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अमेरिका में बड़ा हादसा: यात्रियों से भरी क्रूज बोट से टकराया टैंकर, 32 लोग अस्पताल में भर्ती

Category Archives: अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिका में बड़ा हादसा: यात्रियों से भरी क्रूज बोट से टकराया टैंकर, 32 लोग अस्पताल में भर्ती

129 यात्री थे सवार

न्यू ऑरलियन्स। अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में मिसिसिपी नदी पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां 129 यात्रियों को लेकर जा रही एक क्रूज बोट से विशाल टैंकर की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि क्रूज बोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर नदी में एक तरफ झुक गई और आंशिक रूप से डूबने लगी। हादसे के बाद यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। राहत और बचाव दल ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 32 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यात्रियों के उतरने के दौरान टैंकर ने मारी टक्कर

न्यू ऑरलियन्स पोर्ट प्रशासन के मुताबिक, शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 12:30 बजे मिसिसिपी नदी में ‘अटलांटिक डामर’ नाम का टैंकर ‘अमेरिकन हेरिटेज’ पैडल-बोट से टकरा गया। बताया गया कि क्रूज बोट करीब दो घंटे पहले ही किनारे पर पहुंची थी और उससे यात्री उतर रहे थे। इसी दौरान टैंकर अनियंत्रित होकर क्रूज बोट से जा भिड़ा।

न्यू ऑरलियन्स की मेयर हेलेना मोरेनो ने शुक्रवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि क्रूज बोट पर सवार सभी यात्रियों का पता लगा लिया गया है। हादसे में 32 लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हालांकि, किसी भी यात्री को गंभीर चोट आने की सूचना नहीं है।

टक्कर के बाद नदी में गिरे यात्री, मची अफरा-तफरी

घटना के समय नदी के पानी का तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस था। वहीं, कुछ यात्री डूबती हुई बोट की रेलिंग के पास खड़े नजर आए। हादसे के बाद मौके पर पोर्ट पुलिस, दमकल विभाग, तटरक्षक बल और आपातकालीन चिकित्सा दलों ने मोर्चा संभाला। घायलों की प्राथमिक जांच और उपचार के लिए पोर्ट की प्रशासनिक इमारत में विशेष व्यवस्था की गई। एहतियात के तौर पर नदी में जहाजों की आवाजाही भी रोक दी गई।

चश्मदीद ने बताया- महज 15 मिनट में पलट गई बोट

हादसे के एक प्रत्यक्षदर्शी जेमी होल्फोर्ड ने स्थानीय टेलीविजन चैनल को बताया कि यह घटना बेहद अविश्वसनीय थी। उनके मुताबिक, टैंकर की टक्कर से लेकर क्रूज बोट के पलटने तक महज 15 मिनट का समय लगा।

क्रूज बोट का संचालन करने वाली कंपनी ‘अमेरिकन क्रूज लाइन्स’ ने बयान जारी कर कहा कि सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कंपनी ने हादसे से प्रभावित लोगों को लेकर चिंता जताई है।

2015 में तैयार हुई थी पांच डेक वाली क्रूज बोट

जानकारी के मुताबिक, ‘अमेरिकन हेरिटेज’ का निर्माण वर्ष 2015 में हुआ था। पांच डेक वाली इस क्रूज बोट में करीब 150 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। हादसे के समय यह लुइसियाना और मिसिसिपी के अलग-अलग स्थानों की आठ दिवसीय यात्रा पूरी कर रही थी।

वहीं, टक्कर मारने वाला ‘अटलांटिक डामर’ करीब 160 मीटर लंबा टैंकर है, जिस पर मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगा हुआ था। समुद्री जहाजों की निगरानी करने वाले ट्रैकर के अनुसार, टैंकर न्यू ऑरलियन्स की ओर जा रहा था। इस जहाज का इस्तेमाल मुख्य रूप से डामर और बिटुमेन जैसे पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है।

फिलहाल हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। यह भी जांच की जा रही है कि टक्कर के समय टैंकर में कोई माल लदा हुआ था या नहीं। संबंधित एजेंसियां घटना की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी हैं।


यूएई में भीषण सड़क हादसा: ट्रक की टक्कर के बाद कई वाहनों में लगी आग, 14 की मौत, 30 घायल

फुजैराह। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के फुजैराह में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक चालक के नियंत्रण खोने से कई वाहन हादसे की चपेट में आ गए। टक्कर के बाद ट्रक पलट गया और उसमें भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आसपास के कई वाहन भी आ गए। इस भयावह हादसे में 14 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 अन्य घायल हो गए। यूएई के गृह मंत्रालय ने घटना की पुष्टि की है।

कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा?
गृह मंत्रालय के अनुसार, गुरुवार आधी रात के आसपास फुजैराह में एक ट्रक चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित ट्रक पहले एक अन्य वाहन से टकराया और फिर पलटकर सड़क पर मौजूद कई वाहनों से जा भिड़ा। उस समय यातायात धीमी गति से चल रहा था, जिसके चलते कई वाहन इसकी चपेट में आ गए।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने आसपास के वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कई वाहन आग की लपटों में घिर गए।

30 लोग घायल, कई अस्पताल में भर्ती
दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस और नागरिक सुरक्षा दल घटनास्थल पर पहुंचे। बचाव दलों ने आग पर काबू पाने के साथ घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में घायल 30 लोगों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। इनमें से 15 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है।

वहीं, दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने डीएनए जांच कराने का निर्णय लिया है।

हादसे में भारतीय नागरिकों की भी मौत
इस दुर्घटना में भारतीय नागरिकों के भी जान गंवाने की पुष्टि दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने की है। दूतावास के मुताबिक, मृतकों के परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मृतकों की पहचान और परिजनों को मदद देने की तैयारी
यूएई प्रशासन हादसे में मारे गए लोगों की पहचान करने और घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में जुटा है। डीएनए जांच के जरिए मृतकों की पहचान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं, भारतीय वाणिज्य दूतावास भी स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है, ताकि भारतीय नागरिकों के प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता मिल सके।


अमेरिका ने चीन को दी बड़ी राहत, 178 श्रेणियों के उत्पादों पर टैरिफ छूट जनवरी 2027 तक बढ़ाई

वाशिंगटन। अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए चीनी उत्पादों को अतिरिक्त आयात शुल्क से मिली राहत की अवधि दो महीने के लिए और बढ़ा दी है। अमेरिकी सरकार ने चीन से आने वाले 178 श्रेणियों के उत्पादों पर टैरिफ छूट को अब 9 जनवरी 2027 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस कदम से अमेरिकी आयातकों और कारोबारियों को फिलहाल अतिरिक्त शुल्क के बोझ से राहत मिलेगी। माना जा रहा है कि अमेरिका ने यह फैसला दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों को लेकर जारी बातचीत और प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए लिया है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने स्थानीय समय के अनुसार ‘फेडरल रजिस्टर’ में अधिसूचना जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। इससे पहले इन उत्पादों को मिली टैरिफ छूट की समयसीमा 9 नवंबर 2026 को समाप्त होनी थी। अब इसे दो महीने आगे बढ़ा दिया गया है।

178 श्रेणियों के उत्पादों को मिलेगी राहत

इस फैसले के तहत अमेरिकी आयातक चीन से आने वाले 178 श्रेणियों के चुनिंदा उत्पादों को अतिरिक्त आयात शुल्क दिए बिना मंगा सकेंगे। ये छूट वर्ष 1974 के व्यापार कानून की धारा 301 के तहत लगाए गए अतिरिक्त शुल्क से संबंधित हैं। नई व्यवस्था 10 नवंबर 2026 से 9 जनवरी 2027 तक अमेरिका पहुंचने वाले संबंधित उत्पादों पर लागू होगी।

छूट पाने वाली श्रेणियों में 164 उत्पाद ऐसे हैं, जिन्हें पहले से मिल रही टैरिफ राहत के तहत शामिल किया गया था। इसके अलावा सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 14 उत्पादों को भी इस दायरे में रखा गया है। हालांकि, यह राहत सभी चीनी सामानों पर लागू नहीं होगी। केवल निर्धारित सीमा शुल्क वर्गीकरण और उत्पाद विवरण की शर्तें पूरी करने वाले आयात को ही इसका लाभ मिलेगा। अन्य चीनी उत्पादों पर पहले की तरह शुल्क जारी रहेंगे।

समीक्षा के बाद लिया गया फैसला

यूएसटीआर के मुताबिक, छूट की अवधि बढ़ाने से पहले सार्वजनिक सुझावों, व्यापार सलाहकार समितियों की सिफारिशों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों से जुड़े सेक्शन 301 कमेटी के विचारों की समीक्षा की गई। कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिस्थितियों के अनुसार भविष्य में इन छूटों की अवधि बढ़ाने या इनमें अन्य बदलाव करने पर विचार किया जा सकता है।

चीन से पुराने समझौतों को पूरा करने का दबाव

अमेरिका का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत जारी है। 6 नवंबर को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की थी। इस दौरान अमेरिकी पक्ष ने चीन से पूर्व में हुए व्यापार समझौतों के तहत किए गए वादों को पूरा करने की मांग उठाई।

अमेरिका ने विशेष रूप से अपने कृषि उत्पादों के निर्यात, दुर्लभ मृदा तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े समझौतों को लागू करने पर जोर दिया। वॉशिंगटन का कहना है कि वह व्यापारिक प्रतिबद्धताओं के पालन पर लगातार नजर रखेगा और ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा, जिससे अमेरिकी किसानों, उद्योगों और श्रमिकों के हित सुरक्षित रह सकें।

ट्रंप-जिनपिंग की सहमति से जुड़ा है फैसला

178 उत्पाद श्रेणियों को टैरिफ छूट देने का यह विस्तार नवंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी व्यापारिक सहमति से भी जुड़ा है। उस समझ के तहत अमेरिका कुछ अतिरिक्त आयात शुल्कों में राहत जारी रखने पर सहमत हुआ था। वहीं चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर अपनी शुल्क संबंधी छूट को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का वादा किया था।

इस समझौते में अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद, दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंधों और अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनियों को प्रभावित करने वाले व्यापारिक उपायों जैसे अहम मुद्दे शामिल थे।

इसके बाद अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने 178 उत्पाद श्रेणियों को मिली छूट की अवधि 9 नवंबर 2026 तक बढ़ाई थी। अब नए फैसले से कारोबारियों को दो महीने की अतिरिक्त राहत मिल गई है। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग इस विस्तार को लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा।


रूस-नाटो तनाव के बीच उप-विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा- यूरोप पर हमला करने की न योजना है और न वजह

रूस ने नाटो की रणनीति पर भी उठाए सवाल

मॉस्को। यूरोप और रूस के बीच जारी तनाव के बीच मॉस्को ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि उसका किसी भी यूरोपीय देश पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। रूस ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है कि वे यूरोप में संभावित सैन्य संघर्ष को लेकर बेवजह डर का माहौल बना रहे हैं। रूस के उप-विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि न तो रूस की ऐसी कोई योजना है और न ही किसी यूरोपीय देश पर हमला करने की कोई वजह है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि रूस पर हमला होने की स्थिति में मॉस्को चुप नहीं बैठेगा और जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा।

यूरोप को रूस से कोई खतरा नहीं

यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) की ओर से आयोजित ‘यूरोप का सैन्यीकरण : अब आगे क्या?’ विषय पर गोलमेज चर्चा में रयाबकोव ने पश्चिमी देशों की नीतियों पर सवाल उठाए। रूस के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश यूरोप में युद्ध की आशंका को इस तरह पेश कर रहे हैं, मानो सैन्य संघर्ष होना तय हो।

रयाबकोव ने दोहराया कि रूस निकट भविष्य या आने वाले लंबे समय में किसी भी देश पर हमला करने की तैयारी नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ यूरोपीय सरकारें रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं कर रही हैं। उनके मुताबिक, सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर इस विवाद का समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को बातचीत के बजाय युद्ध का रास्ता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

रूस के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

रूस और यूरोपीय देशों के बीच भविष्य में संबंधों को लेकर रयाबकोव ने उम्मीद जताई कि एक दिन यूरोप बातचीत के लिए आगे आएगा। उन्होंने कहा कि यह बातचीत समानता, साझा सुरक्षा, व्यावहारिक दृष्टिकोण और एक-दूसरे के हितों के सम्मान के आधार पर होनी चाहिए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस और उसके सहयोगी देशों के हितों को ध्यान में रखे बिना यूरोप में स्थायी शांति और स्थिरता स्थापित करना संभव नहीं है।

रूसी अधिकारी ने नाटो की रणनीति पर उठाए सवाल

इस चर्चा में वियना में सैन्य सुरक्षा और हथियार नियंत्रण से संबंधित वार्ताओं में रूसी प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख यूलिया झदानोवा ने भी यूरोपीय देशों और नाटो की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय सरकारें अपने नागरिकों के सामने रूस के साथ संभावित टकराव के अलावा भविष्य की कोई दूसरी तस्वीर पेश नहीं कर रही हैं।

झदानोवा ने नाटो की तनाव बढ़ने की स्थिति को नियंत्रित करने की रणनीति को नुकसानदेह करार दिया। उनका कहना था कि रूस और नाटो के बीच बढ़ते तनाव को आसानी से नियंत्रण में रखने की धारणा सही नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि नाटो और यूरोपीय संघ की मौजूदा रणनीति उन्हें बिना दूरगामी परिणामों पर विचार किए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे सैन्य जोखिम कम होने के बजाय और बढ़ सकते हैं।


एक साल में दो भीषण रेल हादसे, स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने अपने पद से दिया इस्तीफा

मैड्रिड। स्पेन में हुए दर्दनाक हाईस्पीड ट्रेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दुर्घटना में 69 लोगों की मौत के बाद सरकार पर जवाबदेही का दबाव बढ़ गया है। हादसे के छह दिन बाद परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को संसद में हादसे को लेकर कई घंटे तक चली सुनवाई के बाद उन्होंने यह फैसला सार्वजनिक किया। मंत्री का कहना है कि एक साल से भी कम समय में दो बड़े रेल हादसों के बाद पद पर बने रहना उचित नहीं है।

दो बड़े हादसों के बाद ली जिम्मेदारी

संसद में अपना पक्ष रखते हुए ऑस्कर पुएंते ने कहा कि स्पेन जैसे विकसित देश में इतने कम समय के भीतर दो बड़े रेल हादसे होना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने माना कि इन घटनाओं के बाद परिवहन मंत्री के तौर पर उनकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों और उनके परिजनों के प्रति सम्मान जताते हुए उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया।

कैसे हुआ था भीषण ट्रेन हादसा?

जानकारी के मुताबिक, 28 अक्टूबर को मैड्रिड के दक्षिणी हिस्से में दो हाईस्पीड ट्रेनें आपस में टकरा गई थीं। बताया गया कि एक ट्रेन रेलवे ट्रैक पर खड़ी थी, तभी दूसरी तेज रफ्तार ट्रेन उससे जा भिड़ी। शुरुआती जांच में मैड्रिड-सेविल रेल मार्ग पर सुरक्षा और संचार व्यवस्था में गड़बड़ी की बात सामने आई है।

संचार प्रणाली बंद होने के बाद मैड्रिड स्थित नियंत्रण कक्ष से रेल संचालन संभाला गया। इसी दौरान एक ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई, जबकि उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन पहले से मौजूद थी। इस चूक के चलते भीषण दुर्घटना हुई और 69 लोगों की जान चली गई।

जनवरी में भी हुआ था बड़ा रेल हादसा

स्पेन में इस साल रेल दुर्घटना का यह दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले जनवरी में मैड्रिड-सेविल मार्ग पर एक ट्रेन पटरी से उतरकर सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई थी। उस दुर्घटना में 46 लोगों की मौत हुई थी। घटना की जांच अब भी जारी है। लगातार दो बड़े हादसों ने स्पेन की हाईस्पीड रेल व्यवस्था और उसकी सुरक्षा तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

चुनाव से पहले सरकार की बढ़ी मुश्किलें

ताजा दुर्घटना ऐसे समय हुई है, जब स्पेन में राष्ट्रीय चुनाव के लिए करीब चार सप्ताह का समय बचा है। देश का हाईस्पीड रेल नेटवर्क लंबे समय से उसकी तकनीकी उपलब्धियों और बेहतर परिवहन व्यवस्था का प्रतीक रहा है। चीन के बाद स्पेन के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाईस्पीड रेल नेटवर्क है। करीब तीन दशक तक इस नेटवर्क में कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ था, लेकिन इस साल हुई लगातार दुर्घटनाओं ने इसकी साख को नुकसान पहुंचाया है।

रेल सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी

पद छोड़ने से पहले परिवहन मंत्री ने रेल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपायों का ऐलान किया था। इनमें रेलवे नियंत्रण कक्षों की कार्यप्रणाली में सुधार और यूरोपीय मानकीकृत रेल सुरक्षा एवं सिग्नलिंग प्रणाली (ईआरटीएमएस) को जल्द लागू करना शामिल है। सरकार का प्रयास है कि तकनीकी खामियों को दूर कर भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।


नेपाल में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर, भारतीय नागरिक की मौत, एक घायल

काठमांडू। नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बड़ा हवाई हादसा हो गया। लैंडिंग के दौरान दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई, जबकि भारतीय मूल का एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में दोनों हेलीकॉप्टरों के पायलट भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए काठमांडू भेजा गया है।

लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

नेपाल पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना सोलुखुम्बु जिले के खुम्बू पासांग ल्हामू ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड नंबर चार स्थित फेरेचे इलाके में हुई। मंगलवार सुबह करीब 8:11 बजे स्थानीय समयानुसार फिशटेल एयर और एयर डायनेस्टी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान दोनों विमान आपस में टकरा गए और हादसे का शिकार हो गए।

भारतीय यात्री की गई जान

पुलिस अधिकारी मौसम तमांग ने हादसे में मृत भारतीय नागरिक की पहचान वसंत कुमार बलरामरामाडु के रूप में की है। वह फिशटेल एयर के हेलीकॉप्टर में सवार थे। इसी हेलीकॉप्टर में मौजूद भारतीय मूल के 49 वर्षीय शैलेश कृष्ण पटेल भी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। शैलेश न्यूजीलैंड के निवासी हैं। उन्हें प्रभु हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट कर काठमांडू के मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसे में दोनों हेलीकॉप्टरों के नेपाली पायलट भी घायल हुए हैं। फिशटेल एयर के पायलट रवींद्र प्रजापति और एयर डायनेस्टी के पायलट प्रज्वल केसी को भी इलाज के लिए काठमांडू पहुंचाया गया है।

लुकला अस्पताल पहुंचाया गया मृतक का शव

पुलिस के अनुसार, मृतक वसंत कुमार का शव लुकला स्थित अस्पताल ले जाया गया है। घटनास्थल काठमांडू से करीब 150 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है। यह इलाका माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों में शामिल है। फिलहाल दोनों हेलीकॉप्टरों में सवार कुल यात्रियों की संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस हादसे के कारणों और इससे जुड़ी अन्य जानकारियां जुटा रही है।

नेपाल में हेलीकॉप्टर उड़ानें क्यों हैं जोखिम भरी?

नेपाल के पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों और पर्वतारोहियों की आवाजाही के साथ-साथ जरूरी सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। दुर्गम क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और आपातकालीन बचाव अभियानों में भी ये हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभाते हैं।

हालांकि, यहां की भौगोलिक परिस्थितियां और मौसम में अचानक होने वाले बदलाव हवाई सफर को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। नेपाल में दुनिया की 14 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से आठ मौजूद हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। इसी वजह से हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक और पर्वतारोही यहां पहुंचते हैं।


यूक्रेन को मिलेंगी 500 पैट्रियट मिसाइलें, जेलेंस्की ने अमेरिका से की जल्द आपूर्ति की मांग

2.1 अरब डॉलर की मिसाइल डील मंजूर

कीव। यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को 500 पैट्रियट पीएसी-3 इंटरसेप्टर मिसाइलों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। करीब 2.1 अरब डॉलर के इस सौदे से यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि, राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मिसाइलों की आपूर्ति में देरी की आशंका जताते हुए अमेरिका से इन्हें जल्द उपलब्ध कराने की अपील की है। उनका कहना है कि सर्दियों में रूस के संभावित हमलों से बिजली, पानी और हीटिंग जैसी जरूरी सेवाओं को बचाने के लिए इन मिसाइलों की तत्काल जरूरत है।

जेलेंस्की ने अमेरिकी फैसले का किया स्वागत

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका की ओर से मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दिए जाने को एक मजबूत कदम बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि 500 पीएसी-3 इंटरसेप्टर मिसाइलों की उपलब्धता यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

हालांकि, जेलेंस्की ने इस बात पर चिंता जताई कि मौजूदा व्यवस्था के तहत मिसाइलों की आपूर्ति शुरू होने में कई साल लग सकते हैं। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से ऐसा रास्ता निकालने का आग्रह किया है, जिससे मौजूदा खतरे को देखते हुए यूक्रेन को जल्द हथियार उपलब्ध कराए जा सकें।

सर्दियों से पहले ऊर्जा ठिकानों की सुरक्षा की चिंता

जेलेंस्की के मुताबिक, रूसी सेना लगातार यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है। अक्टूबर के शुरुआती दो सप्ताह के दौरान बिजली ग्रिड के महत्वपूर्ण हिस्सों पर 30 से अधिक हमले किए जाने का दावा भी उन्होंने किया।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि रूस सर्दियों से पहले देश की बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहा है। बिजली आपूर्ति, हीटिंग व्यवस्था, जल वितरण और पुल जैसे महत्वपूर्ण ढांचे इन हमलों के निशाने पर हैं।

ऐसे में यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती आम नागरिकों को सर्दियों के दौरान जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ रूसी मिसाइल हमलों से महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

हर महीने 100 पैट्रियट मिसाइलों की मांग

यूक्रेन ने अपनी हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए हर महीने औसतन 100 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत बताई है। जेलेंस्की का मानना है कि 500 मिसाइलें आने वाले महीनों में रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव में अहम साबित हो सकती हैं।

उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय सहयोगी देशों से अपने मौजूदा हथियार भंडार से यूक्रेन को मिसाइलें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके तहत 2026-27 की सर्दियों में यूक्रेन को तत्काल मिसाइलें दी जा सकती हैं और बाद में नए उत्पादन के जरिए सहयोगी देशों के भंडार की भरपाई की जा सकती है।

जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सुरक्षा सहायता उसी समय मिलनी चाहिए, जब उसकी सबसे अधिक जरूरत हो।

अमेरिका ने 2.1 अरब डॉलर के सौदे को दी मंजूरी

अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को यूक्रेन को 500 पैट्रियट पीएसी-3 मिसाइल सेगमेंट एन्हांसमेंट इंटरसेप्टर की संभावित बिक्री को मंजूरी देने की घोषणा की। इस सौदे का अनुमानित मूल्य 2.1 अरब डॉलर बताया गया है।

इसका मुख्य उद्देश्य यूक्रेन की हवाई रक्षा क्षमताओं को बेहतर बनाना और आधुनिक मिसाइल खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ाना है।

इस खरीद के लिए कनाडा, जर्मनी और नॉर्वे अमेरिका के जेएएमपीस्टार्ट कार्यक्रम के तहत योगदान देंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ की ऋण सुविधा से भी वित्तीय सहायता मिलने का प्रावधान है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस सौदे में अमेरिका की ओर से प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान नहीं होगा।

मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति की जिम्मेदारी अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की होगी। कंपनी मिसाइलों के साथ आवश्यक कलपुर्जे, रसद और कार्यक्रम से जुड़ी अन्य सहायता भी उपलब्ध कराएगी।

मिसाइलों की आपूर्ति कब होगी, अभी स्पष्ट नहीं

अमेरिका ने बिक्री की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन मिसाइलों की आपूर्ति शुरू होने की निश्चित तारीख का खुलासा नहीं किया गया है। इससे यूक्रेन की तत्काल जरूरतों को पूरा करने को लेकर सवाल बने हुए हैं।

यूक्रेन में मिसाइलों के कुछ हिस्सों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन शुरू करने की संभावना भी सामने आई है। हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, यूक्रेन और लॉकहीड मार्टिन के बीच इस संबंध में किसी अंतिम समझौते की जानकारी नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में तुर्किये में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलों के उत्पादन का लाइसेंस देने की बात कही थी। स्थानीय उत्पादन शुरू होने से भविष्य में अमेरिकी विनिर्माण इकाइयों पर निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि, इसके लिए उत्पादन केंद्र स्थापित करने और आवश्यक व्यवस्था तैयार करने में कई साल लगने की संभावना है।

अमेरिका और यूक्रेन के बीच तनाव के बीच फैसला

मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी ऐसे समय मिली है, जब युद्ध को लेकर अमेरिकी प्रशासन की रणनीति और यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें सामने आती रही हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, रूस से जुड़े ऊर्जा कारोबार और यूक्रेन को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं। यूक्रेन की स्टारशील्ड उपग्रह प्रणाली से जुड़ी सेवाओं को कुछ समय के लिए रोकने के बाद दोबारा बहाल किए जाने की खबरें भी सामने आई थीं।

ऐसे हालात में पैट्रियट मिसाइलों की संभावित बिक्री को यूक्रेन की रक्षा तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इसकी वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि मिसाइलें कितनी जल्दी उपलब्ध कराई जाती हैं।

यूरोपीय संघ भी देगा आर्थिक सहयोग

यूक्रेन की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोपीय संघ की ऋण योजना के तहत 2026 से 2027 के बीच 90 अरब यूरो तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान बताया गया है। इसमें से 60 अरब यूरो रक्षा क्षेत्र की जरूरतों के लिए निर्धारित हैं।

यूरोपीय आयोग ने इस वित्तीय व्यवस्था के तहत अमेरिकी निर्मित पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की खरीद के लिए धन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है।

रूस के लगातार हमलों और सर्दियों में ऊर्जा ढांचे पर बढ़ते खतरे के बीच यूक्रेन अपने हवाई रक्षा तंत्र को मजबूत करने में जुटा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिसाइलों की आपूर्ति कितनी जल्दी सुनिश्चित कर पाते हैं, क्योंकि यूक्रेन के लिए आने वाले महीने सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं।


ईरान पर हमले की आहट के बीच अमेरिका में बड़ा फेरबदल, 32 साल सेवा देने वाले सैन्य अधिकारी को पद से हटाया

अमेरिकी रक्षा सचिव ने वरिष्ठ जनरल को पद से हटाया

वाशिंगटन। अमेरिका में ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर हलचल तेज होने के बीच रक्षा विभाग ने सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को उनके पद से हटा दिया है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने लेफ्टिनेंट जनरल ब्रेट सिल्विया को जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ में रणनीति, योजना और नीति से जुड़े महत्वपूर्ण पद से मुक्त कर दिया है। हालांकि, इस फैसले के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। फिलहाल उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की गई है।

32 साल तक सेना में दी सेवाएं, अचानक हटाए जाने से उठे सवाल

लेफ्टिनेंट जनरल ब्रेट सिल्विया ने अमेरिकी सेना में करीब 32 वर्षों तक सेवाएं दी हैं। जॉइंट स्टाफ के प्रवक्ता ने उनके योगदान की सराहना करते हुए सिल्विया और उनके परिवार के प्रति आभार जताया है। इसके बावजूद उन्हें पद से हटाने के कारणों पर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई।

सिल्विया से पहले इस पद की जिम्मेदारी संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ मैक्गी को भी पिछले साल अक्टूबर में सेवानिवृत्त होना पड़ा था। सिल्विया को पद से हटाए जाने की खबर सबसे पहले अमेरिकी समाचार पत्र द अटलांटिक ने प्रकाशित की थी।

ईरान के खिलाफ नए हमले की तैयारी के बीच फैसला

अमेरिकी सेना में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान की संभावना पर विचार कर रहे हैं। इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ट्रंप कई बार ईरान के खिलाफ अभियान को पूरा करने की बात कह चुके हैं।

उन्होंने यह संकेत भी दिया है कि मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया है।

मध्य पूर्व में बढ़ाई जा रही सैन्य तैयारियां

ईरान के साथ संभावित टकराव को देखते हुए मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बढ़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। मामले से परिचित दो राजनयिकों के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने क्षेत्र के कई देशों और सहयोगियों को संभावित सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर तैयार रहने को कहा है।

इसके साथ ही ईरान की ओर से संभावित जवाबी हमलों को लेकर भी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इस बीच, अमेरिका का तीसरा विमानवाहक पोत और हजारों अतिरिक्त सैनिक भी मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। इन गतिविधियों के बीच अमेरिकी सैन्य नेतृत्व में किए गए बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

अमेरिकी सैन्य रणनीति तैयार करने में अहम थी सिल्विया की भूमिका

जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का जे-5 विभाग अमेरिकी सेना की दीर्घकालिक रणनीति, सैन्य योजनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग संभावित सैन्य अभियानों की योजना बनाने के साथ-साथ शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम भी करता है।

ब्रेट सिल्विया इस महत्वपूर्ण विभाग में तैनात थे। इससे पहले वह केंटकी स्थित फोर्ट कैंपबेल में 101वीं एयरबोर्न डिवीजन के कमांडर के रूप में जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके अलावा वह जे-5 विभाग के उपनिदेशक के पद पर भी काम कर चुके हैं।

हेगसेथ के कार्यकाल में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर गिरी गाज

रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के कार्यकाल में अमेरिकी सेना के वरिष्ठ नेतृत्व में लगातार बदलाव देखने को मिले हैं। अब तक करीब दो दर्जन जनरल, एडमिरल और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अपने पद छोड़ चुके हैं या उन्हें पद से हटाया गया है। इनमें सेना और नौसेना के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

इनमें से अधिकांश मामलों में पेंटागन की ओर से फैसलों के पीछे की वजह सार्वजनिक नहीं की गई। पिछले महीने हेगसेथ ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के पदों में कटौती की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश भी दिया था।

योजना के तहत एक जनवरी 2027 तक जनरल और फ्लैग ऑफिसर स्तर के पदों की संख्या में 20 प्रतिशत तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल इस श्रेणी में करीब 800 पद बताए जाते हैं। हेगसेथ का तर्क है कि इस कदम से सैन्य व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ेगी और नेतृत्व को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

कांग्रेस के नेताओं ने जताई चिंता

अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार हटाए जाने के फैसलों पर कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने सवाल उठाए हैं। आलोचकों का मानना है कि अनुभवी सैन्य अधिकारियों को हटाने से सेना के नेतृत्व और संस्थागत अनुभव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सीनेटर मार्क केली ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि अमेरिकी सेना अपने अनुभवी और प्रतिभाशाली अधिकारियों की एक पूरी पीढ़ी खोने का जोखिम उठा सकती है। ऐसे नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होगा और इसके लिए लंबे समय की आवश्यकता पड़ सकती है।

फिलहाल ब्रेट सिल्विया को हटाए जाने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है। ऐसे में ईरान को लेकर बढ़ती सैन्य गतिविधियों और अमेरिकी सेना में लगातार हो रहे बदलावों के बीच इस फैसले पर नजर बनी हुई है।


ईरान से समझौते पर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- युद्ध खत्म करने का फैसला मैं करूंगा

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तेहरान पर बातचीत में देरी करने का आरोप लगाया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता था, लेकिन वार्ता को लगातार टाल रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को कब समाप्त करना है, इसका फैसला अमेरिका अपने हिसाब से करेगा। वहीं, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर पलटवार करते हुए वाशिंगटन पर कूटनीतिक वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया है।

ट्रंप बोले- समझौते में देरी से ईरान को फायदा नहीं होगा

टेक्सास में आयोजित रैलियों से लौटते समय पत्रकारों से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौते के लिए तैयार होने की बात कर चुका है, लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाने के बजाय लगातार देरी कर रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि तेहरान किसी चुनाव या अन्य घटनाक्रम का इंतजार कर रहा हो सकता है, लेकिन इससे उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला।

ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के समय को लेकर कहा कि इसका निर्णय वह खुद करेंगे। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब दोनों देशों के बीच संभावित समझौते और कूटनीतिक बातचीत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

ईरान ने अमेरिका पर लगाए वादाखिलाफी के आरोप

ट्रंप के बयान पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेरिका की कूटनीतिक नीति पर सवाल उठाए।

बघाई के मुताबिक, ट्रंप द्वारा इस्लामाबाद समझौते को लेकर अविश्वास जताना और उसे समय की बर्बादी बताना यह दर्शाता है कि अमेरिकी प्रशासन के कूटनीतिक आश्वासनों पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का अपने वादों से पीछे हटना कोई नई बात नहीं है।

ईरानी प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जब अंतरराष्ट्रीय दायित्व अमेरिका के हितों के अनुकूल नहीं होते, तो वाशिंगटन उनसे दूरी बनाने लगता है। उन्होंने यूरोपीय देशों और अमेरिका का समर्थन करने वाले पक्षों की आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी देश के गलत आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उसे जवाबदेह ठहराया जाना आवश्यक है।

अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर अमेरिका को घेरा

इस्माइल बघाई ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों को सुविधानुसार लागू नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, कूटनीतिक समझौतों और किए गए वादों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक बयानबाजी के जरिए किसी देश को उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं किया जा सकता।

ईरान की ओर से यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब अमेरिका और तेहरान के बीच समझौते को लेकर दोनों पक्षों के बयानों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है।

ट्रंप ने 1979 से ईरान पर संघर्ष जारी रखने का लगाया आरोप

इससे पहले टेक्सास के लुबॉक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान के साथ संघर्ष की शुरुआत नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान वर्ष 1979 से अमेरिका के खिलाफ टकराव की राह पर है और इस दौरान अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी नेताओं की भी आलोचना की। उनका कहना था कि पिछले राष्ट्रपतियों को इस समस्या का समाधान काफी पहले तलाश लेना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा करने में सफल नहीं रहे।

ईरान के साथ संघर्ष कब समाप्त होगा, इस सवाल पर ट्रंप ने दोहराया कि अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। उनके इस रुख से साफ है कि फिलहाल अमेरिकी प्रशासन अपनी शर्तों के आधार पर आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है।

रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भी ट्रंप ने दिया अपडेट

ईरान के अलावा ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में उनका प्रशासन लगातार प्रगति कर रहा है और जल्द ही एक बैठक आयोजित की जा सकती है।

हालांकि, अमेरिका-ईरान तनाव के बीच संभावित समझौते को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक ओर ट्रंप ईरान पर वार्ता में देरी करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तेहरान अमेरिकी प्रशासन की मंशा और उसके कूटनीतिक रवैये पर सवाल उठा रहा है।


ईरान पर फिर हमले की तैयारी में अमेरिका? ट्रंप ने दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी

वाशिंगटन। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ईरान बातचीत के जरिए किसी समझौते पर सहमत नहीं होता, तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप के बयान से साफ है कि उनका प्रशासन ईरान पर दबाव बनाए रखने के साथ-साथ सैन्य विकल्प को भी खुला रखे हुए है। वहीं, एक अमेरिकी राजनयिक के ताजा बयान ने संभावित हमले को लेकर अटकलें और तेज कर दी हैं।

समझौता नहीं हुआ तो फिर बरसेंगे अमेरिकी बम?
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव और संभावित बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका एक बार फिर बड़ा हमला कर सकता है या फिर ईरान समझौते के लिए तैयार हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरानी नेतृत्व को समझदारी दिखाते हुए बातचीत की मेज पर आना चाहिए। हालांकि, ट्रंप ने इस बात पर संदेह जताया कि ईरान का नेतृत्व ऐसा करेगा।

ट्रंप के बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिका फिलहाल कूटनीतिक समाधान की संभावना बनाए रखना चाहता है, लेकिन समझौता नहीं होने की स्थिति में सैन्य कार्रवाई का रास्ता भी अपना सकता है।

अमेरिकी राजदूत ने हमले की संभावना पर क्या कहा?
ईरान पर संभावित हमले को लेकर अमेरिकी राजदूत टॉम बैराक के बयान ने भी हलचल बढ़ा दी है। शुक्रवार को तुर्की में एक पॉडकास्ट को दिए साक्षात्कार में बैराक से पूछा गया कि क्या सप्ताहांत में ईरान पर हमला हो सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

हालांकि, बैराक ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप अभी राजनयिक समाधान के पक्ष में हैं। उनके मुताबिक, अमेरिका कई महीनों से बातचीत की प्रक्रिया में शामिल है और ट्रंप समझौते के लिए तैयार हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ती है या तनाव और गहराता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।

क्या है ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’?
ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा तनाव को समझने के लिए ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ का जिक्र महत्वपूर्ण है। दी गई रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में अमेरिकी और इस्राइली सेनाओं ने इस अभियान के तहत ईरान पर हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों के मारे जाने का दावा किया गया है।

ट्रंप ने अपनी पिछली सैन्य कार्रवाई का उल्लेख करते हुए ‘ऑपरेशन मिडनाइट हैमर’ का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि इस अभियान के जरिए ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान को सैन्य और आर्थिक मोर्चों पर नुकसान पहुंचाया है और अब अभियान को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

क्या कूटनीति से टलेगा ईरान पर अगला हमला?
ट्रंप की ताजा चेतावनी और अमेरिकी राजदूत के बयान के बाद ईरान पर नए हमले की आशंका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, इन बयानों से यह पुष्टि नहीं होती कि अमेरिकी प्रशासन ने हमले का अंतिम निर्णय ले लिया है। ट्रंप की ओर से बातचीत का विकल्प खुला रखने की बात भी कही गई है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान किसी समझौते के लिए तैयार होगा या अमेरिका सैन्य कार्रवाई की ओर आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में दोनों देशों के रुख से इस क्षेत्र की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दिशा तय हो सकती है।


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