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प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई हाईवे मलबा गिरने से बंद

Category Archives: राष्ट्रीय

प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई हाईवे मलबा गिरने से बंद

मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया

देहरादून। प्रदेश में लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी और चमोली जिलों में कई राष्ट्रीय और आंतरिक मार्ग मलबा गिरने से बाधित हो गए हैं। बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सेलंग के पास बंद है, जबकि मौसम विभाग ने देहरादून और उत्तरकाशी जिलों के लिए रेड अलर्ट, और अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरानी के पास मलबा आने से बंद है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी झर्जर गाड़, जंगलचट्टी, बनास, नारदचट्टी, कल्याणी, हरेती और फेडी के पास मलबा व पत्थर आने से अवरुद्ध है। एनएच विभाग मार्ग खोलने का कार्य कर रहा है।

स्यान चट्टी में राहत की खबर है। यमुना नदी पर बनी झील का जलस्तर घटा है, जिससे स्थानीय लोगों और प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि सुरक्षा कारणों से मोटर पुल पर आवाजाही अभी भी बंद है। वहीं, बड़कोट–डामटा–विकासनगर मार्ग, उत्तरकाशी–सुवाखोली–देहरादून मार्ग और उत्तरकाशी–लम्बगांव मार्ग पर यातायात सुचारू है।


“तेल को कभी काला सोना कहा जाता था, लेकिन आज चिप्स यानी सेमीकंडक्टर ही असली हीरे हैं”- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया-2025 का किया शुभारंभ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका स्थित यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया-2025 का शुभारंभ किया। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शो है। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि दुनिया आज भारत की क्षमताओं पर भरोसा करती है और भविष्य का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भारत में ही आकार लेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, “तेल को कभी काला सोना कहा जाता था, लेकिन आज चिप्स यानी सेमीकंडक्टर ही असली हीरे हैं।”

इस बार चौथे संस्करण में 48 देशों की 350 से अधिक कंपनियां और रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाना और एक मजबूत, टिकाऊ तथा लचीले सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

कार्यक्रम 2 से 4 सितंबर तक चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 3 सितंबर को सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे। सम्मेलन में सेमीकंडक्टर फैब, एडवांस पैकेजिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ-साथ डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना, स्टार्टअप इकोसिस्टम और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेष चर्चा होगी।

करीब 150 वक्ता और 50 से अधिक वैश्विक नेता इसमें शामिल होंगे, जबकि 350 प्रदर्शक अपनी तकनीकी क्षमताएं पेश करेंगे। इसके साथ ही छह देशों की राउंडटेबल, स्टार्टअप पवेलियन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।

गौरतलब है कि 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की शुरुआत के बाद मात्र चार वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र के विजन को वास्तविकता में बदल दिया है। सरकार ने इसके लिए 76,000 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना भी शुरू की है।


खेतों में घास लेने गई महिला पर किया भालू ने हमला, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

नंदानगर। खेतों में चारा लेने गई एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

तांगला गांव की 50 वर्षीय बसंती देवी पत्नी जगत सिंह अपनी सहेली के साथ घटबगड़ तोक क्षेत्र में घास लेने गई थीं। इसी दौरान झाड़ी में दो बच्चों के साथ मौजूद भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ मौजूद दूसरी महिला ने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया, जिससे भालू अपने बच्चों के साथ जंगल की ओर भाग गया।

घायल महिला को ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नंदानगर लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। नायब तहसीलदार राकेश देवली ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद गांव के लोग सहमे हुए हैं।


खिलाड़ियों को अब 400 रुपए मिलेगा भोजन भत्ता- रेखा आर्या

भोजन भत्ते की दर बढ़ाने का आदेश जारी, अभी तक मिलते थे प्रतिदिन ढाई सौ रुपए

देहरादून। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है। राष्ट्रीय व इससे उच्च स्तर की खेल प्रतियोगिताओं से पहले आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविरों के दौरान खिलाड़ियों को मिलने वाला दैनिक भोजन भत्ता ₹250 से बढ़ाकर ₹400 कर दिया गया है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने पिछले दिनों विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस बारे में अधिकारियों को निर्देश जारी किया था। उनका कहना था कि खिलाड़ियों के लिए ₹250 दैनिक भोजन भत्ता पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे साई जैसी संस्थाओं द्वारा वर्तमान में दिए जा रहे भत्ते के समकक्ष करना जरूरी है।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर व इससे उच्च स्तर की खेल प्रतियोगिताओं से पहले आयोजित होने वाले खेल प्रशिक्षण शिविरों में भी खिलाड़ियों को नई बढ़ी हुई दर से भोजन भत्ता दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविरों के दौरान खिलाड़ियों के अलावा कोच और अन्य सहयोगी स्टाफ को भी बढ़ी हुई दर से भोजन भत्ता मिलेगा।

खेल मंत्री ने कहा कि भोजन भत्ता बढ़ने से अब खिलाड़ियों को ज्यादा पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सकेगा और इससे उनके प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार आएगा।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनके प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है और यह भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


नंदानगर में भू-धंसाव का कहर, सात भवन जमींदोज – 16 खतरे में

पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड़ पर, प्रभावितों को हरसंभव मदद का भरोसा

चमोली। नंदानगर के बैंड बाजार क्षेत्र में भू-धंसाव की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। रविवार रात कुंवर कॉलोनी में नरेंद्र सिंह और गोविंद सिंह के मकान भी धंसकर क्षतिग्रस्त हो गए। अब तक सात भवन पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं, जबकि 16 अन्य भवन खतरे की जद में बताए जा रहे हैं।

प्रभावित क्षेत्र से पानी की निकासी के लिए जल संस्थान और तहसील प्रशासन की टीम ने चार इंच के रबड़ पाइप से लगभग 400 मीटर दूरी तक अस्थायी लाइन डाली है। जल संस्थान के जेई यशपाल नेगी के अनुसार जमीन से करीब दो इंच पानी का रिसाव लगातार हो रहा था, जो अब साफ नज़र आ रहा है।

प्रशासन ने दो बरातघरों को राहत शिविर में तब्दील किया है, हालांकि कई परिवार अपने सामान के साथ वहां टिक नहीं पा रहे। ऐसे में 18 परिवार किराये के मकानों में चले गए हैं। पांच पर्यावरण मित्र राहत शिविर में तैनात किए गए हैं। नायब तहसीलदार राकेश देवली ने बताया कि प्रभावितों को पशुओं के लिए टिन की चादर, तिरपाल और चारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर
एसपी सर्वेश पंवार और सीओ मदन सिंह बिष्ट ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। उन्होंने पुलिसकर्मियों को प्रभावित परिवारों की हरसंभव मदद करने और भारी बारिश की स्थिति में लोगों को सतर्क करने के निर्देश दिए।

मुआवजे की घोषणा
थराली विधायक भूपाल राम टम्टा ने भरोसा दिलाया कि नंदानगर के आपदा प्रभावितों को भी थराली की तर्ज पर मुआवजा मिलेगा। इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है। विधायक ने बताया कि थराली में नौ आपदा प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। नंदानगर के प्रभावित परिवारों को भी इसी तर्ज पर राहत दी जाएगी।


Význam bezpečí a transparentnosti v online kasinech: Analýza důvěryhodnosti a ověření herních platforem

V posledních letech zažívají online kasina nereálný růst, což přitahuje nejen nadšence hazardních her, ale i regulační orgány, analytiky a hráče samotné. Čím více je tento sektor rozvinutější, tím větší je potřeba důsledné transparentnosti a důvěryhodnosti herních platforem. Jedním z klíčových aspektů je schopnost hráčů ověřit si legitimitu a zákonnost online kasin, což dlouhodobě ovlivňuje jejich zážitky a finanční zabezpečení.

Klíčové parametry důvěryhodnosti na trhu s online hazardními hrami

Bezpečnost a transparentnost jsou hlavními pilíři, které musí moderní online kasina splňovat. Mezi hlavní parametry patří:

  • Licencování a regulace: V Evropě je například důležité, aby kasino drželo licenci od respektovaných regulačních institucí, jako je například Česká Sázková a Hazardní Fóra nebo mezinárodní regulátory.
  • Pravidelná audity herního softwaru: Nezávislé audity provádí společnosti jako eCOGRA či GLI, které potvrzují férovost herních výsledků.
  • Transparentnost a dostupnost podmínek: Jasně formulované obchodní podmínky a chování kasina.
  • Bezpečnost dat a finančních transakcí: Použití šifrování a odpovídající technologie zabezpečení.

Proč je důležité ověřit si oficiální zdroje a recenze

V digitálním prostředí je klíčové rozlišovat mezi kvalitními platformami a těmi, které riskují ztrátu reputace kvůli nedostatečné transparentnosti. Při hledání důvěryhodného online kasina je vhodné sledovat nezávislé recenze, oficiální certifikáty a odkazy na recenzované certifikace. Tento přístup minimalizuje riziko podvodných praktik a zajišťuje férové herní podmínky.

Technická integrace: Ověření platforem prostřednictvím důvěryhodných zdrojů

Většina moderních kasin nabízí možnost transparentního ověření svého statusu prostřednictvím konkrétních odkazů nebo certifikací. Jedním z takových příkladů je platforma, která nabízí ověřenou možnost, jak si prohlédnout certifikace a ověřit legitimitu herního softwaru. Odkaz na oficiální certifikaci je jasným signálem, že dané kasino dodržuje stanovené normy a je pod pravidelným dohledem regulačních orgánů.

Příklad analýzy: důvěryhodnost kasina na základě transparentnosti

Parametr Hodnocení Detaily
Licencování Ano Licence vydána Českou komisí pro hazardní hry
Certifikace Ano Certifikáty od eCOGRA potvrzují férovost her
Audity Pravidelné Audit prováděný třetí stranou každý kvartál
Ověření Ověřitelné Odvolání na oficiální certifikační odkaz

Závěr: budoucnost bezpečnosti v online hazardu

V online hazardním průmyslu jsou hráči stále náročnější na transparentnost a důvěryhodnost. Ověřené platformy, které zajišťují férovost softwaru a bezchybné zabezpečení dat, tvoří jádro důvěříhodného prostředí. Platforma, kterou ilustruje odkaz http://www.luckyhuntercasino.cz/u365-cscz5994/, představuje konkrétní příklad důvěryhodného zdroje v této oblasti, kde hráči mohou najít důležité informace o ověřených kasinech a jejich certifikacích.

Ověřená transparentnost je základní pilíř udržitelnosti a růstu v odvětví online hazardu. Bez důvěry hráčů nemůže sektor dlouhodobě prosperovat.

Vědomý výběr kasina, založený na důvěryhodnosti a oficiálních certifikacích, je klíčem ke zdravému a odpovědnému hraní. Na základě dostupných údajů a aktuálních standardů je takové ověření nezbytnou součástí moderního herního prostředí.


NARI Report 2025: महिलाओं की सुरक्षा में देहरादून नाकाम, सबसे कम सुरक्षित शहरों में शामिल

नारी ( NARI) रिपोर्ट के अनुसार देहरादून का स्कोर 60.6 प्रतिशत

पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का शहर शिमला 11वें स्थान पर

नागालैंड की राजधानी कोहिमा सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में शामिल 

देहरादून। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स (NARI) 2025 में देहरादून की स्थिति चिंताजनक पाई गई है। रिपोर्ट में देहरादून, देश के 31 शहरों में सबसे कम सुरक्षित शहरों की सूची में शामिल हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून का स्कोर 60.6 प्रतिशत रहा, जो राष्ट्रीय औसत 64.6 प्रतिशत से नीचे है। देहरादून उन पाँच शहरों – रायपुर, चेन्नई और शिलांग सहित में शामिल है जिनका प्रदर्शन औसत से कम रहा। इसके विपरीत, हिमाचल की राजधानी शिमला 11वें स्थान पर रही, जबकि नागालैंड की राजधानी कोहिमा 82.9 प्रतिशत स्कोर के साथ देश का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया।

आधी महिलाओं ने ही माना शहर सुरक्षित 

देहरादून में केवल आधी महिलाएँ ही शहर को “सुरक्षित” या “बहुत सुरक्षित” मानती हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 60 प्रतिशत है। 41 प्रतिशत महिलाओं ने “न्यूट्रल” राय दी और 10 प्रतिशत ने शहर को “असुरक्षित” बताया।

दिन और रात में सुरक्षा को लेकर बड़ा अंतर 

सर्वे के मुताबिक, दिन में 70% महिलाओं ने खुद को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन रात होते-होते यह आंकड़ा घटकर 44 प्रतिशत रह गया। रात में 33% महिलाएं ‘न्यूट्रल’ रहीं, जबकि 14% ने खुद को असुरक्षित बताया। यह साफ़ करता है कि अंधेरा बढ़ते ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता और भय बढ़ जाता है।

सार्वजानिक परिवहन में उत्पीड़न 50 प्रतिशत

रिपोर्ट बताती है कि राजधानी देहरादून में 55 प्रतिशत महिलाएं अश्लील टिप्पणियों का शिकार होती हैं, जबकि 50 प्रतिशत को सार्वजनिक परिवहन में उत्पीड़न झेलना पड़ता है। 21 प्रतिशत ने शारीरिक और 10 ने मानसिक उत्पीड़न का अनुभव साझा किया। वहीं, 19 प्रतिशत ने पड़ोस और 13 ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायत की
गौर करने वाली बात यह है कि 40 प्रतिशत महिलाएं उत्पीड़न की घटनाओं की शिकायत करने की बजाय उस जगह पर जाना ही बंद कर देती हैं। केवल 26 प्रतिशत ने अधिकारियों को सूचना दी, जबकि पुलिस विभाग की ओर से जारी ऐप का इस्तेमाल कर मदद मांगने वालों का आंकड़ा महज 4 प्रतिशत रहा।

महिलाओं की राय और सुझाव 

सर्वे में शामिल महिलाओं ने सुरक्षा सुधार के लिए कई सुझाव दिए। इनमें से 45 प्रतिशत ने पुलिस गश्त और उपस्थिति बढ़ाने की मांग की, 39 प्रतिशत ने सुरक्षा आधारित आधारभूत ढांचे (जैसे CCTV, स्ट्रीट लाइट) की जरूरत बताई। इसके अलावा, 21 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग उन्हें अधिक सुरक्षित महसूस करा सकता है।

रिपोर्ट पर सियासी हलचल भी हुई तेज 

रिपोर्ट सामने आते ही कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि यह रिपोर्ट धामी सरकार की नाकामी और लापरवाही का आईना है।  वही उत्तराखंड महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने रिपोर्ट को गलत ठहराते हुए दावा किया हैं कि उत्तराखंड में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे को तूल देकर राज्य की छवि खराब कर रही है। इसपर  केदारनाथ से भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि कांग्रेस देवभूमि की छवि खराब करने की साजिश कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं।

एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा, “महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। शहर के व्यस्त बाज़ारों और सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। महिला गश्ती दल बनाए गए हैं और बाहर से आने वाले लोगों का सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। महिलाओं की किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।”


मुख्यमंत्री ने किया उत्तराखंड के पहले साथी केंद्र का शुभारम्भ

खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को आईआईटी कानपुर के सहयोग से हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा में ‘‘साथी केंद्र’’ का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर सुधार लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि आज इस नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में भी सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के समस्त विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में साथी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से, आज आईआईटी और आईआईएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रोफेसर ऑनलाइन क्लासेज द्वारा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। आज यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग, रेलवे और क्लैट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए दूरस्थ क्षेत्रों और निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों सहित अन्य सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस केन्द्र में 80 छात्रों को ऑफलाइन कोचिंग और मेंटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुविधा का सीधा लाभ खटीमा और आसपास के ग्रामीण अंचलों के सभी प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज देशभर में 15 लाख से अधिक विद्यार्थी “प्रोजेक्ट साथी” से लाभान्वित हो चुके हैं। हमारे राज्य में भी अब तक लगभग 29 हजार विद्यार्थी इस पहल का हिस्सा बन चुके हैं और पिछले वर्ष 500 से अधिक विद्यार्थियों ने इस प्लेटफॉर्म की मदद से विभिन्न परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कोर्स संचालित करने की पहल की जा रही है। साइंस सिटी, एस्ट्रो पार्क आदि का निर्माण कर राज्य में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही 9 नए महाविद्यालयों की स्थापना की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। “मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना“ के माध्यम से, राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को 18 लाख रुपये तक का शोध अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किया जा रहा है।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद जोशी, दर्जा राज्य मंत्री डॉ. अनिल कपूर डब्बू, सचिव उच्च शिक्षा डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. बी. एन. खाली, निदेशक आईआईटी कानपुर मनिंदर अग्रवाल, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ बी0 एन0 खाली, निदेशक आईआईटी कानपुर मनिंदर अग्रवाल, प्राचार्य डॉ. पंकज कुमार सहित अनेक जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण एवं विद्यार्थी मौजूद थे।


हथियारों की तस्करी में लिप्त चार उग्रवादी चढ़े पुलिस के हत्थे, भारी मात्रा में आधुनिक हथियार बरामद

इम्फाल। मणिपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हथियारों की तस्करी में लिप्त चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो उग्रवादी प्रतिबंधित संगठन आरामबाई टेंगोल (एटी) से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से अत्याधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है।

इंफाल पश्चिम जिले में हुई कार्रवाई के दौरान एटी संगठन से जुड़े दो उग्रवादियों को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान लैशराम तोंडोम्बा सिंह (27) और तोरंगबाम अमरजीत मैतेई (20) के रूप में हुई है। दोनों थौबल जिले के लामडिंग ममांग लेइकाई के रहने वाले हैं। इनके पास से सात एचके33 राइफलें, दो एम4ए1 कार्बाइन, दो पिस्तौल, 40 मैगजीन और 100 से अधिक कारतूस बरामद किए गए। अदालत ने दोनों आरोपियों को नौ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस ने बताया कि कुकी संगठनों ने आरामबाई टेंगोल पर राज्य में जातीय हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

इसी क्रम में पुलिस ने अलग-अलग अभियानों में पीआरईपीएके (पीआरओ) संगठन के दो और उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां इंफाल पूर्व के ताखेल अवांग लेइकाई और इंफाल पश्चिम जिले से की गईं। कार्रवाई के दौरान तीन ग्रेनेड, 53 कारतूस और आईईडी जैसी संदिग्ध सामग्री भी बरामद हुई है।

गौरतलब है कि मई 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जारी जातीय हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग विस्थापित होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं।


चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित

भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी के चलते प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया निर्णय

देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते सरकार ने चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को 5 सितंबर 2025 तक स्थगित कर दिया है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने बताया कि प्रदेश में कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार इन मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर खोल रही है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए फिलहाल यात्रा स्थगित की गई है। कमिश्नर ने यात्रियों से अपील की है कि वे प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रा पर न निकलें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

गढ़वाल कमिश्नर ने यह भी बताया कि मौसम सामान्य होने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने के बाद ही यात्राएं पुनः प्रारम्भ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़क मार्गों की निगरानी, सफाई और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे धैर्य बनाए रखें और यात्रा संबंधी अद्यतन जानकारी के लिए प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष से संपर्क करते रहें।


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