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पंजाब में बारिश से तबाही, 23 जिलों के 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में

Category Archives: राष्ट्रीय

पंजाब में बारिश से तबाही, 23 जिलों के 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में

4.5 लाख लोग प्रभावित, 37 की मौत, 3.5 लाख एकड़ फसल बर्बाद

चंडीगढ़। पंजाब में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पंजाब के सभी 23 जिलों के 1400 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। सभी विभागों को सेवाएं बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 4.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लगभग 3.5 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई है।

तीन बांधों पर दबाव से बिगड़े हालात

भाखड़ा, पौंग और रणजीत सागर बांध में जलस्तर खतरे के निशान के करीब या ऊपर पहुंच चुका है। बीबीएमबी ने पौंग बांध से रोजाना छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा बढ़ाकर 1 लाख क्यूसेक करने का फैसला लिया है। रणजीत सागर बांध के सातों गेट इतिहास में पहली बार खोले गए हैं।

स्कूल-कॉलेज 7 सितंबर तक बंद

शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने सभी सरकारी, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूल-कॉलेज व विश्वविद्यालय 7 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया है।

केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग

राज्य को आपदा प्रभावित घोषित करने के बाद उम्मीद है कि केंद्र से अतिरिक्त राहत पैकेज मिलेगा। एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की तैनाती बढ़ाई जा सकती है। इस बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल वीरवार को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहीं, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से पंजाब समेत उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है।


भारी बारिश से पहाड़ों में भू-धंसाव का खतरा बढ़ा, कई घरों पर पड़ी दरारें

प्रदेश में 520 सड़कें बंद, 779 मशीनें तैनात, लोक निर्माण विभाग और बीआरओ तेजी से खोलने में जुटे

देहरादून। राज्य में लगातार जारी बारिश ने पहाड़ी जिलों में संकट गहरा दिया है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के कई गांवों में भू-धंसाव से घरों में बड़ी दरारें पड़ गई हैं। खतरे के चलते कुछ लोगों ने रातोंरात अपने घर खाली कर दिए, वहीं प्रशासन ने भी कई इलाकों में ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे समेत कई प्रमुख सड़कें भी धंसने लगी है।

इसी बीच प्रदेश सरकार ने सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए 15 सितंबर से गड्ढा मुक्त अभियान शुरू करने की घोषणा की है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा के अनुसार, 31 अक्तूबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। विभाग ने योजना बना ली है, लेकिन लगातार हो रही बारिश बाधा बन रही है।

वर्तमान में प्रदेश की 520 सड़कें बंद पड़ी हैं, जिनमें पांच राष्ट्रीय राजमार्ग, 27 राज्य मार्ग, 17 मुख्य जिला मार्ग और 164 ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। अकेले अल्मोड़ा जिले में 86 सड़कें ठप हैं, जबकि पौड़ी, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी जिले भी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

बंद रास्तों को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग और बीआरओ ने 779 मशीनें तैनात की हैं। इसके बावजूद बारिश के बाद बार-बार सड़कें फिर से बंद हो रही हैं।

सिर्फ सड़कें ही नहीं, बल्कि 29 पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरकाशी जिले में सबसे ज्यादा 10 पुल प्रभावित हुए हैं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पुल भी शामिल हैं।


महिला सुरक्षा पर देहरादून की छवि खराब करने वाली एजेंसी को राज्य महिला आयोग का नोटिस

8 सितंबर को आयोग के समक्ष तलब, राष्ट्रीय महिला आयोग को भी भेजा गया पत्र

देहरादून। महिला सुरक्षा को लेकर देहरादून को असुरक्षित बताने वाली रिपोर्ट पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने सख़्त रुख अपनाया है। आयोग ने रिपोर्ट तैयार करने वाली निजी एजेंसी पीवैल्यू एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को नोटिस जारी कर 8 सितंबर को देहरादून स्थित महिला आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग को भी इस मामले में कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने स्पष्ट किया कि “नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वूमन सेफ्टी” नाम से जारी यह रिपोर्ट पूरी तरह एक निजी कंपनी का आयोजन है। इसका केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग से कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट में न तो आधिकारिक डेटा का इस्तेमाल हुआ है और न ही यह किसी मान्यताप्राप्त प्रक्रिया पर आधारित है। यह मात्र 31 शहरों में 12,770 महिलाओं पर किए गए सीमित सर्वे के आधार पर तैयार की गई है।

कंडवाल ने कहा कि इस रिपोर्ट को ऐसे प्रसारित किया गया, मानो इसे राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया हो, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर भले ही उस कार्यक्रम में मौजूद थीं, लेकिन रिपोर्ट का संबंध न तो राष्ट्रीय महिला आयोग से है और न ही किसी सरकारी संस्था से।

राज्य महिला आयोग का कहना है कि इस तरह की गैर-प्रमाणिक रिपोर्ट से देहरादून और उत्तराखंड की छवि राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का प्रयास हुआ है। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील है और लगातार ठोस कदम उठा रही है।


Le marché des jeux de hasard en ligne : fiabilité, sécurité et transparence

Avec l’expansion rapide du secteur des jeux d’argent en ligne au cours de la dernière décennie, la confiance du joueur devient un enjeu majeur pour l’industrie. La diversification des offres, allant des machines à sous aux jeux de table, associés à une technologie de plus en plus sophistiquée, soulèvent inévitablement des questions centrales : comment garantir la fiabilité, la sécurité et la transparence des plateformes de jeux ?

Les enjeux majeurs de la fiabilité dans l’industrie des jeux en ligne

Depuis la légalisation progressive du secteur dans plusieurs juridictions, notamment en Europe, la régulation a instauré des standards stricts pour assurer l’intégrité des opérations. La fiabilité d’un cazzino slots casino fiable repose sur plusieurs piliers, notamment la certification par des organismes indépendants, la transparence des générateurs de nombres aléatoires (RNG), et la conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude.

Factuel : Selon une étude menée par l’European Gaming and Betting Association, 72% des joueurs en ligne citent la fiabilité du site comme critère déterminant lors de leur choix de plateforme.

Technologies garantissant la sécurité des joueurs

Les avancées technologiques jouent un rôle crucial dans la sécurisation des plateformes. Le cryptage SSL, la vérification d’identité par des processus KYC (Know Your Customer), et la surveillance en temps réel des transactions assurent que les données personnelles et financières restent protégées contre toute tentative de piratage ou d’usurpation d’identité.

Transparence et réputation : clés de la crédibilité

Un facteur souvent sous-estimé par les joueurs mais central pour l’évaluation de la fiabilité d’un site est la transparence. Les plateformes crédibles publient régulièrement leurs certificats, données auditables, et rapports de résultats pour garantir que le jeu reste équitable. Par exemple, une ressource de référence dans ce domaine est le site cazzino slots casino fiable, qui fournit une analyse détaillée des opérateurs de jeux en ligne reconnus pour leur sérieux.

Exemple de la sélection rigoureuse réalisée par des organismes indépendants

Critère d’évaluation Description Exemple concret
Certification Conformité aux standards européens par des organismes accrédités comme eCOGRA ou MGA Les sites certifiés affichent leur label de certification sur leur page d’accueil
Audits Vérification indépendante des générateurs de nombres aléatoires et des paiements Rapports d’audit accessibles via le site ou sur demande
Sécurité des données Utilisation du cryptage SSL et procédures KYC Les plateformes crédibles exigent une identification pour les dépôts importants

Conclusion : vers une expérience de jeu fiable et transparente

En définitive, le développement d’une industrie des jeux en ligne responsable repose sur la confiance. La vigilance des joueurs, conjuguée à des régulations strictes et à la certification indépendante, garantit que la majorité des plateformes sérieuses respectent leurs engagements. Pour ceux qui recherchent des sites où jouer en toute tranquillité, il demeure essentiel de privilégier les opérateurs transparents, certifiés, et dotés d’un historique probant de fiabilité, comme le souligne régulièrement cazzino slots casino fiable.

En conclusion, la transparence et la sécurité ne sont pas seulement des exigences réglementaires, mais un véritable enjeu de survie pour les acteurs crédibles du marché des jeux en ligne. La clé pour une expérience de jeu positive reste donc une sélection rigoureuse et informée.


Bezpieczeństwo i społeczność w cyfrowym świecie: przypadek platformy luckyfriends

W dobie rosnącej aktywności online, szczególnie w dziedzinie nawiązywania nowych znajomości i relacji, odpowiedzialne korzystanie z platform społecznościowych nabiera kluczowego znaczenia. W tym kontekście warto przyjrzeć się, jak nowoczesne serwisy budują zaufanie i zapewniają bezpieczeństwo swoim użytkownikom. Jednym z takich przykładów jest platforma luckyfriends, która wnosi nową jakość do segmentu serwisów randkowych i społecznościowych skierowanych do dorosłych użytkowników w Polsce.

Rozwój rynku platform społecznościowych i randkowych: kluczowe wyzwania

Aspekt Wyzwania Przykład rozwiązań
Bezpieczeństwo danych Chronienie prywatności i zapobieganie wyłudzeniom Wykorzystanie szyfrowania end-to-end, weryfikacji użytkowników
Weryfikacja tożsamości Zapobieganie fałszywym kontom i oszustwom System weryfikacji przez zdjęcie, wideo oraz integrację z mediami społecznościowymi
Moderacja treści Zapewnienie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery Automatyczne narzędzia, moderatorzy społeczności

Znaczna część platform, aby zyskać zaufanie użytkowników, musi opierać się na przejrzystości i wysokim standardzie bezpieczeństwa. Właśnie tego wymaga współczesny rynek, w którym użytkownicy coraz bardziej cenią sobie prywatność, a wymogi regulacyjne (np. RODO) stawiają przed operatorami wyśrubowane oczekiwania.

Innowacyjne rozwiązania: jak luckyfriends odpowiada na potrzeby użytkowników

Serwis luckyfriends wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko szeroką funkcjonalnością, lecz także silnym naciskiem na bezpieczeństwo i autentyczność użytkowników. Platforma ta implementuje zaawansowane mechanizmy identyfikacji, co pozwala na ograniczenie liczby fałszywych kont i oszustów. Ponadto, jej zespół technologiczny regularnie aktualizuje systemy w celu wykrywania nietypowych aktywności, chroniąc tym samym swoich użytkowników przed cyberzagrożeniami.

“W dobie digitalizacji relacji społecznych, bezpieczeństwo i zaufanie stały się podstawowym wymiarem jakości usług online.” – ekspert branżowy

Patrzmy na luckyfriends jako na model, który przykłada dużą wagę do tego, aby użytkownicy czuli się komfortowo w przestrzeni cyfrowej, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad własnymi danymi i interakcjami. To ważne, szczególnie w kontekście roli serwisów randkowych, które operują na danych osobowych i emocjach użytkowników.

Reputacja i transparentność: fundamenty zaufania cyfrowego

Wśród kluczowych elementów, które odróżniają renomowane platformy od przeciętnych, jest transparentność działań, zwłaszcza w zakresie polityki prywatności i bezpieczeństwa. Sa to aspekty, które nie tylko budują zaufanie, ale i stanowią podstawę do długofalowej relacji z użytkownikami. luckyfriends, oprócz wdrażania rygorystycznych standardów bezpieczeństwa, angażuje społeczność poprzez działania edukacyjne i promocję bezpiecznych zachowań online.

Podsumowanie: przyszłość społeczności cyfrowej

Analiza doświadczeń z serwisem luckyfriends pokazuje, że kluczem do sukcesu platform społecznościowych jest nie tylko technologia, ale także etyka, transparentność i troska o użytkownika. W erze cyfrowej, rola odpowiedzialnych usługodawców będzie rosła, a ich zdolność do budowania zaufania stanie się głównym motorem rozwoju rynku.

Wnioski płynące z tego przykładu mogą służyć jako inspiracja dla twórców i operatorów platform, które chcą wykreować bezpieczną, poprawną i przyjazną przestrzeń społeczną w coraz bardziej skomplikowanym cyfrowym środowisku.


बूढ़ाकेदार क्षेत्र की आपदा पर राज्यमंत्री वीरेंद्र दत्त सेमवाल सक्रिय, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सौंपा पत्र

देहरादून/घनसाली। विधानसभा घनसाली के अंतर्गत बूढ़ाकेदार क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा को लेकर उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के उपाध्यक्ष (दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री) वीरेंद्र दत्त सेमवाल ने उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर उन्हें पूरे हालात की गंभीरता से अवगत कराया और एक औपचारिक पत्र भी प्रेषित किया।

इस पत्र के माध्यम से सेमवाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बूढ़ाकेदार क्षेत्र के गेंवाली, बूढ़ाकेदार, तोली, कोट, विशन, भिगुन, पिंन्सवाड़, कोटी, अगुंड़ा, मेड-मरवाड़ी और नैलचामी जैसे गांवों को तत्काल आपदाग्रस्त गांव घोषित किया जाए, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी वर्षा, भूस्खलन, जमीन धंसाव और सड़क संपर्क टूटने जैसी घटनाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है।

उन्होंने बताया कि कई गांवों में घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, खेत-खलिहान बह गए हैं, पेयजल स्रोत नष्ट हो चुके हैं और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। हजारों लोग गहरी मानसिक और आर्थिक पीड़ा में हैं।

मुख्यमंत्री को सौंपे पत्र में प्रमुख मांगे रखी गईं, जिनमें शामिल हैं।
प्रभावित गांवों को आपदाग्रस्त घोषित किया जाए।
जिन परिवारों को आवास, खेती, पशुधन और आजीविका का नुकसान हुआ है, उन्हें पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ क्षतिपूर्ति दी जाए।
क्षेत्र में स्थायी पुनर्वास की योजना बने, सड़कें व जल स्रोत पुनः स्थापित हों और आपदा प्रबंधन के लिए स्थायी ढांचा तैयार किया जाए।

सेमवाल ने मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया कि प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय कर त्वरित राहत कार्य आरंभ कराए जाएं और प्रभावित परिवारों का निष्पक्ष व शीघ्र सर्वेक्षण कराया जाए।

उन्होंने कहा कि यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन, भविष्य और वर्षों की मेहनत पर सीधा आघात है।

राज्यमंत्री ने आशा जताई कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रभावितों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी होगी और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी।


देहरादून को मिला राज्य का पहला जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र

एक ही छत के नीचे मिलेगी फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग, कृत्रिम अंग और रोजगार प्रशिक्षण की सुविधा

देहरादून। गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में राज्य का प्रथम जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) शुरू हो गया। इस एकीकृत केंद्र में दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र, आधार पंजीकरण व अपडेट, फिजियोथेरेपी, परामर्श, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, रोजगार प्रशिक्षण और विभिन्न चिकित्सकीय सेवाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी।

उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि महापौर सौरभ थपलियाल, विधायक खजान दास, पार्षद सुनीता मजखोला, जिलाधिकारी सविन बंसल और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह उपस्थित रहे। महापौर ने इसे सशक्त समाज की दिशा में मील का पत्थर बताया। और हेल्पलाइन नंबर 8077386815 जारी किया। मौके पर दिव्यांग बच्चों को पुरस्कार और लाभार्थियों को उपकरण भी वितरित किए गए।

डीएम की पहल पर दिव्यांगजनों के लिए एकीकृत सेवाएं

डीएम सविन बंसल ने बताया कि समाज की लगभग 20 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में दिव्यांगता से प्रभावित है। ऐसे में उनका जीवन आसान बनाने और गरिमा के साथ जोड़ने के लिए डीडीआरसी केंद्र स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को केंद्र तक आने-जाने के लिए विशेष वाहन की भी व्यवस्था की गई है।

डीडीआरसी में फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, काउंसलिंग, अर्ली इंटरवेंशन, प्रमाणन, रोजगारपरक प्रशिक्षण और सहायक उपकरण वितरण की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्र का संचालन समाज कल्याण विभाग की देखरेख में डीडीआरसी देहरादून मुनीशाभा सेवा सदन एवं पुनर्वास संस्थान द्वारा किया जाएगा।


कुंभ 2027 की तैयारियां तेज, मुख्यमंत्री धामी ने दिए अक्टूबर 2026 तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश

कुंभ 2027 होगा दिव्य और भव्य, मास्टर प्लान के तहत घाट, पार्किंग, टेंट सिटी और यातायात व्यवस्था पर जोर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरिद्वार में कुम्भ मेला 2027 के भव्य आयोजन की सभी तैयारियां समय करते हुए स्थायी प्रकृति के कार्य अक्टूबर 2026 तक पूर्ण किये जाएं। कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत कर उन्हें पूर्ण किये जाए। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्यों आगे बढ़ायें।

बुधवार को सचिवालय में हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारी के क्रम में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कराना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मेला संबंधित सभी कार्य विस्तारित क्षेत्र और मास्टर प्लान को ध्यान में रख कर किए जाएं। मास्टर प्लान में सभी सेक्टर, मार्ग, पार्किंग, घाट, कैम्प स्थलों को स्पष्ट तौर पर चिन्हित किया जाए, ताकि इसके अनुसार आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करने के साथ ही संबंधित भूमि का अस्थायी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही भीड़ का दवाब कम करने के लिए नए घाटों का निर्माण, कांगड़ा घाट का विस्तार और मौजूदा घाटों की मरम्मत भी समय से पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला सकुशल सम्पन्न कराने के लिए सरकारी भूमि, सड़कों पर से अतिक्रमण सख्ती के साथ हटाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूआईआईडीबी द्वारा हरिद्वार गंगा कॉरिडोर में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उन्हें कुंभ को देखते हुए प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन बहादराबाद – श्यामपुर बाईपास को जल्द पूरा किया जाए, ताकि इसका अधिकतम लाभ कुंभ के दौरान मिल सके। इसी तरह श्यामपुर, गैंडीखाता एवं चण्डीघाट क्षेत्र में विशेष टेंट लगाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाए। इसी तरह कुंभ क्षेत्र में यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु ट्रैफिक डायवर्जन योजना, पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जाए। पार्किंग दूर होने पर शटल सेवा की व्यवस्था पर विचार किया जाए। कुंभ क्षेत्र में आंतरिक मार्गों को भी समय से ठीक किया जाए, इसका लाभ स्थानीय निवासियों को भी मिलेगा। मंसा देवी, चंड़ी देवी पैदल मार्ग के सुदृढीकरण का कार्य समय से पूरा कर लिया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ठोस कचरा अपशिष्ट के लिए जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट अपनाया जाए, कुंभ क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, डस्टबिन, रीसाइक्लिंग सिस्टम और मोबाइल टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। महिला श्रद़धालुओं की सुविधा के लिए पिंक टायलेट और चेंजिंग रूम की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। घाटों और गंगा तटों पर 24 घंटे सफाई व्यवस्था की जाए। हरकी पैड़ी में श्रद्धालुओं के लिए आरती और बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुंभ के दौरान श्रद़धालुओं की सुरक्षा से संबंधित सभी इंतजाम समय से पूरी कर ली जाएं। भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और पार्किंग व्यवस्था के साथ ही पार्किंग स्थलों पर सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाए जाएं। श्रद़धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक घाट पर लाइफगार्ड, सुरक्षा रस्सी और मोटर बोट की उपलब्धता हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि श्रद़धालु उत्तराखंड से अच्छे अनुभव लेकर जाएं, इसके लिए यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। इसके लिए कार्मिकों को अभी से प्रशिक्षण दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ रखी जाएं। मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल, एम्बुलेंस व मोबाइल चिकित्सा दल की व्यवस्था की जाए। मेला प्रबंधन में आईटी व डिजिटल सेवाओं का अधिकतम उपयोग किया जाए। श्रद्धालुओं को रियल-टाइम सूचना देने के लिए मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन और सूचना केंद्र स्थापित किए जाएं। उन्होंने मुख्य सचिव को कुंभ मेला तैयारी की समीक्षा 15 दिन में करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में विधायक मदन कौशिक, प्रेमचंद अग्रवाल, आदेश चौहान, रेनू बिष्ट,  रवि बहादुर,  अनुपमा रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपक सेठ, प्रमुख सचिव  आरके सुधांशु, एल फेनई, आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, नितेश झा, डॉ पंकज पांडेय, डॉ आर राजेश कुमार, धीराज सिंह गर्ब्याल, युगल किशोर पंत, मेलाधिकारी सोनिका और वर्चुअल माध्यम से गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप एवं संबंधित जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।


मुख्यमंत्री धामी ने कानून-व्यवस्था और सड़कों की स्थिति की समीक्षा की

कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य की कानून-व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, सेवा पखवाड़ा एवं अन्य जनहित से जुड़े विषयों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जनता को सुगम, सुरक्षित एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।राज्य की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। पुलिस द्वारा रात्रिकालीन गश्त को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। बरसात के बाद सड़कों के सुधारीकरण और गड्ढा मुक्त कराने के लिए निविदा प्रक्रिया अभी पूर्ण कर ली जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितम्बर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक प्रदेशभर में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा।इस अवसर पर सभी जनपदों में सेवा, जनजागरूकता एवं जनहित से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उसे समयबद्ध रूप से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं सड़क मार्ग से विभिन्न जनपदों का भ्रमण करेंगे और विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष जायजा लेंगे।

मुख्यमंत्री ने रेत मिश्रित नमक से संबंधित शिकायत को गंभीरता से लिया और तत्काल नमूना लेकर जाँच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी मौजूद थे।


दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति

निगम बोध घाट, यमुना बाजार और मोनेस्ट्री मार्केट में पानी घुसा, एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी

नई दिल्ली।  दिल्ली में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और राजधानी के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। यमुना बाजार, निगम बोध घाट, ओल्ड उस्मानपुर, ओल्ड गढ़ी मेंडू और आईएसबीटी का वासुदेव घाट सहित मोनेस्ट्री मार्केट के आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में 5 तारीख तक हल्की से भारी बारिश जारी रह सकती है। यमुना का जलस्तर अब 207 मीटर के पार पहुंच गया है, जो खतरे के स्तर से 2 मीटर ऊपर है। इस कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है।

ओल्ड उस्मानपुर और ओल्ड गढ़ी मेंडू गांवों में यमुना का पानी घुसने से लगभग 2,500 लोग अपने घर खाली करने के बाद राहत शिविरों में पहुंचाए गए। स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि पानी तेजी से बढ़ रहा है और कई घरों में घुस चुका है। वहीं मोनेस्ट्री मार्केट और आस-पास के इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।

एनडीआरएफ कमांडेंट ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि रात से बचाव और राहत कार्य जारी हैं, और टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके।


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