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बिजली उपभोक्ताओं को राहत, आयोग ने यूपीसीएल की 674 करोड़ की याचिका खारिज की

Category Archives: राष्ट्रीय

बिजली उपभोक्ताओं को राहत, आयोग ने यूपीसीएल की 674 करोड़ की याचिका खारिज की

डिले पेमेंट सरचार्ज पर सख्ती, आयोग बोला– सरकार और उपभोक्ता सभी पर समान नियम लागू

देहरादून। प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूआरसीसी) ने यूपीसीएल की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे बिजली महंगी नहीं होगी। यूपीसीएल ने आयोग से 674.77 करोड़ रुपये की कैरिंग कॉस्ट की मांग की थी, जिसे आयोग ने आधारहीन बताते हुए अस्वीकार कर दिया।

आयोग ने स्पष्ट किया कि यूपीसीएल द्वारा जिन मदों पर अतिरिक्त खर्च दर्शाया गया है, उनका कोई औचित्य नहीं है। याचिका में कंपनी ने 129.09 करोड़ रुपये के डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) को टैरिफ से बाहर रखने का आग्रह किया था, लेकिन आयोग ने कहा कि चाहे सरकार हो या उपभोक्ता—सभी पर समान नियम लागू होते हैं। इसलिए डीपीएस को टैरिफ का हिस्सा माना जाएगा।

भविष्य की चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए आयोग ने यूपीसीएल के तीन वर्षीय बिजनेस प्लान में लाइन लॉस को लेकर सख्ती दिखाई है। निगम ने 2025-26 में 13.50 प्रतिशत, 2026-27 में 13.21 प्रतिशत और 2027-28 में 12.95 प्रतिशत नुकसान का अनुमान लगाया था, जबकि आयोग ने इन्हें घटाकर क्रमशः 12.75, 12.25 और 11.75 प्रतिशत मंजूर किया है। यानी यूपीसीएल को आने वाले तीन साल में नुकसान को कम कर 11.75 प्रतिशत तक लाना होगा।

आयोग ने यह भी बताया कि पिछले तीन वर्षों में यूपीसीएल का वास्तविक नुकसान तय लक्ष्य से अधिक रहा है। 2021-22 में लक्ष्य 13.75 के मुकाबले 14.70 प्रतिशत, 2022-23 में 13.50 के मुकाबले 16.39 प्रतिशत और 2023-24 में 13.25 के मुकाबले 15.63 प्रतिशत नुकसान दर्ज किया गया।

पांच अगस्त को हुई जनसुनवाई में भी विभिन्न हितधारकों ने इस याचिका का विरोध किया था। आयोग ने माना कि यूपीसीएल की याचिका में कोई नया तथ्य या पुनर्विचार का वैध आधार नहीं है।

2023-24 में नुकसान बना यूपीसीएल के लिए बड़ी चुनौती

शहर प्रतिशत नुकसान
गदरपुर 30.58
जसपुर 27.00
जोशीमठ 53.92
खटीमा 53.00
लक्सर 27.00
लंढौरा 69.40
मंगलौर 47.62
सितारगंज 27.25


सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बैंक अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

बैंक की प्रगति, प्रदर्शन और भविष्य की कार्ययोजना पर हुई चर्चा

देहरादून। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक, लीड बैंक व अन्य बैंकों के अधिकारियों, प्रबंधकों, महाप्रबंधकों, जिला प्रबंधकों और प्रबंध निदेशक के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बैंक की प्रगति, प्रदर्शन और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा हुई।

5,000 खाते और 30 करोड़ डिपॉजिट का लक्ष्य

मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक शाखा कम से कम 5,000 नए खाते खोले और 30 करोड़ रुपये का डिपॉजिट सुनिश्चित करे। लक्ष्यों में लापरवाही बरतने वाले प्रबंधकों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

1 अक्टूबर से ऑनलाइन सदस्यता अभियान

उन्होंने घोषणा की कि 1 अक्टूबर से व्यापक ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू होगा, जिसमें एक लाख नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा।

सामाजिक जिम्मेदारी और योगदान

बैंक को सामाजिक कार्यों में भी योगदान देने के लिए कहा गया, जैसे स्कूल निर्माण और अस्पतालों में एंबुलेंस उपलब्ध कराना।

उत्कृष्ट और कमजोर शाखाओं की समीक्षा

उत्तरकाशी शाखा के प्रबंधक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उनकी शाखा ने 100% एनपीए वसूली कर 36 लाख से अधिक का लाभ कमाया है। काशीपुर शाखा के प्रबंधक मनोज बिष्ट ने भी शाखा के लाभ अर्जित करने की जानकारी दी। वहीं, हरिद्वार, गोपेश्वर, खटीमा और बाजपुर की हानि में चल रही शाखाओं पर नाराजगी जताई गई और सुधार के निर्देश दिए गए।

खर्च और एनपीए नियंत्रण पर फोकस

प्रबंध निदेशक प्रदीप मेहरोत्रा ने खर्चों में कमी, सुरक्षित ऋण वितरण, डिपॉजिट वृद्धि और एनपीए पर नियंत्रण की आवश्यकता बताई।

नई शाखाओं व स्थानांतरण पर निर्णय

मंत्री ने अनुपयुक्त स्थानों पर संचालित शाखाओं के स्थानांतरण के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए।

सहकारिता को सशक्त बनाने का संकल्प

डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सहकारी बैंक को और अधिक सशक्त बनाने के लिए टीम वर्क और समर्पण जरूरी है। उन्होंने देहरादून स्थित बैंक की कॉर्पोरेट शाखा का नाम बदलने की भी बात कही, क्योंकि यह वर्तमान में ‘कॉर्पोरेट’ नाम के अनुरूप कार्य नहीं कर रही।

बैठक में जिला सहकारी बैंक टिहरी  एवं हरिद्वार के पूर्व अध्यक्ष सुभाष रमोला व प्रदीप चौधरी, अपर निबंधक ईरा उप्रेती, प्रबंध निदेशक प्रदीप मेहरोत्रा, जीएम आकांक्षा कंडारी व सुरेश नपच्याल, डीजीएम नाबार्ड भूपेंद्र कुमावत सहित सभी जनपदों के शाखा प्रबंधक मौजूद रहे।


जिला प्रशासन द्वारा देहरादून सिटी में स्थापित 13 आधुनिक लांग रेंज इमरजेंसी सायरन का मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन

पुलिस थाना, चौकियों में एक साथ बजेंगे लांग रेंज इमरजेंसी सायरन, पैनिक की नहीं कोई बात,
देहरादून की धड़कन ऐतिहासिक धरोहर घंटाघर सौन्दर्यीकरण, 04 स्थानों पर स्थापित हिलांस आउलेट और बच्चों को भिक्षा से शिक्षा में प्रवेश कार्याे का भी होगा लोकापर्णं।
सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा, डीएम ने कार्यक्रम स्थलों पर तैयारियों का लिया जायजा।
देहरादून: मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी शनिवार को सायं 6ः00 बजे डालनवाला थाने से आपातकालीन परिस्थितियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा देहरादून सिटी में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए 13 आधुनिक लांग रेंज इमरजेंसी सायरन का उद्घाटन करेंगे। वहीं सांय 6ः30 बजे घंटाघर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी के अंतर्गत देहरादून घंटाघर सौंदर्यीकरण और देहरादून क्लेक्ट्रेट, कोरोनेशन अस्पताल, गुच्चुपानी व आईएसबीटी में स्थापित 04 आधुनिक हिलांस कैंटीन के साथ ही बाल भिक्षावृत्ति निवारण अंतर्गत बच्चों को भिक्षा से शिक्षा में प्रवेश कार्याे का लोकार्पण भी करेंगे।
मा0 मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर देहरादून जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी सविन बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने शुक्रवार को डालनवाला थाना और घंटाघर दोनों स्थानों पर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को समय से सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि देहरादून में आपातकालीन परिस्थितियों के लिए प्रथम चरण में 13 आधुनिक लांग रेंज इमरजेंसी सायरन लगाए गए हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को तुरंत चेतावनी देना है। इन सायरनों को पुलिस चौकियों में स्थापित किया गया है और ये विभिन्न स्थानों पर 8 से 16 किलोमीटर तक की दूरी तक आवाज पहुंचा सकते हैं। इनका मुख्य काम आपदा की स्थिति में लोगों को सचेत करना है, ताकि वे सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। मुख्यमंत्री शनिवार की सायं 6ः15 बजे डालनवाला थाने में आयोजित कार्यक्रम में रिमोट कंट्रोल से इन सभी 13 आधुनिक लांग रेंज सायरन का एक साथ उद्घाटन करेंगे। इस दौरान देहरादून सिटी के सभी स्थानों पर एक साथ सायरन की तीखी आवाज सुनाई देगी। सायरन की आवाज से लोगों में पैनिक न हो इसके लिए लोगों को पहले ही इसकी जानकारी दी गई है।
उन्होंने बताया कि देहरादून सिटी में पहले चरण में 04 स्थानों पर थाना ऋषिकेश, प्रेमनगर, क्लेमेंटाउन और रायपुर में 16 किलोमीटर रेंज के सायरन लगाए गए है। जबकि थाना डालनवाला, पल्टन बाजार, राजपुर, पटेल नगर, नेहरू कॉलोनी, कैंट, वसंत विहार, पुलिस चौकी बिन्दाल और पुलिस लाइन रेसकोर्स में 08 किलोमीटर रेंज के 09 सायरन लगाए गए है। जिलाधिकारी ने कहा कि दूसरे चरण में विकासनगर, डोईवाला, ऋषिकेश, चकराता एवं अन्य सिटी क्षेत्रों में भी आधुनिक लांग रेंज सायरन लगाने की योजना है।
जिलाधिकारी ने कहा कि शनिवार को सायं 6ः30 बजे दूसरा कार्यक्रम घंटाघर में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में मा0 मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी के अंतर्गत देहरादून घंटाघर के सौंदर्यीकरण कार्यों और देहरादून क्लेक्ट्रेट, कोरोनेशन अस्पताल, गुच्चुपानी व आईएसबीटी में स्थापित 04 आधुनिक हिलांस कैंटीन के साथ ही बाल भिक्षावृत्ति निवारण अंतर्गत बच्चों को भिक्षा से शिक्षा में प्रवेश कार्याे का लोकार्पण करेंगे।
देहरादून की धड़कन, ऐतिहासिक घंटाघर को जिला प्रशासन द्वारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसकी पारंपरिक शैली को बनाए रखते हुए घंटाघर के आसपास बगीचे, रंगीन फव्वारे और हाई बीम लाइटिंग लगाई गई है। जिससे ऐतिहासिक घंटाघर शहर की एक प्रमुख धरोहर के रूप में और भी आकर्षक दिखने लगा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देहरादून क्लेक्ट्रेट, कोरोनेशन अस्पताल, गुच्चुपानी व आईएसबीटी में आधुनिक हिलांस कैंटीन संचालित जा रही है। जिससे कई लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इन आउटलेट में हैंडीक्राफ्ट सामान के साथ ही पहाड़ी उत्पाद और मिलेड व्यंजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे लोगों के बीच अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही और स्वयं सहायता समूहों सहित कई लोगों को अच्छा स्वरोजगार मिल रहा है। भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक करीब 56 बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराकर शिक्षा में प्रवेश दिलाया गया है। इन सभी कार्यक्रमों का शनिवार को मुख्यमंत्री जनता को समर्पित करेंगे।
इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरिगिरी सहित टेंट, बैरिकेडिंग एवं विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद थे।

चहुंमुखी विकास को लक्ष्य बनाएं नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि- रेखा आर्या

अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने ली शपथ

अल्मोड़ा। शुक्रवार को अल्मोड़ा जिला पंचायत कार्यालय में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैडा और जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी ने शपथ ग्रहण की। इनके अलावा जनपद में सभी निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने भी शपथ ली।

जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जिलाधिकारी आलोक पांडे ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गैड़ा ने सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई।

इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में जिला पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है इसलिए नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अपने नए दायित्व को पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से निभाएं।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए जहां आवश्यक हो वहां उनके पूरे सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रदेश की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का जोर-जोर से समर्थन किया और इसी के चलते प्रदेश के ज्यादातर जनपदों में भाजपा को बड़ी जीत मिली।

इस अवसर पर जागेश्वर विधायक मोहन सिंह महरा, जिला अध्यक्ष महेश नयाल, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ चौहान, अल्मोड़ा मेयर अजय वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पार्वती मेहरा, रानीखेत जिला अध्यक्ष घनश्याम भट्ट, जिला पंचायत सदस्य भुवन जोशी, त्रिलोक रावत, नीमा आर्या, हिमानी कुंडू आदि उपस्थित रहे।


भारतीय सेना ने देहरादून से शुरू किया ‘सूर्या क्वेस्ट मोटरसाइकिल अभियान’

10 सेना राइडर्स और 14 नागरिक राइडर्स के साथ यह अभियान शिमला और सुमडो होते हुए लेह तक जाएगा

देहरादून। भारतीय सेना ने आज साहस और रोमांच के प्रतीक स्वरूप ‘सुर्या क्वेस्ट मोटरसाइकिल अभियान’ का शुभारंभ किया। यह अभियान रॉयल एनफील्ड के सहयोग से आयोजित किया गया और इसे लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, सुर्या कमांड द्वारा ध्वज दिखाकर रवाना किया गया।

इस अभियान में 10 भारतीय सेना के राइडर्स और 14 नागरिक राइडर्स शामिल हैं। ये राइडर्स साहस, एकता और पारस्परिक विश्वास का संदेश लेकर देशभर की यात्रा करेंगे। दल का मार्ग शिमला और सुमडो की सुरम्य घाटियों से होकर लेह तक जाएगा।

भारतीय सेना ने इस पहल के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने, साहसिक खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं में धैर्य, टीमवर्क व सेवा की भावना विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है।

इस अवसर पर मेजर जनरल नवीन महाजन, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, 14 इन्फैंट्री डिवीजन, ब्रिगेडियर पी.जे. प्रभाकरण, स्टेशन कमांडर क्लेमेंट टाउन, ब्रिगेडियर आर.के. सिंह, ब्रिगेड कमांडर, 14 आर्टी ब्रिगेड, ब्रिगेडियर संदीप मदान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, जेसीओ और सैनिक उपस्थित रहे।

सुर्या क्वेस्ट मोटरसाइकिल अभियान न केवल सेना और राइडर्स की अदम्य भावना का उत्सव है, बल्कि यह भारतीय सेना और राष्ट्र के बीच अटूट बंधन को भी उजागर करता है।


मुख्यमंत्री धामी ने हैलो हल्द्वानी 91.2 एफ.एम. मोबाइल एप का किया लोकार्पण

उत्तराखंड के शिक्षा और संस्कृति क्षेत्र में डिजिटल नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से हैलो हल्द्वानी 91.2 एफ.एम. सामुदायिक रेडियो मोबाइल एप का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड के शिक्षा और संस्कृति क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचाने और आधुनिक तकनीक से नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अब सामुदायिक रेडियो हैलो हल्द्वानी एप देश और प्रदेश के प्रत्येक कोने तक पहुँचकर समाज एवं संस्कृति की आवाज़ को और अधिक सशक्त करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने और आत्मनिर्भरता का आधार है। इसी सोच के तहत प्रदेश के सभी 13 जनपदों में उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे युवा न केवल शिक्षा प्राप्त करेंगे, बल्कि रोजगारपरक कौशल भी सीख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विश्वविद्यालय और कौशल विकास केंद्र मिलकर कार्य करेंगे तो उत्तराखंड के युवा नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे, और यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में राज्य की अहम भूमिका सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने देहरादून में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का एक प्रमुख केंद्र स्थिपित करने का निर्णय लिया है। यह केंद्र न केवल शिक्षा एवं प्रशिक्षण का हब होगा, बल्कि शोध, नवाचार और डिजिटल शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र बनेगा।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया और आपदा राहत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु विश्वविद्यसलय की ओर से 01 लाख 49 हजार का चेक मुख्यमंत्री को प्रदान किया।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत, कुलसचिव उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय श्री खेमराज भट्ट और विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।


अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को प्रतिदिन नुकसान की रिपोर्ट देने और कागजी कार्यवाही तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए

देहरादून। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने फसलों को हुए नुकसान की विस्तार से जानकारी ली।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि फसलों के नुकसान का नियमित रूप से सर्वेक्षण कर प्रतिदिन रिपोर्ट मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाए। कृषि मंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार शीघ्र कागजी कार्यवाही पूरी कर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित कृषकों को तुरंत राहत मिलना सरकार की पहली प्राथमिकता है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अतिवृष्टि से औद्यानिक फसलों को 12,272.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नुकसान हुआ है। इनमें से 33 प्रतिशत से अधिक क्षति श्रेणी में कुल क्षेत्रफल 4,797.49 हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जिसमें सिंचित क्षेत्र 1,394.90 हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र 3,402.66 हेक्टेयर शामिल हैं। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड के धराली ग्रामसभा में औद्यानिक फसलों की क्षति का क्षेत्रफल 6.10 हेक्टेयर दर्ज किया गया।

इसी प्रकार कृषि फसलों को प्रदेश में 339.47 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नुकसान हुआ है, जिनमें 33 प्रतिशत से अधिक क्षति की श्रेणी का क्षेत्रफल कुल 45 हेक्टेयर दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह नुकसान भारत सरकार के आपदा मानकों के अनुसार 33 प्रतिशत से अधिक है और मुआवजा वितरण की श्रेणी में आता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया कि तराई क्षेत्र में जनपद हरिद्वार और उधमसिंह नगर के खटीमा में खेतों में जल भराव के कारण आंकलन नहीं हो पाया है जो शीघ्र ही किया जाएगा।

कृषि मंत्री जोशी ने अधिकारियों को कहा कि प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है और शीघ्र ही मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बैठक में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार और निदेशक बागवानी मिशन महेंद्र पाल उपस्थित रहे।


लगातार बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे 13वें दिन भी बंद, यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें

अपर जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक सुविधाएँ बहाल करने के निर्देश दिए

उत्तरकाशी। यमुनोत्री हाईवे लगातार बारिश के कारण 13वें दिन भी बंद है, जिससे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्यानाचट्टी से आगे चार स्थानों पर मार्ग बंद होने के कारण हाईवे खोलने का काम धीमा चल रहा है, जबकि जंगलचट्टी में पहाड़ी से गिरते बोल्डरों ने सड़क खोलने की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है।

सड़क मार्ग बंद होने से यमुनोत्री धाम और गीठ पट्टी के कई गांवों में राशन और अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति बाधित हो गई है। वहीं पिछले छह दिनों से बिजली और मोबाइल नेटवर्क सुविधा भी ठप पड़ी है, जिससे स्थानीय लोग अंधेरे में रातें गुजार रहे हैं और संचार में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द हाईवे खोलने और बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में रसोई गैस सिलेंडर और अन्य आवश्यक सामग्री पहुँचाने का भी अनुरोध किया गया है।

अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र ने स्यानाचट्टी क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को समन्वय बनाकर आवश्यक सुविधाएँ जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं।


पिंडर घाटी में भारी बारिश से मकान और पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त, 15 परिवार सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट

खोखले हुए मकान और धंसते रास्तों के कारण ग्रामीणों में दहशत

चमोली। भारी बारिश के कारण तहसील जिलासू के पिंडर घाटी में जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई गांवों में पैदल रास्ते धंस गए, मकानों में दरारें पड़ीं और पौराणिक जल स्रोत भी भूस्खलन की चपेट में आ गए।

सगवाड़ा गांव में हुई भारी बारिश से एक मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि 15 अन्य परिवार खतरे में आ गए। इन परिवारों को पंचायत घर और अन्य सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। बीती 22 अगस्त को भी इसी गांव में भूस्खलन के कारण एक मकान गिर गया था, जिसमें एक युवती की मौत हो गई थी।

राड़ी गांव में घांघली गदेरे के उफान से कई ग्रामीण भयभीत हैं। जगदीश पंत, दिनेश पंत, मदन मोहन और मंजू गोसाई ने बताया कि उनके मकान नीचे से खोखले हो गए हैं और कभी भी गदेरे में बह सकते हैं।

एसडीएम पंकज भट्ट ने बताया कि सगवाड़ा गांव में मलबे में दबे मकान में फिलहाल कोई नहीं था। खतरे को देखते हुए प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

बारिश के चलते तहसील के गांवों में तबाही का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है।


सोनिया गांधी पर फिर विवाद के बादल, नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का आरोप

राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दायर

नई दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी एक बार फिर विवादों में हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दाखिल की गई है। आरोप है कि भारतीय नागरिकता लेने से पहले ही उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर दिया गया था। यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बनता जा रहा है।

शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल की। त्रिपाठी के अनुसार 1980 में नाम जुड़ने के बाद 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल का मामला हो सकता है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत में इस शिकायत पर संक्षिप्त सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद मामले को अध्ययन हेतु स्थगित कर दिया और अगली तारीख 10 सितंबर तय की। फिलहाल सोनिया गांधी या दिल्ली पुलिस को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि इसे संज्ञेय अपराध माना जाए और दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। उनका कहना है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, ऐसे में 1980 और 1982 में नाम दर्ज होना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है।

यह मामला राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील माना जा रहा है। विपक्ष में सोनिया गांधी हमेशा एक अहम चेहरा रही हैं। ऐसे में यह विवाद न केवल अदालत में बल्कि राजनीतिक हलकों में भी गरमा सकता है।


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