14 से 16 अगस्त तक दून लाइब्रेरी में फोटो-फिल्म प्रदर्शनी, 14 अगस्त की शाम भव्य कवि सम्मेलन में मुख्यमंत्री करेंगे प्रतिभाग

देहरादून। भारत विभाजन की पीड़ा, विस्थापन और उससे जुड़ी स्मृतियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर देहरादून में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 अगस्त को दून लाइब्रेरी एवं शोध केंद्र में विभाजन विभीषिका और उससे जुड़ी ऐतिहासिक स्मृतियों पर आधारित तीन दिवसीय विशेष फोटो एवं फिल्म प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। प्रदर्शनी 14, 15 एवं 16 अगस्त को प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक आमजन के अवलोकन के लिए खुली रहेगी।

प्रदर्शनी के माध्यम से वर्ष 1947 में भारत विभाजन के दौरान विस्थापन, संघर्ष और पीड़ा झेलने वाले लाखों लोगों की स्मृतियों और इतिहास के उन मार्मिक अध्यायों को सामने लाया जाएगा, जिन्हें याद रखना आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। प्रदर्शनी आमजन को उस दौर की परिस्थितियों को समझने और विभाजन की मानवीय त्रासदी से रूबरू होने का अवसर प्रदान करेगी।

वहीं, 14 अगस्त की शाम 6ः30 बजे जुगमन्दर हॉल, नगर निगम देहरादून में देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सरोकारों पर आधारित भव्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कवि सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रप्रेम, एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रमों में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करगें।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 के विभाजन की विभीषिका झेलने वाले लोगों को कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाए, ताकि उनकी स्मृतियों और अनुभवों को समाज के सामने लाया जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि विभाजन की त्रासदी केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन से जुड़ी ऐसी पीड़ा है, जिसे स्मरण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नई पीढ़ी को इस इतिहास से परिचित कराने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में वाद-विवाद, क्विज, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के निर्देश दिए। साथ ही शहर में स्थापित एलईडी स्क्रीन के माध्यम से विभाजन विभीषिका से संबंधित लघु फिल्मों का प्रसारण करने को भी कहा।

जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने तथा सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश चन्द्र तिवारी, एसडीएम रवीन्द्र ज्वांठा, डीडीओ सुनील कुमार, जिला पर्यटन विकास अधिकारी जसपाल चौहान सहित संस्कृति, शिक्षा एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा की

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरूवार को सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों, फैकल्टी एवं विद्यार्थियों के विषय में विस्तार से जानकारी ली। बैठक के दौरान, उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि हमें शिक्षण संस्थानों एवं इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए रोड मैप तैयार किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेज से पासआउट होने वाले छात्रों को पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ दिलाने के लिए उनका मार्गदर्शन किए जाने की आवश्यकता है, इसके तहत युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में वास्तविक कार्य अनुभव मिलता है, साथ ही प्रति माह स्टाइपेंड और एकमुश्त जॉइनिंग अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को विदेश में भी रोजगार मिल सके इसके लिए अपने कॉलेजों में ओवरसीज एम्प्लॉयर्स को प्लेसमेंट के लिए लगने वाले रोजगार मेलों में आमंत्रित किया जाए।

मुख्य सचिव ने प्रदेश में 5-6 स्थानों पर तकनीकी शिक्षा हब के रूप में विकसित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां लैब, लाइब्रेरी और हॉस्टल्स जैसी सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करायी जाएं। उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट्स का होलिस्टिक प्लान तैयार किया जाए, जिसमें लैब, लाइब्रेरी, होस्टल्स आदि का सम्पूर्ण प्लान उपलब्ध हो। उन्होंने पुराने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी सैचुरेशन प्लान तैयार किए जाने की बात कही। कहा कि फंडिंग कोई समस्या नहीं है, अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाने चाहिए।

मुख्य सचिव ने अपने कॉलेजों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा कि विभागों को स्टडी और कंसल्टेंसी के लिए एजेंसियां बाहर से हायर करने पड़ते हैं। हम राज्य में ऐसे इंस्टीट्यूशंस तैयार कर सकते हैं, जो विभिन्न विभागों को स्टडी और कंसल्टेंसी उपलब्ध करायें। इसके लिए अपने कॉलेजों को मजबूत किया जाए।साथ ही, उन्होंने इसके लिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट पर भी फोकस किए जाने पर जोर दिया।

इस अवसर पर सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, वीसी यूटीयू डॉ. तृप्ता ठाकुर सहित पॉलीटेक्निक कॉलेजों के प्रधानाचार्य उपस्थित थे।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में देवभूमि ने रचा नया इतिहास

धामी सरकार के भगीरथ प्रयासों से मिली सफलता

वर्ष 2026-27 में 1.12 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में नया इतिहास रचा है। सरकार के भगीरथ प्रयासों से प्रदेश में लखपति दीदियों की संख्या 03 लाख 03 हजार के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक लाख 12 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को निर्धारित अवधि से पहले ही हासिल करने के लिए जिम्मेदार विभाग जुट गए हैं।

धामी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नारी सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। इसी के तहत नवंबर 2022 से लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। धामी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और मजबूत इरादों से यह योजना साल दर साल नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। जो भी सालाना लक्ष्य रखा गया, निर्धारित अवधि से पहले ही हासिल कर लिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 03 लाख 03 हजार 696 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन महिलाओं ने अपनी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक पहुंचाकर आत्मनिर्भरता की शानदार मिसाल पेश की है।

लखपति दीदी के मुख्य व्यवसाय
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं प्रदेश सरकार की अनुदानित एवं ऋण योजनाओं के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से अपनी आर्थिकी को मजबूती दे रही हैं। खास तौर पर जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग, मसाला निर्माण, हस्तशिल्प, डेरी-पशुपालन, मौन पालन, मशरूम उत्पादन, होमस्टे संचालन जैसे व्यवसायों को महिलाओं ने अपनाया है। मिलेट से तैयार बेकरी उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए महिलाएं यह उत्पाद भी तैयार कर रही हैं।

बाजारों तक आसान बनाई पहुंच
स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रोसेसिंग, बिक्री और बाजारों तक आसान पहुंच के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष व्यवस्था बनाई है। इसके लिए 24 ग्रोथ सेंटर, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट और 17 सरस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सरस मेलों का आयोजन किया जा रहा है।

स्थानीय उत्पादों को मिली विशेष पहचान
धामी सरकार की पहल पर “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड ने महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और गुणवत्ता में सुधार होने से महानगरों और प्रमुख शहरों में इन उत्पादों की मांग बढ़ी है।

5.19 लाख से अधिक महिलाएं संगठित
उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य लगातार जारी है। प्रदेश के सभी 13 जनपदों के 95 ब्लाकों में कुल 5,19,943 महिलाओं को संगठित कर 70,767 समूह, 8179 ग्राम संगठन और 615 कलस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) तैयार किए गए हैं।

मिसाल बने सीएम धामी के कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में उठाए गए कदम मिसाल बने हैं। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 फीसदी आरक्षण इस दिशा में सरकार के ऐतिहासिक फैसले हैं। इसके अलावा विभिन्न योजनाएं भी सरकार ने शुरू की हैं। इनमें मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, ड्रोन दीदी योजना, सोलर सखी योजना, मुख्यमंत्री सतत आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना आदि उल्लेखनीय हैं।

मातृशक्ति उत्तराखण्ड की आर्थिक और सामाजिक क्रांति की सबसे बड़ी संवाहक है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि राज्य के विकास में भी अग्रणीय भूमिका निभा रही हैं। इन समूहों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, ताकि उनकी आय के नए स्रोत विकसित हो सकें। हमारी सरकार हर स्तर पर मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

देशभक्ति के नारों और तिरंगे की शान से सराबोर नजर आई पहाड़ों की रानी मसूरी

तिरंगा यात्रा में युवाओं छात्रों और पर्यटकों ने बढ़चकर यात्रा में हुए शामिल

मसूरी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी में भाजपा मसूरी मंडल द्वारा आयोजित ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के अंतर्गत तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग कर यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि तिरंगा हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ‘हर घर तिरंगा अभियान’ देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में आयोजित हो रहे इस अभियान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी राष्ट्र के प्रति हमारी एकजुटता और समर्पण को दर्शाती है।उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवाओं और आमजन में राष्ट्रभक्ति की भावना और अधिक मजबूत हो रही है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जुड़ने और अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में अटल उत्कृष्ट घनानंद जी.आई.सी. मसूरी द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा रैली में भी प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा यात्रा में शामिल छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और देशभक्ति की भावना के साथ आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, मोहन पेटवाल, सतीश ढौंढियाल सहित तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।

देहरादून। रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मालदेवता के मालदेवता बाजार में गुरुवार को स्वच्छता अभियान एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान का नेतृत्व अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत देहरादून श्री सतीश कुमार त्रिपाठी ने किया। अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून, जिला पंचायत देहरादून, वेस्ट वॉरियर्स संस्था, ग्राम प्रधान श्री सत्येंद्र चौहान एवं BDC सदस्य श्रीमती सुनीता छेत्री सहित स्थानीय लोगों ने सहभागिता की।

अभियान के दौरान बाजार एवं नदी के आसपास लंबे समय से पड़े लगभग 4 टन कचरे को एकत्रित कर साफ-सफाई की गई। लंबे समय से जमा कचरे के कारण क्षेत्र में ग्रामीण एवं आवारा पशुओं के प्लास्टिक कचरा खाने का खतरा बना हुआ था। स्वच्छता अभियान के माध्यम से इस कचरे को हटाकर क्षेत्र को स्वच्छ बनाया गया।

अभियान के साथ-साथ बाजार की 22 दुकानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। दुकानदारों को प्लास्टिक प्रतिबंध, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम एवं कचरे के उचित निस्तारण के संबंध में जानकारी दी गई। प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग एवं कचरे को नदी अथवा खुले स्थानों पर फेंकने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में भी जागरूक किया गया।

दुकानदारों से अपील की गई कि वे प्लास्टिक एवं अन्य कचरे को खुले में या नदी में न फेंकें तथा कचरे को निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से सही स्थान तक पहुंचाएं। साथ ही, उन्हें SBIF Waste No More in Dehradun Project के अंतर्गत संचालित पर्यावरण सखी मॉडल से जुड़कर नियमित कचरा संग्रहण सेवा का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को लेकर दुकानदारों को आवश्यक चेतावनी भी दी गई।

इस अवसर पर अपर मुख्य अधिकारी श्री सतीश कुमार त्रिपाठी ने स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए दुकानदारों एवं ग्रामीणों से कचरे को नदी एवं खुले स्थानों में न फेंकने की अपील की।

अभियान में सक्रिय नागरिक मिनू पासवान एवं लक्ष्मी भट्ट के साथ वेस्ट वॉरियर्स संस्था से असलम खान,राजेंद्र ,अंकित पूजा भारद्वाज सहित संस्था की टीम एवं अन्य स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में कुल लगभग 45 लोगों की सहभागिता रही।

मंदिर परिसर, पैदल मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों की की गयी विशेष सफाई, विभिन्न संगठनों व स्थानीय लोगों ने किया श्रमदान

पौड़ी- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाए रखने के प्रयासों के क्रम में कांवड़ यात्रा के सफल समापन के बाद नीलकंठ क्षेत्र में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन में प्रातः 9 बजे से संचालित अभियान में मंदिर परिसर सहित पैदल मार्गों, पार्किंग स्थलों, सड़क किनारे एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों की विशेष सफाई की गयी।

अभियान के दौरान यात्रा के चलते विभिन्न स्थानों पर एकत्र कूड़ा-कचरा हटाया गया तथा एकत्रित अपशिष्ट का निर्धारित व्यवस्था के अनुसार निस्तारण कराया गया। यात्रा व्यवस्थाओं के लिए बनाए गए अस्थायी शिविरों, विश्राम स्थलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास भी सफाई करायी गयी। अभियान का उद्देश्य यात्रा के बाद क्षेत्र को स्वच्छ एवं व्यवस्थित करने के साथ ही नीलकंठ की धार्मिक गरिमा और प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना रहा।

स्वच्छता अभियान में जिला पंचायत के स्वच्छता कर्मियों एवं कर्मचारियों, व्यापार मंडल, मंदिर समिति तथा टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता की। यमकेश्वर की ज्येष्ठ प्रमुख स्वाति देवी, ग्राम प्रधान तोली उषा देवी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, दुकानदारों एवं नागरिकों ने भी श्रमदान कर अभियान को सफल बनाने में सहयोग दिया।

उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने कहा कि नीलकंठ महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ प्रमुख पर्यटन क्षेत्र भी है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नियमित सफाई तथा प्रभावी कूड़ा उठान एवं निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों, स्थानीय संगठनों, व्यापारियों और नागरिकों से स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में निरंतर सहयोग की अपील की।

जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गईं और यात्रा के उपरांत नीलकंठ क्षेत्र को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित करना भी प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अभियान में विभिन्न विभागों, व्यापार मंडल, मंदिर समिति, टैक्सी यूनियन, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों की सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक भागीदारी से धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की स्वच्छता को स्थायी रूप से बेहतर बनाया जा सकता है।

जिला प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों एवं श्रद्धालुओं से सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा न फैलाने तथा निर्धारित स्थानों पर ही कचरा डालने की अपील की। अभियान में मंदिर के मुख्य पुजारी शिवानंद गिरी जी महाराज, व्यापार मंडल नीलकंठ के अध्यक्ष बृजेश चौहान, सचिव सुमित पंवार, ग्राम प्रधान ऊषा देवी, टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र राणा, सचिव देवू शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता शिवचरण सिंह रावत, पूर्व प्रधान रविंद्र नेगी, तेजपाल नेगी, अवनीश नौटियाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, मंदिर समिति, व्यापार मंडल एवं टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी तथा समस्त स्वच्छता कर्मी उपस्थित रहे।

देहरादून। उत्तराखंड के लोक निर्माण, सिंचाई एवं ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के बड़े-बड़े ठेकों को छोटे-छोटे पैकेजों में विभाजित किए जाने का अनुरोध किया।

महाराज ने कहा कि बड़े ठेकों को छोटे पैकेजों में विभाजित किए जाने से प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को अधिक अवसर प्राप्त होंगे तथा बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से विकास कार्यों में स्थानीय सहभागिता बढ़ेगी, कार्यों के क्रियान्वयन में गति आएगी तथा क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा।

उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि प्रदेशहित एवं स्थानीय युवाओं के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के बड़े ठेकों को छोटे पैकेजों में विभाजित करने की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतपाल महाराज के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक परीक्षण एवं सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

निशीथ सकलानी
मीडिया सलाहकार, सतपाल महाराज , माननीय कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार।

डीएम ने दिए निर्देश

बाल लिंगानुपात में सुधार और बेटियों के प्रति सकारात्मक सामाजिक वातावरण बनाने की पहल

देहरादून। बाल लिंगानुपात में सुधार एवं बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से जनपद के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में 15 अगस्त 2026 को ‘कन्या भ्रूण संरक्षण प्रतिज्ञा (Save The Girl Child Pledge)’ दिलाई जाएगी।

जिला समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी/जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के क्रम में जनपद के समस्त डिग्री कॉलेजों, विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में 15 अगस्त को अपने-अपने स्तर पर कन्या भ्रूण संरक्षण प्रतिज्ञा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रतिज्ञा के माध्यम से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को लिंग भेद, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने, बेटियों को बेटों के समान प्यार, पोषण, सुरक्षा एवं आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने तथा बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के लिए सदैव प्रयासरत रहने का संकल्प दिलाया जाएगा।

प्रतिज्ञा में यह भी संकल्प लिया जाएगा कि घर, समाज एवं आसपास ऐसा वातावरण तैयार किया जाए, जहां प्रत्येक बेटी स्वयं को सुरक्षित महसूस करे तथा गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जी सके।

जिला प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों को कन्या भ्रूण संरक्षण के प्रति जागरूक करें।