देहरादून। प्रदेश में सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति तथा उनके सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) समेत विभिन्न विभागों और संस्थाओं के अधीन आने वाली सड़कों के सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पुरानी पीएमजीएसवाई सड़कों, जिनकी अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है और नियमित रखरखाव नहीं हो पा रहा है, उनकी मरम्मत के लिए राज्य सरकार आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार करेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून समाप्त होते ही प्रदेशभर में सड़क मरम्मत और सुधार कार्य युद्धस्तर पर शुरू किए जाएं। इसके लिए संबंधित विभाग अभी से तैयारियां पूरी करें और निविदा प्रक्रिया समय से पूरी कर लें, ताकि बारिश थमते ही निर्माण कार्य शुरू करने में कोई देरी न हो।

बैठक में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों की सड़कों के सुधार पर भी विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय निकायों को सड़क सुधार के लिए आवश्यक संसाधन और धनराशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों की सड़कों को भी प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जा सके।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वह अक्टूबर से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सड़क मार्ग से भ्रमण करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सड़क सुधार की समयबद्ध और प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शहरी और ग्रामीण सड़कों को बेहतर, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करना होगा।

परीक्षा में गड़बड़ी की जांच की उठी मांग

पटना। 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा को लेकर बिहार में छात्रों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्र गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च करने निकले। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी।

छात्र 70वीं BPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उनकी मांगों पर सरकार को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए।

बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश

गांधी मैदान से मार्च शुरू होने के बाद प्रदर्शनकारी राजभवन की तरफ बढ़े। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाकर उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोकने का प्रयास किया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।

पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से निर्धारित क्षेत्र में ही रहने की अपील की। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्थिति में प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बातचीत के बाद भी नहीं बनी सहमति

DSP कामाख्या नारायण सिंह ने कहा कि छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की बातचीत सकारात्मक रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदर्शनकारी प्रशासन की अपील मानेंगे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि छात्र आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो पुलिस उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

TRE-4 को लेकर भी छात्रों की नाराजगी

प्रदर्शन में शामिल छात्रों की मांगें केवल 70वीं BPSC परीक्षा तक सीमित नहीं हैं। कांग्रेस नेता सुशील कुमार ने कहा कि छात्र शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4.0 की प्रक्रिया में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि TRE-4 की परीक्षा सिंगल स्टेज में कराई जाए और नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था समाप्त की जाए।

उन्होंने सरकार से छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री के साथ बातचीत का अवसर देने की मांग की। सुशील कुमार के मुताबिक, कई छात्र पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और सरकार को उनकी समस्याओं पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग

आंदोलनकारी छात्र 70वीं BPSC परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर कायम हैं। उनका आरोप है कि परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और पेपर लीक से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसके साथ ही छात्र TRE-4 की परीक्षा प्रक्रिया और आधिकारिक विज्ञापन से जुड़ी स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी कर रहे हैं।

तेजस्वी यादव ने सरकार से बातचीत की अपील की

BPSC विवाद के बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर छात्रों की मांगों पर सकारात्मक पहल करने की अपील की है। उन्होंने सरकार से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बातचीत कर जल्द समाधान निकालने की मांग की।

तेजस्वी यादव ने TRE-4 परीक्षा को एक चरण में कराने के साथ BPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में हिंदी भाषी अभ्यर्थियों से जुड़े कथित भेदभाव को खत्म करने की मांग भी उठाई।

भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग

तेजस्वी यादव ने BPSC, BSSC, सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने पिछली परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।

उन्होंने लंबित भर्ती परीक्षाओं की तारीखों को लेकर स्पष्ट और समयबद्ध कैलेंडर जारी करने की भी मांग की। इस बीच छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है और पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोकने की कोशिश कर रही है।

आधुनिक मशीनों से लैस होगा सहसपुर का कॉमन फैसिलिटी सेंटर

देहरादून। जिला प्रशासन देहरादून की पहल से सहसपुर में लंबे समय से बंद पड़ी कॉमन फैसिलिटी सेंटर की सिलाई यूनिट को अब दोबारा शुरू किया जा रहा है। आधुनिक मशीनों से लैस इस केंद्र के उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी जाएगी, जिससे क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

सहसपुर ब्लॉक के निकट जिला उद्योग केंद्र में वर्ष 2024 में स्थापित की गई सिलाई यूनिट को अब आस्था कलेक्टर लेवल फेडरेशन, सहसपुर ब्लॉक को सौंपा गया है। केंद्र में करीब 25 से 30 आधुनिक सिलाई मशीनें उपलब्ध हैं। योजना के तहत महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें उत्पादन और बाजार से जोड़ा जाएगा।

विभिन्न उत्पाद तैयार करेंगी महिलाएं

शुरुआत में यूनिट का इस्तेमाल ग्रामीण महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद इसका संचालन बंद हो गया। अब जिला प्रशासन ने इसे फिर से सक्रिय करते हुए कॉमन फैसिलिटी सेंटर के रूप में विकसित किया है। यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जूट बैग, स्कूल ड्रेस, कार कवर, बाइक सीट कवर समेत कई अन्य उत्पाद तैयार करेंगी।

निजी कंपनियों से ऑर्डर दिलाने की तैयारी

प्रशासन की ओर से महिलाओं के उत्पादों की डिजाइन और गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही निजी कंपनियों से संपर्क कर स्वयं सहायता समूहों को नियमित ऑर्डर दिलाने की तैयारी है। भविष्य में सेलाकुई सहित आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से बड़े स्तर पर बल्क ऑर्डर प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इससे महिलाओं को लगातार काम मिलने के साथ उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

‘लखपति दीदी’ बनने की दिशा में अहम पहल

जिला प्रशासन का उद्देश्य महिलाओं को केवल प्रशिक्षण तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें उत्पादन, बाजार और नियमित आय से जोड़ना है। आधुनिक मशीनों और बाजार की उपलब्धता से ग्रामीण महिलाएं अपने स्तर पर स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी। प्रशासन को उम्मीद है कि यह केंद्र सहसपुर क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हें ‘लखपति दीदी’ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आधुनिक मशीनों का होगा बेहतर उपयोग : सीडीओ

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि सहसपुर का कॉमन फैसिलिटी सेंटर पहले प्रशिक्षण केंद्र के रूप में संचालित हो रहा था। अब इसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से संचालित किया जाएगा और इसके लिए क्लस्टर का चयन भी कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में उपलब्ध आधुनिक मशीनों का बेहतर उपयोग होगा और महिलाओं को जूट बैग, स्कूल ड्रेस समेत विभिन्न उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

आधुनिक मशीनें बढ़ाएंगी महिलाओं की आय

जिला परियोजना प्रबंधक रीप सोनम गुप्ता ने बताया कि सहसपुर बैरियर के पास जिला उद्योग केंद्र की ओर से स्थापित इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर में आधुनिक सिलाई मशीनें उपलब्ध हैं। जिला प्रशासन की पहल पर अब इन मशीनों को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सहसपुर ब्लॉक की कई ग्रामीण महिलाएं पहले से सिलाई के काम में दक्ष हैं। आधुनिक मशीनों और बेहतर बाजार उपलब्ध होने से उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी।