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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Category Archives: राष्ट्रीय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों को किया सम्मानित

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खटीमा में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान शहीद हुए आन्दोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर उन्होंने शहीद राज्य आन्दोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किये और उनके आश्रित्रों तथा राज्य आन्दोलनकारियों को सम्मानित भी किया।
मुख्यमत्री ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड राज्य आन्दोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों भगवान सिंह सिरौला , प्रताप सिंह , रामपाल, सलीम अहमद, गोपीचंद, धर्मानन्द भट्ट और परमजीत सिंह को स्मरण करने का दिन है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का हर नागरिक इन सभी वीर सपूतों का सदैव ऋणी रहेगा। राज्य आन्दोलन के अपने अनुभवों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कि इस घटना ने लोगों को उत्तराखंड के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। हम सभी मिलकर उनके सपनों के उत्तराखंड का निर्माण करें, यही उनके लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 3 हजार रुपये मासिक पेंशन की सुविधा भी शुरू की है, साथ ही घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6000 रुपये और सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। नए कानून के अंतर्गत चिह्नित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित भी किया है। आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के आंदोलन में नारी शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। राज्य निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका को देखते हुए ही राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। राज्य के समग्र विकास के साथ ही प्रदेश के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड ने देश में सबसे पहले “समान नागरिक संहिता” को लागू किया है। देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके बाद लगभग 24 हजार से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है।

सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानूनों लागू किया गया है। 7 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमुदाय को हिमालय बचाओ अभियान की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि हिमालय के पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, विधायक भुवन कापड़ी, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद जोशी, दर्जा राज्य मंत्री डॉ.अनिल कपूर डब्बू, सुभाष बर्थवाल, फरजाना बेगम, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा, दान सिंह रावत, नंदन सिंह खड़ायत, जीवन सिंह धामी, गोपाल सिंह राणा, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण जय किशन, डीएफओ हिमांशु बागरी, एडीएम पंकज उपाध्याय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, राज्य आंदोलनकारी एवं जनता मौजूद थी।


गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय के आरोपों पर खनन विभाग का पलटवार

50–60 फीट गहरे गड्ढों की बात महज़ अफ़वाह, जिले में अवैध खनन से किया साफ़ इंकार

रुद्रपुर। गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय के सोशल मीडिया पर लगाए गए अवैध खनन के आरोपों पर खनन विभाग ने तीखा जवाब दिया है। विभाग ने कहा कि विधायक द्वारा कही गई बातें वास्तविकता से परे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि गदरपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत गूलरभोज से जसपुर रोड तक बस्तिया नदी तली में न तो 200 मीटर से 2 किलोमीटर तक और न ही 50–60 फीट गहरे गड्ढे अवैध खनन से बने पाए गए हैं।

विभाग की जांच रिपोर्ट

खनन अधिकारी ने बताया कि विधायक के आरोपों के बाद 30 अगस्त 2025 को विभागीय निरीक्षण दल ने मौके पर जांच की। इस दौरान कहीं भी 50–60 फीट गहरे गड्ढों जैसी स्थिति नहीं मिली। विभाग का दावा है कि वर्तमान में क्षेत्र में कोई भी अवैध खनन गतिविधि संचालित नहीं है।

अब तक की कार्यवाही

विभाग ने अपनी कार्यवाही के आँकड़े भी साझा किए। 06 मई 2025 को गदरपुर क्षेत्र में अभियान चलाकर 21 वाहन जब्त किए गए और ₹3,26,640 का जुर्माना वसूला गया। 13 मई 2025 को एक और कार्रवाई में 6 वाहन जब्त हुए और ₹34,031 का जुर्माना लगाया गया। अब तक कुल 29 वाहन जब्त कर ₹3.60 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है।

खनन विभाग की लगातार निगरानी

खनन विभाग का कहना है कि अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और आगे भी अभियान इसी तरह जारी रहेगा। विभाग ने दोहराया कि फिलहाल गदरपुर क्षेत्र में अवैध खनन की कोई गतिविधि नहीं चल रही है।


कुमाऊं के अर्द्धसैनिक बलों के लिए बड़ी राहत, हल्द्वानी-नैनीताल में जल्द खुलेंगे सीजीएचएस सेंटर

16 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद 50 हजार से अधिक अर्द्धसैनिक बल कर्मियों को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ

हल्द्वानी। लंबे इंतजार के बाद कुमाऊं के अर्द्धसैनिक बलों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। हल्द्वानी और नैनीताल में जल्द ही सीजीएचएस (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) केंद्र शुरू होंगे। इससे क्षेत्र के करीब 50 हजार सेवारत और सेवानिवृत्त जवानों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

पिछले 16 वर्षों से पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक संगठन इस मांग को लेकर लगातार प्रयासरत था। संगठन की पहल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देशभर में 22 नए सीजीएचएस केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, जिनमें हल्द्वानी और नैनीताल भी शामिल हैं। इसके लिए 286 नए पद सृजित किए गए हैं।

नैनीताल के अर्द्धसैनिक बल जिलाध्यक्ष और सेनि. डिप्टी कमांडेंट दरवान सिंह बोहरा ने हाल ही में मंत्रालय को पत्र भेजा था, जिस पर 27 अगस्त को सकारात्मक जवाब मिला। मंत्रालय ने बताया कि भवन का निरीक्षण हो चुका है और जल्द ही दोनों जगह सीजीएचएस केंद्र शुरू किए जाएंगे।

नए अस्पताल में चार डॉक्टर और 13 स्टाफ सदस्य तैनात होंगे। यहां सामान्य से लेकर गंभीर रोगों तक का उपचार मिलेगा। जरूरत पड़ने पर मरीजों को सीजीएचएस से संबद्ध बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाएगा, जहां कार्डधारकों को कैशलेस और नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी।

सीजीएचएस क्या है?
यह केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को ओपीडी, इनडोर उपचार, विशेषज्ञ परामर्श, दवाओं की प्रतिपूर्ति और परिवार कल्याण सेवाओं का लाभ मिलता है।

कार्ड शुल्क (एकमुश्त राशि):

सिपाही व हवलदार : ₹30,000

सब इंस्पेक्टर : ₹54,000

इंस्पेक्टर से डिप्टी कमांडेंट : ₹78,000

डिप्टी कमांडेंट से ऊपर अधिकारी : ₹1,20,000

अभी तक कुमाऊं के हजारों जवानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। हल्द्वानी और नैनीताल में केंद्र खुलने से पूरे क्षेत्र को राहत मिलेगी। संगठन अब कोशिश कर रहा है कि भविष्य में यह सुविधा दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक भी पहुंचाई जा सके।


उत्तरकाशी में भूस्खलन से बनी कृत्रिम झीलें बनीं चुनौती, IIT रुड़की ने किया अध्ययन

गदेरों से आया मलबा बना झील बनने की वजह

उत्तरकाशी: पिछले महीने उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के कारण गदेरों से मलबा आने से दो स्थानों पर नदियों में कृत्रिम झीलें बन गईं। पहली घटना हर्षिल में भागीरथी नदी पर और दूसरी स्यानाचट्टी में यमुना नदी पर दर्ज की गई। इन झीलों से पानी की सुरक्षित निकासी कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था।

IIT रुड़की ने किया विस्तृत अध्ययन

आईआईटी रुड़की के आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की वैज्ञानिकों शिवानी जोशी और श्रीकृष्णन शिव सुब्रमण्यम ने उत्तराखंड में भूस्खलन बांधों (Landslide Dams) पर गहन अध्ययन किया है। इस शोध का शीर्षक था: “उत्तराखंड भूस्खलन बांध अध्ययन: अतीत, वर्तमान और भविष्य”
यह अध्ययन स्प्रिंगर जर्नल में जनवरी 2025 में प्रकाशित हुआ।

1857 से 2018 तक की घटनाओं का विश्लेषण

अध्ययन में वर्ष 1857 से 2018 के बीच उत्तराखंड में भूस्खलनों के कारण बनी झीलों का उल्लेख है। इसमें बताया गया है:

  • किस नदी पर भूस्खलन बांध बना

  • इसके पीछे क्या कारण रहा (जैसे बारिश, भूकंप आदि)

  • बांध कितनी अवधि तक बना रहा

  • संबंधित जिले और स्थान की जानकारी

अगस्त में सबसे ज्यादा घटनाएं

रिसर्च में यह खास बात सामने आई कि भूस्खलन बांध बनने की घटनाएं अगस्त महीने में सबसे अधिक हुई हैं। इस समय क्षेत्र में भारी वर्षा और भूस्खलन की संभावना सबसे ज्यादा होती है।

किन नदियों पर बने सबसे अधिक भूस्खलन बांध

शोध के अनुसार, उत्तराखंड की जिन नदियों पर सबसे ज्यादा भूस्खलन बांध बने, वे हैं:

  • अलकनंदा नदी

  • मंदाकिनी नदी

  • भागीरथी और यमुना पर भी कई घटनाएं दर्ज की गई हैं।

सबसे प्रभावित जिले

भूस्खलन बांध बनने की घटनाएं मुख्य रूप से तीन जिलों में पाई गईं:

  • चमोली

  • रुद्रप्रयाग

  • उत्तरकाशी

प्राकृतिक कारणों का किया गया विश्लेषण

अध्ययन में यह भी बताया गया कि ऐसे भूस्खलन बांध बनने के पीछे प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या हैं:

अत्यधिक वर्षा

भूकंप

टेढ़े-मेढ़े पहाड़ी ढलानों पर अत्यधिक कटाव

मानवीय गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य और जंगलों की कटाई


कालेश्वरम परियोजना में हुई गड़बड़ी की जांच करेगी अब सीबीआई, सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा ऐलान

रेवंत रेड्डी बोले– जनता का धन पिछली सरकार ने लूटा

हैदराबाद। तेलंगाना की महत्वाकांक्षी कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में हुई अनियमितताओं की जांच अब सीबीआई करेगी। न्यायमूर्ति पिनाकी घोष आयोग की रिपोर्ट पर विधानसभा में हुई लंबी बहस के बाद मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की।

विधानसभा में कालेश्वरम परियोजना पर आयोग की रिपोर्ट को लेकर गरमागरम चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि परियोजना से जुड़े मामलों में अंतरराज्यीय मुद्दे, कई केंद्रीय एजेंसियां और वित्तीय संस्थान शामिल हैं, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को सौंपना जरूरी है।

रेड्डी ने बताया कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) और न्यायिक आयोग की रिपोर्टों ने भी परियोजना की गहन जांच की आवश्यकता बताई है। रिपोर्ट में डिजाइन, निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण में गंभीर खामियां सामने आई हैं, जिनके चलते मेदिगड्डा बैराज विफल हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के लिए अब तक 49,835 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 29,956 करोड़ रुपये ब्याज और 19,879 करोड़ रुपये मूलधन शामिल है। पिछली बीआरएस सरकार ने ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेकर राज्य की वित्तीय स्थिति को कमजोर किया। हालांकि मौजूदा सरकार ने केंद्र से बातचीत कर 26,000 करोड़ रुपये का ऋण पुनर्गठन कराया है।

रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने जानबूझकर बैराज का स्थान बदलकर सार्वजनिक धन की लूट की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को परियोजना में हुई अनियमितताओं का सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है।

वहीं, बीआरएस ने इस रिपोर्ट को राजनीतिक साजिश बताते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने आरोप लगाया कि आयोग ने जांच प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया और पार्टी नेताओं को पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पंचायत चुनावों से पहले राजनीतिक फायदे के लिए लाई गई है।


भारी बारिश से यमुना का जलस्तर उफान पर, दहशत में स्थानीय लोग

लगातार तीसरी बार स्यानाचट्टी में बनी झील जैसी स्थिति

उत्तरकाशी। यमुनोत्री हाईवे एक बार फिर खतरे की जद में आ गया है। बीती रात हुई भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसके चलते बड़े-बड़े पेड़ बहकर हाईवे पुल पर फंस गए और नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। इस दौरान स्यानाचट्टी के होटलों व आवासीय इलाकों में पानी घुसने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

लगातार बारिश से स्यानाचट्टी में झील जैसी स्थिति तीसरी बार बनी है और खतरा लगातार बढ़ रहा है। यहां झील का जलस्तर इतना बढ़ गया कि होटलों की दूसरी मंजिल तक पानी पहुंच गया। स्थानीय लोग दहशत में हैं और हालात पर काबू पाने की कोशिश जारी है।

सिंचाई विभाग की तीन मशीनें कुपड़ाखड्ड का मलबा हटाकर जलस्तर नियंत्रित करने में जुटी हैं, लेकिन लगातार बारिश से स्थिति बिगड़ती जा रही है। वहीं एनएच विभाग भी पुल पर फंसे पेड़ों और मलबे को हटाने का प्रयास कर रहा है ताकि नदी का बहाव सामान्य रह सके, हालांकि संकट पूरी तरह टला नहीं है।

इस बीच पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। रावत का कहना है कि अगर झील के निर्माण के दौरान तकनीकी और वैज्ञानिक उपाय अपनाए गए होते तो यह संकट खड़ा नहीं होता। उन्होंने स्यानाचट्टी के दोनों ओर बहने वाले खड्डों पर सुरक्षात्मक कार्य और वरुणावत की तर्ज पर पहाड़ियों के ट्रीटमेंट की मांग भी की है।


गौरीकुंड मार्ग पर बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी गाड़ी पर गिरा बड़ा बोल्डर, दो की मौत

घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया

रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश जनजीवन पर कहर बनकर टूट रही है। पहाड़ों से लगातार बोल्डर और मलबा गिरने से सड़कें बाधित हो रही हैं और हादसों का सिलसिला जारी है। सोमवार सुबह रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड हाईवे पर मुनकटिया में एक यात्री वाहन पर बड़ा बोल्डर गिर गया, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक, सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर जा रहा वाहन अचानक भूस्खलन क्षेत्र में फंस गया और ऊपर से भारी चट्टान सीधे वाहन पर आ गिरी। हादसे के वक्त वाहन में कुल 11 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं और घायलों को सोनप्रयाग अस्पताल पहुंचाया गया। दो घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है।

मृतक:

रीता (30), पत्नी उदय सिंह, निवासी सियालब, जिला उत्तरकाशी

चंद्र सिंह (50), पुत्र कलम सिंह, निवासी सियालब, जिला उत्तरकाशी

गंभीर रूप से घायल:

नवीन सिंह रावत (35), पुत्र जयेंद्र सिंह, निवासी सियालब, जिला उत्तरकाशी – रेफर

ममता (29), पत्नी चैन सिंह पवार, निवासी सियालब, जिला उत्तरकाशी – रेफर

प्रतिभा (25), पुत्री गिरवर सिंह, निवासी सियालब, जिला उत्तरकाशी

प्रदेशभर में भारी बारिश का रेड अलर्ट
मौसम विभाग ने सोमवार को देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। स्थिति को देखते हुए प्रदेशभर के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।

मौसम विज्ञानी रोहित थपलियाल ने बताया कि फिलहाल मानसून अपने चरम पर है और अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है।


नंदानगर का बैंड बाजार भूधंसाव की चपेट में, कई मकान ध्वस्त – 34 परिवार शिफ्ट

नंदानगर: नगर पंचायत नंदानगर का बैंड बाजार भूधंसाव की चपेट में आ गया है। बाजार के ऊपर पलपाणी तोक क्षेत्र में भूधंसाव का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भूधंसाव के कारण चार कमरों का एक आवासीय मकान और चार गोशालाएं पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के 34 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। वहीं, खतरे की जद में आई 25 दुकानें एहतियातन बंद रहीं।

भूधंसाव का दायरा बढ़ा

कुंतरी लगा फाली वार्ड में करीब 100 मीटर क्षेत्र में भूधंसाव हो रहा है। शुक्रवार को पलपाणी तोक में कुछ मकानों और खेतों में दरारें आई थीं। रात में बारिश बढ़ने से दरारें और चौड़ी हो गईं। शनिवार सुबह कई जगह जमीन में एक फीट तक बड़ी-बड़ी दरारें दिखीं। कुंवर कॉलोनी में खेतों और पेड़ों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

मकान और गोशालाएं ध्वस्त

भूधंसाव से संग्राम सिंह का चार कमरों का मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। सुरेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, गंभीर सिंह और चंदन सिंह की गोशालाएं भी मलबे में तब्दील हो गईं। वहीं, गोविंद सिंह कुंवर, नरेंद्र रावत और अन्य के मकानों के पीछे मलबा भर गया है।

प्रभावित परिवारों का पुनर्वास

नायब तहसीलदार राकेश देवली ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में 17 परिवारों के मकान हैं। इनमें से 10 परिवार रिश्तेदारों के घर चले गए, जबकि 7 परिवारों को बांजबगड़ रोड स्थित बारात घर में बनाए गए राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है।
इसके अलावा, 17 किराएदार परिवारों में से 14 अपने गांव लौट गए हैं, जबकि 3 परिवारों ने दूसरी जगह किराए पर मकान ले लिए हैं।

25 दुकानें भी खतरे में

चुफलागाड और नंदाकिनी नदी के किनारे स्थित दुकानों और आवासीय घरों के 34 लोगों को भी भेंटी रोड पर बने बारात घर में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है। बाजार की 25 दुकानें खतरे की जद में आने के कारण बंद रही।


खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बना मन की बात : रेखा आर्या

देहरादून: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने रविवार को अंबेडकर नगर मंडल के अंतर्गत इंद्रेश नगर स्थित सामुदायिक भवन में मन की बात का 125 वां सुना। उन्होंने कहा कि इस बार का मन की बात एपिसोड खिलाड़ियों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह 30 मिनट के एपिसोड में लगभग एक तिहाई समय सिर्फ खेल और खिलाड़ियों के लिए समर्पित किया, वह भारत को खेल जगत में महाशक्ति बनाने के उनके विजन को दिखाता है। उन्होंने न सिर्फ विजेता खिलाड़ियों से फोन पर बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही इन खिलाड़ियों को विषम परिस्थितियों में समर्थन देकर आगे बढ़ने का मौका देने के लिए उनके अभिभावकों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया।

रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस खेल प्रेम से उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में प्रतिष्ठित करने का हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है।कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यूपीएससी में मामूली अंतर से पीछे रह जाने वाले हज़ारों युवाओं के लिए “प्रतिभा सेतु पोर्टल” बनाकर उद्योग जगत में उन्हें लाखों रुपए पैकेज की नौकरी का मार्ग प्रशस्त करना प्रधानमंत्री के विजन के एक और आयाम दिखता है।

रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया, जो अमेरिका के औचित्यहीन टैरिफ लगाने के कारण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा, पार्षद मनोज जाटव, मंडल महामंत्री अक्कू जैन, नरेश जाटव, रानी आर्या, अजय मित्तल, विवेक बिरला, सविता, निखिल, लेखराज जाटव आदि उपस्थित रहे।


उत्तराखंड की शिक्षिका मंजूबाला को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025

शिक्षक समाज को सवारने का काम करते है, शिक्षा के बिना ज्ञान अधूरा हैं। कुछ शिक्षक समाज के लिए प्रेरणा बन जाते है और इसी का उदाहरण है उत्तराखंड की शिक्षिका मंजूबाला। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के दुर्गम क्षेत्र में स्थित च्यूरानी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मंजूबाला को इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। आगामी 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित करेंगी।

दो दशकों से शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय

मंजूबाला वर्ष 2005 से इस विद्यालय में तैनात हैं और पिछले दो दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। 2011 में उन्होंने अपने विद्यालय को जिले का पहला अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, शिक्षा के प्रति अपने समर्पण के कारण वह रोज़ाना कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचती हैं, जहां फिलहाल केवल 6 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ कुमाऊंनी भाषा और संस्कारों से जोड़ना उनकी विशेषता रही है।

उपलब्धियों में कई पुरस्कार शामिल

मंजूबाला की उपलब्धियों में शैलेश मटियानी पुरस्कार, तीलू रौतेली पुरस्कार, आयरन लेडी अवार्ड और एमएचआरडी से ‘टीचर ऑफ द ईयर’ जैसे सम्मान पहले भी शामिल रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें देश के सबसे बड़े शिक्षक सम्मान से नवाजा जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर साल डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में दिया जाता है। इस सम्मान के तहत विजेताओं को प्रमाण पत्र, मेडल और 50 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।


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