मंत्री ने उपचाराधीन मरीजों से संवाद कर उनका फीडबैक लिया 

टिहरी। घनसाली प्रवास के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नंदगांव का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, दवाइयों की उपलब्धता, साफ-सफाई एवं मरीजों को दी जा रही सेवाओं की गहन समीक्षा की। साथ ही उपचाराधीन मरीजों से संवाद कर उनका फीडबैक भी प्राप्त किया।

मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक मरीज को बेहतर और समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में ‘राजस्व लोक अदालत’ का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाते हुए आम जनमानस को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह पहल न्याय सुलभता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र की भावना का विस्तार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया गया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरलता एवं शीघ्रता से पहुँचे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व लोक अदालत का आयोजन वर्षों से लंबित राजस्व विवादों के त्वरित एवं सार्थक समाधान हेतु किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी विवाद केवल कागजी प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि इनके पीछे किसानों की भूमि, परिवारों की आजीविका एवं व्यक्तियों का आत्मसम्मान जुड़ा होता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राजस्व विवादों के निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर राजस्व परिषद, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त न्यायालय, जिला स्तर पर कलेक्टर न्यायालय तथा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालय कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रदेश में 400 से अधिक राजस्व न्यायालय संचालित हैं, जिनमें लगभग 50 हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि’ के मूल मंत्र के साथ ‘राजस्व लोक अदालत’ की अभिनव पहल प्रारम्भ की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘न्याय आपके द्वार’ की अवधारणा को साकार करते हुए प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 210 स्थानों पर एक साथ राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 6,933 मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पहल के अंतर्गत भूमि विवादों के अतिरिक्त आबकारी, खाद्य, स्टाम्प, सरफेसी एक्ट, गुंडा एक्ट, सीआरपीसी, विद्युत अधिनियम, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम एवं रेंट कंट्रोल एक्ट से संबंधित मामलों का भी समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार Minimum Government, Maximum Governance के विजन के अनुरूप प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करते हुए ‘Revenue Court Case Management System’ पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे अपने प्रकरण दर्ज कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अविवादित विरासत के मामलों में भू-स्वामी की मृत्यु के पश्चात निर्धारित समयसीमा के भीतर नामांतरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि मृतक की तेहरवीं/पीपलपानी तक वारिसों के नाम नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर नई खतौनी परिवार को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, उन्होंने विवादित भूमि की पैमाइश एवं कब्जों से संबंधित मामलों को एक माह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता एवं निष्पक्षता लोक अदालत की प्रमुख विशेषताएं हैं, जहां सभी पक्षों को सुनकर संवेदनशीलता के साथ न्याय किया जाता है। उन्होंने शासन में तकनीक एवं नवाचार के अधिकतम उपयोग पर बल देते हुए कहा कि ‘डिजिटल इंडिया’ के माध्यम से आमजन तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध एवं न्यायपूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकार के प्रयास भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे।

इस दौरान वर्चुअल माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए दिशा- निर्देशों के अनुरूप राजस्व वादों का तेजी से निस्तारण किया जाएगा, जितना भी बैकलॉग है उसको युद्ध स्तर पर निस्तारित किया जाएगा तथा भूमि से जुड़े हुए विवादों को प्राथमिकता से लेते हुए सभी पेंडिंग प्रकरणों को निस्तारित किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री जी के दिशा- निर्देशों के क्रम में समस्त राजस्व वाद को अगले एक माह में प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें।

बैठक में राजस्व सचिव रंजना राजगुरु भी उपस्थित थीं।

अवैध गतिविधियों के संचालन के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं करने तथा चैकिंग अभियान में शिथिलता बरतने पर दून पुलिस कप्तान का कडा एक्शन

देहरादून। देहरादून पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऋषिकेश क्षेत्र के एक होटल में चल रहे जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में जहां कई लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया, वहीं लापरवाही बरतने पर 12 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून को 27 मार्च 2026 की रात ऋषिकेश क्षेत्र के एक होटल में बड़े स्तर पर जुआ खेले जाने की गोपनीय सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एसएसपी ने क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

निर्देशों के अनुपालन में कोतवाली ऋषिकेश पुलिस टीम ने हरिद्वार रोड स्थित मुर्गी फार्म के पास होटल नवरंग में छापेमारी की। छापे के दौरान मौके से जुआ सामग्री, नगद धनराशि और विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें बरामद की गईं। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया।

इस पूरे प्रकरण में चौकी स्तर पर चेकिंग और सत्यापन अभियान में लापरवाही सामने आने पर एसएसपी ने सख्त रुख अपनाया। चौकी आईडीपीएल के प्रभारी सहित कुल 12 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, वहीं एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ब्लैक में महंगे दामों पर मिल रहे सिलिंडर

देहरादून। देहरादून में रसोई गैस की किल्लत का असर अब शहर के स्ट्रीट फूड और खानपान कारोबार पर साफ दिखाई देने लगा है। गैस की बढ़ती कीमतों और अनियमित आपूर्ति ने छोटे खाद्य कारोबारियों को मेन्यू बदलने पर मजबूर कर दिया है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है।

शहर की सड़कों पर लगने वाली रेहड़ी-ठेलियों में अब परांठे और छोले-भटूरे की जगह राजमा-चावल और कढ़ी-चावल जैसे व्यंजन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि गैस की कमी और महंगाई के चलते उन्हें ऐसे विकल्प अपनाने पड़ रहे हैं, जिनमें लागत कम आए।

वहीं, वाणिज्यिक गैस सिलिंडर की किल्लत के कारण खाने-पीने की कीमतों में भी तेजी से इजाफा हुआ है। पहले जहां सस्ती थाली 50 रुपये में मिल जाती थी, अब उसकी कीमत बढ़कर 70 रुपये तक पहुंच गई है। पराठों के दाम भी 30-40 रुपये से बढ़कर 60-70 रुपये हो गए हैं।

ब्लैक में महंगे दामों पर मिल रहे सिलिंडर

रेहड़ी-ढाबा संचालकों के अनुसार, वाणिज्यिक गैस सिलिंडर की उपलब्धता बेहद कम हो गई है। मजबूरी में कई लोग घरेलू या छोटे सिलिंडरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कुछ को ब्लैक में महंगे दामों पर गैस खरीदनी पड़ रही है। जहां पहले सिलिंडर 1700-1800 रुपये में मिल जाता था, अब वही 4000 रुपये तक में बेचा जा रहा है। छोटे सिलिंडरों में गैस भरवाने का खर्च भी 100-110 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 300 रुपये प्रति किलो से अधिक हो गया है।

गैस खत्म होते ही बंद हो रही दुकानें

गैस संकट के चलते कई छोटे ढाबे और रेहड़ियां अस्थायी रूप से बंद हो चुकी हैं। जिन कारोबारियों को किसी तरह सिलिंडर मिल पा रहा है, वही दुकान चला पा रहे हैं। गैस खत्म होते ही उन्हें दुकान बंद करनी पड़ती है।

लालपुल-कारगी रोड वेंडिंग जोन में कई ढाबे बंद पड़े हैं, जबकि कुछ संचालक भट्ठी या वैकल्पिक साधनों से काम चला रहे हैं। कुल मिलाकर गैस संकट ने न सिर्फ कारोबारियों की कमर तोड़ी है, बल्कि आम लोगों की थाली भी महंगी कर दी है।

रेखा आर्य ने की 22 लाख रुपये की घोषणाएं

सोमेश्वर/अल्मोड़ा। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जनमिलन कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत ताकुला मंडल के इसलना खाड़ी, सुनौली और भैसोड़ी गांवों का दौरा किया, जहां ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 22 लाख रुपये विधायक निधि से देने की घोषणा की गई और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया गया।

इसलना खाड़ी में ग्रामीणों ने सड़क कटिंग, देवी मंदिर के सौंदर्यकरण, राशन कार्ड में नाम जोड़ने और आर्थिक सहायता जैसी मांगें उठाईं, जिस पर मंत्री ने सड़क कटिंग के लिए ढाई लाख रुपये और मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 2 लाख रुपये देने की घोषणा की। साथ ही गांव की छात्रा प्रियांशी पंत को विज्ञान प्रदर्शनी में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित करते हुए 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी।

सुनौली गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, मोबाइल नेटवर्क और खेती की सुरक्षा के लिए तारबाड़ की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने बताया कि तारबाड़ के लिए सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द कार्य शुरू होगा, साथ ही मोबाइल नेटवर्क के लिए केंद्र सरकार से पत्राचार का आश्वासन दिया गया तथा पांच सीसी सड़क मार्गों के निर्माण के लिए कुल 8 लाख रुपये और गणनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 3 लाख रुपये देने की घोषणा की गई।

भैसोड़ी गांव में स्थानीय मंदिरों के सौंदर्यीकरण की मांग पर नरसिंह देवता मंदिर के लिए 3 लाख रुपये और कज्यरो देवता मंदिर के लिए डेढ़ लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

मंत्री ने कहा कि सरकार विकास की राजनीति में विश्वास रखती है और दूरस्थ गांवों तक विकास पहुंचाना प्राथमिकता है, साथ ही सभी लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रमों के दौरान पूर्ण चंद्र, दिनेश कुमार, महेश पंत, दीपक चंद्र पंत, ललित पंत, कृपाल सिंह, ललित कुमार, जगदीश राम, मुकुंद शर्मा, आशा देवी, सुनीता देवी, दीपा लोहानी, विमला लोहानी, हेमा लोहानी, भावना भंडारी, सुनीता भंडारी, धीरज लोहानी, शीला देवी, हंसा देवी, हेमा देवी, बसंत कुमार, गीता देवी, मीना देवी, जगदीश डंगवाल, भूधर नारायण सिंह, वीरेंद्र सिंह बिष्ट, प्रदीप नगरकोटी, राहुल कुमार, मदन सिंह जोशी, गोविंद चौहान, सरिता सुयाल, विनीता आर्या, प्रकाश राम, कृष्ण, जगदीश गोसाई, रघुवर सिंह, आशीष ठाकुर, लक्ष्मण प्रसाद, विजय वर्मा, महिपाल जीना, पंकज भाकुनी, पूजा भाकुनी, मनोज, भुवन जोशी, दीपक भाकुनी, भूधर भाकुनी, मदन बिष्ट, लक्ष्मण राम, ठाकुर राम, दीपक सुयाल, शेर सिंह बिष्ट, शंकर लाल वर्मा, चंदन सिंह बिष्ट, भागवत राम, दीपक सिंह सुयाल, आशीष भाकुनी, गोविंद सिंह चौहान, कन्नू पांडे और सोहन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

कान्हरवाला भानियावाला तिराह और निर्मल बाग में कार्रवाई, टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में चला अभियान

देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए डोईवाला और ऋषिकेश क्षेत्रों में कई भवनों को सील कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने चिन्हित स्थानों पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई की, जिससे अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र और नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे।

डोईवाला क्षेत्र के कान्हरवाला भानियावाला तिराह पर नेत्रपाल सिंह सैनी द्वारा किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को प्राधिकरण ने सील कर दिया। टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं और निर्माण को बंद कराया। इस दौरान सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।

वहीं ऋषिकेश क्षेत्र में भी एमडीडीए की टीम ने लगातार कार्रवाई करते हुए दो स्थानों पर अवैध निर्माणों को सील किया। निर्मल बाग ब्लॉक-बी, गली नंबर 10 में आलोक कुडियाल द्वारा किए जा रहे निर्माण को नियमों के विरुद्ध पाए जाने पर सील किया गया। इसके अलावा निर्मल बाग ब्लॉक-सी में आयुष अग्रवाल द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। इन दोनों कार्रवाइयों के दौरान सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार, इन निर्माणों के संबंध में पूर्व में भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए सीलिंग की कार्रवाई की। अधिकारियों ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों की लगातार निगरानी की जा रही है और जहां भी उल्लंघन सामने आ रहा है, वहां तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

सुनियोजित विकास के लिए सख्त अभियान
प्राधिकरण ने साफ किया है कि शहर के सुनियोजित विकास को बनाए रखने के लिए अवैध निर्माणों पर रोक लगाना जरूरी है। एमडीडीए द्वारा विशेष अभियान चलाकर ऐसे निर्माणों की पहचान की जा रही है, जो बिना अनुमति या नियमों के विपरीत बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष, एमडीडीए का बयान
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करना कानूनन अपराध है और इससे शहर के व्यवस्थित विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं और जहां भी अवैध निर्माण की सूचना मिल रही है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी आवश्यक अनुमतियां अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई और तेज की जाएगी, ताकि अवैध निर्माणों पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित किया जा सके और शहर का विकास योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े।

मोहन सिंह बर्निया, सचिव, एमडीडीए का बयान
एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि डोईवाला और ऋषिकेश में चिन्हित अवैध निर्माणों पर नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीम नियमित निरीक्षण कर रही है और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है, वहां तत्काल सख्त कार्रवाई की जा रही है। बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कहा, उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में तथ्यों के साथ करें ठोस पैरवी

प्रमोशन प्रकरण निस्तारण में अधिकारियों को दिये तेजी लाने के निर्देश

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण हर हाल में किये जायेंगे। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दे दिये गये हैं, साथ ही विद्यालयों के कोटीकरण को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका में तथ्यों के साथ ठोस पैरवी करने को भी कहा गया है। इसके अलावा शिक्षकों के पदोन्नति प्रकरण के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि वार्षिक स्थानांतरण व प्रमोशन शिक्षकों का मौलिक अधिकार है और राज्य सरकार इसको लेकर खासी गंभीर है। सरकार की मंशा शिक्षकों को वार्षिक स्थानांतरण व प्रमोशन का लाभ देना है। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दे दिये गये हैं, ताकि सभी पात्र शिक्षक समयबद्ध रूप से आवेदन कर पारदर्शी व्यवस्था के तहत स्थानांतरण का लाभ ले सके। डाॅ. रावत ने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं प्रमोशान को लेकर वित्त एवं कार्मिक विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। जिसमें विशेष रूप से अनुरोध श्रेणी के स्थानांतरणों को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। इसके अलावा शिक्षकों के स्थानांतरण व विद्यालयों के कोटीकरण से संबंधित प्रकरणों को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका में तथ्यों के साथ ठोस पैरवी करने को भी कहा गया है। डाॅ. रावत ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो उक्त याचिका में विशेष अपील भी की जायेगी, ताकि वार्षिक स्थानांतरण की समयावधि से पूर्व उक्त प्रकरण का निस्तारण हो सके और शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिल सके।

डाॅ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर भी खासी गंभीर है। उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षकों को जल्द से जल्द प्रमोशन का लाभ पहुंचाने के लिये प्रतिबद्ध है। इस दिशा में शासन व विभागीय स्तर पर निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय उच्चाधिकारियों को उक्त प्रकरण के शीघ्र निस्तारण को प्रत्येक स्तर पर ठोस पैरवी करने के निर्देश दे दिये गये हैं।