देहरादून। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के कई पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जारी करते हुए नौ जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है। विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

वहीं, राज्य के अन्य हिस्सों में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा। कई जगह गरज-चमक के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

भारी बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़कें बाधित होने की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों से मौसम खराब होने की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है।

नहर की सफाई में लापरवाही पर सिंचाई विभाग से स्पष्टीकरण तलब, जलापूर्ति रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश

देहरादून:  देहरादून के बालावाला एवं गूलर घाटी क्षेत्र में वर्षों से लंबित जनसमस्याओं और विभागीय लापरवाही पर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को स्थलीय निरीक्षण के दौरान सिंचाई नहर की सफाई न होने, सुरक्षा व्यवस्था में चूक और सीवर निर्माण में लापरवाही पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई तथा मौके पर ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों एवं किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए।

स्थानीय किसानों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि सिंचाई नहर में लंबे समय से सिल्ट जमा है तथा विगत चार वर्षों से नहर की समुचित सफाई नहीं हुई है। इसके चलते किसानों को कृषि कार्य के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है और फसलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने नहर की मरम्मत एवं सिल्ट सफाई के लिए पूर्व में धनराशि आवंटित होने के बावजूद टेंडर प्रक्रिया पूरी न किए जाने पर संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण तलब किया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए तथा नहर की सफाई एवं मरम्मत कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हाथी-बाघ एवं आवारा कुत्तों की समस्या पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

बालावाला क्षेत्र में हाथी, बाघ एवं आवारा कुत्तों से उत्पन्न जनसुरक्षा की समस्या पर भी जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने वन विभाग एवं नगर निगम को तत्काल सुरक्षात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जंगल से सटे सिंचाई नहर क्षेत्र में रात्रि के समय सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर लाइट लगाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

मियांवाला चौक पर शराब की दुकान के आसपास प्रतिदिन लगने वाले जाम की स्थानीय लोगों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुनसान खेल मैदान में पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश

जिलाधिकारी ने बालावाला घोड़ा फैक्ट्री के समीप सुनसान क्षेत्र में स्थित खेल मैदान का भी निरीक्षण किया। जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पुलिस विभाग को क्षेत्र में नियमित एवं प्रभावी गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय लोगों एवं खेल मैदान का उपयोग करने वाले नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

गूलर घाटी में बनेगा ईको पार्क, प्राकृतिक जलस्रोत के संरक्षण की कार्ययोजना

जिलाधिकारी ने गूलरघाटी क्षेत्र का भी स्थलीय निरीक्षण किया। यहां स्थित प्राकृतिक जलस्रोत का जायजा लेते हुए उन्होंने जलस्रोत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इसे रिवर रिजूवनेशन प्रोजेक्ट में शामिल करने के निर्देश दिए। साथ ही पूरे क्षेत्र को ईको पार्क के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने क्षेत्र में लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हाइड्रम को पुनः स्थापित करने के लिए लघु सिंचाई विभाग को आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए, ताकि क्षेत्र में सिंचाई एवं जलापूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

खुले में कूड़ा डंपिंग पर नगर निगम को फटकार

देवीपुरा क्षेत्र में अनधिकृत रूप से खुले में कूड़ा डंप किए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने नगर निगम को तत्काल नोटिस जारी करने तथा मौके पर अनधिकृत रूप से डंप किए गए कूड़े का उचित एवं वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर अनधिकृत कूड़ा डंपिंग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

जलभराव की समस्या पर यूयूएसडीए को फटकार, तत्काल ड्रेनेज प्लान तैयार करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने गूलरघाटी मोटर मार्ग पर नकरौंदा के निकट बांगी पुलिया क्षेत्र में जलभराव की समस्या का भी निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यूयूएसडीए द्वारा सीवर लाइन निर्माण के लिए जगह-जगह खुदाई की गई है, लेकिन वर्षा जल की निकासी के लिए समुचित ड्रेनेज व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है।

इस पर जिलाधिकारी ने यूयूएसडीए के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सीवर परियोजना में ड्रेनेज सिस्टम को शामिल नहीं किए जाने पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तत्काल प्रभाव से व्यवस्थित ड्रेनेज प्लान तैयार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

निरीक्षण के दौरान यूयूएसडीए के अधिशासी अभियंता के मौके पर उपस्थित न रहने को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए उनके विरुद्ध नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं से जुड़े स्थलीय निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों की मौके पर उपस्थिति अनिवार्य है और कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, तहसीलदार सुरेंद्र देव, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ऋषभ कुमार, राज्य सरकार के दायित्वधारी सांतुनू बिष्ट समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

नैनीताल:  जनपद स्तरीय सरस मेला-2026 का शुक्रवार को रामनगर डिग्री कॉलेज मैदान में विधिवत शुभारंभ हुआ। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर पांच दिवसीय मेले का उद्घाटन किया। मेले में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने उत्पादों के साथ प्रतिभाग किया।

मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य पदार्थ, जैविक उत्पाद और लखपति दीदियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। कुल 50 स्टॉलों में स्वयं सहायता समूहों के 25 तथा अन्य उद्यमियों के स्टॉल शामिल हैं। महिला समूहों के उत्पाद मेले में आने वाले लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

उद्घाटन अवसर पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरस मार्केट और सरस मेले जैसे आयोजनों से महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के लिए बाजार और पहचान मिल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि लखपति दीदियां अब करोड़पति दीदी बनें और इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर उनके उत्पादों को बेहतर बाजार और ब्रांड उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने कहा कि सरस मेला पूरे नैनीताल जिले के महिला समूहों का मंच है। महिलाओं में मेले को लेकर खासा उत्साह है और लोग भी उनके उत्पादों की खरीद में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने महिला समूहों को अपने कार्य को इसी तरह आगे बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। सरस मेला महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और यह मेला उनकी मेहनत और उपलब्धियों को बाजार देने का अवसर है।

उन्होंने बताया कि जिले के महिला समूहों को इस मंच के माध्यम से उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अवसर मिल रहे हैं। विभाग की ओर से उन्हें तकनीकी सहयोग एवं प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में और सुधार किया जा सके।

उद्घाटन समारोह के दौरान विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लोकगायिका माया उपाध्याय ने कुमाऊनी गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अकरम, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गणेश रावत, मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र खाती, किसान आयोग सदस्य संजय डॉर्बी, दिनेश मेहरा, परियोजना निदेशक डीआरडीए शिल्पी पंत, डीडीओ संतोष पंत, सहायक परियोजना निदेशक चंदा फर्त्याल, बीडीओ गिरीश पांडे सहित तमाम जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे।

बूथ स्तर पर प्रतिदिन मॉनिटरिंग और राजनीतिक दलों से दैनिक प्रगति साझा करने के निर्देश

चमोली:  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसआईआर की प्रगति, नोटिस वितरण, मतदाता मैपिंग, दावे-आपत्तियों के निस्तारण तथा बूथ स्तर की निर्वाचन व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 63,347 नोटिसों में से 63,246 नोटिस वितरित किए जा चुके हैं। शेष 101 नोटिसों के वितरण की कार्रवाई भी निर्धारित समयावधि में पूरी की जा रही है। इनमें बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के 21,900, थराली के 19,935 तथा कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के 21,512 नोटिस शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि जनपद की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,72,188 मतदाता हैं, जिनमें से 2,61,060 मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। निर्वाचन कार्यों के सुचारु संचालन के लिए 633 मतदेय स्थलों पर 14 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 31 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 633 बूथ लेवल अधिकारियों के सहयोग के लिए 633 अतिरिक्त कार्मिक नामित किए गए हैं।

बैठक में बताया गया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 3 से 28 अगस्त, थराली में 3 से 31 अगस्त तथा कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में 3 से 22 अगस्त 2026 तक दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई की जा रही है।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के 633 मतदेय स्थलों के सापेक्ष विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा अब तक 1,184 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) नियुक्त किए जा चुके हैं। बैठक में निर्वाचन प्रपत्रों की जानकारी देते हुए बताया गया कि नए मतदाता पंजीकरण के लिए प्रारूप-6, नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7 तथा नाम, पता अथवा अन्य संशोधन एवं स्थानांतरण के लिए प्रारूप-8 के सापेक्ष संबंधित प्रपत्र उपलब्ध कराए जाते हैं।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखा जाए। यदि किसी मतदाता तक पहली बार नोटिस नहीं पहुंच पाता है तो पुनः नोटिस जारी करने के साथ आवश्यकतानुसार चस्पा करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बूथ स्तर पर प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने का आग्रह किया। अधिकारियों को एसआईआर अभियान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से साझा करने के निर्देश दिए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विश्वासपूर्ण वातावरण में संपादित हो सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, उपजिलाधिकारी राज कुमार पांडे, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र सती सहित भाजपा से अनिल किशोर व विनोद कुमार, कांग्रेस से मदन लोहनी, आम आदमी पार्टी से अनूप रावत तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं निर्वाचन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

सभी सीनियर सिटीजन से वार्ता कर जाना उनका हाल, पुलिस के हर कदम पर उनके साथ होने का दिलाया भरोसा

किसी भी प्रकार की सहायता हेतु उपलब्ध कराये पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नम्बर

देहरादून : विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर संयुक्त नागरिक संगठन केेे सीनियर सिटीजन्स के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा शिष्टाचार भेंट की गई। भेंट के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा सभी सीनियर सिटीजन्स से वार्ता कर उनकी कुशलक्षेम पूछी गई तथा उनसे उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया, साथ ही सभी बुजुर्गो को दून पुलिस के हर कदम पर उनके साथ होने का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान सभी सीनियर सिटीजन्स द्वारा एसएसपी देहरादून की कार्यप्रणाली एवं उनके द्वारा समय-समय पर बुजर्गों की सहायता हेतु किये जा रहे प्रयासो की सराहना करते हुए उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया।

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर एसएसपी देहरादून के निर्देशो पर आज दिनांक 21-08-2026 को सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत निवास कर रहे एकल बुर्जुग नागरिको के घर जाकर उनकी कुशलक्षेम पूछी गई, साथ ही उनसे उनकी समस्याओ के सम्बंध में जानकारियां प्राप्त कर उसके निस्तारण हेतु हर सम्भव प्रयास का भरोसा दिलाया। इस दौरान पुलिस द्वारा सभी बुजुर्गों को वर्तमान में बढते साइबर अपराधों की जानकारी देते हुए, उनसे बचाव के उपायों के सम्बंध में जानकारियां देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा किसी भी आकास्मिक परिस्थिति में सहायता के लिये उन्हें पुलिस कन्ट्रोल रूम तथा सम्बन्धित पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के नम्बर उपलब्ध कराये गये।

एसएसपी दून के नेतृत्व में पुलिस द्वारा बुजुर्गो के सहायतार्थ की गई पहल की सराहना करते हुए सभी बुजुर्गो द्वारा पुलिस कर्मियों के सर पर हाथ फेरकर उन्हें अपना आर्शिवाद दिया गया।

देहरादून:  कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज राजेंद्र नगर स्ट्रीट नंबर-04 में नवनिर्मित ट्यूबवेल का शुभारंभ कर उसे क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रवासियों को ट्यूबवेल की सौगात मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में पेयजल की समस्या के समाधान और लोगों को पर्याप्त एवं सुचारु पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित ट्यूबवेल के शुरू होने से राजेंद्र नगर तथा आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को राजेंद्र नगर में सीवर की समस्या के निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने क्षेत्र में पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

हल्द्वानी:  संदिग्ध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति के मामले में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ. मनीषा कायथ का हल्द्वानी तहसील से जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है।

अनिल कुमार कंबोज, निवासी ग्राम खैराना, सितारगंज की शिकायत पर हुई जांच के बाद जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की संस्तुति के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि डॉ. कायथ मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की निवासी हैं। उन्हें 11 अक्टूबर 1999 को तहसीलदार कसौली द्वारा हिमाचल प्रदेश की छिब्बे जाति का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

विवाह के बाद उन्होंने 22 जनवरी 2014 को हल्द्वानी तहसील से उत्तराखंड की धोबी जाति का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर उनका चयन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर हुआ था। वर्तमान में डॉ. कायथ चंपावत जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाटी में एनएचएम के तहत संविदा पर कार्यरत हैं।

03 अगस्त को हुई थी स्क्रूटनी कमेटी की बैठक

प्रकरण की सुनवाई और जांच के लिए 03 अगस्त 2026 को जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल तथा जिला होम्योपैथिक अधिकारी चंपावत ने मामले की विस्तृत समीक्षा की।

कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय के Ranjana Kumari Vs State of Uttaranchal (2013) और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के Smt. Anshu Sagar Vs State of Uttarakhand (2025) मामलों में दिए गए निर्णयों का भी परीक्षण किया। कमेटी के अनुसार, इन न्यायिक व्यवस्थाओं में स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ मूल राज्य से संबंधित होने के आधार पर ही राज्य की सेवाओं में अनुमन्य है। विवाह के बाद दूसरे राज्य में माइग्रेशन के आधार पर वहां की राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता।

प्रमाण पत्र जब्त करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने जांच और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधार पर 22 जनवरी 2014 को हल्द्वानी तहसील से जारी जाति प्रमाण पत्र संख्या 040201400069/266 को निरस्त कर दिया है। साथ ही तहसीलदार हल्द्वानी को प्रमाण पत्र जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रकरण के निस्तारण के बाद संबंधित विभागों को अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्र भी भेजे गए हैं।

मैपिंग से छूटे मतदाताओं से निर्धारित प्रमाण-पत्र जल्द उपलब्ध कराने की अपील

देहरादून:  आयुक्त गढ़वाल मंडल आनंद स्वरूप ने शुक्रवार को विधानसभा सहसपुर क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत आयोजित विशेष शिविरों और चयनित मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाता सूची के पुनरीक्षण एवं मैपिंग कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों और बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

आयुक्त ने निर्देश दिए कि मैपिंग से छूटे मतदाताओं के प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण किया जाए। बीएलओ मतदाताओं से आवश्यक अभिलेख एवं निर्धारित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनका नियमानुसार सत्यापन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं निर्धारित समयसीमा में पूरी की जाए।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने शिविरों में पहुंचे नागरिकों से संवाद कर एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी उनकी समस्याओं और शंकाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को मैपिंग और आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में स्पष्ट एवं सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने अपील की कि जिन मतदाताओं की अभी तक मैपिंग नहीं हो पाई है, वे घबराएं नहीं और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक अभिलेख जल्द से जल्द संबंधित बीएलओ अथवा निर्धारित शिविर में उपलब्ध कराएं। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नियमानुसार उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान राजकीय प्राथमिक विद्यालय झाझरा, जूनियर हाईस्कूल सेलाकुई, राजकीय इंटर कॉलेज सेलाकुई तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर सहित अन्य मतदेय स्थलों पर एसआईआर कार्यों की स्थिति का जायजा लिया गया। आयुक्त ने बीएलओ एवं निर्वाचन कार्मिकों को घर-घर संपर्क और शिविरों के माध्यम से मैपिंग से लंबित मतदाताओं तक पहुंच बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ एसआईआर कार्य संपादित करें।

इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट/ईआरओ सहसपुर राकेश तिवारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र देवली सहित संबंधित अधिकारी एवं निर्वाचन कार्मिक उपस्थित रहे।