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उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही, राज्य सरकार ने केंद्र से माँगा 5700 करोड़ का आर्थिक पैकेज

Category Archives: राष्ट्रीय

उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही, राज्य सरकार ने केंद्र से माँगा 5700 करोड़ का आर्थिक पैकेज

सबसे ज्यादा क्षति सड़कों और पुलों को, लोक निर्माण विभाग को अकेले 1164 करोड़ का नुकसान

देहरादून। प्रदेश में इस साल प्राकृतिक आपदाओं ने भारी तबाही मचाई है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक अब तक 5700 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान आंका गया है। राज्य सरकार ने विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजते हुए केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। आपदा से सबसे ज्यादा असर सड़क और पुलों पर पड़ा है, जिससे लोक निर्माण विभाग को ही 1164 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा।

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 5702.15 करोड़ रुपये की विशेष सहायता केंद्र से मांगी गई है। इसमें जहां क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए 1944.15 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, वहीं भविष्य में आपदा से होने वाले संभावित नुकसान को रोकने और अवस्थापना संरचनाओं को स्थिर करने के लिए 3758 करोड़ रुपये का अनुरोध किया गया है।

विभागवार नुकसान
प्राकृतिक आपदा से विभिन्न विभागों को सीधा नुकसान पहुंचा है। इनमें लोक निर्माण विभाग को 1163.84 करोड़, सिंचाई विभाग को 266.65 करोड़, ऊर्जा विभाग को 123.17 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 4.57 करोड़, विद्यालयी शिक्षा विभाग को 68.28 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग को 9.04 करोड़, मत्स्य विभाग को 2.55 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग को 65.50 करोड़, शहरी विकास विभाग को 4 करोड़, पशुपालन विभाग को 23.06 करोड़ और अन्य विभागों को लगभग 213.46 करोड़ का नुकसान हुआ है।

5 महीने में 79 मौतें, 90 लापता
रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 तक आपदा से 79 लोगों की मौत, 115 लोग घायल और 90 लोग लापता हुए हैं।

हजारों मकान क्षतिग्रस्त
आपदा में 238 पक्के और 2 कच्चे मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए, जबकि 3237 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची। इनमें 2835 पक्के और 402 कच्चे मकान शामिल हैं। इसके अलावा 3953 छोटे-बड़े पशुओं की मौत भी दर्ज की गई है।

व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी प्रभावित
आपदा का असर आम लोगों के जीवन के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों पर भी पड़ा। बड़ी संख्या में दुकानें, होटल, होमस्टे, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक भवन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।


दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण को सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध- मुख्यमंत्री धामी

प्रदेश के सभी जिलों में बनेगा वृद्धाश्रम, 6 लाख बुजुर्गों को डीबीटी से पेंशन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद के तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग शादी अनुदान एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सॉफ्टवेयर लॉच किया एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दी जा रही पेंशन की इस वित्तीय वर्ष की 5वीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान किया।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान धनराशि 25 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये किया जायेगा। दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा को समाप्त किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में एक-एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सबके आशीर्वाद से ही उन्हें राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संवाद के पीछे भी उनका यही मंतव्य था कि वो सबकी समस्याओं, आवश्यकताओं को सीधे तौर पर जान सकें, जिससे उनके समाधान के लिए और अधिक ठोस कदम उठाए जा सकें। कहा कि कई बार सरकार के स्तर पर नीतियाँ और योजनाएँ तो बन जाती हैं, परन्तु उन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल पाता है जब वे जमीनी स्तर तक पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से पहुँचें। साथ ही लाभार्थी भी ये महसूस करें कि सरकार ने उनकी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के निरंतर प्रयास किए जा रहें हैं। प्रधानमंत्री ने ही सर्वप्रथम “विकलांग” की जगह “दिव्यांग” शब्द को अपनाकर दिव्यांगजनों में आत्मसम्मान का संचार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016, सुगम्य भारत अभियान, ए.डी.आई.पी. योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, दिव्यांगजन स्वालम्बन योजना तथा दिव्यांगजन छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजना जैसी अनेकों योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 96 हज़ार से अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन प्रदान की जा रही है। जहां एक ओर 18 वर्ष से अधिक आयु के 86 हज़ार से अधिक दिव्यांगजनों को 1500 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है, वहीं 18 वर्ष से कम आयु के 8 हज़ार से अधिक दिव्यांग बच्चों के भरण-पोषण एवं देखभाल हेतु प्रतिमाह 700 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।

इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के दौरान दिव्यांग हुए लोगों को तीलू रौतेली पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 12 सौ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही, 4 फुट से कम ऊँचाई वाले व्यक्तियों को बौना पेंशन के माध्यम से प्रतिमाह 12 सौ रुपए भी प्रदान किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में “दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना” के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। आज इस योजना से जुड़े सॉफ्टवेयर के लोकार्पण से योजना का लाभ पारदर्शिता के साथ पात्र लाभार्थियों को मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिन पहले ही देहरादून में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। जहां दिव्यांगजनों विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को Early Intervention की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में ऐसे दिव्याशा केंद्र राज्य के समस्त जनपदों में खोलने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 6 लाख वृद्धजनों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही सरकार राज्य के सभी जनपदों में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था भी सुदृढ़ कर रही है। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चम्पावत में नए भवन निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बदलते समय के साथ रिश्तों में आई चुनौतियों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम लागू किया है। इसके माध्यम से हमारे बुजुर्गों को यह कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग कर सकें। उन्होंने वरिष्ठजनों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आपका ये बेटा कभी आपके सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देगा।

कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानदास, सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद नवीन वर्मा,शांति मेहरा, सचिव समाज कल्याण श्रीधर बाबू अदह्यांकी, अपर सचिव प्रकाश चन्द्र, निदेशक समाज कल्याण चन्द्र सिंह धर्मशक्तू, निदेशक जनजाति कल्याण संजय टोलिया उपस्थित रहे।


Analiza comparativă a ofertelor de jocuri de noroc online în România și impactul asupra industriei

Industria jocurilor de noroc online din România a cunoscut o creștere exponentiale în ultimii ani, impulsionată de digitalizare, reglementări clare și o creștere a interesului public pentru divertismentul digital. În cadrul acestui peisaj dinamic, confidențialitatea și securitatea utilizatorilor devin priorități absolute pentru operatori, regulatorii și consumatori. Pentru a înțelege mai bine tendințele și standardele impuse, analiza detaliată a ofertelor de jocuri și a certificărilor de siguranță oferă o perspectivă valoroasă.

Situația actuală a pieței de jocuri de noroc online în România

Potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională pentru Jocuri de Noroc (ANJ), sectorul de jocuri de noroc online a reprezentat o cifră de afaceri de peste 2 miliarde de euro în 2022, marcând o creștere anuală de peste 15%. Majoritatea jucătorilor preferă platforme cu o ofertă diversificată, inclusiv jocuri de cazinou, pariuri sportive și poker.

Tip de joc Procent of total piață Principali operatori
Cazinou online 55% Betano, Superbet, Noodle’s Pin Casino
Pariuri sportive 35% Unibet, Fortuna, Betfair
Poker și alte jocuri 10% PokerStars, 888poker

Certificarea și siguranța în platformele de jocuri de noroc

Un factor critic pentru succesul pe termen lung în această industrie este siguranța și integritatea platformei. În acest sens, certificarea de către organisme externe și respectarea standardelor internaționale sunt esențiale. De exemplu, platforma http://www.noodlespincasino.ro/ror5o19/ servește drept un exemplu de platformă care a obținut toate autorizațiile necesare, demonstrând transparență și conformitate cu standardele EEA (European Economic Area).

“Platformele licențiate oferă un mediu sigur pentru jucători, garantând corectitudine în jocuri, protecția datelor personale și prevenirea fenomenului de dependență.” — Expert în reglementările industriei de jocuri de noroc, 2023.

Impactul tehnologiilor avansate și al standardelor E-E-A-T

Folosirea tehnologiilor de ultimă oră, precum RNG (generatoare de numere aleatoare) certificate și criptarea datelor, a transformat radical implementarea și monitorizarea jocurilor online. Mai mult, aceste standarde contribuie la consolidarea încrederii jucătorilor și la crearea unui mediu sigur, transparent și responsabil.

Nu în ultimul rând, promovarea responsabilității sociale în sectorul de jocuri este esențială, iar platforme de top investesc în programe de prevenție și asistență pentru jucători, precum și în educație privind riscurile asociate.

De ce alegerea platformei încredere, precum cea analizată aici, contează

Atunci când un operator afișează și respectă rigorile programelor de certificare, precum cele prezentate la http://www.noodlespincasino.ro/ror5o19/, asta se traduce în beneficii concrete pentru utilizatori. În plus, platformele respective oferă bonusuri echitabile, suport tehnic dedicat și o interoperabilitate deschisă cu multiple dispozitive.

Concluzie: În ce direcție se îndreaptă industria jocurilor de noroc online în România?

Este clar că în contextul unui mediu tot mai reglementat și al avansului tehnologic, operatorii serioși și certificați, precum cei exemplificați prin linkul de mai sus, vor avea un avantaj competitiv durabil. În același timp, autoritățile continuă să implementeze măsuri pentru menținerea unui mediu sigur și echitabil pentru jucători, ceea ce va consolida încrederea în sector și va impulsiona creșterea sustenabilă.

Industria jocurilor de noroc online din România se află într-o etapă de maturizare, cu accent pe transparență, responsabilitate și tehnologie de vârf. Pentru jucători, această dezvoltare înseamnă experiențe mai sigure și mai pline de încredere, consolidând poziția României în peisajul european al jocurilor de noroc digitale.


Nowe Oblicze Kasyn Online: Trendy i Wyzwania w Era Digitalizacji

W ciągu ostatnich dziesięciu lat branża hazardowa przeszła rewolucję, korzystając z rozwoju technologii cyfrowych. Od pionierskich platform internetowych do nowoczesnych, wizualnie zachwycających kasyn online – zmiany są nie do przecenienia. W tym artykule przyjrzymy się głównym trendom, wyzwaniom i możliwościom, które kształtują dzisiejszy rynek, a szczególnie skupimy się na najnowszych innowacjach, w tym na jednym z nowych graczy – letslucky nowe kasyno.

Transformacja branży kasyn online: od tradycji do innowacji

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  • Personalizacja oferty: Algorytmy oparte na AI dostosowują akcje do preferencji graczy.
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Nowoczesne kasyna – jakość, bezpieczeństwo i innowacja

W warunkach rosnącej konkurencji, nowe kasyna online stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie i wybredne w jakości oferowanych usług. Standardy branżowe obejmują nie tylko atrakcyjne wizualnie interfejsy, ale także spełnianie wymogów regulacyjnych, co świadczy o wiarygodności operatora. Przykładem nowej jakości na rynku jest letslucky nowe kasyno, które wyróżnia się nowoczesnym designem, szeroką ofertą gier i wysokim poziomem bezpieczeństwa zapewnianym przez licencje międzynarodowych organów regulacyjnych.

Dlaczego warto zwracać uwagę na letslucky nowe kasyno?

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Perspektywy rozwoju i wyzwania branży

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Podsumowanie

„W kontekście dynamicznych zmian technologicznych, nowe platformy, takie jak letslucky nowe kasyno, wpisują się w trend tworzenia bardziej zaufanej, bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni hazardowej online. To nie tylko kwestia innowacji, ale i ciągłego podnoszenia standardów dla kolejnych generacji graczy.”

W rezultacie, rynkowa konkurencja wymaga od operatorów nieustannego rozwoju i adaptacji do wymogów rynku. Przyszłość kasyn online to nie tylko wielowymiarowa innowacja, ale także odpowiedzialność, która będzie determinować ich sukces na wielu płaszczyznach.


अफसरों की लापरवाही से जनता को न हो समस्या – ऋतु खण्डूडी भूषण

देहरादून – उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक  ऋतु खण्डूडी भूषण ने आज तडियाल चौक स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (ARTO) का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर (Attendance) की जांच की और कार्यप्रणाली का विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वाहन फिटनेस जाँच एवं सड़क परिवहन से संबंधित अन्य सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की।
विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा—
“परिवहन कार्यालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आम लोग आते हैं। जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी न हो, यह हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुँचें, कार्य में गति और पारदर्शिता लाएँ तथा जनता की हर समस्या का त्वरित समाधान करें।”
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि—
•सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएँ।
•जनता को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
•ऑनलाइन माध्यम और SMS/संदेश प्रणाली का उपयोग कर समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
•कार्यालय में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
ऋतु खण्डूडी भूषण ने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई सामने आती है तो सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के समय उपस्थित स्थानीय नागरिकों ने विधानसभा अध्यक्ष के इस कदम का स्वागत किया। जनता ने कहा कि—
“अक्सर परिवहन कार्यालय में लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी काफी इंतजार करना पड़ता था। आज अध्यक्ष ने यहाँ आकर सीधे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इससे निश्चित ही आम जनता को राहत मिलेगी और कार्य में तेजी आएगी।”
ऋतु खण्डूडी भूषण ने अंत में कहा—
“सरकार और प्रशासन का पहला दायित्व जनता की सुविधा और सेवा है। अफसरों की लापरवाही से जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाए, यही मेरी अपेक्षा है।”

तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित हुईं 13 वीरांगनाएं, 33 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी मिला सम्मान

सीएम धामी बोले— नारी शक्ति के बिना अधूरी है उत्तराखंड की प्रगति

देहरादून। सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित राज्य स्त्री शक्ति, तीलू रौतेली एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार और 33 आंगनवाड़ी कार्यकर्तात्रियों को उनके उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए सम्मानित किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीरांगना तीलू रौतेली को नमन करते हुए कहा कि, तीलू रौतेली ने महज 15 वर्ष की उम्र में अपने रण कौशल से विरोधियों को परास्त किया। जिस उम्र में बच्चे खेलना, कूदना और पढ़ना सीखतें हैं, उसी उम्र में तीलू रौतेली ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। इसलिए वीरांगना तीलू रौतेली को उत्तराखंड की झांसी की रानी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी “नारी तू नारायणी” के मंत्र के साथ मातृशक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे है।

संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की बात हो या बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना, केंद्र सरकार हर तरह से महिलाओं को सशक्त बना रही है, इसी तरह ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करके भी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश की महिलाओं को सामाजिक तौर पर मजबूत किया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने जहां महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए देश में सर्वप्रथम “समान नागरिक संहिता” को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार “मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना” और “उद्यमिता विकास कार्यक्रम” जैसी योजनाओं के माध्यम से भी मातृशक्ति को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 से तीलू रौतेली पुरस्कार राशि 31 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार धनराशि 21 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार कर दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के शुरुआती चरण के विकास में आंगनवाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रामीण इलाकों में माता-पिता के बाद बच्चों को संस्कार और प्रारंभिक शिक्षा देने की शुरुआत आंगनवाड़ी केंद्रों से ही होती है। उनके दोनों बच्चों ने भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार आंगनवाड़ी से ही प्राप्त किए हैं। इसलिए राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में वृद्धि की है। पहले जहां आंगनवाड़ी बहनों को 7500 रुपए का मानदेय मिलता था, उन्हें अब 9300 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह अब मिनी आंगनवाड़ी को 4500 के बजाय 6250 और सहायिकाओं को 3550 के बजाय 5250 रुपए का मानदेय मिलता है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइज़र के पद पर पदोन्नति दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे भी महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी शक्ति, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य की महिलाओं के पास क्षमता और योग्यता की कमी नहीं है। महिला स्वयं सहायता समूहों के बनाए हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी मात दे रहे हैं। इसलिए वो हमेशा महिला समूहों को प्रोत्साहन देने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि, 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक, उत्तराखंड के नाम होने जा रहे हैं, इस क्रांति में महिला समूहों की अहम भूमिका होने जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे यह कार्यक्रम पहले आठ अगस्त को आयोजित होना था, लेकिन आपदा के कारण तब आयोजन संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस समय आपदाओं से घिरा हुआ है, सरकार आपदा प्रभावितों तक हर संभव तरीके से पहुंचने का प्रयास कर रही है, इस काम में केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है।

इस मौके पर विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। आगंनवाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने का एतिहासिक कार्य भी धामी सरकार ने किया। आयोजन में विधायक खजान दास, सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक बंशीलाल राणा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं।

इन्हें मिला तीलू रौतेली पुरस्कार

अल्मोडा से मीता उपाध्याय, बागेश्वर से अलिशा मनराल, चमोली से सुरभि, चम्पावत से अनामिका बिष्ट, देहरादून से शिवानी गुप्ता, हरिद्वार से रूमा देवी, नैनीताल से नैना, पौड़ी गढ़वाल से रोशमा देवी, पिथौरागढ से रेखा भट्ट, रूद्रप्रयाग से हेमा नेगी करासी, टिहरी गढवाल से साक्षी चौहान, ऊधमसिंह नगर से रेखा और उत्तरकाशी से विजयलक्ष्मी जोशी।


समाज के लिए प्रेरणाश्रोत बन रही महिलाएं- रेखा आर्या

मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ने वितरित किए तीलू रौतेली पुरस्कार

33 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार मिला

देहरादून। गुरुवार को आईआरडीटी सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार वितरित किए। प्रदेश भर से कुल 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए चुना गया है जबकि 33 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार दिया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का बड़ा कदम उठाया । इसके साथ ही समान नागरिक संहिता लागू करके महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाया । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का रहेगा।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 1661 के दौर में तीलू रौतेली ने एक सशक्त महिला और वीरांगना के रूप में जैसी उपलब्धियां हासिल की, वह आज आश्चर्यजनक लगती हैं।

रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है और तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को 11 हजार से तीन बार बढ़ाते हुए अब 51 हजार रुपए कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इसी तरह प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय भी बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि महिला सारथी योजना और एकल महिला स्वरोजगार योजना के जरिए प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी ।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में भी यह सुनिश्चित किया गया है कि बालिका खिलाड़ियों को भी बराबर संख्या में सहायता राशि मिले।

इस अवसर पर राजपुर विधायक खजान दास, विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक बंसीलाल राणा आदि उपस्थित रहे।


GST सुधारों से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और Ease of Doing Business को मिलेगा बढ़ावा- त्रिवेन्द्र

त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने NextGenGST सुधारों को बताया ऐतिहासिक कदम

नई दिल्ली। सांसद हरिद्वार एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जीएसटी परिषद द्वारा लागू किए गए NextGenGST सुधारों को ऐतिहासिक और भविष्यगामी करार दिया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में लिए गए ये निर्णय कर प्रणाली को सरल बनाने के साथ-साथ करोड़ों भारतीयों के जीवन और व्यवसाय को भी सहज बनाएंगे।

त्रिवेन्द्र ने बताया कि इन सुधारों से Ease of Doing Business में सुधार, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ये कदम स्थानीय विनिर्माण, लघु-मध्यम उद्यम और स्वरोज़गार को बढ़ावा देंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी एवं समावेशी बनाएंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की संवेदनशील पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह सुधार भारत को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर नई पहचान और ताकत प्रदान करेंगे।


बरसाती नाले के तेज बहाव में बहे वन दरोगा का शव बरामद

रातभर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ ने गधेरे से निकाला शव

नैनीताल। नैनीताल जिले के बेतालघाट क्षेत्र में बरसाती नाले के तेज बहाव में बहे वन दरोगा का शव रात दो बजे एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया। इस घटना से गांव में मातम पसर गया है और मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

बेतालघाट ब्लॉक के गैरखाल निवासी 40 वर्षीय देवेंद्र सिंह, पुत्र दिलीप सिंह, वन विभाग की बेतालघाट रेंज में वन दरोगा के पद पर तैनात थे। बुधवार शाम वह खैरना बाजार से अपने साथी युवक के साथ बाइक से घर लौट रहे थे।

रातीघाट-बेतालघाट मोटर मार्ग पर डोलकोट क्षेत्र में बरसाती गधेरे को पार करने की कोशिश में वह बाइक समेत बहाव में बह गए। उनके साथ मौजूद युवक किसी तरह किनारे पर अटक गया और स्थानीय लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

घटना की जानकारी मिलते ही तहसील प्रशासन, बेतालघाट पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा और तेज बहाव के कारण सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आईं। यहां तक कि पानी डायवर्ट करने के लिए दो लोडर मशीनों की भी मदद ली गई।

आखिरकार रात करीब दो बजे एसडीआरएफ की टीम ने गधेरे के बीच से देवेंद्र सिंह का शव बरामद कर लिया। राजस्व पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेज दिया है।

पिछले वर्ष ही मृतक के छोटे भाई की करंट लगने से मौत हो गई थी। अब परिवार पर एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।


दिवाली से पहले सरकार का तोहफा, जीएसटी दरों में बड़ी कटौती

दूध, पनीर, ब्रेड और दवाएं हुईं सस्ती, पान मसाला-सिगरेट पर बढ़ा टैक्स

22 सितंबर से लागू होंगी नई जीएसटी दरें

नई दिल्ली। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जनता को राहत का बड़ा पैकेज दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में व्यापक कटौती का ऐलान किया। अब कई रोजमर्रा की वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी, जबकि कुछ लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर कर बढ़ा दिया गया है। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

जीएसटी में संशोधन के बाद अधिकांश वस्तुएं 5% और 18% स्लैब में आ गई हैं। कई उत्पादों को जीरो टैक्स (0%) श्रेणी में रखा गया है, जबकि तंबाकू, पान मसाला और शुगरी ड्रिंक्स जैसे आइटम अब 40% ‘सिन टैक्स’ स्लैब में आ गए हैं।

क्या सस्ता हुआ?

दूध, पनीर, छेना, ब्रेड, खाखरा और चपाती पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।

बटर, खोआ, घी और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स 12% से घटकर 5% टैक्स पर आ गए हैं।

33 जीवन रक्षक दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस/एलआईसी पॉलिसियों पर टैक्स शून्य कर दिया गया है।

कृषि और बागवानी मशीनरी, ट्रैक्टर, ट्यूब-टायर, कीटनाशक और उर्वरक सामग्री पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो गया है।

मोटरसाइकिल (350 सीसी तक), एसी, टीवी, डिशवॉशर और छोटे वाहनों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है।

क्या महंगा हुआ?

कोल्ड ड्रिंक, शुगरी बेवरेज और नॉन-अल्कोहलिक ड्रिंक अब 40% स्लैब में चले गए हैं।

लग्जरी कारें, रेसिंग कारें और 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलें भी महंगी हो गई हैं।

पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।

जुआ, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और रेस क्लब में एंट्री भी अब 40% जीएसटी स्लैब में आएगी।

रिवॉल्वर, पिस्तौल और निजी उपयोग के लिए विमान व नाव पर भी 40% टैक्स लगेगा।

सरकार का दावा है कि इस फैसले से आम और मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिलेगी, जबकि हानिकारक व विलासिता वाली वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स लगाकर राजस्व भी बढ़ाया जाएगा।


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