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अहमदाबाद में भीषण विमान हादसा: एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश, 133 यात्रियों की मौत

Category Archives: राष्ट्रीय

अहमदाबाद में भीषण विमान हादसा: एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश, 133 यात्रियों की मौत

राहत व बचाव कार्य जारी

अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया की एक फ्लाइट, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक-ऑफ कर रही थी, अचानक तकनीकी खराबी के चलते मेघानी नगर इलाके में क्रैश हो गई। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। हादसे में अब तक 133 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनों अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान हवा में असंतुलित होता नजर आया और कुछ ही पलों में एक जोरदार धमाके के साथ रिहायशी इलाके में गिर गया। हादसे के तुरंत बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया।

एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मलबे से अब तक कई शव निकाले जा चुके हैं। घायलों को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

फिलहाल राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी है और विमान दुर्घटना की विस्तृत जांच की जा रही है।


मुख्यमंत्री ने दी विभिन्न विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद बागेश्वर के विधानसभा कपकोट में शिखर मूल नारायण परिसर, अलखनाथ मंदिर किलपारा, भनार बज्यैण, कांडा सिमकुना घटवरिया, शिव मंदिर सुन्दर गुफा कांडा बज्यैण मंदिर ढाई ईजर, नन्दा देवी मंदिर दोफाड को पर्यटन के रूप विकसित किये जाने हेतु 11.988 लाख, जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में गांधी इण्टर कालेज पनुआनौला अशासकीय विद्यालय में 04 कक्षों के निर्माण किये जाने हेतु 99.95 लाख, जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत विलासपुर काडली स्थित 11 जी०आर०आर०सी० जूनियर हाईस्कूल के विद्यालय भवन के निर्माण किये जाने हेतु 54.68 लाख, विधान सभा क्षेत्र धर्मपुर की सुभाषनगर भारूवाला ग्रान्ट पेयजल योजना के लिए 2748.25 लाख तथा जनपद उधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में 300 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प कार्य हेतु रू0 499.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत क्षमता विकास (Capacity Building) मद में रू0 60.00 लाख की धनराशि तथा जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में क्षमता विकास (Capacity Building) मद में रू0 239.47 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभागान्तर्गत स्थानीय निकायों के पालिका केन्द्रीयत/अकेन्द्रीयत सेवा के समस्त कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को, जिनकी पेंशन 7 वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गई है, को महंगाई राहत 53 प्रतिशत के स्थान पर 55 प्रतिशत अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री धामी ने जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील घनसाली/बालगंगा क्षेत्रान्तर्गत आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास/विस्थापन हेतु रू0 5,47,75,300 (पांच करोड़ सैतालिस लाख पिचहत्तर हजार तीन सौ) की धनराशि जिलाधिकारी टिहरी को आवंटित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।


सीएम धामी का ऐलान, प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को देंगे और गति, हर दौरे पर चलेगा स्वच्छता अभियान

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को और मजबूत आधार देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अभिनव पहल की घोषणा की है। अब मुख्यमंत्री जिस भी स्थान पर दौरे पर जाएंगे या जहां रात्रि विश्राम करेंगे, वहां अनिवार्य रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों सहित सभी नगर निकायों, ग्राम पंचायतों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस पहल को मिशन मोड में लें और स्थानीय स्तर पर साफ-सफाई को प्राथमिकता दें। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों, युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों से भी अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें।

मुख्यमंत्री ने कहा,
“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। जहां-जहां मैं जाऊंगा या रात्रि विश्राम करूंगा, वहां स्वच्छता का संकल्प लिया जाएगा। यह सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का आंदोलन है।”

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि वे राज्य के किसी भी तहसील दिवस में अचानक पहुंच सकते हैं, ताकि प्रशासन की जमीनी कार्यप्रणाली का आकलन किया जा सके और जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो।

यह पहल न केवल उत्तराखंड में सफाई व्यवस्था को नई दिशा देगी, बल्कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को जन-जन का अभियान बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी।


IRCTC टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव- अब बिना OTP के नहीं मिलेगा तत्काल टिकट

टिकट माफिया पर रोक लगाने को रेलवे सख्त

अब फर्जी एजेंटों की नहीं चलेगी चाल

नई दिल्ली। 1 जुलाई 2025 से तत्काल ट्रेन टिकट बुक करना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए अहम बदलाव किए हैं। अब IRCTC के पोर्टल या ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने के लिए यूज़र का आधार से लिंक होना और OTP वेरिफिकेशन ज़रूरी कर दिया गया है।

रेलवे ने यह फैसला फर्जीवाड़े और दलालों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया है। इसके तहत 15 जुलाई से OTP आधारित सत्यापन पूरी तरह से अनिवार्य हो जाएगा। यानी बिना आधार लिंक किए यूजर टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।

अगर आपने अभी तक अपने IRCTC अकाउंट में मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की जानकारी अपडेट नहीं की है, तो जल्द करें। इसके लिए यूज़र को अपने खाते में लॉग इन करके ‘My Account’ सेक्शन में जाकर ‘Update Profile’ के विकल्प से मोबाइल नंबर जोड़ना होगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगा।

इसके साथ ही रेलवे ने सुझाव दिया है कि यूज़र तत्काल बुकिंग से पहले IRCTC पर मास्टर लिस्ट तैयार कर लें। इससे टिकट बुक करते समय यात्री की जानकारी पहले से सेव रहेगी और बुकिंग प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

रेलवे का यह कदम आम यात्रियों को राहत पहुंचाने और टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है, जिससे टिकट माफिया की पकड़ कमजोर हो सके।


उत्तराखंड के सभी अस्पताल होंगे हाईटेक, 5 माह में बड़ा बदलाव लाएगा स्वास्थ्य विभाग

सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती के लिए बनेंगी नई सेवा शर्तें

देहरादून। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय और उप चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग को इन सभी चिकित्सालयों को आधुनिक और संपूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदाता बनाने के लिए बड़े कदम उठाने के निर्देश दिए।

मंत्री ने निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग अगले 5 माह में इन चिकित्सालयों की स्वास्थ्य सुविधाओं को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बड़े प्रयास करें। कहा कि सरकार स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए हरसंभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इन चिकित्सालय में आम जनमानस को सभी बीमारियों की संपूर्ण चिकित्सा स्थानीय स्तर पर ही मिले, किसी भी पेशेंट को यहां से रेफर करने की नौबत नहीं आनी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की पूर्ति हेतु आकर्षक सेवा शर्तों का निर्धारण करने को कहा। अस्पतालों में किसी चिकित्सक के अवकाश की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने स्वास्थ्य विभाग को टेलीमेडिसिन सेवाओं को एक्चुअल मेडिसिन सेवा में बदलने के लिए गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टेली मेडिसिन सेवा मात्र औपचारिकता या नाम मात्र की सेवा बनकर न रह जाए बल्कि इसके वास्तव में बेहतर आउटकम भी निकले।

मुख्य सचिव ने सभी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय में फुली फंक्शनल ओटी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि OT ऐसा हो जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के सभी तरह के मानक फुलफिल करता हो। कहा कि हमारा फोकस बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने पर होना चाहिए तथा स्वास्थ्य सेवाओं के इंप्रूवमेंट हेतु जो भी इक्विपमेंट क्रय किए जाते हैं उनका शत प्रतिशत उपयोग भी सुनिश्चित होना चाहिए।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय और उप जिला चिकित्सालय में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि वर्तमान समय में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों, सपोर्टिंग स्टाफ, एडवांस स्किल लैब, और ट्रामा सेंटर में और अधिक इंप्रूव की आवश्यकता है।

बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, डॉ आर राजेश कुमार, वी षणमुगम, डीजी स्वास्थ्य डॉ सुनीता टम्टा, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा डॉ आशुतोष सयाना सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


देहरादून में सरकारी स्कूल होंगे स्मार्ट, ‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’ से बदल रही तस्वीर

जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में एलईडी टीवी, फर्नीचर, डिजिटल क्लासरूम सहित कई आधुनिक सुविधाएं की जा रहीं स्थापित

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में देहरादून के सरकारी स्कूलों को स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’ के तहत व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जिले के 168 माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में फर्नीचर, खेल संबंधित अवस्थापना सुविधाएं, डिजिटल कक्षाएं, एलईडी स्क्रीन, बेहतर रसोईघर और पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है। ओएनजीसी और हुडको जैसी कंपनियों ने भी इस मुहिम में भागीदारी निभाई है। ओएनजीसी ने फर्नीचर की व्यवस्था की है, जबकि हुडको द्वारा एलईडी बल्ब और एलईडी स्क्रीन उपलब्ध कराई गई हैं।

₹6 करोड़ का फंड जुटाया गया
प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए डीएम ने खनिज न्यास, जिला योजना और सीएसआर फंड से कुल ₹6 करोड़ की राशि जुटाई है। हाल ही में जैम पोर्टल पर 884 एलईडी टीवी की खरीद के आदेश जारी किए गए हैं जो जल्द ही जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों में लगाए जाएंगे।

स्मार्ट क्लास के साथ खेल और कौशल विकास पर ज़ोर
सिर्फ डिजिटल सुविधाओं पर ही नहीं, बल्कि जिलाधिकारी के इस प्रयास में बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक स्कूल में कॉमिक्स, मैगजीन, समाचार पत्र और महापुरुषों की जीवनी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ सामान्य ज्ञान और नैतिक शिक्षा भी ग्रहण कर सकें।

बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान
प्रत्येक कक्षा में दो एलईडी लाइट, वाइट बोर्ड, सुरक्षित पेयजल, मरम्मत की गई पानी की टंकियां, शौचालय, और गुणवत्तायुक्त पोषण युक्त मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी और समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को इस दिशा में प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

पूर्व अनुभव से मिली प्रेरणा
उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी सविन बंसल नैनीताल और अल्मोड़ा में डीएम रहते हुए भी इसी प्रकार की पहल कर चुके हैं, जहां सभी सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला गया था। देहरादून में भी उनका यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाने की दिशा में अहम साबित हो रहा है।


सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ बर्दाश्त नही – सीएम धामी ने हैली सर्विस ऑपरेटर्स को कड़े शब्दों में किया स्पष्ट

हेली सेवा के सुरक्षा मानकों को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश

देहरादून। सीएम धामी ने उत्तराखण्ड में सेवाएं दे रहे सभी हैली सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑपरेटर्स को कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है कि हैली सेवाओं के सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नही किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने साफ तौर पर कहा कि हैली सेवा लेने वाले यात्रियों की अधिकाधिक आंकड़ों से आत्ममुग्ध हुए बिना सुरक्षा मानकों को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गत वर्षों में हुए हैली दुर्घटनाओं की आडिट व निरन्तर समीक्षा के भी निर्देश दिए है ताकि इनकी पुनरावृति ना हो । उन्होंने कहा कि राज्य के नोडल के रूप में यात्रियों की सुरक्षा हमारा का सबसे बड़ा दायित्व हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हैलीकॉप्टर के नियमित फिटनेस जांच का सख्ती से पालन, हैलीकॉप्टर टिकट बुकिंग हेतु ठोस व प्रभावी एसओपी बनाने एवं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले हैलीकॉप्टर के इंजन के सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने कड़े निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड में अपनी सेवाएं दे रहे सभी हैलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर्स तथा ऑपरेटर्स, यूकाडा, एएआईबी एवं डीजीसीए के साथ प्रदेश की हैली सर्विस सेवाओं की समीक्षा कर रहे थे।

मौसम के कारण हैली सेवाओं में बाधाओं, मौसम की सटीक जानकारी एवं सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री धामी ने केदार वैली के साथ ही अन्य सभी चारधाम वैली में वैदर कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यूकाडा को भविष्य में केवल डबल इंजन हैलीकॉप्टर्स संचालित करने हेतु ठोस पॉलिसी तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यूकाडा एवं सम्बन्धित स्टेकहॉल्डर्स को वैष्णो देवी में संचालित की जा रही हैली सर्विस मॉडल का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अत्यधिक अनुभवी पायलटों को ही राज्य में हैली सेवाओं में रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने हैली ऑपरेटर्स को यात्रियों के साथ संवेदनशील व्यवहार बनाऐ रखने की भी सख्त नसीहत दी है ताकि दुनियाभर से आने वाले पर्यटक देवभूमि से सुखद अनुभव लेकर जाए। उन्होंने हैली ऑपरेटर्स एवं प्रशासन को चारधाम मार्गों पर स्वच्छता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में हैली सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य में बहुत से हैलीपेड निर्माणाधीन हैं। इस वर्ष अभी तक 66000 से अधिक यात्री हैली शटल सेवाओं की सुविधा का लाभ उठा चुके हैं ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकाडा को राज्य हेतु अगले 10 वर्षाे के लिए हैली सेवाओं की कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी आज की बैठक में दिए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन एवं चारधाम राज्य होने के कारण हैली सेवाओं की मांग राज्य में अधिकाधिक बढ़ने वाली है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भविष्य में हैली सेवाओं राज्य का आधार होंगी।

बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, आर मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव श्रीमती सोनिका एवं राज्य में सेवाएं दे रहे सभी हैली एवं चाटर्ड सर्विस ऑपरेटर्स मौजूद थे।


संकट और आपदा के वक्त मिलेगी तुरंत आर्थिक मदद- रेखा आर्या

मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास बहुमुखी सहायता निधि नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी

अंग्रेजी शराब पर सैस के जरिए जुटाया जाएगा फंड

देहरादून। आपदा या किसी आकस्मिक दुर्घटना में अनाथ बेसहारा हुए बच्चों, किशोरियों, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और वृद्ध महिलाओं को अब तुरंत आर्थिक मदद मिल सकेगी। इसके लिए कैबिनेट ने बुधवार को मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि की नियमावली को मंजूरी दे दी है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस कॉरपस फंड के लिए पैसा शराब बिक्री पर सैस के जरिए जुटाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इसके तहत आपदा या दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, महिलाओं, किशोरियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग किशोरियों और वृद्ध महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। यह आर्थिक मदद जरूरत के अनुसार रहने, खाने की सुविधा जुटाने, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट जैसे उद्देश्यों के लिए दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आपदा या दुर्घटना के चलते अगर किसी पात्र का रोजगार संकट में आता है तो उसे भी इसके तहत मदद दी जा सकेगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें तुरंत मदद मिलेगी। नियमावली में इसके तहत आने वाले आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा पहले ही निर्धारित कर दी गई है। पात्र से आवेदन मिलने पर ब्लॉक स्तरीय संयुक्त टीम अधिकतम ₹5000 की धनराशि तुरंत जारी कर सकेगी। इसके बाद ₹10000 से ₹25000 तक की सहायता राशि पर जनपद स्तरीय कमेटी निर्धारित 15 कार्य दिवस के भीतर निर्णय लेगी और पीड़ित को डीबीटी के जरिए मदद दी जाएगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि जिन मामलों में और ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत है उसके लिए राज्य स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी और यह कमेटी ₹500000 तक की धनराशि के प्रस्ताव को स्वीकृत करेगी।

यह भी मिलेगा लाभ

– पात्र महिलाओं, बच्चों के लिए फूड किट, न्यूट्रिशन किट, मेडिकल किट शौच संबंधी किट की व्यवस्था

– प्राकृतिक आपदा और दुर्घटना में घायल या गर्भवती महिला और बच्चों को हायर सेंटर ले जाने के लिए एंबुलेंस, भोजन, आवास की त्वरित व्यवस्था

– गर्भवती महिला और परिवार के सदस्य के लिए एक सप्ताह की आवासीय और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के लिए सहायता

– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हॉस्टल की आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्राओं को कोचिंग के लिए सहायता

– मनरेगा में कार्य स्थल पर महिलाओं और उनके बच्चों को न्यूट्रिशन किट और टेंपरेरी शेल्टर की व्यवस्था

– कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाली माता और उनके 6 साल तक के बच्चों के लिए दुर्घटना के समय तुरंत नगद सहायता


ऋषिकेश की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता व उनके परिजनों से मिली महिला आयोग की अध्यक्ष

कुसुम कण्डवाल ने नाबालिग पीड़िता के परिवार से मिलकर दिया आश्वासन, बोली आरोपियों के विरुद्ध करेंगे कड़ी कार्रवाई

ऋषिकेश।  ऋषिकेश शहर में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप की जानकारी के बाद राज्य महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। मामले जानकारी मिलने पर महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और पीड़िता का हाल जाना। इस मौके पर उनके साथ पार्षद सुरेन्द्र सिंह नेगी भी उपस्थित रहे।

परिजनों ने बताया कि उक्त आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। जिसे उसने इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी बातों में फसा लिया था। मामले में ऋषिकेश पुलिस ने अपराध में संलिप्त दो आरोपी युवकों को पोक्सो के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है।

मामले में आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने एसपी देहात जया बलूनी से फोन पर वार्ता करते हुए ऋषिकेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बाहरी लोगों के सत्यापन व जांच के सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा ऐसे संदिग्धों पर कड़ी कार्रवाई की जाए जो बाहर से आकर हमारे शहर व समाज का माहौल खराब कर रहे है तथा नाबालिगों को अपनी हवस का शिकार बना रहे है।

वहीं उन्होंने रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हुई नाबालिग के मामले में भी एसपी देहात जया बलूनी व एसओ डोईवाला से आरोपी के विरुद्ध कठोरतम कड़ी कार्रवाई व पीड़िता की सुरक्षा इत्यादि के लिए निर्देश दिए है। मामले में रायवाला निवासी एक युवक डोईवाला क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ भाग ले गया था। जिसमे पुलिस द्वारा नाबालिग को गाजियाबाद से बरामद कर लिया है तथा से उक्त युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

वहीं आयोग अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने समाज के लोगो से भी अपील की है कि वो अपने बच्चों की मॉनिटरिंग अवश्य करें क्योंकि माइनर बच्चे नासमझ होते है, कभी कभी उनका किसी के बहकावे में आने का खतरा होता है जिसका फायदा आपराधिक प्रवत्ति का व्यक्ति उठाता है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की मॉनिटरिंग की जाए उनका सोशियल मीडिया कनेक्शन, उनके दोस्त, सम्पर्क इत्यादि की जानकारी लेनी चाहिए साथ ही उन्हें गुड टच व बेड टच की जानकारी अवश्य दें, ताकि वो किसी अपराध का शिकार होने से बच सकें।


देहरादून स्मार्ट सिटी मिशन: विकास की ओर एक स्मार्ट कदम

तकनीक, सुविधाएं और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर राजधानी को बनाया जा रहा है आधुनिक — लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं

प्रियांश कुकरेजा 

देहरादून स्मार्ट सिटी मिशन, जो भारत सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत 2017 में शुरू हुआ, उत्तराखंड की राजधानी को एक आधुनिक, पर्यावरण-संवेदनशील और तकनीकी रूप से सशक्त शहर बनाने का उद्देश्य रखता है। इस परियोजना के तहत 39 में से 18 परियोजनाएँ ₹503 करोड़ की लागत से पूरी हो चुकी हैं, जबकि 39 अन्य परियोजनाएँ ₹1,537 करोड़ के बजट के साथ कार्यान्वयन के चरण में हैं। इनमें प्रमुख कार्यों में स्मार्ट स्कूल, मल्टी-यूटिलिटी डक्ट (जिससे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाएँ एक ही जगह से मिलेंगी), स्मार्ट शौचालय, सौर ऊर्जा समाधान और वर्षा जल संचयन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 24 जल एटीएम लगाए गए हैं ताकि लोगों को साफ पीने का पानी आसानी से मिल सके। शहर में “सदैव दून” नाम से एक आधुनिक कमांड सेंटर भी शुरू किया गया है, जहाँ से 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। इसके ज़रिए ट्रैफिक, सुरक्षा, सफाई और आपातकालीन सेवाओं पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है।

सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं और स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं जिससे ट्रैफिक जाम कम हो सके। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम से लोग मोबाइल ऐप के ज़रिए पार्किंग की स्थिति देख सकते हैं। शहर के कुछ पुराने इलाकों जैसे पलटन बाजार और परेड ग्राउंड का सौंदर्यीकरण भी इस योजना का हिस्सा है ताकि वहां आने-जाने वालों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें।

हालांकि, परियोजना की प्रगति में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। जैसे कि, निर्माण कार्यों के लिए लगभग 19,000 पेड़ काटे गए हैं जिससे पर्यावरण पर असर पड़ा है। इसके अलावा, कुछ काम तय समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं और लोग यह भी कह रहे हैं कि उन्हें परियोजनाओं के बारे में पहले से जानकारी नहीं दी गई और उनकी राय नहीं ली गई।

देहरादून स्मार्ट सिटी मिशन एक बहुत ही अच्छा और ज़रूरी कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे किस तरह से लागू किया जाता है। अगर प्रशासन पारदर्शिता बनाए रखे, नागरिकों को शामिल करे और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखे, तो यह शहर को केवल ‘स्मार्ट’ ही नहीं बल्कि अधिक सुरक्षित, स्वच्छ, और रहने लायक भी बना देगा। नई तकनीकों और सुविधाओं का आना निश्चित रूप से शहर के भविष्य को बेहतर बनाएगा, लेकिन यह तभी फायदेमंद होगा जब यह सबका ध्यान रखते हुए किया जाए।


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