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अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे ट्रक चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 30 भारतीय गिरफ्तार

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे ट्रक चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 30 भारतीय गिरफ्तार

अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे ट्रक चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 30 भारतीय गिरफ्तार

ट्रक हादसों के बाद अमेरिका में कड़ा एक्शन

वॉशिंगटन। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे विदेशी ट्रक चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बॉर्डर पेट्रोल पुलिस ने 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस के आधार पर ट्रक चला रहे थे। यह कार्रवाई यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत की गई, जिसका मकसद अमेरिकी राजमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया है।

सीबीपी की ओर से जारी बयान के अनुसार, कैलिफोर्निया के एल सेंट्रो सेक्टर में इमिग्रेशन चेकपॉइंट्स पर जांच के दौरान कुल 49 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा गया। इनमें से 30 भारतीय नागरिक हैं, जबकि अन्य अल सल्वाडोर, चीन, एरिट्रिया, हैती, होंडुरास, मैक्सिको, रूस, सोमालिया, तुर्किये और यूक्रेन से संबंध रखते हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान 23 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच चलाया गया, जिसमें कुल 42 ऐसे ट्रक चालकों की पहचान हुई जो अवैध रूप से अमेरिका में रहकर व्यावसायिक वाहन चला रहे थे।

जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए 31 लोगों के पास कैलिफोर्निया राज्य द्वारा जारी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस थे, जबकि अन्य के लाइसेंस फ्लोरिडा, इलिनोइस, इंडियाना, ओहायो, मैरीलैंड, मिनेसोटा, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और वाशिंगटन जैसे राज्यों से जारी किए गए थे। इमिग्रेशन एजेंसियों का कहना है कि इन चालकों को कभी भी व्यावसायिक ट्रक चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए थी।

अधिकारियों के मुताबिक, यह सख्त कदम हाल के महीनों में सामने आई कई गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के बाद उठाया गया है, जिनमें अवैध रूप से रह रहे ट्रक चालकों की लापरवाही से लोगों की जान गई। एजेंसी ने साफ किया कि इस अभियान का उद्देश्य इमिग्रेशन कानूनों को सख्ती से लागू करना, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नियमों का पालन सुनिश्चित करना और आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।

बॉर्डर पेट्रोल अधिकारियों ने कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन और अन्य संघीय एजेंसियों के सहयोग से इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जिन राज्यों ने नियमों के बावजूद ऐसे लोगों को कमर्शियल लाइसेंस जारी किए, उनकी भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी।


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