उत्तराखंड के धामों में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़, व्यवस्थाओं पर बढ़ा दबाव
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पूजा भट्ट

उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों—केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब—में पीक सीजन के दौरान बढ़ती श्रद्धालु संख्या अब व्यवस्थाओं पर भारी पड़ने लगी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की एक अध्ययन रिपोर्ट में सामने आया है कि मौजूदा संसाधन कई जगहों पर बढ़ते दबाव को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। रिपोर्ट में भीड़ नियंत्रण, भूस्खलन जोखिम प्रबंधन, शुल्क आधारित पंजीकरण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार जैसे कई सुझाव दिए गए हैं।

यह अध्ययन उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से वर्ष 2024 में सौंपे गए कार्य के तहत किया गया। संस्थान ने करीब एक वर्ष तक चारों धामों में यात्रियों की संख्या, ठहरने की क्षमता, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था, वाहन पार्किंग, आवाजाही, घोड़े-खच्चरों की संख्या और उनके प्रबंधन समेत विभिन्न पहलुओं का आकलन किया। अध्ययन के बाद तैयार रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, पीक सीजन में धामों तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या उपलब्ध सुविधाओं से अधिक हो रही है। कई स्थानों पर ठहरने की क्षमता सीमित है और वाहन पार्किंग पर अतिरिक्त दबाव देखा गया। भीड़ बढ़ने के कारण शौचालय और कूड़ा प्रबंधन जैसी आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं।

अध्ययन में केदारनाथ क्षेत्र में हेलिकॉप्टर गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीक अवधि में हर घंटे 20 से 30 हेलिकॉप्टर उड़ान भरते हैं और इनसे उत्पन्न ध्वनि स्तर 50 डेसीबल से अधिक दर्ज किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 40 डेसीबल से अधिक ध्वनि वन्यजीवों को प्रभावित कर सकती है। इसी तरह गंगोत्री क्षेत्र में रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही को भी चिंता का विषय बताया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चारधाम क्षेत्रों में कुल 24 प्रकार के अपशिष्ट उत्पन्न हो रहे हैं। गंगोत्री और हेमकुंड साहिब में कूड़ा संग्रहण व्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर पाई गई, लेकिन अपशिष्ट प्रसंस्करण व्यवस्था पर्याप्त नहीं मिली। वहीं केदारनाथ और यमुनोत्री में संग्रहण और प्रसंस्करण दोनों स्तरों पर कमियां दर्ज की गईं।

अध्ययन में यह भी सामने आया कि गंगोत्री और यमुनोत्री में कुछ स्थानों पर कचरा जलाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। गंगोत्री में स्थापित कचरा दहन संयंत्र भागीरथी ईको-सेंसिटिव जोन में होने के कारण जुलाई 2025 के बाद उसका संचालन बंद कराया गया। यमुनोत्री क्षेत्र में भी हिमनद के निकट इंसीनरेटर होने का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और यमुनोत्री के कचरा निस्तारण स्थल वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए और यमुनोत्री में स्थिति सबसे कमजोर दर्ज हुई।

रिपोर्ट के अनुसार, रुद्र प्वाइंट से केदारनाथ मार्ग के बीच सार्वजनिक शौचालयों की क्षमता रोटेशन के आधार पर लगभग 2460 लोगों की है, लेकिन बढ़ती संख्या के कारण खुले में शौच की स्थिति भी सामने आई है।

वाहन पार्किंग को लेकर भी रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। केदारनाथ धाम क्षेत्र में 1054 वाहनों की पार्किंग क्षमता बताई गई है, जबकि व्यस्त दिनों में कई किलोमीटर तक सड़क किनारे वाहन खड़े होने की स्थिति बनती है।

इसके अलावा, रात में खच्चरों के जरिए यात्रा संचालन और पशुओं के साथ व्यवहार से जुड़े मुद्दों का भी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि चारधाम क्षेत्रों में वाइल्ड लाइफ प्रूफ डस्टबिन की व्यवस्था मौजूद नहीं है।

शासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्हें अध्ययन की ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और सुझावों की समीक्षा की जा रही है।

पूजा भट्ट

देश के दूरदराज इलाकों तक मोबाइल और इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में बीएसएनएल 4जी सेचुरेशन योजना शुरू की थी। लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के घाड़ क्षेत्र के नौ गांव आज भी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। ऐसे में योजना के प्रभाव और जमीनी क्रियान्वयन पर सवाल उठने लगे हैं।

हलजौरा, बेलकी, इनायतपुर, इब्राहिमपुर मसाई कला, गोकुलवाला, डांडा, बनवाला, शाहमंसूर और दौड़बसी गांवों में आज भी मोबाइल सिग्नल नहीं पहुंच पाया है। कुछ स्थानों पर बेहद कमजोर नेटवर्क मिलता है, जहां लोगों को बात करने के लिए घरों की छतों या ऊंचे स्थानों तक जाना पड़ता है।

ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के दशकों बाद भी वे इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी जरूरी सेवाओं से वंचित हैं। ग्राम प्रधानों ने इस समस्या को लेकर कई बार जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी और दूरसंचार विभाग को ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका।

हलजौरा गांव के प्रधान स्वामी घनश्याम के अनुसार, गांव में मोबाइल टावर लगाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। प्रशासन और संबंधित विभागों को कई बार पत्र भेजे गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।

बीएसएनएल 4जी सेचुरेशन योजना का उद्देश्य उन गांवों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना है जहां कनेक्टिविटी नहीं है या बेहद कमजोर है। इसके तहत नए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं और पुराने 2जी-3जी टावरों को 4जी में अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं तक ग्रामीणों की पहुंच बढ़ाई जा सके।

हालांकि घाड़ क्षेत्र के इन गांवों में इसका लाभ अब तक नहीं पहुंच पाया है। इसका सीधा असर ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन मुश्किल हो गया है और डिजिटल भुगतान, बैंकिंग ऐप तथा यूपीआई जैसी सेवाओं का उपयोग सीमित हो गया है।

इसके अलावा किसानों को मौसम, फसल बीमा, कृषि योजनाओं और मंडी भाव से जुड़ी जानकारी समय पर नहीं मिल पा रही। आधार, पेंशन, राशन और आयुष्मान कार्ड जैसी कई ऑनलाइन सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। आपात स्थिति में लोगों का तुरंत संपर्क न कर पाना अलग चुनौती बन गया है।

जानकारी के मुताबिक, हलजौरा गांव में कोई मोबाइल टावर नहीं है, जबकि निकटतम टावर करीब सात किलोमीटर दूर सिकरोढ़ा क्षेत्र में स्थित है। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर कंचन कांत के अनुसार, एक मोबाइल टावर स्थापित करने में लगभग 20 लाख रुपये का खर्च आता है। उन्होंने बताया कि इन गांवों के लिए सेचुरेशन योजना के तहत प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा जा चुका है और आगे की कार्रवाई उनके स्तर से की जानी है।

डिजिटल इंडिया के दौर में इन गांवों की स्थिति यह सवाल खड़ा करती है कि योजनाओं की घोषणा और जमीनी पहुंच के बीच की दूरी आखिर कब खत्म होगी।

आयुषी

उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र से सामने आई एक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। एक 18 वर्षीय युवक, जो कथित तौर पर एक किशोरी के बुलावे पर उससे मिलने गया था, उसकी बेरहमी से पिटाई किए जाने के बाद मौत हो गई। घटना में उसके साथ गया दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले के सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और परिजनों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

घटना प्रतापनगर ब्लॉक की ओण पट्टी के देवल गांव और खोलगढ़ गांव से जुड़ी बताई जा रही है। मृतक की पहचान केतन लाल (18) के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, सात जून की रात केतन को एक किशोरी का फोन आया था, जिसमें उसे मिलने के लिए बुलाया गया।बताया गया कि केतन अपने दोस्त दिवाकर डिमरी के साथ खोलगढ़ पहुंचा। आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद किशोरी के परिजनों ने दोनों युवकों को एक कमरे में बंद कर दिया और उनके साथ लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी।परिवार का आरोप है कि दोनों युवकों को लंबे समय तक पीटा गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।मृतक के पिता धनपाल लाल ने बताया कि जब उन्हें फोन कर बुलाया गया और वे मौके पर पहुंचे तो उनका बेटा गंभीर हालत में मिला। परिजनों के अनुसार, अस्पताल ले जाते समय केतन ने उन्हें बताया कि किस तरह कमरे में बंद कर दोनों युवकों की पिटाई की गई।इसके बाद उसे इलाज के लिए सीएचसी चौंड ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।घटना में घायल दिवाकर डिमरी को जिला अस्पताल बौराड़ी में भर्ती कराया गया।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार उसकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है, हालांकि उससे भी घटना को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है।युवक की मौत की खबर फैलते ही परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचे और उन्होंने विरोध जताया। परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना बेहद गंभीर है और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। कुछ समय तक अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही।पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के साथ एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। एक नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।अधिकारियों के अनुसार, पूरे मामले की जांच सीओ टिहरी को सौंपी गई है और सभी पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं।

पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा में है कि मृतक और किशोरी के बीच पिछले कुछ महीनों से जान-पहचान थी। हालांकि इस पहलू की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी।यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि किसी भी विवाद या पारिवारिक असहमति का समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए— हिंसा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती। फिलहाल सभी की नजर पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी है।

पूजा भट्ट

उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के चलते सड़कों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर पहाड़ी मार्गों तक हर दिन हजारों बसें, टैक्सियां, निजी वाहन और मालवाहक वाहन संचालित हो रहे हैं। इसी बीच चलती गाड़ियों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं ने परिवहन सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

पिछले कुछ सप्ताह में हरिद्वार, देहरादून, विकासनगर समेत कई क्षेत्रों में चलती बसों, टैक्सियों, पिकअप वाहनों और निजी कारों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। कई मामलों में वाहन कुछ ही मिनटों में जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए। हालांकि अधिकतर घटनाओं में समय रहते यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे जनहानि टल गई। लेकिन पहाड़ी और संकरे मार्गों पर ऐसी घटनाएं बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं।

ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ पारस मल्होत्रा के अनुसार, वाहनों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रिकल सिस्टम की खराबी और शॉर्ट सर्किट है। पुरानी या क्षतिग्रस्त वायरिंग, बैटरी टर्मिनल की समस्या, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनियमित फिटिंग और गैर-मानक वायरिंग आग की वजह बन सकती है। शॉर्ट सर्किट के बाद पैदा हुई चिंगारी वाहन में मौजूद ज्वलनशील पदार्थों को तेजी से आग की चपेट में ले सकती है।

इसके अलावा ईंधन प्रणाली में रिसाव भी बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। पेट्रोल या डीजल पाइपलाइन में मामूली लीकेज भी इंजन की गर्मी के संपर्क में आकर गंभीर हादसे का कारण बन सकता है। पुराने वाहनों में पाइपों का घिसना, ढीले क्लैंप और टैंक संबंधी खराबियां जोखिम बढ़ा देती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वाहन से ईंधन की गंध महसूस हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां भी इस जोखिम को बढ़ाती हैं। लगातार चढ़ाई, गर्म मौसम, लंबी दूरी और जाम की स्थिति में इंजन और ब्रेक सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यदि कूलिंग सिस्टम सही न हो तो वाहन ओवरहीट होकर आग पकड़ सकता है।

परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा के अनुसार, कई मामलों में नियमित सर्विसिंग और तकनीकी फिटनेस की अनदेखी सामने आती है। इसी को देखते हुए 6 और 7 जून को हरिद्वार में यात्री बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 45 बसों के चालान किए गए, 6 बसें सीज की गईं और 5 वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त किए गए।

हाल के दिनों में हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर चलती बस में आग और बहादराबाद क्षेत्र में राजस्थान जा रही बस में आग लगने की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।
विशेषज्ञों की सलाह है कि यदि वाहन से धुआं निकले या जलने जैसी गंध आए तो तुरंत वाहन रोकें, इंजन बंद करें और यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाएं। यदि आग शुरुआती स्तर पर हो और अग्निशामक यंत्र उपलब्ध हो तो नियंत्रण का प्रयास करें, अन्यथा तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दें। सतर्कता और नियमित वाहन जांच ही ऐसे हादसों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका मानी जा रही है।

आयुषी

उत्तराखंड सरकार ने राज्य की अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह नया प्राधिकरण न केवल मदरसों बल्कि राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता, निगरानी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का संचालन करेगा।सरकार के इस निर्णय को अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इसके साथ जारी की गई नई मान्यता नियमावली में शामिल एक विशेष शर्त ने शिक्षा जगत और विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के बीच चर्चा और सवालों का दौर शुरू कर दिया है।राज्य सरकार द्वारा जारी नियमावली के अनुसार, अब अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण कराने के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य रहेगा।सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से मान्यता प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनेगी। साथ ही सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को एक ही नियामक ढांचे के अंतर्गत लाकर प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाया जाएगा।

नई नियमावली में सबसे अधिक चर्चा उस प्रावधान को लेकर हो रही है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को मान्यता नवीनीकरण के लिए यह स्वयं प्रमाणित करना होगा कि पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उसके यहां गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की संख्या कुल नामांकन का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं रही।दूसरे शब्दों में, किसी संस्थान में कम से कम 85 प्रतिशत छात्र उसी अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए, जिसके आधार पर उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त है।यही शर्त अब बहस और चिंताओं का मुख्य कारण बन गई है।
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिसके अंतर्गत वे अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकते हैं। ऐसे में नई नियमावली के कुछ प्रावधानों को लेकर भविष्य में कानूनी और संवैधानिक बहस भी देखने को मिल सकती है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह सवाल महत्वपूर्ण होगा कि क्या किसी संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों की सामुदायिक संरचना को मान्यता का आधार बनाया जा सकता है, या फिर संस्थान के प्रबंधन और उद्देश्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की पहचान और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बनाए रखना है। इसके साथ ही मान्यता प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।सरकारी सूत्रों के अनुसार, नए प्राधिकरण के गठन से विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक समान नियामक ढांचा तैयार होगा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य की अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। हालांकि, नई मान्यता नीति में शामिल छात्र संख्या संबंधी शर्तों को लेकर उठ रहे सवाल आने वाले दिनों में इस फैसले को चर्चा के केंद्र में बनाए रख सकते हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि विभिन्न अल्पसंख्यक संस्थान, शिक्षा विशेषज्ञ और संबंधित समुदाय इस नई व्यवस्था पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और सरकार इन चिंताओं का किस प्रकार समाधान करती है।

पूजा भट्ट

उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर अपराधियों को किराये पर बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले एक महीने में ऐसे मामलों में छह मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि 10 आरोपियों को नामजद किया जा चुका है। बीते दो दिनों के भीतर ही एसटीएफ ने चार नए मामले दर्ज कर जांच का दायरा बढ़ाया है।

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह के अनुसार, यह गिरोह मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और मजदूर वर्ग के लोगों को निशाना बनाता है। आरोपियों द्वारा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, आसान कमाई या कमीशन का लालच देकर उनके नाम पर नए बैंक खाते खुलवाए जाते हैं। कई मामलों में पहले से मौजूद खातों की इंटरनेट बैंकिंग, चेकबुक और एटीएम कार्ड हासिल कर लिए जाते हैं।

जांच में सामने आया है कि इन खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधियों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। ऐसे बैंक खातों को आमतौर पर ‘म्यूल अकाउंट’ कहा जाता है, जिनका उपयोग ठगी से प्राप्त रकम को ट्रांसफर और छिपाने के लिए किया जाता है।

एसटीएफ की जांच में यह भी सामने आया है कि उत्तराखंड से संचालित या उपलब्ध कराए गए इन खातों में साइबर ठग करोड़ों रुपये जमा करा चुके हैं। इन खातों में बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में हुई ऑनलाइन ठगी की रकम ट्रांसफर की जा रही थी।

एसटीएफ ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के कमीशन, सरकारी योजना या आर्थिक लाभ के लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न दें।

एसटीएफ ने चेतावनी दी है कि यदि किसी व्यक्ति के खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी में होता है या उसमें अवैध धनराशि आती है, तो मुख्य अपराधियों के साथ-साथ खाताधारक के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आयुषी

उत्तराखंड इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी देहरादून में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो से तीन दिनों तक तापमान में और वृद्धि हो सकती है।मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और आसपास के इलाकों में दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण हीट वेव जैसे हालात बन गए हैं।

सुबह से ही चटक धूप लोगों को परेशान कर रही है, जबकि दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही कम देखी जा रही है।भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है और कुछ क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील की है। चिकित्सकों का कहना है कि तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, हालांकि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में वहां स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है।

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदलते पैटर्न के कारण इस वर्ष गर्मी का प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा है। ऐसे में नागरिकों को मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मौसम विभाग दोनों ही स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

पूजा भट्ट

उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में भूकंप के खतरे को देखते हुए भवनों की सुरक्षा और उनकी संरचनात्मक मजबूती का व्यापक अध्ययन किए जाने की तैयारी है। इस दिशा में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रुड़की ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद देहरादून सहित प्रदेश के दस महत्वपूर्ण शहरों में जोखिम मूल्यांकन का कार्य शुरू किया जाएगा।

दरअसल, सीबीआरआई इससे पहले नैनीताल, मसूरी और कर्णप्रयाग में भूकंप जोखिम का विस्तृत अध्ययन कर चुका है। इन शहरों में किए गए सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में भवन भूकंप के लिहाज से संवेदनशील पाए गए थे। इसी अनुभव के आधार पर अब अन्य शहरों में भी वैज्ञानिक अध्ययन की योजना बनाई गई है।

सीबीआरआई के वैज्ञानिक डॉ. अजय चौरसिया के अनुसार, पूर्व में किए गए अध्ययन के दौरान प्रत्येक शहर में करीब 1100 से 1200 भवनों का सर्वेक्षण किया गया था। इसके लिए शहरों को अलग-अलग ग्रिड में बांटकर भवनों की स्थिति, निर्माण गुणवत्ता और स्थानीय भूगर्भीय परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया।

अध्ययन में यह भी देखा गया कि भवन निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया है और क्या निर्माण के दौरान भूकंपरोधी मानकों का पालन किया गया है। विशेष रूप से आरसीसी संरचनाओं और अन्य सुरक्षा उपायों की भी जांच की गई थी।

सर्वेक्षण के दूसरे चरण में अलग-अलग तीव्रता के संभावित भूकंपों के प्रभाव का आकलन किया गया। इसमें यह अनुमान लगाया गया कि किसी बड़े भूकंप की स्थिति में भवनों को कितना नुकसान पहुंच सकता है और जनहानि का खतरा कितना रहेगा। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक शहर का जोखिम मानचित्र (रिस्क मैप) तैयार किया गया।

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद राज्य के शहरी क्षेत्रों में भूकंप जोखिम को लेकर अधिक वैज्ञानिक और विस्तृत तस्वीर सामने आ सकेगी, जिससे भविष्य की आपदा प्रबंधन रणनीतियों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

आयुषी

उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पिछले दो दिनों से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही रुक-रुक कर बारिश ने गर्मी के तेवरों को काफी हद तक शांत कर दिया है। खासकर राजधानी देहरादून में शुक्रवार सुबह करीब एक घंटे तक हुई लगातार बारिश का असर तापमान पर साफ दिखाई दिया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, देहरादून में 27.1 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते अधिकतम तापमान में लगभग छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और यह 29.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

जून महीने की शुरुआत आमतौर पर उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस लेकर आती है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ अलग नजर आ रहा है। लगातार बदलते मौसम और समय-समय पर हो रही बारिश ने लोगों को तपती गर्मी से राहत दिलाई है। सुबह हुई बारिश के बाद देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में मौसम सुहावना हो गया। तापमान में आई गिरावट के कारण लोगों ने जून में भी हल्की ठंडक का एहसास किया।बारिश का असर केवल तापमान तक सीमित नहीं रहा। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं और तूफान के कारण पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आईं। कुछ स्थानों पर सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क मार्गों को जल्द साफ कराया, जिससे यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी।मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान मौसम परिवर्तन के पीछे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता एक प्रमुख कारण है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी मौसम के पैटर्न में बदलाव ला रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम की अनिश्चितता बढ़ी है, जिसके कारण कभी अत्यधिक गर्मी, कभी असामयिक बारिश और कभी तेज तूफान जैसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 11 जून तक प्रदेशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रह सकते हैं और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलती रहेगी।शनिवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है। विभाग ने विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के अनुसार, इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में लोगों को खुले क्षेत्रों, कमजोर संरचनाओं और बड़े पेड़ों के आसपास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मौसम में आए इस बदलाव का सकारात्मक असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। किसानों को समय पर नमी मिलने से कई फसलों को लाभ होने की संभावना है। वहीं पर्यटन स्थलों पर पहुंचे पर्यटकों ने भी सुहावने मौसम का आनंद लिया। मसूरी, नैनीताल और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडी हवाओं और बादलों ने पर्यटकों के अनुभव को और बेहतर बना दिया।फिलहाल उत्तराखंड में मौसम राहत भरा बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने लोगों से लगातार जारी अपडेट पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। आने वाले कुछ दिनों तक बारिश और ठंडी हवाओं का यह दौर जारी रहने की संभावना है, जिससे प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी।

पूजा भट्ट

डिजिटल दौर में जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं साइबर अपराध भी तेजी से पैर पसार रहे हैं। हाल के समय में साइबर अपराधियों द्वारा डेटा में सेंधमारी कर लोगों के बैंक खातों से ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये अपराधी सिर्फ हैकिंग ही नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों और संस्थानों के पूर्व व वर्तमान कर्मचारियों की मदद से भी संवेदनशील डेटा तक पहुंच बना रहे हैं।

साइबर ठग सरकारी विभागों, बैंकों, बीमा कंपनियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के डेटा को निशाना बना रहे हैं। सरकारी योजनाओं के आवेदकों, बीमा पॉलिसी धारकों और ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों की निजी जानकारी हासिल कर उन्हें धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। ठग खुद को संबंधित संस्था का कर्मचारी बताकर लोगों का विश्वास जीतते हैं और उनसे ओटीपी, पासवर्ड व बैंक डिटेल्स हासिल कर लेते हैं।

क्षेत्र में सामने आए कुछ मामलों ने इस खतरे की गंभीरता को उजागर किया है।मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में बाल विकास विभाग की योजना के आवेदकों का डेटा हासिल कर साइबर अपराधियों ने 15 से अधिक लोगों को झांसे में लेकर उनके खातों से डेढ़ लाख रुपये से अधिक की रकम निकाल ली।एक अन्य मामले में नगर के एक व्यापारी की बीमा पॉलिसी की जानकारी का दुरुपयोग कर किस्त जमा कराने के नाम पर 25 हजार रुपये की ठगी की गई।

इसी तरह, एक ऑनलाइन शॉपिंग ग्राहक को ऑर्डर कैंसिल कराने के बहाने फंसाकर उसके क्रेडिट कार्ड से 1.13 लाख रुपये निकाल लिए गए।खेड़ी गांव के एक ग्रामीण से खुद को बैंक कर्मचारी बताकर 1.72 लाख रुपये की ठगी का मामला भी सामने आया है।विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं डेटा सुरक्षा में सेंध और जागरूकता की कमी के कारण बढ़ रही हैं। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और कुछ जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी है।

सावधानी ही बचाव है बीमा और बैंकिंग से जुड़े कार्यों के लिए हमेशा अधिकृत कार्यालय या कर्मचारी से ही संपर्क करें।किसी भी लुभावनी योजना या ऑफर के झांसे में न आएं।नजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, पासवर्ड या बैंक से जुड़ी जानकारी साझा न करें।ऑनलाइन खरीदारी करते समय सतर्क रहें और केवल सुरक्षित व अधिकृत वेबसाइट का ही उपयोग करें।
साइबर अपराध के बढ़ते खतरे के बीच जरूरी है कि लोग जागरूक रहें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें, तभी इस तरह की ठगी से बचाव संभव है।