भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के पहले दिन हंगामा, कांग्रेस-उक्रांद का प्रदर्शन, पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता
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भराड़ीसैंण। उत्तराखंड विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के पहले दिन भराड़ीसैंण में राजनीतिक माहौल गरमा गया। प्रदेश कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई स्थानों पर तीखी झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया और पानी की बौछारें छोड़ीं। वहीं, बैरिकेडिंग के दौरान एक उक्रांद कार्यकर्ता के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर सामने आई है।

कांग्रेस ने प्रदेश में भ्रष्टाचार, बदहाल सड़कों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं, महिला अपराध, पलायन और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय, चंदा चोरी, वोट चोरी और जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक जैसे मामलों को भी प्रमुखता से उठाया।

दिवालीखाल में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प

विधानसभा सत्र के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए भराड़ीसैंण विधानसभा भवन से करीब 30 किलोमीटर पहले विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग की थी। इसका उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को विधानसभा परिसर तक पहुंचने से रोकना था। हालांकि, पुलिस की रोक के बावजूद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता दिवालीखाल पहुंच गए, जहां उनकी पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हुई।

प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य करण माहरा, प्रदेश सहप्रभारी मनोज यादव, बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला, मुकेश नेगी और हरिकृष्ण भट्ट समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

विधानसभा परिसर के बाहर विधायकों ने दिखाई तख्तियां

कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा भवन के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायकों ने प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, जनसमस्याओं और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी की। वहीं, विधानसभा के भीतर भी विपक्षी विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया।

कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार जनता से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का संतोषजनक जवाब देने में विफल रही है।

गणेश गोदियाल बोले- जनता के सवालों का जवाब दे सरकार

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड की जनता अनेक बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। सड़कों की बदहाली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं, महिला सुरक्षा और जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बनकर इन मुद्दों को विधानसभा के भीतर और बाहर लगातार उठाती रहेगी। सरकार को जनता से किए गए वादों, प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों, सामाजिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़े सवालों पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए।

गोदियाल ने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की जनभावनाओं और राज्य आंदोलन के सपनों का प्रतीक है। ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान जनता की वास्तविक समस्याओं पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं, महिलाओं, किसानों, कर्मचारियों और आम नागरिकों से जुड़े सवालों को मजबूती से उठाती रहेगी। साथ ही अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय सहित प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर जवाबदेही की मांग जारी रखेगी।

उक्रांद कार्यकर्ताओं ने भी तोड़ी बैरिकेडिंग

दूसरी ओर, उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने भी विधानसभा भवन की ओर बढ़ने का प्रयास किया। युवा उक्रांद नेता आशीष नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया और पानी की बौछारें छोड़ीं। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।

बताया जा रहा है कि उक्रांद कार्यकर्ताओं ने पुलिस को छकाते हुए दोपहर करीब तीन बजे तक विधानसभा परिसर के आसपास पहुंचने का प्रयास जारी रखा। बैरिकेडिंग में फंसने से एक कार्यकर्ता के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है।

विधानसभा सत्र के पहले दिन हुए इन प्रदर्शनों के चलते भराड़ीसैंण और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। विपक्ष ने जहां जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा, वहीं पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारियों को विधानसभा परिसर तक पहुंचने से रोकने में जुटा रहा।

27 अक्टूबर को गैरसैंण विधानसभा का घेराव

देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय, कथित वीआईपी की भूमिका की निष्पक्ष जांच और प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भर्ती घोटालों व पलायन जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी सांसद कुमारी शैलजा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और प्रदेश के जनहित से जुड़े मुद्दों पर पार्टी का आंदोलन लगातार जारी रहेगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कैंपेन कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार, उत्तराखंड की अस्मिता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा को प्रमुख मुद्दा बताते हुए सरकार से जवाब मांगा।

अंकिता भंडारी मामले में कथित वीआईपी की भूमिका पर उठाए सवाल

कुमारी शैलजा ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड केवल एक बेटी को न्याय दिलाने का मामला नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की सुरक्षा, उत्तराखंड की अस्मिता और सत्ता की जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता के परिवार की ओर से कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठाए जा रहे सवालों का अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।

उन्होंने भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठाए। शैलजा ने कहा कि अंकिता प्रकरण से जुड़े सवालों के बीच इस नियुक्ति ने उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। कांग्रेस ने मांग की कि किसी भी व्यक्ति को उसके राजनीतिक प्रभाव या पद के कारण जांच के दायरे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंकिता के माता-पिता की न्याय की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देगी। 14 अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के इंडिया गेट पर अंकिता के माता-पिता से मुलाकात कर उन्हें समर्थन दिया था। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग भी की थी।

शैलजा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में गांधी जी की प्रतिमा के सामने उपवास, विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और विभिन्न जिलों में कैंडल मार्च के माध्यम से न्याय की मांग उठाई जा रही है। 15 अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मांगें दोहराईं, जबकि 16 अक्टूबर को बाइक रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया गया।

उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय मिलने और उसके परिवार के सवालों का संतोषजनक जवाब आने तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा।

भ्रष्टाचार, जमीन और खनन के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा

कांग्रेस प्रभारी ने प्रदेश में सड़क निर्माण, सरकारी ठेकों और विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन से जुड़े बड़े सौदों में प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने और खनन गतिविधियों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जमीन, प्राकृतिक संसाधन और सार्वजनिक धन जनता की संपत्ति हैं। इनका इस्तेमाल प्रदेश के विकास के लिए होना चाहिए। कांग्रेस ने संदिग्ध भूमि सौदों, सरकारी ठेकों और खनन गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं और पलायन पर उठाए सवाल

कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश के युवा रोजगार के लिए परेशान हैं और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं तथा पेपर लीक की घटनाओं ने उनके भविष्य पर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी ओर, पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण गांवों से पलायन लगातार चिंता का विषय बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को रोजगार सृजन, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और पलायन रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना सामने रखनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि युवाओं और विद्यार्थियों की समस्याओं को हर स्तर पर उठाया जाएगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

बदरीनाथ मंदिर के चढ़ावे की जांच की मांग

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया गया। कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि धार्मिक आस्था से जुड़े धन के मामले में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदारी तय करने और श्रद्धालुओं के चढ़ावे का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की।

कांग्रेस ने कहा कि धार्मिक संस्थानों से जुड़े वित्तीय मामलों में किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और जांच के जरिए सच्चाई सामने आनी चाहिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग के खर्चों की जांच की मांग

कांग्रेस नेताओं ने महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य से जुड़े विभागों में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने राशन वितरण, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय खेलों से संबंधित खर्चों और अन्य विभागीय मदों में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

पार्टी ने सवाल किया कि यदि विभागों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं, तो सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है। कांग्रेस नेताओं ने एसआईटी की जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जांच का उद्देश्य सच्चाई सामने लाना होना चाहिए, न कि किसी को बचाना। पार्टी ने आरोपों की स्वतंत्र जांच और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की।

उत्तराखंड की अस्मिता और संसाधनों की रक्षा का मुद्दा उठाया

कुमारी शैलजा ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण जनता के संघर्ष और बलिदान से हुआ है। ऐसे में प्रदेश की जमीन, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार अपेक्षित कदम नहीं उठा रही है।

उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के साथ प्रदेश के व्यापक जनहित से जुड़े मुद्दों को भी कांग्रेस प्रमुखता से उठाएगी। दिल्ली में कांग्रेस सेवादल के कैंडल मार्च और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो रहे विरोध कार्यक्रमों को भी इसी अभियान का हिस्सा बताया गया।

कांग्रेस ने घोषित किए आगामी आंदोलन के कार्यक्रम

कांग्रेस ने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कई विरोध कार्यक्रमों की घोषणा की है। पार्टी के अनुसार, इन कार्यक्रमों के जरिए अंकिता भंडारी प्रकरण समेत अन्य जनहित के मुद्दों को जनता के बीच उठाया जाएगा।

22 से 25 अक्टूबर 2026: प्रदेशभर में न्याय यात्रा निकाली जाएगी। विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद के माध्यम से अंकिता भंडारी प्रकरण और अन्य जनसमस्याओं को उठाया जाएगा।

27 अक्टूबर 2026: गैरसैंण में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसमें कथित वीआईपी की भूमिका, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन और अन्य मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराया जाएगा।

1 नवंबर 2026: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली में आयोजित रैली में उत्तराखंड से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे।

4 नवंबर 2026: उत्तराखंड की जमीन और संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर जिला एवं प्रदेश मुख्यालयों सहित संबंधित स्थानों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी ने जमीन के कथित अनुचित हस्तांतरण और कम कीमत पर जमीन बेचे जाने के आरोपों को भी प्रमुखता से उठाने की बात कही।

कांग्रेस सरकार बनने पर पारदर्शिता और जवाबदेही का वादा

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच, सरकारी खर्चों में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया में सुधार, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, पलायन रोकने की ठोस नीति और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

कुमारी शैलजा ने कहा कि जिस भी विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत सामने आएगी, उसकी जांच कराई जाएगी और जनता के पैसे का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से उत्तराखंड के सम्मान, बेटियों को न्याय, युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस के संघर्ष में भागीदारी की अपील की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, प्रदेश सह-प्रभारी मनोज यादव और सुरेंद्र शर्मा, पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी, महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी, पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुलेमान अंसारी, अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष मदन लाल, महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला, उपाध्यक्ष सुजाता पॉल, एआईसीसी मीडिया समन्वयक पंखुड़ी पाठक और उपाध्यक्ष राजीव महर्षि सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह ने किया नए नेताओं का स्वागत

देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। बुधवार को देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े कई नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया।

कांग्रेस नेताओं ने पार्टी में शामिल हुए नेताओं को फूल-मालाएं पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस दौरान पार्टी नेतृत्व ने विश्वास जताया कि नए सदस्यों के जुड़ने से संगठन को मजबूती मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा।

भाजपा सरकार पर साधा निशाना

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा के साथ देशहित में काम करती रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है।

गोदियाल ने आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार के लिए परेशान होना पड़ रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने उनके भविष्य पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान है और आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन चाहती है।

प्रीतम सिंह बोले- नए साथियों से संगठन को मिलेगी ऊर्जा

चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी लोकतंत्र, संविधान और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न दलों के नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी की विचारधारा के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि नए सदस्यों को संगठन में सम्मान दिया जाएगा और उनके अनुभवों का उपयोग पार्टी को मजबूत करने में किया जाएगा। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड के गठन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है तथा नए साथियों के आने से आगामी चुनाव की तैयारियों को गति मिलेगी।

हरक सिंह रावत ने भी भाजपा सरकार को घेरा

प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर ठोस समाधान देने में नाकाम रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब सरकार के वादों से निराश है और कांग्रेस की ओर उम्मीद से देख रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव पूरी एकजुटता के साथ लड़ेगी। नए नेताओं के पार्टी में शामिल होने से संगठन का जनाधार बढ़ेगा और सरकार के खिलाफ चल रहे जनसंघर्ष को मजबूती मिलेगी।

इन नेताओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता

कांग्रेस में शामिल होने वालों में चकराता विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी दर्शन लाल डोभाल, सेवानिवृत्त पुलिस आईजी अनन्तराम चौहान, कैप्टन ताजवर सिंह नेगी, कैप्टन नारायण सिंह रावत, कैप्टन गंगा सिंह, कैप्टन हीरा बल्लभ पांडे, कैप्टन सोबन सिंह, जितेंद्र सिंह और शशांक भट्ट सहित अन्य नेता शामिल रहे।

इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि आने वाले दिनों में अन्य राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।

कार्यक्रम में विधायक लखपत सिंह बुटोला, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष लालचन्द शर्मा, महामंत्री अभिषेक सिंह, राजेन्द्र शाह, नवीन जोशी, विनोद चौहान, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह, प्रदेश सचिव अमेन्द्र बिष्ट, अखिलेश उनियाल, प्रशांत खंडूरी और नरेशानन्द नौटियाल समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मौजूदा कानून को समाप्त करने की मांग की 

लखनऊ। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मौजूदा कानून को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को भी शामिल किया जाना चाहिए। ओवैसी का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था से चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं।

ओवैसी ने कहा कि जब यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, तभी उन्होंने इसके प्रावधानों को लेकर आपत्ति जताई थी। उनके मुताबिक, कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सेवानिवृत्ति के बाद कानूनी संरक्षण देने की व्यवस्था भी चिंता का विषय है। उन्होंने मांग की कि इस कानून को वापस लेकर नियुक्ति प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किए जाएं, ताकि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और जनता का भरोसा कायम रह सके।

एसआईआर को लेकर भी जताई नाराजगी

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने इसकी प्रक्रिया और उद्देश्य पर आपत्ति जताई। उन्होंने दावा किया कि अब तक 10 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। साथ ही, फॉर्म-6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के दौरान आवेदकों की मैपिंग पर जोर दिए जाने को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। ओवैसी ने एसआईआर की प्रक्रिया बंद करने की मांग की।

इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से बनाई दूरी

इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि विरोध दर्ज कराना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट भी इस अधिकार को मान्यता दे चुका है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने गठबंधन के प्रदर्शन और उसकी रणनीति पर टिप्पणी करने से दूरी बनाए रखी।

सीजेआई से मुलाकात के मुद्दे पर उठाया सवाल

इंडिया गठबंधन के नेताओं की भारत के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की पहल पर भी ओवैसी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सांसद विधायिका का हिस्सा होते हैं, कार्यपालिका का नहीं। यदि उनकी शिकायत केंद्र सरकार से जुड़ी है, तो उन्हें प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि सांसद मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कैसे कर सकते हैं।

ओवैसी ने इस मामले में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि तीनों संस्थाओं की अपनी अलग-अलग भूमिकाएं हैं और उनके बीच संवैधानिक सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से जुड़ी स्थायी समिति के सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी शक्तियों के बंटवारे को लेकर सवाल उठे थे। उनके अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तीनों संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना जरूरी है।

राष्ट्रपति को सड़क की लड़ाई में घसीटने की कोशिश! राहुल गांधी पर संबित पात्रा का तीखा हमला

नई दिल्ली। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदर्शन से पहले अभिजीत दिपके समेत कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने और प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थल तक पहुंचने से रोके जाने के बाद मामला गरमा गया। इस बीच भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रदर्शन को पूरी तरह विफल बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन की आड़ में राजधानी में अराजकता फैलाने, आगजनी कराने और सड़कों पर टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। पात्रा ने कहा कि लोकतंत्र के सामने भीड़तंत्र की एक नहीं चली और फिलहाल दिल्ली में हालात नियंत्रण में हैं।

राष्ट्रपति को राजनीतिक टकराव में घसीटने का आरोप
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग राजनीतिक समूहों की ओर से प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर देश में लगातार तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश क्यों हो रही है। पात्रा के मुताबिक, विपक्षी दलों और उनके नेताओं के बीच प्रदर्शन का श्रेय लेने की होड़ भी मची हुई है।

उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जारी राजनीतिक खींचतान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर भी हमला बोला। पात्रा ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति भवन से लौटने के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह की टिप्पणी की, वह राजनीतिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को सड़क पर होने वाली राजनीतिक लड़ाई में खींचने का प्रयास पहले कभी इस तरह नहीं देखा गया। भाजपा सांसद ने इसे विपक्ष की गैर-जिम्मेदाराना राजनीति करार दिया।

प्रदर्शन स्थल की सुविधाओं पर भी उठाए सवाल
संबित पात्रा ने प्रदर्शन स्थल पर डॉक्टर और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले लोगों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब इन सुविधाओं को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी, तब कथित वोट चोरी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। पात्रा ने विपक्ष से पूछा कि यदि चुनाव में वास्तव में गड़बड़ी हुई थी, तो संबंधित तथ्यों और सबूतों को अदालत के सामने क्यों नहीं रखा गया।

भाजपा सांसद ने हालिया उपचुनावों के नतीजों का उल्लेख करते हुए भी विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि चार सीटों पर आए नतीजों के बाद भाजपा सभी सीटों पर जीती है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के रेजिनगर में मतदाताओं की संख्या को लेकर उठे विवाद पर अपनी बात रखी।

रेजिनगर में वोटों की संख्या को लेकर क्या बोले पात्रा?
पश्चिम बंगाल के रेजिनगर में मतदाताओं और प्राप्त वोटों की संख्या को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर संबित पात्रा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने वहां कुल 772 वोट होने का दावा किया था, जबकि भाजपा को 909 वोट मिलने की बात कही गई। वहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में कथित गड़बड़ी और ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई थी।

पात्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि रेजिनगर में कुल 1,109 मतदाता पंजीकृत हैं। उन्होंने विपक्ष पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और लोगों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद के मुताबिक, इस तरह के बयानों के जरिए राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

एक साल से वोट चोरी के आरोप लगा रहा विपक्ष: पात्रा
संबित पात्रा ने कहा कि विपक्षी नेता पिछले एक साल से लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तक इन दावों को साबित करने वाले ठोस प्रमाण सामने नहीं रखे गए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं से अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने की मांग की। पात्रा ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले लोग ही आज लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर विपक्ष पर साधा निशाना
भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए भी विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री यह कह दें कि सांस लेना जरूरी है, तो विपक्ष इसका भी विरोध करने लगेगा। पात्रा ने आरोप लगाया कि विपक्ष देश में अशांति का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एक ओर सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की राजनीति देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है।

‘वोट चोर, गद्दी छोड़ो’ के लगे नारे

नई दिल्ली। संसद से मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने ‘लोकतंत्र बचाओ’ मार्च निकालकर चुनाव आयोग के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। विपक्षी नेता निर्वाचन सदन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन संसद मार्ग पर दिल्ली पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी सांसद बैरिकेड के पास पहुंच गए।

मार्च के दौरान राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़ गए और तिरंगा लहराकर विरोध जताया। उनके साथ कई अन्य युवा सांसद भी आगे बढ़े। विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए।

विपक्ष ने क्यों निकाला मार्च?

विपक्ष का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि मतदाता सूची में किए जा रहे बदलावों और फॉर्म-6 से जुड़े संशोधनों को लेकर पारदर्शिता जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है।

बैरिकेड पर चढ़े राहुल गांधी

संसद मार्ग पर नीति आयोग और आकाशवाणी भवन के बीच पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे। रास्ता रोके जाने के बाद राहुल गांधी कुछ देर सड़क पर धरने पर बैठे। इसके बाद वह अचानक बैरिकेड पर चढ़ गए और हाथ में तिरंगा लेकर उसे लहराया। इस दौरान कई सांसद भी उनके साथ नजर आए।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लेते हुए लिखा, ‘ज्ञानेश, हो गया भाई… अब इस्तीफा देने का समय आ गया है।’ प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़ो’ जैसे नारे भी लगाए।

कई सांसद हिरासत में लिए गए

प्रदर्शन आगे बढ़ने पर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेने की कोशिश की। पुलिस उन्हें बस में ले जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सांसदों ने इसका विरोध किया। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बस से उतरकर आकाशवाणी भवन के रिसेप्शन गेट की ओर चले गए।

आकाशवाणी भवन के बाहर डटे विपक्षी नेता

विपक्षी नेता आकाशवाणी भवन परिसर में एक पेड़ के नीचे बैठकर विरोध जताते रहे। चुनाव आयोग का मुख्यालय आकाशवाणी भवन से करीब 270 मीटर की दूरी पर स्थित है। विपक्ष का कहना है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन सदन तक मार्च करना चाहता था, लेकिन पुलिस की भारी बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था के कारण उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया।

फिलहाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत विपक्षी सांसद आकाशवाणी भवन परिसर में मौजूद हैं। पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की कार्रवाई को लेकर स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है।

कांग्रेस एसआईआर कमेटी के अध्यक्ष मनोज रावत ने आरोप लगाया कि प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए और आयोग से वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की

देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की एसआईआर कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक मनोज रावत ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में करीब 13.85 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। उन्होंने कहा कि प्री-एसआईआर और एसआईआर के दौरान हुई मतदाता कटौती के वास्तविक आंकड़े निर्वाचन आयोग की ओर से सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं।

कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में मनोज रावत ने आरोप लगाया कि फॉर्म-7 को ऑटो जनरेट करने, भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित शिकायतों को आधार बनाने और शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने से एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग और भाजपा के बीच मिलीभगत रही है।

रावत ने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में करीब 14 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाया जाना गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर न्यायालय का रुख करेगी। उनके मुताबिक कांग्रेस के बीएलओ की सक्रियता के कारण बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बरकरार रह सके।

उन्होंने आगामी दिनों में फॉर्म-6 के जरिए नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। रावत ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। साथ ही निर्वाचन आयोग को एसआईआर से संबंधित सभी वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि पूरी प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश महासचिव राजेंद्र भंडारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (अल्पसंख्यक) हाजी सुलेमान अंसारी, मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, एसआईआर कमेटी के सदस्य अमेंद्र बिष्ट और अधिवक्ता संदीप चमोली मौजूद रहे।

जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा तैनात; पुलिस ने लाउडस्पीकर से प्रदर्शनकारियों से जगह खाली करने की अपील की

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर शनिवार को वामपंथी छात्र संगठनों के आह्वान पर प्रदर्शन और मार्च के चलते दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। प्रदर्शनकारी विट्ठल हाउस से जंतर-मंतर की ओर मार्च कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और नेहा बोरा समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पुलिस की ओर से लगातार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई जारी है।

प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए प्रदर्शनकारियों से जंतर-मंतर और आसपास का क्षेत्र खाली करने की अपील कर रही है। प्रदर्शनकारियों के आने-जाने वाले मार्गों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है।

बताया गया है कि आइसा की अगुवाई में विट्ठल हाउस से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला जा रहा है। मार्च का नेतृत्व नेहा बोरा और कपिल सिब्बल कर रहे हैं। मार्च के दौरान पुलिस ने कई लोगों को रोककर हिरासत में लिया है।

इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के मामले में दिल्ली पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज की थीं। इनमें दो मामले संसद मार्ग थाने और एक मामला कनॉट प्लेस थाने में दर्ज किया गया है।

पुलिस ने इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 221, 132 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। इन धाराओं में निषेधाज्ञा के उल्लंघन, लोक सेवकों के काम में बाधा डालने और गैरकानूनी जमावड़े से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, मामलों की जांच की जा रही है।

पिछले जुलाई में हुए प्रदर्शन के अनुभव को देखते हुए इस बार दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर के साथ-साथ वहां पहुंचने वाले प्रमुख रास्तों पर भी सुरक्षा बढ़ाई है। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही इलाके में पुलिस का कड़ा घेरा बनाया गया था। लुटियंस दिल्ली की तरफ आने वाले रास्तों पर पूछताछ और निगरानी बढ़ाई गई, जबकि कुछ दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर भी आवाजाही प्रभावित रही।

देश के चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार ने बना दिया पंगु- सूर्यकांत धस्माना

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश में किसी भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया गया तो पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने कहा कि ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से घेराव, प्रदर्शन और अन्य आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एआईसीसी सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने यह बात कही। उन्होंने एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित चुनाव आयोग से जुड़ी खोजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। धस्माना ने कहा कि रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों को बल मिलता है।

धस्माना ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त केंद्र सरकार के प्रभाव में काम कर रहे हैं और भाजपा व आरएसएस के एजेंडे के अनुरूप लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनावों का जिक्र करते हुए दावा किया कि बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे और बाद में कई नाम वापस जोड़े गए।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस ने एसआईआर के दौरान कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीआरसी पुरुषोत्तम को कई बार प्रमाणों के साथ शिकायतें दी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते उसके पारंपरिक समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। धस्माना ने कहा कि यदि किसी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो कांग्रेस इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगी।

तिलक राज बेहड़ पर हमले को लेकर भी भाजपा पर निशाना

धस्माना ने ऊधमसिंह नगर के किच्छा में पूर्व मंत्री एवं किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ पर हुए हमले की घटना को भी गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व विधायक के नेतृत्व में भाजपा से जुड़े अराजक और आपराधिक तत्वों ने विधायक पर हमला किया।

धस्माना ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा उत्तराखंड को बिहार और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कथित ‘जंगल राज’ की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं करेगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि किच्छा नगर निकाय चुनाव में संभावित हार को देखते हुए भाजपा बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस नेता ने घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

गणेश गोदियाल बोले- युवाओं को चार साल की नौकरी नहीं, पक्की नौकरी चाहिए

देहरादून। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाए। नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड जैसे सैन्य बहुल राज्य में इस योजना का युवाओं और सैन्य परिवारों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस ने सरकार से अग्निवीरों के भविष्य और चार वर्ष की सेवा के बाद रोजगार की ठोस व्यवस्था स्पष्ट करने की मांग की।

प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित दीपोत्सव को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी के बीच आम लोगों के लिए दो वक्त का चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे समय में हजारों टन तेल खर्च कर दीप जलाने की होड़ उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि जनता सरकार के कार्यों से खुश होकर दीप जलाती तो स्थिति अलग होती।

गणेश गोदियाल ने अग्निवीर योजना को युवाओं के स्थायी रोजगार के अवसरों को सीमित करने वाली व्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा सेना में स्थायी नौकरी की उम्मीद लेकर वर्षों तक तैयारी करते हैं, लेकिन अग्निवीर व्यवस्था में अधिकांश युवाओं का सैन्य करियर चार वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि 17-18 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती होने वाला युवा चार वर्ष बाद करीब 21-22 वर्ष की उम्र में दोबारा रोजगार की तलाश में पहुंच जाता है तो उसके भविष्य और परिवार की आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।

उन्होंने नियमित सैनिकों और अग्निवीरों के बीच सेवा अवधि, वेतन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा में अंतर का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस का कहना है कि देश की सुरक्षा के लिए समान जोखिम उठाने वाले जवानों के लिए दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा पर स्पष्ट नीति होनी चाहिए।

प्रीतम सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना का उत्तराखंड के युवाओं पर विशेष असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सैन्य परंपरा गौरवशाली रही है और पहाड़ी क्षेत्रों के हजारों परिवार पीढ़ियों से सेना में रोजगार को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का आधार मानते रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा चार वर्ष की नौकरी नहीं, बल्कि स्थायी और सुरक्षित रोजगार चाहते हैं।

प्रीतम सिंह ने पेंशन और सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि सेवा से बाहर होने वाले 75 प्रतिशत युवाओं के लिए रोजगार का स्थायी रोडमैप क्या है और सरकार उनके पुनर्वास की किस तरह व्यवस्था करेगी।

डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि केवल अलग-अलग विभागों में आरक्षण या प्राथमिकता देने की घोषणा पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि वास्तव में कितने अग्निवीरों को सेवा समाप्त होने के बाद स्थायी रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य राज्य है और यहां सेना से जुड़ाव परिवारों की भावनाओं से भी जुड़ा है। उनके अनुसार सेना की भर्ती को केवल रोजगार के आंकड़े सुधारने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए।

कांग्रेस नेताओं ने नियमित सेना भर्ती प्रक्रिया को मजबूत करने, रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने और युवाओं को पर्याप्त भर्ती अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही उत्तराखंड के लिए विशेष भर्ती नीति और सेवा से बाहर होने वाले अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अलग पैकेज की मांग भी उठाई गई।

सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी ने दावा किया कि पहले प्रतिवर्ष करीब 80 हजार युवाओं को सेना में रोजगार मिलता था, जो अब घटकर करीब 47 हजार रह गया है। उन्होंने कहा कि यदि इनमें से 25 प्रतिशत युवाओं को ही आगे नियमित सेवा में लिया जाता है तो करीब 12 हजार युवाओं को स्थायी सेवा मिलती है। उन्होंने इस संबंध में सरकार से आधिकारिक आंकड़े स्पष्ट करने की मांग की।

कांग्रेस ने सरकार के सामने कई सवाल रखे। इनमें चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए रोजगार की व्यवस्था, अब तक स्थायी सरकारी रोजगार पाने वाले अग्निवीरों की संख्या, सेना में रिक्त पदों को भरने की समयसीमा और उत्तराखंड के कितने युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत भर्ती मिली, जैसे मुद्दे शामिल रहे।

कांग्रेस ने यह भी पूछा कि क्या सरकार अग्निवीर योजना की स्वतंत्र समीक्षा कराने और अग्निवीरों को भविष्य में नियमित सैनिकों के समान सम्मानजनक सेवा-सुरक्षा देने पर विचार करेगी।

पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह समेत अन्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।