तैयारियों और कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं।


कर्णप्रयाग में मामूली विवाद से मचा बवाल

आयुषी

चारधाम यात्रा सीजन के बीच चमोली जिले के कर्णप्रयाग में सोमवार सुबह एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। बाजार क्षेत्र में शुरू हुआ एक मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि कुछ यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच हुई कहासुनी के बाद धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह के समय कर्णप्रयाग बाजार में सामान्य दिनों की तरह गतिविधियां चल रही थीं। दुकानदार अपने प्रतिष्ठान खोल चुके थे और स्थानीय लोग रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त थे। इसी दौरान एक स्थानीय व्यापारी और कुछ यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। शुरुआत में मामला सामान्य विवाद जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में स्थिति तनावपूर्ण हो गई।मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई।

आरोप है कि इसी दौरान धारदार हथियार निकाला गया और हमला किया गया। घटना में एक स्थानीय युवक के घायल होने की सूचना है। इसके अलावा बीच-बचाव करने पहुंचे कुछ अन्य लोगों के भी चोटिल होने की बात सामने आई है। हालांकि घायलों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।घटना के बाद पूरे बाजार क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अचानक हुए घटनाक्रम से लोग घबरा गए और कई दुकानदारों ने एहतियातन अपनी दुकानें बंद कर दीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ समय के लिए क्षेत्र में अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई। आसपास मौजूद लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागते नजर आए।घटना की सूचना तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बाजार पहुंच गए। लोगों में घटना को लेकर आक्रोश भी देखने को मिला। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले दोनों पक्षों को अलग किया और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना के संबंध में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। राज्य में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु विभिन्न राज्यों से पहुंच रहे हैं। कर्णप्रयाग भी यात्रा मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां बड़ी संख्या में यात्री और स्थानीय लोग प्रतिदिन संपर्क में आते हैं।ऐसे में सार्वजनिक स्थान पर हुई हिंसक झड़प ने स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।

अधिकारियों का मानना है कि यात्रा सीजन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को गंभीरता से लिया जाएगा।घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। कई व्यापारियों ने कहा कि बाजार क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं आम लोगों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं। लोगों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कर्णप्रयाग हमेशा से शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है और यहां आने वाले यात्रियों का स्वागत किया जाता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की हिंसक घटना से क्षेत्र की छवि पर भी असर पड़ता है।घटना के बाद सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के दावे और संदेश प्रसारित होने लगे।

इसे देखते हुए पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। पुलिस का कहना है कि अपुष्ट जानकारी साझा करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है।अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही लोगों से कानून हाथ में न लेने और शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है।फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े सभी तथ्यों को एकत्र कर रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई, हिंसा तक मामला क्यों पहुंचा और इसके लिए जिम्मेदार कौन था।कर्णप्रयाग में हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों, व्यापारियों और यात्रियों के बीच चिंता पैदा कर दी है। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने की उम्मीद की जा रही है।


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