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पुतिन का यूरोप पर तीखा हमला, बोले- रूस को हराने का सपना छोड़ दें देश, यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के संकेत

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पुतिन का यूरोप पर तीखा हमला, बोले- रूस को हराने का सपना छोड़ दें देश, यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के संकेत

पुतिन ने नवंबर में त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर दिए संकेत

मॉस्को। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलचल के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय देशों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने रूस के साथ संभावित युद्ध की आशंकाओं को हवा देने वाले बयानों को ‘राजनीतिक विक्षिप्तता’ करार देते हुए कहा कि रणनीतिक स्तर पर रूस को पराजित करना यूरोप के लिए संभव नहीं है। पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस की यूरोपीय देशों के साथ युद्ध करने की कोई मंशा नहीं है। उनके इस बयान के बीच रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता दोबारा शुरू होने की संभावनाएं भी सामने आई हैं।

रूस को हराना आसान नहीं: पुतिन

यूरोपीय देशों की ओर से रूस को संभावित खतरे के रूप में पेश किए जाने पर सवाल उठाते हुए पुतिन ने कहा कि रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी का माहौल बनाना निराधार है। उनके मुताबिक, यूरोपीय देश भी रूस के साथ सीधे सैन्य टकराव से बचना चाहते हैं। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि अतीत में रूस को हराने की कोशिश करने वाली ताकतों को अंततः यह समझना पड़ा कि उसके साथ सहयोग और मित्रता का रास्ता अधिक बेहतर है।

पुतिन के बयान को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बना हुआ है और यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध पर फिर शुरू हो सकती है त्रिपक्षीय वार्ता

पुतिन ने संकेत दिया कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करने पर सहमति बनी है। रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार, इससे पहले रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने बताया था कि वार्ता 10 नवंबर के बाद फिर से शुरू हो सकती है।

पुतिन ने कहा कि रूस संघर्ष का समाधान निकालने के लिए बातचीत के जरिए रास्ता तलाशने का प्रयास करेगा। हालांकि, वार्ता दोबारा शुरू होने की संभावना के बावजूद युद्ध समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनना अभी बाकी है।

यूक्रेन को बताया भाईचारे वाला देश

रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को अपना ‘भाईचारे वाला देश’ बताते हुए दावा किया कि रूसी और यूक्रेनी लोगों के बीच ऐतिहासिक और आनुवंशिक समानताएं हैं। उन्होंने दोनों देशों के लोगों को एक ही समुदाय का हिस्सा बताते हुए संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की आवश्यकता पर जोर दिया।

दूसरी ओर, पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेनी प्रशासन अपने नागरिकों को युद्ध में झोंक रहा है और लोगों को सड़कों से पकड़कर सैन्य मोर्चों पर भेजा जा रहा है। ये आरोप रूसी राष्ट्रपति की ओर से लगाए गए हैं।

अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने क्यों की पुतिन से मुलाकात?

पुतिन की यह टिप्पणी अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ उनकी मुलाकात के बाद आई है। 21 अक्टूबर को सेंट पीटर्सबर्ग में हुई इस बैठक का उद्देश्य यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के प्रस्तावों पर चर्चा करना और आगे की बातचीत के लिए संभावनाएं तलाशना था।

इससे पहले विटकॉफ ने नॉर्वे में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में हुई बातचीत के नतीजों की समीक्षा भी अमेरिकी दूत के एजेंडे में शामिल थी। लगातार हो रही इन मुलाकातों से रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर नए कूटनीतिक प्रयासों की उम्मीद बढ़ी है।

2014 से शुरू हुआ विवाद, 2022 में बड़े युद्ध में बदला

रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा संघर्ष की पृष्ठभूमि वर्ष 2014 से जुड़ी है। उस दौरान रूस ने क्रीमिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जबकि पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूसी समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेनी सेना के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी।

24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर व्यापक सैन्य हमला शुरू किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। फरवरी 2022 के अंत में बेलारूस में वार्ता शुरू हुई और मार्च में तुर्किये के इस्तांबुल में भी बातचीत हुई, लेकिन क्षेत्रीय नियंत्रण, यूक्रेन की तटस्थता और सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी।

मई 2025 में तुर्किये में दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष बातचीत का एक और दौर हुआ। इसके बाद 2026 की शुरुआत में अमेरिका की मध्यस्थता से जनवरी और फरवरी में वार्ता के कई दौर आयोजित किए गए। हालांकि, फरवरी के बाद बातचीत की प्रक्रिया में लंबा अंतराल आ गया।

सितंबर 2026 में अमेरिकी नेतृत्व में कूटनीतिक प्रयासों को फिर गति देने की कोशिश की गई। अब पुतिन और अमेरिकी दूत की मुलाकात के बाद नवंबर में रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता दोबारा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

शांति की राह में अब भी कई चुनौतियां

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त कराने के लिए बातचीत की संभावनाएं जरूर बनी हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच मतभेद अब भी गंभीर हैं। क्षेत्रीय नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य में यूक्रेन की स्थिति जैसे सवाल किसी भी समझौते के लिए निर्णायक होंगे। ऐसे में प्रस्तावित त्रिपक्षीय वार्ता से शांति की दिशा में कोई ठोस प्रगति होती है या नहीं, इस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर रहेगी।


ट्रंप की जेलेंस्की को दो टूक चेतावनी, बोले- समझौता नहीं किया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

यूक्रेन को दी गई अरबों डॉलर की मदद पर भड़के ट्रंप

वॉशिंगटन। रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर दबाव बढ़ा दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन को युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत और समझौते की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जेलेंस्की समझौते के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है और युद्ध के दौरान यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी है।

यूक्रेन को खुद दिखानी होगी युद्ध खत्म करने की इच्छा
व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि युद्ध समाप्त करने की पहल के लिए यूक्रेन को अपनी इच्छा स्पष्ट करनी होगी। उनके मुताबिक, जेलेंस्की को यह तय करना होगा कि वह संघर्ष खत्म करने के लिए तैयार हैं या नहीं। ट्रंप ने आगाह किया कि यदि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया, तो इसका अंजाम बेहद खराब हो सकता है।

अमेरिकी सहायता को लेकर ट्रंप ने जताई नाराजगी
ट्रंप ने यूक्रेन को दी गई अमेरिकी आर्थिक सहायता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद दी है, लेकिन इसके बदले देश को कोई खास लाभ नहीं मिला। ट्रंप के अनुसार, अमेरिकी करदाता अब इस भारी खर्च से परेशान हो चुके हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि यूक्रेन को दी गई सहायता की राशि सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी प्रशासन की रणनीति और सहायता जारी रखने के मुद्दे पर बहस बनी हुई है।

रूस की सैन्य बढ़त का हवाला देकर किया दावा
रूस की सैन्य स्थिति का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि रूसी सेना युद्ध के मैदान में लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने रूस की सैन्य क्षमता और उसके पास उपलब्ध बड़ी संख्या में सैनिकों का हवाला देते हुए दावा किया कि यूक्रेन के लिए परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होती जा रही हैं।

ट्रंप ने कहा कि रूस के कब्जे वाले क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा है और उसकी सेना हर सप्ताह आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस समझौते के लिए तैयार है, ऐसे में यूक्रेन को भी बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए।

पुतिन और जिनपिंग के साथ बैठक करने के इच्छुक ट्रंप
ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ त्रिपक्षीय बैठक करने की इच्छा भी जताई है। उनका कहना है कि ऐसी बैठक के जरिए यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और दुनिया में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं।

ट्रंप के मुताबिक, नवंबर में प्रस्तावित चीन यात्रा के दौरान परमाणु निरस्त्रीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि इस दिशा में ठोस प्रगति होती है, तो यह पूरी दुनिया के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि, पुतिन और जिनपिंग के साथ इस तरह की त्रिपक्षीय बैठक अभी औपचारिक रूप से तय नहीं हुई है।

ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि युद्ध समाप्त करने के लिए होने वाली बातचीत में जेलेंस्की की मौजूदगी अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि संघर्ष खत्म करने के लिए वह हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं, भले ही बातचीत में सभी पक्ष शामिल हों या नहीं।

जेलेंस्की के बयान पर भी ट्रंप ने साधा निशाना
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से अमेरिकी प्रशासन को इतिहास के गलत पक्ष में खड़ा बताने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की को काफी पहले ही युद्ध समाप्त करने की दिशा में कदम उठा लेने चाहिए थे। ट्रंप का दावा है कि यदि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने उनकी सलाह मानी होती, तो पहले ही बेहतर समझौता हो सकता था।

ट्रंप ने युद्ध में हुई भारी जनहानि का जिक्र करते हुए यूक्रेन को बातचीत के लिए नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई। इस बीच, रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव के हवाले से रूसी समाचार एजेंसी तास ने बताया कि ट्रंप और पुतिन की चीन में प्रस्तावित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन के दौरान आमने-सामने मुलाकात हो सकती है। हालांकि, इस संभावित मुलाकात को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है।


विमान में बम की धमकी से मचा हड़कंप, तेल अवीव-वियना फ्लाइट की सोफिया में इमरजेंसी लैंडिंग

51 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे सवार

सोफिया। तेल अवीव से वियना जा रही एक यात्री उड़ान में बम होने की धमकी मिलने के बाद हवाई सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर विमान का रास्ता बदलकर बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान में 51 यात्री और चालक दल के छह सदस्य मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि सभी लोग सुरक्षित विमान से बाहर निकल आए। घटना के बाद बुल्गारियाई सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है।

धमकी मिलते ही बदला विमान का रास्ता
बुल्गारिया के सरकारी टेलीविजन बीएनटी की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार शाम उड़ान भरने वाले विमान के चालक दल के एक सदस्य ने बम की धमकी मिलने की सूचना दी थी। इसके बाद विमान को सोफिया की ओर मोड़ने का फैसला लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए बुल्गारियाई वायुसेना ने भी तत्काल कार्रवाई की।

मिग-29 लड़ाकू विमान ने दी सुरक्षा
बुल्गारिया के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि बम की धमकी की सूचना मिलने के बाद वायुसेना के लड़ाकू विमान तैनात किए गए थे। मिग-29 लड़ाकू विमान ने एयरबस ए320 को एस्कॉर्ट करते हुए सोफिया हवाई अड्डे तक पहुंचाया। विमान से सामान्य आपातकालीन संकेत मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थीं।

विमान की लैंडिंग के बाद उसकी सुरक्षा जांच शुरू की गई। फिलहाल संबंधित एयरलाइन का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। जांच पूरी होने के बाद यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था किए जाने की जानकारी सामने आई है।

संकट प्रतिक्रिया दल गठित, जांच शुरू
बुल्गारिया के परिवहन मंत्रालय ने घटना से निपटने के लिए संकट प्रतिक्रिया दल गठित किया है। अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के मुताबिक, विमान ने रविवार को स्थानीय समयानुसार शाम 6:46 बजे इस्राइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इसके बाद विमान रात 9:43 बजे सोफिया के वासिल लेव्स्की हवाई अड्डे पर उतरा।

वहीं, फ्लाइटरडार24 के आंकड़ों के अनुसार, विमान रात करीब 9:10 बजे रोमानिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ था। इसके बाद उसने दक्षिण दिशा की ओर रुख करते हुए बुल्गारिया में प्रवेश किया। एडीएस-बी एक्सचेंज के आंकड़ों में विमान से 7700 स्क्वॉक कोड प्रसारित होने की जानकारी भी सामने आई। यह कोड विमान में सामान्य आपातकालीन स्थिति का संकेत देता है।

फ्लाईदुबई विमान से जुड़ी घटना के बाद फिर सुरक्षा चिंता
यह घटना तेल अवीव से जुड़ी फ्लाईदुबई की एक अन्य उड़ान में सामने आई सुरक्षा संबंधी घटना के कुछ सप्ताह बाद हुई है। उस मामले में सह-पायलट पर कथित तौर पर कुल्हाड़ी से पायलट पर हमला करने का आरोप लगा था। इसके बाद विमान का मार्ग बदलकर सऊदी अरब में उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई थी।

बाद में संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने दावा किया था कि सह-पायलट की कथित योजना तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की थी। ताजा घटना के बाद एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा और विमानन व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ गई है।


बांग्लादेश में कड़ी सुरक्षा के बीच दुर्गा पूजा, 33,851 पंडालों में हो रहे आयोजन

दुर्गा पूजा पर पांच दिन की छुट्टी

ढाका। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रमुख धार्मिक पर्व दुर्गा पूजा को लेकर देशभर में उत्साह का माहौल है। त्योहार के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूजा स्थलों पर पुलिस और विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ निगरानी व्यवस्था भी मजबूत की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री तारिक रहमान और राष्ट्रपति मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने हिंदू समुदाय को दुर्गा पूजा की बधाई देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, समान अधिकार और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया है।

देशभर में 33,851 पंडालों में दुर्गा पूजा

बांग्लादेश पूजा उद्जापन परिषद के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल देशभर में कुल 33,851 स्थानों पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इनमें राजधानी ढाका के 258 पूजा पंडाल शामिल हैं। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार पंडालों की संख्या में लगभग 1,500 की वृद्धि हुई है। दुर्गा पूजा बांग्लादेश के हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा वार्षिक धार्मिक उत्सव माना जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं।

पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था

दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पूजा पंडालों में पुलिसकर्मियों की तैनाती के अलावा सादे कपड़ों में भी जवान निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में विशेष अभियान दल, त्वरित कार्रवाई टीमें और बम निरोधक दस्ते भी शामिल किए गए हैं।

पुलिस मुख्यालय और विभिन्न इकाइयों में निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां से पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। स्पेशल रिस्पॉन्स बटालियन-2 ने खुफिया निगरानी बढ़ाने, नियमित गश्त करने और प्रमुख स्थानों पर जांच चौकियां स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा चौबीसों घंटे नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन भी संचालित की जा रही है।

मूर्ति विसर्जन के दौरान निगरानी के लिए हेलिकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने की योजना है। प्रशासन ने एक मोबाइल एप भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से लोग पूजा स्थलों पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घटना की सूचना सीधे कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक पहुंचा सकेंगे।

प्रधानमंत्री का संदेश- धर्म व्यक्तिगत, राज्य सभी नागरिकों का

प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शुक्रवार को दुर्गा पूजा के अवसर पर हिंदू समुदाय को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लोगों से बिना किसी भय के उत्सव मनाने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने की अपील की। बीएसएस के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि धार्मिक आयोजन देश की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

रहमान ने धार्मिक सद्भाव और नागरिकों के समान अधिकारों पर जोर देते हुए कहा, “धर्म व्यक्ति का है, जबकि राज्य सबका है। धर्म की परवाह किए बिना हर किसी को सुरक्षा का अधिकार है।”

उन्होंने कहा कि सरकार सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित, मानवीय और कल्याणकारी देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता में किसी व्यक्ति के धर्म, राजनीतिक विचार या जातीय पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मंगलवार को चटगांव में एक दुर्गा पूजा स्थल का दौरा भी करने वाले हैं।

राष्ट्रपति ने धार्मिक स्वतंत्रता को बताया जरूरी

राष्ट्रपति मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भी दुर्गा पूजा पर हिंदू समुदाय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व धार्मिक आस्था के साथ-साथ बंगाल की सामाजिक संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से भी जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार, ऐसे आयोजन विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी समझ और सौहार्द को बढ़ावा देते हैं।

राष्ट्रपति ने बताया कि सरकार हिंदू धार्मिक संस्थानों और पूजा स्थलों के प्रबंधन, नवीनीकरण तथा विकास में सहयोग कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी धार्मिक समुदाय बिना किसी भेदभाव और असुरक्षा के अपने त्योहार मना सकें।

उन्होंने कहा कि धर्म लोगों को सत्य, न्याय, संयम और मानव कल्याण का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे में धार्मिक स्वतंत्रता और सभी नागरिकों को समान अधिकार उपलब्ध कराना जरूरी है।

बांग्लादेश की आबादी में करीब आठ प्रतिशत हिंदू

वर्ष 2022 की जनगणना के अनुसार, बांग्लादेश की लगभग 17 करोड़ आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब आठ प्रतिशत है। इस समुदाय के लिए दुर्गा पूजा सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक धार्मिक आयोजनों में शामिल है।

इस वर्ष सरकार ने हिंदू समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी आदेश के माध्यम से दुर्गा पूजा की छुट्टी बढ़ाकर तीन दिन कर दी है। शुक्रवार और शनिवार की नियमित साप्ताहिक छुट्टियों को मिलाकर लोगों को 16 से 20 अक्टूबर तक लगातार पांच दिन का अवकाश मिल रहा है।

पूजा पंडालों के लिए आर्थिक सहायता भी बढ़ाई

दुर्गा पूजा के आयोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने पूजा पंडालों को दी जाने वाली सहायता में भी बढ़ोतरी की है। बीएसएस की रिपोर्ट के मुताबिक, पंडालों के लिए सरकारी आवंटन चार करोड़ टका से बढ़ाकर पांच करोड़ टका कर दिया गया है। वहीं, प्रत्येक पंडाल के लिए चावल का आवंटन 500 किलोग्राम से बढ़ाकर 600 किलोग्राम किया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, पूजा आयोजनों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने और छुट्टियों में विस्तार जैसे कदमों के बीच बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। सरकार की ओर से धार्मिक स्वतंत्रता, समान अधिकार और सभी समुदायों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है।


उत्तर कोरिया का नया सैन्य दांव, पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलों का किया परीक्षण

परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटा उत्तर कोरिया

प्योंगयांग। उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य और परमाणु क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत लंबे समय से ठप होने के बीच देश ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया के अनुसार, देश के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में दो प्रकार की मिसाइलों का परीक्षण किया गया। इन हथियारों को रणनीतिक श्रेणी का बताया गया है, जिससे इनके परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मिसाइलें वास्तविक पनडुब्बी से दागी गईं या पानी के भीतर बने किसी परीक्षण मंच से।

परमाणु क्षमता और नौसेना को मजबूत करने पर जोर

उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक, परीक्षण का उद्देश्य समुद्र के भीतर इस्तेमाल होने वाली हथियार प्रणालियों की क्षमता परखना और नौसेना की रणनीतिक ताकत को बढ़ाना था। इसके साथ ही देश अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को भी अधिक प्रभावी दिखाना चाहता है। हालांकि, परीक्षण को लेकर दक्षिण कोरिया की सेना की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

हाइपरसोनिक मिसाइलों के बाद समुद्री हथियारों पर ध्यान

उत्तर कोरिया हाल के दिनों में लगातार अपनी नई हथियार प्रणालियों का परीक्षण कर रहा है। इससे पहले 20 सितंबर और 3 अक्टूबर को हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियों के परीक्षण किए गए थे। उत्तर कोरिया का दावा है कि इन हथियारों के विकास से दक्षिण कोरिया और जापान की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने की क्षमता बढ़ेगी। अब समुद्र से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण उसकी सैन्य तैयारियों में एक और अहम कदम माना जा रहा है।

नए युद्धपोत और सैन्य अभ्यास से बढ़ीं गतिविधियां

उत्तर कोरिया ने हाल के सप्ताहों में कई लाइव-फायर सैन्य अभ्यास किए हैं। इसके अलावा, एक नए युद्धपोत को भी नौसेना में शामिल किया गया है। इन गतिविधियों के जरिए देश के नेता किम जोंग उन सैन्य और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। दूसरी ओर, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने की दिशा में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत पर गतिरोध

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के संबंध पिछले कई वर्षों से तनावपूर्ण बने हुए हैं। किम जोंग उन दक्षिण कोरिया को स्थायी दुश्मन बता चुके हैं, जबकि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता भी लंबे समय से बंद है। वर्ष 2019 में बातचीत टूटने के बाद किम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से वार्ता बहाल करने की अपीलों को स्वीकार नहीं किया है।

उत्तर कोरिया की मांग है कि अमेरिका उसके प्रति शत्रुतापूर्ण नीति समाप्त करे और बातचीत के लिए परमाणु निरस्त्रीकरण की शर्त पर जोर देना बंद करे। ऐसे में नए मिसाइल परीक्षणों से पूर्वी एशिया में सैन्य तनाव बढ़ने की आशंका है। साथ ही, दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक समाधान की संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।


नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से मची तबाही, 45 घर जमींदोज, पांच लोग लापता, 95 का रेस्क्यू

नेपाल। पड़ोसी देश नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। गोरखा जिले में तेज बहाव के साथ आए पानी और मलबे ने कई घरों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया है। आपदा में 45 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, जबकि पांच लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों का अभियान जारी है। राहत की बात यह है कि अब तक 95 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों तक पहुंचने और उन्हें जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

हेलिकॉप्टर की मदद से निकाले गए फंसे लोग

नेपाल के गोरखा जिले की चुमनुब्री ग्रामीण नगरपालिका में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। नेपाली सेना के अनुसार, रविवार शाम उंगिलुंग नदी के नजदीक धौलीभीर क्षेत्र में फंसे तीन लोगों को हेलिकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह इलाका चुमनुब्री ग्रामीण नगरपालिका-6 के अंतर्गत आता है।

नगरपालिका के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नारायण सापकोटा के मुताबिक, रविवार सुबह अचानक हुए भूस्खलन के कारण तीन लोग वहां फंस गए थे। उस स्थान पर मवेशियों को रखने के लिए बाड़ा बना हुआ था। बाद में सेना के हेलिकॉप्टर से तीनों को सुरक्षित फिलिम पहुंचाया गया।

रविवार शाम तक चार हेलिकॉप्टरों, जिनमें एक एमआई-17 हेलिकॉप्टर भी शामिल था, और जमीन पर तैनात बचाव दलों की सहायता से कुल 95 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस अभियान में 700 से अधिक सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, जिनमें नेपाली सेना के 171 जवान भी शामिल हैं।

कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया

‘द राइजिंग नेपाल’ की रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया। इसके तहत जगत से 17, यारू से 22, थुलोधुंगा से 13, दोभान से तीन, फिलिम से दो, न्याकफेदी से 17, पायु से 12, नामरुंग से तीन, डेंग से तीन और धौली से तीन लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

सेना और अन्य बचाव दल अब भी प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पहुंचने में कठिनाई और दोबारा भूस्खलन होने के खतरे के कारण बचाव कार्य में कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। प्रशासन की प्राथमिकता लापता लोगों का पता लगाने के साथ-साथ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है।

45 घर पूरी तरह तबाह, पुल और जलविद्युत परियोजनाएं भी प्रभावित

नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, इस आपदा के बाद पांच लोग अब भी लापता हैं, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं। बाढ़ और भूस्खलन ने क्षेत्र के आवासीय इलाकों के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं को भी भारी नुकसान पहुंचाया है।

प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक, 45 घर पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि 27 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। इसके अलावा दो झूला पुल और दो मोटर वाहन पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। तीन जलविद्युत परियोजनाओं और मवेशियों को रखने के 34 बाड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं, तीन वाहन बाढ़ के पानी में बह गए।

इस तबाही से स्थानीय लोगों के सामने रहने, आजीविका चलाने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का संकट खड़ा हो गया है। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है, जबकि क्षतिग्रस्त रास्तों और पुलों के कारण प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना भी मुश्किल बना हुआ है।

प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई जा रही राहत सामग्री

बचाव अभियान के साथ ही आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में तंबू, कंबल, गद्दे, स्लीपिंग बैग और रसोई में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्री भेजी गई है।

इन राहत सामग्रियों के माध्यम से उन परिवारों की मदद की जा रही है, जिनके घर बाढ़ में नष्ट हो गए हैं या जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ा है। सुरक्षा बलों और राहत टीमों को प्रभावित इलाकों में तैनात रखा गया है, ताकि जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के साथ लापता लोगों की तलाश भी जारी रखी जा सके।

अगस्त की आपदा के बाद फिर बढ़ी चिंता

नेपाल में लगातार सामने आ रही प्राकृतिक आपदाओं ने हिमालयी क्षेत्रों में बसे गांवों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले 26 अगस्त को भोटेकोशी क्षेत्र में पानी और मलबे का तेज बहाव आया था, जिसने रसुवा और सिंधुपालचोक जिलों की बस्तियों को प्रभावित किया था। उस घटना में भी बड़े पैमाने पर जनहानि और लोगों के लापता होने की खबरें सामने आई थीं।

पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन होने से नदियों और नालों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो सकता है। कई बार मलबा जमा होने से पानी का रास्ता अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। जब यह अवरोध टूटता है, तो पानी और मलबा अचानक तेज गति से नीचे की ओर बहने लगता है। इस तरह की घटनाएं नदी किनारे बसे गांवों, पुलों, सड़कों और अन्य निर्माणों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं।

नेपाल में बार-बार क्यों आती है बाढ़ और भूस्खलन की आपदा?

नेपाल का बड़ा हिस्सा हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यहां ऊंची ढलानों, संकरी नदी घाटियों और संवेदनशील भूभाग के कारण भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। पहाड़ों से बहकर आने वाला पानी और मलबा निचले इलाकों में बसे गांवों के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में समय रहते मौसम संबंधी चेतावनी जारी करना, जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालना और आपातकालीन बचाव व्यवस्था मजबूत रखना बेहद जरूरी है। नदियों के किनारे बसे गांवों में निगरानी बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर समय रहते सतर्कता बरतने से नुकसान को कम किया जा सकता है।

फिलहाल गोरखा जिले में पांच लापता लोगों की तलाश जारी है। वहीं, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने तथा बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में हालात सामान्य करने के प्रयासों में जुटी हैं।


नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने पर भड़के ट्रंप, बोले- अमेरिका इस अपमान को नहीं भूलेगा

ट्रंप का बड़ा दावा- 8 युद्ध सुलझाए तो 8 नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए थे

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने पर एक बार फिर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि उन्होंने दुनिया में आठ युद्धों को सुलझाने में भूमिका निभाई, ऐसे में उन्हें आठ नोबेल शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना चाहिए था। सिरैक्यूज में आयोजित एक रैली के दौरान ट्रंप ने पुरस्कार नहीं दिए जाने को लेकर नॉर्वे की आलोचना की। उन्होंने इसे अमेरिका के लिए शर्मिंदगी बताते हुए कहा कि यह ऐसा दाग है, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा।

ट्रंप बोले- नोबेल शांति पुरस्कार की साख खत्म हो गई

रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की साख को नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यह बात नहीं भूलेगा कि उसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। उन्होंने एक बार फिर अपने कार्यकाल और कूटनीतिक प्रयासों का हवाला देते हुए कहा कि आठ युद्धों को सुलझाने के लिए उन्हें आठ पुरस्कार मिलने चाहिए थे।

भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का किया दावा

ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया कि उन्होंने परमाणु हथियारों से लैस भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने से रोका। उनके मुताबिक, इस प्रयास से करीब पांच करोड़ लोगों की जान बचाई जा सकी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोककर उन्होंने मध्य पूर्व को बड़े विनाश से बचाया। ट्रंप ने आशंका जताई कि यदि ऐसा नहीं होता तो इसके गंभीर परिणाम यूरोप और अमेरिका तक पहुंच सकते थे। हालांकि, ये ट्रंप के अपने दावे हैं।

नवी पिल्लई को पुरस्कार मिलने पर भी कसा तंज

इस साल नोबेल शांति पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख नवी पिल्लई को दिया गया है। ट्रंप ने पुरस्कार विजेता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाली एक उदारवादी विचारों की व्यक्ति को यह सम्मान मिला है, जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि, आलोचना के बीच उन्होंने पिल्लई को पुरस्कार मिलने पर बधाई भी दी।

बराक ओबामा को नोबेल मिलने पर भी उठाते रहे हैं सवाल

नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर ट्रंप की नाराजगी नई नहीं है। वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को वर्ष 2009 में मिले नोबेल शांति पुरस्कार पर भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। ओबामा को राष्ट्रपति बनने के पहले ही साल यह सम्मान दिया गया था। ट्रंप का तर्क रहा है कि ओबामा को बिना कोई उल्लेखनीय काम किए ही यह पुरस्कार मिल गया।

अमेरिका के कई पूर्व राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। इनमें थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा के नाम शामिल हैं। ट्रंप लगातार अपने कूटनीतिक प्रयासों को इस सम्मान के योग्य बताते रहे हैं और पुरस्कार नहीं मिलने पर असंतोष जाहिर करते रहे हैं।


इस्तांबुल एयरपोर्ट ने रचा इतिहास, हीथ्रो को पछाड़ बना दुनिया का सबसे कनेक्टेड एयरपोर्ट

350 शहरों से सीधा जुड़ा इस्तांबुल एयरपोर्ट

इस्तांबुल। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला तुर्की का इस्तांबुल अब वैश्विक विमानन मानचित्र पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। आईजीए इस्तांबुल एयरपोर्ट ने दुनिया के सबसे बेहतर कनेक्टेड एयरपोर्ट का खिताब अपने नाम कर लिया है। ओएजी के मेगाहब्स 2026 इंडेक्स में इस्तांबुल ने लंदन के हीथ्रो को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। वहीं एम्स्टर्डम शिफोल तीसरे, कुआलालंपुर चौथे और शिकागो ओ’हारे पांचवें पायदान पर रहे।

ओएजी की यह रैंकिंग एयरपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी, उपलब्ध उड़ानों, उड़ानों के बीच संभावित कनेक्शन और वहां से जुड़े गंतव्यों की संख्या जैसे मानकों के आधार पर तैयार की गई है। इसके लिए 2 अगस्त के उड़ान आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इस्तांबुल एयरपोर्ट वर्तमान में दुनिया के करीब 350 गंतव्यों से जुड़ा हुआ है, जबकि भविष्य में इसकी कनेक्टिविटी और बढ़ने की संभावना है।

मैनहट्टन से भी बड़ा है एयरपोर्ट परिसर

इस्तांबुल एयरपोर्ट का निर्माण करीब 12 अरब डॉलर की लागत से किया गया और वर्ष 2018 में इसका संचालन शुरू हुआ। शहर के यूरोपीय हिस्से से करीब 20 मील दूर स्थित यह विशाल एयरपोर्ट लगभग 76.5 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इसका कुल क्षेत्रफल न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से भी ज्यादा है।

एयरपोर्ट का मुख्य टर्मिनल करीब 1.4 मिलियन वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यहां हर साल 8.4 करोड़ से अधिक यात्री आवाजाही करते हैं। हालांकि भविष्य में यात्रियों की संख्या को देखते हुए मौजूदा क्षमता को काफी बढ़ाने की तैयारी है। दीर्घकालिक योजना के तहत एयरपोर्ट को सालाना 20 करोड़ यात्रियों को संभालने लायक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

ओएजी के मुख्य विश्लेषक जॉन ग्रांट के अनुसार, आने वाले वर्षों में भी इस्तांबुल की स्थिति मजबूत रह सकती है। पर्याप्त रनवे क्षमता, तुर्की एयरलाइंस का तेजी से विस्तार और मध्य एशिया के उभरते विमानन बाजारों से इसकी भौगोलिक नजदीकी एयरपोर्ट के लिए बड़ी ताकत है।

9 रनवे तैयार करने की योजना

इस्तांबुल एयरपोर्ट ने हाल ही में अपना चौथा मुख्य रनवे भी शुरू किया है। 2,820 मीटर लंबे इस रनवे की दिशा पूर्व-पश्चिम है। इससे पश्चिम की ओर जाने वाली उड़ानों के लिए टैक्सीिंग और उड़ान संचालन का समय कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही ईंधन की भी बचत संभव है।

एयरपोर्ट की दीर्घकालिक योजना कुल 9 रनवे विकसित करने की है। इनमें 6 मुख्य और 3 रिजर्व रनवे शामिल होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस्तांबुल दुनिया के चुनिंदा ऐसे एयरपोर्टों में शामिल है जिन्हें एक साथ तीन रनवे संचालित करने की अनुमति मिली है। इससे व्यस्त समय में अधिक उड़ानों का संचालन और समय की पाबंदी बेहतर करने में मदद मिलती है।

तुर्की एयरलाइंस बनी कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी ताकत

इस्तांबुल एयरपोर्ट की वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ाने में तुर्की एयरलाइंस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानों में करीब 80 प्रतिशत हिस्सेदारी इसी एयरलाइन की है।

वर्ष 2026 में तुर्की एयरलाइंस करीब 130 देशों के लिए उड़ानें संचालित कर रही है और उसके बेड़े में 500 से अधिक बोइंग और एयरबस विमान शामिल हैं। आधुनिक विमानों की बेहतर ईंधन दक्षता एयरलाइन के लिए परिचालन लागत को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। विमान ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच नया और ईंधन-कुशल बेड़ा प्रतिस्पर्धा में बढ़त देता है।

हीथ्रो और शिफोल की सीमाओं से इस्तांबुल को फायदा

यूरोप के दूसरे बड़े विमानन केंद्रों की सीमाओं ने भी इस्तांबुल एयरपोर्ट के लिए अवसर पैदा किए हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में तीसरे रनवे की योजना लंबे समय से पर्यावरणीय और स्थानीय विरोध का सामना कर रही है। दूसरी ओर, एम्स्टर्डम के शिफोल एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या को लेकर सीमाएं लागू हैं।

इसके मुकाबले इस्तांबुल एयरपोर्ट शहर के बाहरी इलाके में विशाल क्षेत्र में बना है। यहां 24 घंटे संचालन की सुविधा के साथ विस्तार के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। यही कारण है कि इसे यूरोप के प्रमुख प्रतिस्पर्धी एयरपोर्टों के मुकाबले अतिरिक्त बढ़त मिल रही है।

वैश्विक संकटों के बीच भी मजबूत हुई कनेक्टिविटी

रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्यपूर्व में जारी तनाव ने वैश्विक विमानन व्यवस्था को प्रभावित किया है। क्षेत्र के कई एयरपोर्टों को उड़ानों में कमी और मार्गों में बदलाव का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद इस्तांबुल की भौगोलिक स्थिति और तुर्की के अंतरराष्ट्रीय संबंधों ने एयरपोर्ट को अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में बनाए रखा।

तुर्की एयरलाइंस का स्टॉपओवर कार्यक्रम भी इस्तांबुल को पर्यटन से जोड़ने में मदद करता है। लंबी अवधि के ट्रांजिट वाले यात्रियों को इस्तांबुल में रुककर शहर घूमने और साझेदार होटलों में ठहरने की सुविधा दी जाती है। इससे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है।

चीन के एयरपोर्ट दे सकते हैं बड़ी चुनौती

हालांकि आने वाले वर्षों में इस्तांबुल के सामने चीन के बड़े एयरपोर्टों से चुनौती बढ़ सकती है। ओएजी के विशेषज्ञों का मानना है कि अगले तीन से चार वर्षों में चीनी विमानन केंद्र वैश्विक कनेक्टिविटी की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।

चीनी एयरलाइंस के अंतरराष्ट्रीय विस्तार और नए मार्गों के बढ़ने से वहां के बड़े एयरपोर्टों की भूमिका भी मजबूत हो रही है। फिलहाल इस्तांबुल के पास अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए मजबूत भौगोलिक स्थिति, तेजी से विस्तार करती राष्ट्रीय एयरलाइन और विशाल विमानन बुनियादी ढांचा मौजूद है। यही वजह है कि इस्तांबुल एयरपोर्ट यूरोप, एशिया और मध्यपूर्व को जोड़ने वाले दुनिया के प्रमुख विमानन केंद्रों में अपनी जगह मजबूत करता जा रहा है।


फ्रांस में भड़का छात्रों का आंदोलन, 2 लाख से ज्यादा लोग उतरे सड़कों पर

6,500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार

पेरिस। फ्रांस में स्कूलों की बदहाल व्यवस्था और शिक्षा के लिए अधिक बजट की मांग को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब देशव्यापी रूप ले चुका है। मंगलवार को राजधानी पेरिस समेत देश के कई शहरों में हजारों छात्रों और अन्य लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पूरे फ्रांस में करीब 2.66 लाख लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें अकेले पेरिस में लगभग 56 हजार प्रदर्शनकारी शामिल थे। इस दौरान कई हाईस्कूलों की नाकेबंदी की गई और बड़ी संख्या में स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित रही।

छात्रों ने मार्सेई, स्ट्रासबर्ग समेत कई शहरों में झंडे और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। आंदोलन की शुरुआत सितंबर के मध्य में पेरिस क्षेत्र के एक हाईस्कूल से हुई थी, लेकिन अब यह राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के कार्यकाल के बड़े जन आंदोलनों में शामिल हो गया है। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ स्कूलों के लिए अधिक धन आवंटित करने की मांग कर रहे हैं।

पेरिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प

अधिकांश जगहों पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन पेरिस में मार्च खत्म होने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एक चौक पर प्रदर्शनकारियों के छोटे समूहों और दंगा नियंत्रण पुलिस के बीच झड़प हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। गृह मंत्रालय के अनुसार, मंगलवार को करीब 500 लोगों को हिरासत में लिया गया।

पुलिस कार्रवाई के बाद छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में नाराजगी बढ़ गई है। कुछ छात्र संगठनों ने गुरुवार को दोबारा प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि ज्यादातर मामलों में पुलिस की प्रतिक्रिया अनुपातिक थी, जबकि कुछ प्रदर्शन हिंसक घटनाओं में बदल गए थे।

प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू ने छात्रों की चिंताओं को सुनने और समाधान निकालने का भरोसा दिया है। संसद में उन्होंने स्कूलों को प्रभावित करने वाली अत्यधिक हिंसा की निंदा की। वहीं, पुलिस पर नस्लभेद के लगाए जा रहे आरोपों को उन्होंने गलत बताया।

अब तक 6,500 से ज्यादा गिरफ्तारियां

पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से कई स्कूलों में कक्षा बहिष्कार और नाकेबंदी जारी है। इसी दौरान पुलिस कार्रवाई भी आंदोलन का अहम मुद्दा बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 6,500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें बड़ी संख्या नाबालिगों की है।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस के दंगा नियंत्रण हथियारों के इस्तेमाल से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सोमवार को हुई एक घटना में 15 वर्षीय एक लड़के का हाथ कट गया। गृह मंत्री नुनेज के अनुसार, आंदोलन के दौरान 715 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

विश्वविद्यालय के छात्र फेलिक्स बार्नी ने पुलिस कार्रवाई को अनुपातहीन बताया। उनका कहना है कि नाबालिग प्रदर्शनकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। वामपंथी फ्रांस अनबाउड पार्टी के सांसद ऑरेलियन ले कोक ने भी पुलिस द्वारा लाठी, रबर की गोलियों और आंसू गैस के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं।

स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर नाराजगी

छात्रों का कहना है कि कई स्कूलों में डेस्क और कुर्सियों जैसी बुनियादी सुविधाओं तक की कमी है। कुछ कक्षाओं में गर्मियों के दौरान तापमान इतना बढ़ जाता है कि पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। कई स्कूलों में चूहों की समस्या और कर्मचारियों की कमी की शिकायतें भी सामने आई हैं।

पेरिस के 20वें जिले स्थित हेलेन बुशे हाईस्कूल के बाहर प्रदर्शनकारियों ने कूड़ेदान और साइकिलें सड़क पर रखकर अस्थायी बैरिकेड बना दिए। देश के सैकड़ों अन्य स्कूलों की तरह यह स्कूल भी बंद रहा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, मंगलवार को 891 स्कूलों में पढ़ाई पूरी या आंशिक रूप से प्रभावित हुई।

अधिकारियों ने पिछले सप्ताह कई स्कूलों को बंद करना शुरू किया था, ताकि प्रदर्शन के दौरान स्कूलों में होने वाले नुकसान और छात्रों, कर्मचारियों तथा पुलिस के घायल होने की घटनाओं को कम किया जा सके।

महंगाई और असमानता भी बना मुद्दा

यह आंदोलन केवल शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है। प्रदर्शनकारियों के बीच महंगाई, सार्वजनिक खर्च में कटौती, बढ़ती गरीबी और संपत्ति की असमानता को लेकर भी नाराजगी दिखाई दे रही है।

पेरिस के एक स्कूल के बाहर लगे हाथ से लिखे पोस्टर पर लिखा था, ‘आप कहते हैं युवा भविष्य हैं, तो उनकी सुनिए।’ अभिभावक संगठन की सदस्य एमिलिया सिचिली सुरियम ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना सभी की साझा जिम्मेदारी है।

सरकार ने शुरू किया ऑनलाइन पोर्टल

छात्रों की शिकायतों को लेकर बढ़ते दबाव के बीच शिक्षा मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए हाईस्कूल के छात्र गुमनाम रूप से अपने स्कूल की समस्याएं और उन बदलावों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जिन्हें वे देखना चाहते हैं।

हालांकि छात्र संगठनों ने साफ कर दिया है कि सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ठोस कदम उठाए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्र संगठनों के महासंघ की अध्यक्ष सुजैन नीडजाम ने कहा कि अब कार्रवाई का समय है और यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह युवाओं और देश के भविष्य को राजनीतिक प्राथमिकता देती है या नहीं।

बेल्जियम तक पहुंचा आंदोलन का असर

फ्रांस में जारी छात्र आंदोलन का असर पड़ोसी देश बेल्जियम में भी देखने को मिला। मंगलवार को पूर्वी शहर लीज में 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ब्रसेल्स और अन्य शहरों में भी छोटे स्तर पर प्रदर्शन हुए।

इस तरह स्कूलों के लिए अधिक फंड और बेहतर सुविधाओं की मांग से शुरू हुआ फ्रांस का छात्र आंदोलन अब शिक्षा व्यवस्था से आगे बढ़कर सरकार की नीतियों, महंगाई और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर व्यापक असंतोष का रूप लेता दिखाई दे रहा है।


होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाज पर हमला, 11 भारतीय नाविक घायल

भारत ने जताई कड़ी आपत्ति

दुबई। होर्मुज जलडमरूमध्य में पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस को निशाना बनाए जाने की घटना से समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ओमान के तट के पास हुए इस हमले में जहाज के 19 सदस्यीय चालक दल में से 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 11 भारतीय नागरिक शामिल हैं। भारत ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाने वाली घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

प्रोजेक्टाइल से किया गया जहाज पर हमला

विदेश मंत्रालय के अनुसार, एमटी ऑन पीस होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा था, तभी उस पर एक प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। जहाज पर कुल 19 सदस्य सवार थे, जिनमें 17 भारतीय नागरिक थे। हमले के बाद घायल चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

घायलों को ओमान के खसब ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। भारत ने राहत और बचाव अभियान में सहयोग करने तथा घायल नाविकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ओमानी अधिकारियों का आभार जताया है।

भारत ने समुद्री हमलों पर जताई गंभीर चिंता

विदेश मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने वाली घटनाएं क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं। भारत ने स्पष्ट किया कि नागरिक जहाजों, चालक दल और बुनियादी ढांचे पर इस तरह के हमले तत्काल बंद होने चाहिए।

भारत ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने और वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को जल्द से जल्द सुरक्षित बनाए जाने पर भी जोर दिया है।

दूसरे टैंकर को भी दी गई थी चेतावनी

यह घटना ऐसे समय हुई है जब होर्मुज जलडमरूमध्य में एक अन्य वाणिज्यिक टैंकर को कथित तौर पर ईरानी बलों की ओर से चेतावनी दिए जाने की जानकारी सामने आई थी।

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) के मुताबिक, सोमवार को जलडमरूमध्य से गुजर रहे एक वाणिज्यिक टैंकर से ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जवानों ने रेडियो के जरिए संपर्क किया था। कथित तौर पर टैंकर को रास्ता बदलने की चेतावनी दी गई और ऐसा नहीं करने पर उसे निशाना बनाए जाने की बात कही गई।

घटना ओमान के खसब से करीब 11 नॉटिकल मील उत्तर में हुई थी। जहाज के मास्टर ने निर्देशों का पालन करते हुए अपना मार्ग बदल लिया। मामले की जांच जारी है। यूकेएमटीओ ने क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने की सलाह दी है।

समुद्री सुरक्षा पर पहले भी चिंता जता चुके हैं जयशंकर

समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा था कि खाड़ी क्षेत्र से लेकर लाल सागर और काला सागर तक वाणिज्यिक जहाजों तथा नाविकों पर हो रहे हमले गंभीर चिंता का विषय हैं।

जयशंकर के मुताबिक, इन घटनाओं में भारतीय नाविकों समेत कई देशों के नागरिकों की जान जा चुकी है। उन्होंने ऐसी घटनाओं को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया था।

भारत ने लाइबेरिया और 23 अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर वाणिज्यिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा के समर्थन में वैश्विक स्तर पर प्रयासों में भी भागीदारी की है।

जयशंकर ने कहा था कि जहाजों और नाविकों की सुरक्षा से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन और खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए संयम बरतने की अपील की थी, ताकि नागरिक चालक दल की सुरक्षा के साथ ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार भी प्रभावित न हो।


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