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धामी कैबिनेट की बैठक में इन 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Category Archives: राष्ट्रीय

धामी कैबिनेट की बैठक में इन 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर

महिला और बाल कल्याण के लिए बनेगा विशेष कोष

देखें, कैबिनेट द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून। धामी कैबिनेट की बैठक में कई विभागों से जुड़े मसलों पर निर्णय लिए गए।
उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति को विदेशी मदिरा/बियर पर उपकर (सेस) की धनराशि को खर्च करने का अधिकार होगा।

इस निधि के तहत आपदा/दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, निराश्रित महिलाओं के जीविकोपार्जन व वृद्ध महिलाओं के लिए जीवन निर्वहन की समुचित व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा।

बैठक में उत्तराखण्ड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद् के गठन का निर्णय लिया गया।

देखें कैबिनेट के फैसले-

1 – कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तशासी राज्य अनुदानित संस्था उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के संशोधित विभागीय संरचना/ढांचे के सम्बन्ध में निर्णय।

उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् के गठन के पश्चात् न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर पूर्व में परिषद् के हल्दी, पंतनगर स्थित मुख्यालय हेतु 34 पद एवं एडवांस सेन्टर फॉर कम्प्यूटेशनल एण्ड एप्लाईड बॉयोटेक्नोलॉजी, देहरादून हेतु 12 पद सहित कुल 46 पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। परिषद् के स्वीकृत विभागीय संरचना/ढांचे में पदों की संख्या में परिवर्तन किए बिना विभागीय संरचना/ढांचे में मुख्यालय एवं देहरादून सेन्टर/अन्य सेन्टर हेतु समस्त पदों को एकीकृत (एकल संवर्ग) रूप में रखे जाने एवं भर्ती के स्रोत में परिवर्तन किये जाने का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2 – भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अतिरिक्त पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय।

उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित याचिका (Suo Moto) 174/2024 Developing Cracks in Houses, fertile lands of poor Villagers and drying up of drinking water sources due to land subsidence in some villages of District Bageshwar V/s State of Uttarakhand & other में सुनवाई के दौरान दिये गये निर्देशों के समादर में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के ढांचे में विभागीय आवश्यकतानुसार पर्याप्त कार्मिकों की उपलब्धता कराये जाने हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। इस प्रकार से कुल 18 पदों को बढ़ाया गया है।

3 – उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के प्राविधानानुसार जनपद देहरादून के तहसील सदर एवं विकासनगर के अंतर्गत आसन नदी के प्रारम्भिक बिन्दु भट्टा फॉल से आसन बैराज (कुल लगभग 53.00 किमी0 लम्बाई) तक आसन नदी के दोनों तटों पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्याः 477/2022 राजेन्द्र गंगसारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में  अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकः 19.03.2024 के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की व्यवस्था हेतु अधिनियमित उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के तहसील सदर एवं विकासनगर के अंतर्गत आसन नदी के प्रारम्भिक बिन्दु भट्टा फॉल से आसन बैराज (कुल लगभग 53.00 किमी० लम्बाई) तक आसन नदी के दोनों तटों पर चिन्हित भूमि को प्रतिषिद्ध तथा निर्बन्धित क्षेत्रों के सम्बन्ध में जारी अनन्तिम अधिसूचना संख्या-1141, दिनांकः 19.11.2024 के क्रम में अन्तिम अधिसूचना निर्गत किये जाने एवं राज्य की विभिन्न नदियों के बाढ मैदान परिक्षेत्रण हेतु पूर्व में निर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लिखित प्रतिषिद्ध तथा निर्बन्धित क्षेत्रों में अंकित अनुमन्य कार्यों में एस०टी०पी० का निर्माण, रोपवे टावरों का निर्माण, मोबाइल टावर का निर्माण, हाई टेंशन विद्युत ट्रॉन्समिशन हेतु टावर का निर्माण कार्य तथा ऐलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव एवं उपसंरचना आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को कैबिनेट द्वारा अनुमोदन दिया गया।

4 – लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के चयनित 05 निरीक्षण भवनो का पी०पी०पी० माध्यम से संचालन द्वारा मुद्रीकरण (Monetization) किये जाने का कार्य यू०आई०आई०डी०बी को आवंटित किये जाने का निर्णय।

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित विभिन्न निरीक्षण भवनों/गेस्ट हाउस में से प्रथम चरण के अन्तर्गत 05 चयनित निरीक्षण भवनों (रानीखेत, उत्तरकाशी, दुग्गलबिट्टा, हर्षिल व ऋषिकेश) को पी०पी०पी० मोड में संचालित करते हुये उनका मुद्रीकरण का कार्य यू०आई०आई०डी०बी द्वारा किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि उक्त निरीक्षण भवनो से संबधित भूमि का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग के पास रहेगा तथा यू०आई०आई०डी०बी उक्त कार्य हेतु Transaction Advisor के रूप में कार्य करते हुये नियमानुसार अपना शुल्क प्राप्त करेगा।

उक्त मुद्रीकरण के फलस्वरूप जंहा लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवनों का बेहतर रख-रखाव संभव होगा एवं विभाग को अधिक राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा, वहीं उस क्षेत्र मे आने वाले पर्यटको को बेहतर आवासीय सुविधायें प्राप्त होगी।

5 – वर्तमान में राज्य में परा-चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु उत्तराखण्ड पराचिकित्सा अधिनियम, 2009 एवं परा-चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु स्टेट मेडिकल फैकल्टी के प्राविधान प्रभावी हैं, के अन्तर्गत विभिन्न 22 पराचिकित्सा विधाओं में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया जाता है।
देश में सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायियों हेतु शिक्षा और सेवाओं के मानकों को विनियमित करने, आचार संहिता, प्रवेश परीक्षाएं, पाठ्यक्रम मानकीकरण, पंजीकरण के मानकों में एकरूपता लाने, अन्तर्राज्यीय पंजीकरण को सरल एवं सुलभ बनाये जाने तथा कुल 10 श्रेणियों में समूहीकृत 56 व्यवसायी उपाधियों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम-2021 (THE NATIONAL COMMISSION FOR ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSION ACT-2021) (2021 का अधिनियम संख्यांक 14) के अध्याय-3 की धारा 22 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद् का गठन करने का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

6 – मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि (कॉर्पस फण्ड) के क्रियान्वयन के संबंध में लिया गया निर्णय।

कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि (कॉर्पस फण्ड) सम्बन्धी नियमावली के अन्तर्गत विभाग को प्राप्त विदेशी मदिरा/बियर पर उपकर (सेस) की धनराशि को कॉर्पस फण्ड के रूप में विभागान्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के माध्यम से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत राज्य की महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के प्राप्त अंतरालों (Gap Filling) को भरा जायेगा व आवश्यकता एवं प्रस्थिति के अनुसार नवाचार योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जायेगा।

प्रमुख रूप से उक्त निधि के तहत आपदा/दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, निराश्रित महिलाओं के जीविकोपार्जन व वृद्ध महिलाओं के लिए जीवन निर्वहन की समुचित व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा।


डिजिटल डिटॉक्स: क्या आप अपने फोन के बिना जी सकते हैं?

जब तकनीक हावी होने लगे, तो थोड़ा दूर जाकर खुद से जुड़ना ज़रूरी हो जाता है।

वंशिका 

 

कल्पना कीजिए कि एक दिन आप सुबह उठें और आपका मोबाइल फोन काम न करे। न कोई व्हाट्सएप मैसेज दिखे, न इंस्टाग्राम की स्टोरीज़, न यूट्यूब का कोई नया वीडियो सामने आए। सोचिए, आप उस पल बेचैनी महसूस करेंगे या राहत? आज हमारी ज़िंदगी इस कदर स्क्रीन के इर्द-गिर्द घूमने लगी है कि बिना फोन के कुछ घंटे भी बिताना मुश्किल लगने लगा है। इसी बेचैनी के पीछे छुपी है एक गहरी डिजिटल लत, जो हमारी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सेहत को प्रभावित कर रही है। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे इसी डिजिटल ओवरलोड और उसके समाधान – डिजिटल डिटॉक्स – की।

हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या अब पूरी तरह से स्क्रीन से बंध चुकी है। एक सामान्य व्यक्ति दिन के 6 से 9 घंटे मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन के सामने बिताता है। इस समय का अधिकांश हिस्सा सोशल मीडिया स्क्रॉल करने, गेम खेलने या वीडियो देखने में चला जाता है। हर बार फोन पर नोटिफिकेशन की टन-टन हमारे दिमाग को उत्तेजित करती है और हम अनजाने में ही बार-बार उसे चेक करने लगते हैं। यह आदत अब केवल मनोरंजन नहीं रह गई, बल्कि एक मानसिक ज़रूरत सी बन चुकी है।

स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से केवल आंखों पर असर नहीं होता, बल्कि इसका गहरा प्रभाव हमारे दिमाग और भावनाओं पर भी पड़ता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी से तुलना करने की आदत हमें चिंता, आत्म-संशय और हीन भावना से भर देती है। हमारी काम करने की क्षमता कम होने लगती है, क्योंकि ध्यान टिक नहीं पाता। रात को देर तक स्क्रॉल करने से नींद में खलल पड़ता है और थकान बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात – हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहते हुए भी उनसे कटने लगते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान फोन में उलझा होता है।

ऐसे में डिजिटल डिटॉक्स एक बेहद जरूरी कदम बन जाता है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है – जानबूझकर कुछ समय के लिए स्क्रीन, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाना। यह कोई स्थायी त्याग नहीं है, बल्कि एक जरूरी ब्रेक है जो हमारे दिमाग को “रीसेट” करने में मदद करता है। इस दौरान हम खुद से जुड़ते हैं, अपने विचारों को साफ़ सुन पाते हैं और आसपास की असली दुनिया को महसूस कर पाते हैं।

डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत आप कुछ छोटे बदलावों से कर सकते हैं। जैसे, रात 9 बजे के बाद मोबाइल का इस्तेमाल न करना, हफ्ते में एक दिन पूरी तरह सोशल मीडिया से दूर रहना, गैर-ज़रूरी ऐप्स को हटाना और सुबह उठते ही सीधे फोन देखने की बजाय कुछ देर खुद के साथ समय बिताना। भोजन करते समय भी फोन से दूरी बनाकर खाना खाने का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है।

हमें यह समझना होगा कि तकनीक हमारे लिए है, न कि हम तकनीक के लिए। डिजिटल डिटॉक्स का उद्देश्य तकनीक से भागना नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाना है। कभी जो मोबाइल फोन एक सुविधा हुआ करता था, आज वह एक आदत और कभी-कभी लत बन चुका है। जब ज़रूरत लत में बदलने लगे, तब रुककर सोचने की ज़रूरत होती है।

डिजिटल डिटॉक्स कोई ट्रेंड या फैशन नहीं है, यह एक ज़रूरी अभ्यास है – शांति पाने का तरीका है। जिस तरह मोबाइल को समय-समय पर चार्ज करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे मन को भी कभी-कभी चार्ज नहीं, बल्कि “अनप्लग” होने की ज़रूरत होती है। इसलिए अगली बार जब आप अनजाने में फोन की तरफ हाथ बढ़ाएं, तो एक बार खुद से पूछें – क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है, या यह सिर्फ आदत है? शायद वहीं से आपके डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत हो जाए।

 


पीएम मोदी की विदेश से लौटे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद गरमाई सियासत, कांग्रेस ने उठाए कड़े सवाल

जयराम रमेश का तंज – सिर्फ मुलाकात नहीं, रणनीति में साझेदारी भी चाहिए

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में विदेश यात्रा से लौटे सात संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात करने के बाद विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री से यह जानना चाहा है कि क्या अब वे देश की विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर विपक्षी दलों को विश्वास में लेंगे और आगामी मानसून सत्र में संसद में इन विषयों पर खुलकर चर्चा के लिए तैयार होंगे?

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिन 32 देशों में गए प्रतिनिधिमंडल से सीधा संवाद किया है, अब उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे चीन और पाकिस्तान से संबंधित भारत की रणनीति पर विपक्ष को भी भरोसे में लें। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री इन विषयों पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पहलगाम जैसी घटनाओं के मद्देनज़र देश की सुरक्षा को लेकर संसद में ठोस बहस कराएंगे?

रमेश ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे सैन्य अभियानों के व्यापक विश्लेषण के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करेगी, जैसी कभी कारगिल समीक्षा समिति बनाई गई थी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस समिति में सैन्य विशेषज्ञों और रणनीतिकारों को शामिल कर युद्ध की बदलती प्रकृति, तकनीकी बदलाव और राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना को मजबूत करने के उपायों पर रिपोर्ट तैयार की जाए – जिसे संशोधित रूप में संसद में प्रस्तुत किया जा सके।

प्रधानमंत्री की यह मुलाकात उस समय हुई जब प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के बढ़ते खतरे को लेकर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न देशों का दौरा कर लौटा है। यह दौरा विशेष रूप से पहलगाम में हुए आतंकी हमले और इसके जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


पीएम मोदी की विदेश से लौटे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद गरमाई सियासत, कांग्रेस ने उठाए कड़े सवाल

जयराम रमेश का तंज – सिर्फ मुलाकात नहीं, रणनीति में साझेदारी भी चाहिए

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में विदेश यात्रा से लौटे सात संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात करने के बाद विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री से यह जानना चाहा है कि क्या अब वे देश की विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर विपक्षी दलों को विश्वास में लेंगे और आगामी मानसून सत्र में संसद में इन विषयों पर खुलकर चर्चा के लिए तैयार होंगे?

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिन 32 देशों में गए प्रतिनिधिमंडल से सीधा संवाद किया है, अब उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे चीन और पाकिस्तान से संबंधित भारत की रणनीति पर विपक्ष को भी भरोसे में लें। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री इन विषयों पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पहलगाम जैसी घटनाओं के मद्देनज़र देश की सुरक्षा को लेकर संसद में ठोस बहस कराएंगे?

रमेश ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे सैन्य अभियानों के व्यापक विश्लेषण के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करेगी, जैसी कभी कारगिल समीक्षा समिति बनाई गई थी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस समिति में सैन्य विशेषज्ञों और रणनीतिकारों को शामिल कर युद्ध की बदलती प्रकृति, तकनीकी बदलाव और राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना को मजबूत करने के उपायों पर रिपोर्ट तैयार की जाए – जिसे संशोधित रूप में संसद में प्रस्तुत किया जा सके।

प्रधानमंत्री की यह मुलाकात उस समय हुई जब प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के बढ़ते खतरे को लेकर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न देशों का दौरा कर लौटा है। यह दौरा विशेष रूप से पहलगाम में हुए आतंकी हमले और इसके जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात

देहरादून\नई दिल्ली। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर उन्हें गंगाजल एवं पारंपरिक औद्योनिक उत्पाद भेंट किये।

मुलाकात के दौरान, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को 14 और 15 जून को देहरादून में आयोजित होने वाले एग्री मित्रा उत्तराखण्ड 2025 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया, जिसपर केन्द्रीय मंत्री ने स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान प्रदेश में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को हो रही क्षति से निपटने के लिए घेरबाड़ योजना के संबंध में भी चर्चा की, जिसमें केन्द्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि कृषि मंत्रालय की टीम देहरादून में ही बैठक करने के बाद इस समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक निर्णय लेगी।


रुद्रप्रयाग में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, आदमखोर गुलदार को किया ढेर

महिला की हत्या के बाद वन विभाग ने की कार्रवाई, ग्रामीणों में थी गहरी नाराजगी

रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक के मखेत गांव में गुलदार के आतंक का अंत हुआ है। ग्रामीणों में दहशत फैलाने वाले आदमखोर गुलदार को वन विभाग ने देर रात मार गिराया। पिछले कुछ महीनों में कई हमलों के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिससे गांव में थोड़ी राहत की सांस ली गई है।

मंगलवार की शाम मखेत गांव की एक महिला खेत में काम कर रही थी, तभी घात लगाए बैठे गुलदार ने उस पर अचानक हमला कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार, महिला रामेश्वरी देवी अपने घर के पास बाग में निराई-गुड़ाई में व्यस्त थीं, जब गुलदार ने झपट्टा मारा और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर झाड़ियों की ओर घसीट ले गया।

जब उनका बेटा चंद्रशेखर दुकान से लौटकर घर पहुंचा और मां को घर पर नहीं पाया, तो उसने पिता से पूछताछ की। पिता ने बताया कि वह खेत में गई हैं। खेत पर पहुंचने पर उसे वहां खून के धब्बे दिखे। उसने तुरंत शोर मचाया, जिससे गांववाले जुटे और खोजबीन शुरू हुई। कुछ ही देर में महिला का शव खेत से करीब दो सौ मीटर दूर झाड़ियों में मिला।

गांव वालों में इस घटना को लेकर गहरा रोष है। उनका कहना है कि यह अकेली घटना नहीं है। इससे पहले भी, 30 मई को डांडा गांव में रूपा देवी और 25 फरवरी को देवल गांव में एक बुजुर्ग महिला को गुलदार अपना शिकार बना चुका है। बावजूद इसके वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था।

हालांकि, इस बार वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात एक बजे के बाद गुलदार को मार गिराया। आदमखोर की मौत के बाद ग्रामीणों में हल्की राहत तो है, लेकिन वे चाहते हैं कि भविष्य में ऐसे हमलों से बचाव के लिए स्थायी समाधान निकाला जाए।


गोल्डन कार्ड से जुड़ी समस्याएं जल्द होंगी दूर

राज्य के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को गोल्डन कार्ड योजना से जोड़ने की प्रक्रिया तेज

देहरादून। राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड के माध्यम से उपचार में आ रही दिक्कतों को शीघ्र दूर किया जायेगा। इसके लिये दोनों संगठनों के साथ बैठक कर सुझाव प्राप्त करने के उपरांत ठोस प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में रखा जायेगा। जिसमें विभिन्न बीमारियों के पैकेज में सुधार एवं राज्य के कुछ बड़े हॉस्पिटल्स को इम्पैनल किया जायेगा। इसके अलावा प्रदेशवासियों के शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को दूर किया जायेगा। जिसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिये परिवार रजिस्टर की नकल को भी मान्य किये जाने हेतु प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जायेगा।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने गोल्डन कार्ड धारकों को उपचार में आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिये शीघ्र कर्मचारी एवं पेंशनर्स संगठनों के साथ बैठक कर सुझाव प्राप्त करते हुये कैबिनेट हेतु ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा गोल्डन कार्ड के माध्यम से उपचार में आ रही दिक्कतों से अवगत कराया है। जिसको ध्यान में रखते हुये गोल्डन कार्ड के पैकेज में सुधार करने के साथ ही जिन पेंशनर्स व कर्मचारियों ने गोल्डन कार्ड योजना को छोड दिया था उन्हें दोबारा योजना में शामिल करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। डॉ. रावत ने कहा कि गोल्डन कार्ड योजना से प्रदेश के कुछ बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि राज्य कर्मचारियों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसके लिये भी अधिकारियों को इन हॉस्पिटल संचालकों से बैठक कर विचार-विमर्श करने के निर्देश दिये।

विभागीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के शत-प्रतिशत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का है। लेकिन कई लोगों के पास राशन कार्ड न होने के कारण उनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिये सरकार ने परिवार रजिस्टर की नकल को मान्यता देने का निर्णय लिया है। जिसका प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में रखा जायेगा ताकि सभी प्रदेशवासियों को आयुष्मान का लाभ मिल सके।

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आयुष्मान योजना का लाभ छोड़ सकते हैं सम्भ्रांत लोग

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश के सम्पन्न एवं सक्षम लोगों से अपील की है कि वह चाहें तो अपना आयुष्मान योजना का कार्ड निरस्त कर योजना का लाभ छोड़ सकते हैं ताकि प्रदेश के अन्य जरूरतमंद लोगों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके लिये उन्होंने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को जनपद स्तर पर सम्भ्रांत वर्ग के लोगों के साथ बैठक कर प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हजारों परिवार ऐसे हैं जो अपना उपचार किसी भी बड़े निजी अस्पताल में करा सकते हैं। यदि ऐसे लोग आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ न लें तो उनके स्थान पर जरूरतमंद लोगों को बेहतर उपचार मिलने के साथ ही योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय भार में भी कमी आयेगी।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, सीईओ राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण रीना जोशी, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना, निदेशक वित्त एसएचए अभिषेक कुमार आनंद, सीएमओ देहरादून डॉ. मनोज शर्मा, सीएमओ हरिद्वार डॉ. आर.के. सिंह, डॉ. अजीत जौहरी, डॉ. अनिल नेगी, डॉ. जे.एस.चुफाल, डॉ. मनीषा कटियार, डॉ. पंकज सिंह, डॉ. एन.एस. नपच्याल आदि उपस्थित रहे जबकि अन्य जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।


राष्ट्रीय राजमार्ग-7 और 34 के सुधार को मिली ₹720.67 करोड़ की मंजूरी

चारधाम यात्रा मार्ग पर सफर होगा पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान

मुख्यमंत्री धामी ने जताया प्रधानमंत्री मोदी और मंत्री गडकरी का आभार

देहरादून। जिले में सड़क कनेक्टिविटी और यातायात सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के देहरादून-लाल टप्पर-नेपाली फार्म खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के नेपाली फार्म-मोतीचूर खंड (कुल लंबाई 36.82 किमी) के सुधार कार्य हेतु ₹720.67 करोड़ की लागत से परियोजना को स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेश के बीच तेज़ और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करेगी, बल्कि चारधाम यात्रा मार्ग को भी अधिक सुलभ एवं सुगम बनाएगी।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा व्यस्त जंक्शनों पर ग्रेड सेपरेशन (Grade Separation) और स्थानीय यातायात को मुख्य मार्ग के ट्रैफिक से अलग कर सड़क सुरक्षा में व्यापक सुधार करना है। इसके अंतर्गत अतिरिक्त सर्विस रोड का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात का दबाव कम होगा।

धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास हो रहा है और यह परियोजना राज्य के विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम है।


गोल्डन कार्ड से जुड़ी समस्याएं जल्द होंगी दूर

राज्य के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को गोल्डन कार्ड योजना से जोड़ने की प्रक्रिया तेज

देहरादून। राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को गोल्डन कार्ड के माध्यम से उपचार में आ रही दिक्कतों को शीघ्र दूर किया जायेगा। इसके लिये दोनों संगठनों के साथ बैठक कर सुझाव प्राप्त करने के उपरांत ठोस प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में रखा जायेगा। जिसमें विभिन्न बीमारियों के पैकेज में सुधार एवं राज्य के कुछ बड़े हॉस्पिटल्स को इम्पैनल किया जायेगा। इसके अलावा प्रदेशवासियों के शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को दूर किया जायेगा। जिसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिये परिवार रजिस्टर की नकल को भी मान्य किये जाने हेतु प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जायेगा।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने गोल्डन कार्ड धारकों को उपचार में आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिये शीघ्र कर्मचारी एवं पेंशनर्स संगठनों के साथ बैठक कर सुझाव प्राप्त करते हुये कैबिनेट हेतु ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा गोल्डन कार्ड के माध्यम से उपचार में आ रही दिक्कतों से अवगत कराया है। जिसको ध्यान में रखते हुये गोल्डन कार्ड के पैकेज में सुधार करने के साथ ही जिन पेंशनर्स व कर्मचारियों ने गोल्डन कार्ड योजना को छोड दिया था उन्हें दोबारा योजना में शामिल करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। डॉ. रावत ने कहा कि गोल्डन कार्ड योजना से प्रदेश के कुछ बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि राज्य कर्मचारियों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसके लिये भी अधिकारियों को इन हॉस्पिटल संचालकों से बैठक कर विचार-विमर्श करने के निर्देश दिये।

विभागीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के शत-प्रतिशत लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का है। लेकिन कई लोगों के पास राशन कार्ड न होने के कारण उनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिये सरकार ने परिवार रजिस्टर की नकल को मान्यता देने का निर्णय लिया है। जिसका प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में रखा जायेगा ताकि सभी प्रदेशवासियों को आयुष्मान का लाभ मिल सके।

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आयुष्मान योजना का लाभ छोड़ सकते हैं सम्भ्रांत लोग

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश के सम्पन्न एवं सक्षम लोगों से अपील की है कि वह चाहें तो अपना आयुष्मान योजना का कार्ड निरस्त कर योजना का लाभ छोड़ सकते हैं ताकि प्रदेश के अन्य जरूरतमंद लोगों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके लिये उन्होंने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को जनपद स्तर पर सम्भ्रांत वर्ग के लोगों के साथ बैठक कर प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हजारों परिवार ऐसे हैं जो अपना उपचार किसी भी बड़े निजी अस्पताल में करा सकते हैं। यदि ऐसे लोग आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ न लें तो उनके स्थान पर जरूरतमंद लोगों को बेहतर उपचार मिलने के साथ ही योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय भार में भी कमी आयेगी।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, सीईओ राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण रीना जोशी, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना, निदेशक वित्त एसएचए अभिषेक कुमार आनंद, सीएमओ देहरादून डॉ. मनोज शर्मा, सीएमओ हरिद्वार डॉ. आर.के. सिंह, डॉ. अजीत जौहरी, डॉ. अनिल नेगी, डॉ. जे.एस.चुफाल, डॉ. मनीषा कटियार, डॉ. पंकज सिंह, डॉ. एन.एस. नपच्याल आदि उपस्थित रहे जबकि अन्य जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।


11 वर्षों में भारत बना वैश्विक शक्ति- सीएम धामी

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भर और सक्षम राष्ट्र की पहचान बनाई

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में अलग पहचान बनाई है। विकसित भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र के साथ कार्य किये जा रहे हैं। यह कालखंड हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण रहा। विकास और नवाचार की दिशा में देश में अनेक कार्य हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में वरदान साबित हो रही है। मेक इन इंडिया की ताकत से निर्यात के क्षेत्र में भारत की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-धन योजना, उज्जवला योजना, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छता अभियान, किसान सम्मान निधि और निशुल्क राशन योजना जैसी अनेकों जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि आज भारत की गरीबी दर में 80 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। पिछले 11 साल में 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आये हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धारा 370 की समाप्ति, तीन तलाक पर प्रतिबंध जैसे साहसिक निर्णय लिये गये। उन्होंने कहा कि भारत न केवल स्वदेशी रक्षा उपकरण बना रहा है, बल्कि दुनिया को निर्यात भी कर रहा है। भारत के रक्षा निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग वैश्विक स्तर पर 142 से सुधरकर 63 पर पहुंची है। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स से छूट दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को एक नई रफ्तार दी है। 99 प्रतिशत गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। रेल और हवाई कनेक्टिविटी का भी तेजी से विस्तार हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। स्टार्टअप इंडिया योजना ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड पर भी तेजी से कार्य हो रहे हैं। केदारनाथ और हेमकुंट साहिब रोपवे निर्माण के बाद श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी।


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