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रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगी महक क्रांति नीति- कृषि मंत्री गणेश जोशी

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रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगी महक क्रांति नीति- कृषि मंत्री गणेश जोशी

देहरादून। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने संगध पौंध केन्द्र की समीक्षा बैठक के बाद बताया कि प्रदेश में महक क्रांति नीति के विस्तार के लिए वर्ष 2025 से वर्ष 2047 (विकसित भारत संकल्प) तक की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके प्रथम चरण में 22,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कार्य किया जाएगा, जिससे लगभग 1,050 करोड़ रुपये का टर्नओवर और 91 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

महक क्रांति नीति के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष वैली विकसित की जाएंगी। जिनमें चमोली एवं अल्मोड़ा में डैमस्क रोज़ वैली (2000 हैक्टेयर), चम्पावत एवं नैनीताल में सिनॉमन वैली (5200 हैक्टेयर), पिथौरागढ़ में तिमूर वैली (5150 हैक्टेयर), हरिद्वार एवं पौड़ी लैमनग्रास वैली (2400 हैक्टेयर), ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में मिन्ट वैली (8000 हैक्टेयर) सम्मिलित हैं।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महक क्रांति नीति प्रदेश के किसानों के लिए गेमचेंजर साबित होगी और इससे सुगंधित खेती को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना का ड्राफ्ट शीघ्र ही मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

बैठक में सगंध पौध केंद्र के निदेशक डॉ0 नृपेंद्र चौहान उपस्थित रहे।


कुमाऊं में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित, 152 सड़कों पर आवाजाही बाधित

नैनीताल में टूटे आठ साल पुराने बारिश के रिकॉर्ड

हल्द्वानी। कुमाऊं क्षेत्र में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में मलबा गिरने से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जबकि मैदानी इलाकों में उफान पर आई नदियाँ और नाले लोगों के लिए खतरा बन गए हैं। राज्यभर में करीब 152 सड़कों पर आवागमन बाधित है।

बनबसा में शारदा नदी का जलस्तर एक लाख क्यूसेक से अधिक होने के कारण बैराज में चारपहिया वाहनों का संचालन दो दिन से बंद है। नदी का जलस्तर घटकर एक लाख क्यूसेक के नीचे जाने पर ही आवाजाही फिर से शुरू हो सकेगी।

नैनीताल में इस जनवरी में अब तक 2000 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई, जो पिछले आठ साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हल्द्वानी में गौला नदी के तेज बहाव के कारण नदी पुल के नीचे चेकडैम अपनी जगह छोड़ चुके हैं।

प्रदेश के देहरादून, चंपावत, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत और नैनीताल में बुधवार को कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने की घोषणा की गई है।

पिथौरागढ़ जिले की ऊंची चोटियों पर इस सर्दी का पहला हिमपात भी दर्ज किया गया। व्यास, दारमा और मल्ला जोहार की चोटियां बर्फ से ढक गईं। चार दिन पहले पिथौरागढ़ में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था, जो मंगलवार को गिरकर 21 डिग्री तक आ गया।


मराठा आरक्षण आंदोलन शांतिपूर्वक समाप्त, सरकार ने मानी 6 मांगें

मुंबई पुलिस की रणनीति सफल, पांच दिन का आंदोलन बिना बवाल खत्म

मुंबई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे हजारों समर्थकों के साथ मुंबई पहुंचे थे। पांच दिन तक चला यह बड़ा आंदोलन आजाद मैदान में हुआ, लेकिन मुंबई पुलिस की सख्त और रणनीतिक तैयारियों के कारण माहौल कभी बेकाबू नहीं हुआ। आंदोलन का समापन तब हुआ, जब राज्य सरकार ने उनकी अधिकतर मांगों को मान लिया और जरांगे ने भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा की।

राज्यभर से उमड़ा समर्थन

जरांगे ने 29 अगस्त को अनशन शुरू किया था। उनकी अपील पर महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग मुंबई पहुंचे। हजारों वाहनों के कारण दक्षिण मुंबई के कई मार्ग जाम हो गए। आंदोलनकारी आजाद मैदान और उसके आसपास डटे रहे, वहीं कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर रात गुजारते नजर आए।

पुलिस की सूझबूझ और सख्त निगरानी

मुंबई पुलिस ने आंदोलन को शांतिपूर्वक संचालित करने के लिए 1,500 से अधिक जवानों के साथ सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरएएफ, एसआरपीएफ और दंगा नियंत्रण बल को भी तैनात किया। हालात पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन का सहारा लिया गया। कई बार रास्ते जाम हुए, लेकिन जरांगे के वीडियो कॉल पर समर्थक पीछे हट गए।

हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

आंदोलन के चलते मुंबई में जनजीवन प्रभावित हुआ तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई और सभी रास्ते खाली करने का आदेश दिया। अदालत ने साफ किया कि तय शर्तों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने आंदोलनकारियों को मैदान खाली करने को कहा और अंततः भीड़ शांतिपूर्वक हट गई।

पुलिस की सराहना और सरकार का आश्वासन

आंदोलन समाप्त होने के बाद संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्य नारायण चौधरी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की प्रशंसा की। वहीं सरकार ने जरांगे की 8 में से 6 प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली हैं, जबकि दो पर प्रक्रिया जारी है।

मनोज जरांगे की आठ प्रमुख मांगें

सभी मराठा समाज के लोगों को सरलता से कुनबी प्रमाणपत्र (सगे-सोयरे कुनबी प्रमाणपत्र) उपलब्ध कराया जाए।
हैदराबाद, सतारा और औंध गजट को तुरंत लागू किया जाए।
मराठा आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी आपराधिक मामले वापस लिए जाएं।
आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को तत्काल आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी जाए।
58 लाख से अधिक कुनबी नोंदी ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक की जाएं, ताकि मराठा समाज की पहचान स्पष्ट हो।
वंशवली (शिंदे) समिति को स्वतंत्र कार्यालय और अतिरिक्त समय दिया जाए।
सरकार मराठा-कुनबी एक का आधिकारिक आदेश (जीआर) जारी करे।
सगे-सोयरे प्रमाणपत्र की सत्यापन और मान्यता प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए।

सरकार ने जो छह मांगें स्वीकार की

हैदराबाद गजट लागू करने का निर्णय लिया गया।
सातारा और औंध गजट को लागू करने की प्रक्रिया शुरू, 15 दिनों में कानूनी दिक्कतें दूर होंगी।
आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का आश्वासन।
आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 15 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद और योग्यता अनुसार नौकरी।
58 लाख कुनबी नोंदी पंचायत स्तर पर सार्वजनिक की जाएगी।
वंशवली (शिंदे) समिति को कार्यालय और कार्यकाल विस्तार मिलेगा।

अधूरी बची 2 मांगें

मराठा-कुनबी एक का जीआर अभी प्रक्रिया में है, लेकिन लागू नहीं हुआ।

सगे-सोयरे प्रमाणपत्र की जांच की प्रक्रिया शुरू है, पर अंतिम फैसला लंबित है।


ज्वालापुर दोहरा हत्याकांड- दो आरोपियों को उम्रकैद, अदालत ने लगाया साढ़े पांच लाख जुर्माना

हरिद्वार। ज्वालापुर क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में जिला अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने दोषियों आशीष मेहता और अरुण को आजीवन कारावास के साथ-साथ कुल साढ़े पांच लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

विशेष लोक अभियोजक धर्मेश कुमार और जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी के अनुसार, यह घटना 3 अक्तूबर 2015 की रात करीब साढ़े नौ बजे की है। शास्त्री नगर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने तीन युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें पंकज और कार्तिक की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि रोहित उर्फ बंटी गंभीर रूप से घायल हो गया था।

पीड़ित पक्ष की ओर से मृतक पंकज के पिता नौरतू ने ज्वालापुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आशीष मेहता, अरुण और महेश मेहता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी महेश मेहता की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई, जबकि एक अन्य नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड को सौंपा गया।

अदालत में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से कुल 30 गवाहों को पेश किया गया। सभी साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आशीष मेहता निवासी शास्त्री नगर और अरुण निवासी अंबेडकर नगर को दोषी ठहराया।

अदालत ने दोनों दोषियों को हत्या के अपराध में उम्रकैद और 5.5 लाख रुपये जुर्माना, जानलेवा हमले के लिए 10 साल की कैद और ₹5,000 जुर्माना, तथा गाली-गलौज के आरोप में एक माह की सजा और ₹500 के जुर्माने की सजा सुनाई है।


धामी सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

5वें और 6ठे वेतनमान पर कार्यरत कर्मियों को डीए बढ़ोतरी का लाभ

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कर्मचारियों और विकास कार्यों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही विभिन्न जिलों में अधोसंरचना और सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

धामी कैबिनेट के फैसले के अनुसार, पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 455 प्रतिशत से बढ़ाकर 466 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, छठे वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह दर 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252 प्रतिशत कर दी गई है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिला कारागार में अतिरिक्त आवासीय भवन निर्माण हेतु 417.72 लाख रुपये, रुड़की उपकारागार में नवीन आवासीय भवनों के लिए 251.49 लाख रुपये, धारचूला विस क्षेत्र के किलातम गांव में चैकडैम निर्माण के लिए 95.49 लाख रुपये तथा चंपावत विस क्षेत्र में मेला स्थलों और सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए 81.50 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।


विकासनगर- हरबर्टपुर में अनैतिक गतिविधियों का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

देहरादून – विकासनगर पुलिस और मानव तस्करी रोधी इकाई (एएचटीयू) की संयुक्त टीम ने सोमवार रात हरबर्टपुर क्षेत्र की एक बस्ती में छापा मारकर देह व्यापार की गतिविधियों का खुलासा किया। इस कार्रवाई में एक युवती सहित पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। जानकारी मिलते ही एएचटीयू प्रभारी हरिओम राज चौहान के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस ने संबंधित मकान पर छापा मारा, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ लोग मौजूद थे। मौके से ₹2350 नकद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।

गिरफ्तार व्यक्तियों में मंडी चौक, चिरंजीपुर निवासी हरिकिशोर उर्फ राजकुमार, उत्तरकाशी जिले के बड़कोट क्षेत्र निवासी मकान के केयरटेकर जयनारायण शर्मा, हरबर्टपुर के रामबाग निवासी एक ग्राहक, उत्तर प्रदेश निवासी एक महिला और हरियाणा की एक युवती शामिल हैं।

प्रारंभिक पूछताछ में हरिकिशोर ने खुद को ग्राहक बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन गहन पूछताछ में वह अपनी असली पहचान उजागर कर बैठा। पुलिस ने बताया कि हरिकिशोर उर्फ राजकुमार ही इस अवैध गतिविधि का मुख्य संचालक है, जो फोन और ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करता था।

केयरटेकर जयनारायण शर्मा ने स्वीकार किया कि वह मकान को किराए पर लेकर ग्राहकों और महिलाओं को कमरे उपलब्ध कराता था। युवतियों ने भी पुष्टि की कि राजकुमार ही उन्हें ग्राहकों से जोड़ता था और गूगल पे के जरिये भुगतान करता था।

कोतवाली प्रभारी विनोद सिंह गुसाईं ने बताया कि सभी आरोपियों के विरुद्ध अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की गहन जांच जारी है।


13 महिलाओं को मिलेगा तीलू रौतेली पुरस्कार- रेखा आर्या

देहरादून। प्रदेश के प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए 13 महिलाओं का चयन किया गया है। पुरस्कार वितरण 4 सितंबर को किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए इस साल प्रदेश भर से कुल मिलाकर 13 महिलाओं का चयन किया गया है। इसके अलावा 33 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का पुरस्कार दिया जाएगा।

यह आयोजन 4 सितंबर को आईआरडीटी के सभागार में किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां अपनी सामर्थ्य से बढ़कर काम कर रही हैं और उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कई नए आयाम खड़े किए हैं।

उन्होंने कहा कि इन सभी महिलाओं को सशक्त करना सरकार की जिम्मेदारी है, इस काम में सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का असली काम हमारी आंगनबाड़ी बहने करती हैं और उन्हें इसका श्रेय मिलना चाहिए।


केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार और एनएचएलएमएल में ऐतिहासिक समझौता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मंगलवार को सचिवालय में पर्वतमाला परियोजना के अन्तर्गत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे के विकास के लिए राज्य सरकार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के अन्तर्गत इक्विटी भागीदारी में एनएचएलएमएल की 51 प्रतिशत और राज्य सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। राजस्व साझेदारी के अन्तर्गत 90 प्रतिशत धनराशि उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन, परिवहन एवं गतिशीलता के क्षेत्र में व्यय की जायेगी। इस समझौते के अवसर पर राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, भारत सरकार अजय टम्टा एवं उत्तराखण्ड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह समझौता प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने के साथ ही पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढ़ाचे के क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच लगभग 4100 करोड रूपए की लागत से 12.9 किलोमीटर लंबी तथा गोविंदघाट से हेमकुण्ड साहिब के बीच 2700 करोड़ से अधिक की लागत की 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार में नए आयाम स्थापित करने के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में रेल, रोड और रोपवे कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। चारधाम ऑलवेदर रोड, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, सितारगंज से टनकपुर मोटर मार्ग, पौंटा साहिब देहरादून, बनबसा से कंचनपुर, भानियावाला से ऋषिकेश, काठगोदाम से लालकुंआ, हल्द्वानी बाईपास और सीमांत क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी को सशक्त करने की दिशा में कार्य हो रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी तेजी से कार्य हो रहे हैं।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, राज्य मंत्री  अजय टम्टा ने कहा कि राज्य में रोपवे के विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। इन रोपवे के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं को केदारनाथ और हेमकुण्ड साहिब के दर्शन करने में काफी सुगमता होगी।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह समझौता राज्य में पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इन रोपवे के निर्माण के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों की आर्थिकी और रोजगार में वृद्धि होगी।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव  आर.के. सुधांशु, अपर सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग, भारत सरकार  विनय कुमार, सचिव  दिलीप जावलकर, धीराज गर्ब्याल, युगल किशोर पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनएचएलएमएल  राजेश मलिक, वाइस प्रेजीटेंट, रोपवे एनएचएलएमएल  प्रशांत जैन, अपर सचिव अभिषेक रोहिला और पर्यटन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री धामी ने मसूरी गोलीकांड के शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि

मसूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृतसंकल्प होकर कार्य कर रही है।

मंगलवार को मसूरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान मसूरी में शहीद हुए आंदोलनकारी बलबीर सिंह नेगी, बेलमती चौहान, हंसा धनाई, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी और मदन मोहन ममगई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपना वर्तमान दांव पर लगाकर उत्तराखंड के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर 1994 का दिन राज्य के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। इस दिन मसूरी की वीरभूमि पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों को पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ा। यह घटना उस समय के सत्ताधारी दलों के दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को निर्दयता के साथ कुचलने का प्रयास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। साथ ही शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6000 रुपये तथा सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व की सरकारों के समय में राज्य आंदोलनकारियों के केवल एक आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु अब नए कानून के अंतर्गत चिह्नित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। यही नहीं, राज्य सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित भी किया है। इसी के साथ राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी लागू किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का सपना था कि एक ऐसा उत्तराखंड बने जहां हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण हो। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने “समान नागरिक संहिता” लागू कर राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित कर दिए हैं। वहीं, प्रदेश के युवाओं को पारदर्शिता के साथ रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू किया गया और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया। इसके बाद उत्तराखंड में 25 हजार से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसके लिए जहां एक ओर प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया, वहीं 9 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए सख्त दंगारोधी कानून बनाकर दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई भी उनसे ही करने का कार्य किया है। हाल ही में सरकार ने नया कानून लागू कर राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के बाद एक जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे, जिनमें सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। राज्य में अवैध रूप से संचालित ढाई सौ से अधिक मदरसों को भी बंद करवाया गया है। प्रदेश सरकार राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के माध्यम से भी सख्त कार्रवाई कर रही है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गढ़वाल सभा भवन जल्द बनाने और सिफन कोर्ट का मामला जल्द हल करने की बात कही तथा मसूरी में वेंडर जोन की घोषणा सहित अन्य मांगों पर भी शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी के जन्मशताब्दी समारोह को भी भव्य तरीके से मनाएगी।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी तहसील बनाने के लिए सीएम का आभार व्यक्त करने के साथ ही मसूरी की विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी, दर्जाधारी सुभाष बड़थ्वाल, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन मल्ल सहित राज्य आंदोलनकारियों एवं बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी शामिल हुए।


पीएम मोदी ने बिहार में ‘जीविका निधि साख सहकारी संघ’ का किया उद्घाटन

105 करोड़ रुपये की राशि सीधे जीविका निधि में ट्रांसफर, महिलाओं को मिलेगा आसान ऋण और आर्थिक सहायता

पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य में ‘जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्यपाल विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में 105 करोड़ रुपये की राशि को जीविका निधि में ट्रांसफर किया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह पहल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण और आर्थिक सहायता प्राप्त करने में मदद करेगी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहल बिहार की माताओं और बहनों के लिए एक नई सुविधा साबित होगी। उन्होंने योजना की डिजिटल व्यवस्था पर भी संतोष जताया और कहा कि इससे ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय मदद और ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी।

मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को विकसित भारत का आधार बताते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं की जीवनशैली सुधारने के लिए अनेक पहल की हैं, जिनमें शौचालय निर्माण, पीएम आवास योजना और मुफ्त राशन योजना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले महीनों में इस अभियान को और अधिक तेज़ करेगी।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि माताओं का सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा उनके जीवन और समाज की आधारशिला है। उन्होंने हाल ही में राजद-कांग्रेस के मंच से अपनी मां के अपमान की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह हर महिला और माताओं के सम्मान का मामला है।

मोदी ने अंत में कहा कि उनके कार्यों की प्रेरणा मां के आशीर्वाद और मातृत्व से मिली है, और बिहार की महिलाओं के लिए यह योजना नई उम्मीद और सशक्तिकरण का अवसर साबित होगी।


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