नैनीताल : भारत मौसम विभाग देहरादून द्वारा 30 जुलाई को जनपद में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी के दृष्टिगत जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होनें कहा है कि भूस्खनल क्षेत्रों में मार्ग में मलुवा आने से यातायात बाधित होने के दृष्टिगत गिरे पेडों एवं मलुवा को त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोनिवि के अधिकारियों को संवेदनशील मोटर मार्गों पर जेसीबी एवं गैंग कार्मिको की चौबीसों घंटे तैनाती के निर्देश दिये। उन्होंने कहा अधिकारी मुख्यालय पर हाई अलर्ट पर रहेंगे तथा मोबाइल फोन चौबीसों घंटे ऑन रखेेगें तथा तहसील स्तर पर क्यूआर टीमें अलर्ट पर रहेंगी।

उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों और व्यवस्थाओं को पहले से तैयार रखा जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके।

जिलाधिकारी ने आपदा या आपातकालीन स्थिति में सूचना देने के लिए जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के फोन नंबरों 05942-231178 /79/81 मोबाइल नम्बर 8272080884 या टोल-फ्री नंबर 1077 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

देहरादून:  अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेशभर में आयोजित की जा रही ‘परिवर्तन संकल्प यात्रा’ के दूसरे चरण के तहत 2 अगस्त से देहरादून जनपद की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यात्रा का संयोजन प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने बताया कि 2 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटी पछुवादून की ओर से सुबह 11 बजे विकासनगर विधानसभा और दोपहर 3 बजे सहसपुर विधानसभा में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान यात्रा का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, करन माहरा, हरक सिंह रावत और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी करेंगे।

3 अगस्त को महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से सुबह 11 बजे कैंट विधानसभा तथा दोपहर 3 बजे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दिन यात्रा का नेतृत्व प्रीतम सिंह, करन माहरा और हरक सिंह रावत करेंगे।

4 अगस्त को सुबह 11 बजे राजपुर विधानसभा तथा दोपहर 3 बजे मसूरी विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, करन माहरा और हरक सिंह रावत करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस ने बताया कि वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के आकस्मिक निधन के चलते 5 अगस्त को रायपुर और डोईवाला विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित परिवर्तन संकल्प यात्रा स्थगित कर दी गई है। इन दोनों क्षेत्रों के कार्यक्रमों की नई तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी।

गढ़वाल आयुक्त ने वीसी के माध्यम से की मानसून एवं आपदा राहत कार्यों की समीक्षा

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश

देहरादून। मानसून के दृष्टिगत गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन और राहत-बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में गति लाई जाए और वर्षा के कारण बाधित हुए मोटर मार्गों को युद्धस्तर पर प्राथमिकता के साथ बहाल किया जाए।

आयुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा से हुई सरकारी और निजी परिसंपत्तियों की क्षति का तत्काल आकलन किया जाए। जनहानि अथवा पशुहानि के मामलों में प्रभावित परिवारों को नियमानुसार अहैतुक सहायता राशि का वितरण समयबद्ध सीमा के भीतर सुनिश्चित हो। उन्होंने विभागीय मशीनरी को चौबीसों घंटे अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए।

उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान गाड़-गदेरों एवं नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके ठहरने, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या न हो, इसके लिए नालियों एवं जल निकासी की व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

गढ़वाल आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बरसात के दौरान कहीं भी दैवीय आपदा की घटना सामने आने पर राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा राहत मद में सभी जनपदों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसके बावजूद यदि किसी जनपद को अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन को मांग उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनपदों में आपदा प्रभावितों को वितरित की गई अहैतुक सहायता राशि की भी समीक्षा की।

आयुक्त ने आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शासन स्तर पर लंबित किसी भी प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जा सके।

चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता
चारधाम यात्रा की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर प्रतिकूल परिस्थितियों में यात्रा को एहतियातन कुछ समय के लिए रोकने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित पड़ावों पर ठहराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी डीएम को निर्देशित किया कि संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर आयुक्त उत्तम सिंह चौहान सहित जनपद देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी के जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे वर्चुअल संवाद में हुए शामिल

देहरादून। देहरादून के युवा शिवांग रमोला का चयन भारत सरकार के MY Bharat द्वारा आयोजित “विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026” के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से हुआ। इस प्रतियोगिता में देशभर से लाखों युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 400 से अधिक युवा देशभर से प्रतिनिधित्व किया।

चयन के उपरांत शिवांग रमोला को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के चुलिंग गाँव में सात दिनों तक रहने का अवसर मिला। इस दौरान वे एक स्थानीय गाँव के लोगों के दैनिक जीवन, संस्कृति, परंपराओं एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को निकट से समझा।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, ग्रामीणों के साथ संवाद तथा विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों में भाग लिया। इस अनुभव ने युवाओं को भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय महत्व को समझने का अवसर प्रदान किया।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर 26 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों से वर्चुअल संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को सीमावर्ती गाँवों के विकास, राष्ट्रीय एकता तथा ‘विकसित भारत’ के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। शिवांग रमोला भी इस विशेष संवाद का हिस्सा बने।

अपने अनुभव साझा करते हुए शिवांग रमोला ने कहा,

“हिमाचल प्रदेश के चुलिंग गाँव में बिताए गए सात दिन मेरे जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक रहे। स्थानीय परिवार ने हमें अपने परिवार का सदस्य बनाकर रखा। वहाँ की संस्कृति, लोगों का अपनापन और देश के प्रति उनका समर्पण मेरे लिए प्रेरणादायक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन सुनना मेरे लिए गर्व और सम्मान का क्षण था। यह कार्यक्रम मुझे जीवनभर याद रहेगा और देश के लिए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देता रहेगा।”

फर्जी जानकारी देने वालों पर चुनाव आयोग सख्त, जेल और जुर्माने की चेतावनी

देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता विवरण में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने सख्ती शुरू कर दी है। राज्य के करीब 19.04 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में गलत या भ्रामक जानकारी देने की पुष्टि होगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है।

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिस उन मतदाताओं को भेजे गए हैं, जिनके एसआईआर प्रपत्रों में नाम, आयु, पारिवारिक संबंधों या अन्य विवरणों में विसंगतियां पाई गई हैं। नोटिस में संबंधित मतदाता का नाम, ईपीआईसी (EPIC) नंबर, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र, क्रम संख्या, पता तथा विसंगति का कारण दर्ज किया गया है। साथ ही सुनवाई की तिथि, समय और स्थान की जानकारी भी दी गई है, ताकि संबंधित व्यक्ति अपना पक्ष और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सके।

आयोग ने कहा है कि यदि किसी मतदाता ने जानबूझकर गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज जमा किए हैं और जांच में यह साबित होता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-217 के तहत झूठी सूचना देने पर एक वर्ष तक की सजा, ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत भी गलत घोषणा करना दंडनीय अपराध माना गया है।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि सुनवाई के दौरान मतदाता जो भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, उनका स्वतंत्र रूप से सत्यापन कराया जाएगा। यदि कोई प्रमाणपत्र फर्जी, मनगढ़ंत या गलत पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे सुनवाई में सही और प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाया जा सके।