सोलर बिजली दरों में कटौती नहीं, यूईआरसी का बड़ा फैसला
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आयुषी

उत्तराखंड में सौर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े निवेशकों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सोलर प्रोजेक्ट्स से उत्पादित बिजली की दरों में कटौती के प्रस्ताव को खारिज करते हुए मौजूदा 4.10 रुपये प्रति यूनिट टैरिफ को बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थिरता मिलेगी और निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा।आयोग ने इससे पहले जारी ड्राफ्ट आदेश में सोलर टैरिफ को 4.10 रुपये से घटाकर 3.96 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, उरेडा समेत विभिन्न हितधारकों ने पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की ऊंची लागत, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सोलर मॉड्यूल की कीमतों में अस्थिरता का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति जताई। सुझावों पर विचार करने के बाद आयोग ने प्रस्तावित कटौती वापस ले ली।आयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद, सदस्य (विधि) अनुराग शर्मा और सदस्य (तकनीकी) प्रभात किशोर डिमरी शामिल थे, ने कहा कि बाजार की मौजूदा परिस्थितियों और परियोजनाओं की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए दरों को यथावत रखना आवश्यक है।

रूफटॉप सोलर और छोटे ग्रिड इंटरएक्टिव प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने नेट मीटरिंग के तहत दो रुपये प्रति यूनिट की दर भी बरकरार रखी है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बिजली बिल में भी राहत मिल सकेगी।आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एमएसएमई नीति के तहत मिलने वाली सब्सिडी को सोलर टैरिफ से समायोजित नहीं किया जाएगा। इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाले युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स को सीधा लाभ मिलेगा।वहीं, कैनाल बैंक सोलर परियोजनाओं को सामान्य सोलर प्लांट्स के बराबर 4.10 रुपये प्रति यूनिट का टैरिफ दिया गया है। आयोग का कहना है कि अधिकांश परियोजनाएं नहरों पर नहीं बल्कि उनके निकट समतल भूमि पर विकसित की जा रही हैं।आयोग ने यूपीसीएल और यूजेवीएन लिमिटेड की धीमी टेंडर प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया है कि नई दरों का लाभ केवल उन्हीं परियोजनाओं को मिलेगा जो आदेश जारी होने के 18 महीनों के भीतर शुरू हो जाएंगी।विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला केवल टैरिफ निर्धारण तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में हरित ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

पूजा भट्ट

देशभर में एटीएम सेवाएं नई चुनौती का सामना कर रही हैं। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक, कई इलाको में एटीएम मशीनों में नकदी की कमी देखी जा रही है जिससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।

एटीएम इंडस्ट्री से जुड़े संगठन से जुड़े सगठन CATMI ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को भेजे पत्र में इस स्थिति को लेकर चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि मशीनों में भरने के लिए पर्याप्त कैश उपलब्ध नहीं है, खासकर ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थिती ज्यादा गभीर हो सकती है, जहां एटीएम ही नकदी का मुख्य स्रोत होते हैं।

रिपोर्टस के मुताबिक, इस समस्या की जानकारी रिजर्व बैंक के करेंसी मेनेजमेंट विभाग को भी दे दी गई है। एसे में आने वाले समय में एटीएम सेवाएं प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ एटीएम इंडस्ट्री पहले से ही कई दबावे में है। ट्रांजैक्शन की संख्या घट रही है। दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाली फिस अभी नी इंडस्ट्री के खर्चे के मुकाबले कम मानी जा रही है। इसके अलावा बढती ईंधन कीमतें और कुछ राज्यों में सैलरी बदलाव जैसे कारक भी इस सेक्टर पर असर डाल रहे है। दिलचस्प बात ये है कि जहां

एक और एटीएम से होने वाले ट्रांजेक्शन में गिरावट आई है वही देश में कुल कैश सर्कुलेश्न बढ़ा है। इसका एक बड़ा कारण डिजिटल पेमेंट का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल भी माना जा रहा है, जिससे लोग नकदी पर पहले जितना निर्भर नहीं रहे।

कुल मिलाकर एटीएम इंडस्ट्री एक बदलाव के दौर से गुजर रही है जहा कैश की उपलब्धता बढ़ती लागत और डिजिटल विकल्प तीनों मिलकर नई चुनौतियों को खड़ी कर रहे है।

पूजा भट्ट

CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र 6 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि बोर्ड ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि री-इवैल्यूएशन के नतीजे कब जारी किए जाएंगे। इस बीच कॉपियों की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) को लेकर उठे विवाद के बाद री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया भी चर्चा में आ गई है।

इस साल CBSE ने 12वीं की कॉपियों की जांच डिजिटल तरीके से OSM सिस्टम के जरिए कराई थी। परिणाम घोषित होने के बाद कई छात्रों और अभिभावकों ने मार्किंग को लेकर सवाल उठाए। कुछ छात्रों का कहना था कि उन्हें उम्मीद से कम अंक मिले हैं, जबकि कई ने स्कैन की गई कॉपियों की गुणवत्ता और मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई। इसी वजह से बड़ी संख्या में छात्र अब अपने अंकों की दोबारा जांच कराना चाहते हैं।

मामले को देखते हुए राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ (GSTA) ने CBSE को सुझाव दिया है कि जरूरत पड़ने पर री-इवैल्यूएशन पारंपरिक यानी मैनुअल तरीके से कराया जाए। संघ का मानना है कि तकनीकी समस्याओं के कारण कई छात्रों की शंकाएं पूरी तरह दूर नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में केवल डिजिटल प्रक्रिया पर निर्भर रहने से छात्रों और अभिभावकों का भरोसा पूरी तरह नहीं बन पाएगा।
GSTA के महासचिव अजय वीर यादव ने कहा कि 12वीं कक्षा का परिणाम छात्रों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। कॉलेजों में दाखिले, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर के कई अवसरों पर एक-एक अंक का असर पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि मूल्यांकन प्रक्रिया इतनी पारदर्शी और भरोसेमंद हो कि किसी भी छात्र को अपने परिणाम को लेकर संदेह न रहे।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि बोर्ड मैनुअल री-इवैल्यूएशन का फैसला करता है तो शिक्षक इस काम में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। उनके मुताबिक, OSM व्यवस्था को लागू करने से पहले विभिन्न पक्षों की ओर से जो सुझाव दिए गए थे, उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अब सामने आ रही समस्याएं उसी का परिणाम दिखाई देती हैं।

OSM को लेकर विवाद तब और बढ़ गया जब कई छात्रों ने अपनी स्कैन कॉपियों में गड़बड़ियों की शिकायत की। कुछ ने कॉपियां धुंधली होने की बात कही, तो कुछ ने मूल्यांकन में त्रुटियों का आरोप लगाया। इन शिकायतों के बाद पूरे देश में इस व्यवस्था को लेकर बहस शुरू हो गई। बढ़ते विवाद को देखते हुए सरकार ने OSM से जुड़े टेंडर और पूरी प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो मामले की पड़ताल करेगी।

अब छात्रों और अभिभावकों की नजर री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया और जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड आगे ऐसे कदम उठाएगा जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर पैदा हुए सवालों का समाधान हो सके और छात्रों का भरोसा फिर से मजबूत किया जा सके।

पूजा भट्ट

देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल JEE Advanced 2026 से जुड़ी एक अहम साइबर सुरक्षा खामी सामने आई है। परीक्षा आयोजित करने वाले आईआईटी रुड़की के रिजल्ट पोर्टल पर क्लाउड स्टोरेज की गलत कॉन्फिगरेशन के कारण लाखों अभ्यर्थियों का डेटा सार्वजनिक रूप से एक्सेस किया जा सकता था। इस खामी का पता एक 16 वर्षीय साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने लगाया, जिसकी सूचना मिलने के बाद संस्थान ने तत्काल कार्रवाई करते हुए समस्या को दूर कर दिया।

यह मामला तब प्रकाश में आया जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर राइलेन अनिल (@DarthKermy72747) नामक युवा रिसर्चर ने JEE Advanced 2026 के परिणामों से जुड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद एक गंभीर कमजोरी की जानकारी साझा की। उनके अनुसार, रिजल्ट पोर्टल से संबंधित क्लाउड स्टोरेज की सेटिंग्स में ऐसी त्रुटि थी, जिसके चलते संवेदनशील डेटा बिना किसी लॉग-इन या प्रमाणीकरण (Authentication) के देखा जा सकता था।

रिसर्चर के दावे के मुताबिक, इस तकनीकी खामी के कारण लगभग 1.79 लाख उम्मीदवारों के रिजल्ट रिकॉर्ड और करीब 1.87 लाख अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड तक सीधी पहुंच संभव थी। इन दस्तावेजों में उम्मीदवारों के नाम, जन्म तिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारियां शामिल थीं।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार डेटा केवल देखने (Read-Only) की स्थिति में था, जिससे उसमें किसी प्रकार का बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। फिर भी, इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की निजी जानकारी का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना एक गंभीर डेटा सुरक्षा चिंता माना जा रहा है।

सुरक्षा खामी की जानकारी मिलने के बाद आईआईटी रुड़की ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू की। संस्थान ने पुष्टि की कि क्लाउड स्टोरेज की कॉन्फिगरेशन में त्रुटि थी और इसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया गया।

समस्या का समाधान करने के बाद आईआईटी रुड़की ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी करते हुए युवा रिसर्चर के योगदान की सराहना की। संस्थान ने कहा कि क्लाउड स्टोरेज से जुड़ी इस तकनीकी त्रुटि की जानकारी देने के लिए वह रिसर्चर का आभारी है।

आईआईटी रुड़की ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि संबंधित डेटा केवल रीड-ओनली मोड में उपलब्ध था, इसलिए उसमें किसी तरह का बदलाव संभव नहीं था। साथ ही संस्थान ने जिम्मेदारीपूर्वक खामी की रिपोर्ट करने और नैतिक साइबर सुरक्षा अनुसंधान (Ethical Security Research) के लिए रिसर्चर की प्रशंसा की।

यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि बड़े शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मजबूत साइबर सुरक्षा व्यवस्था कितनी जरूरी है। समय रहते खामी की पहचान हो जाने से संभावित डेटा लीक के बड़े खतरे को टाल दिया गया, लेकिन यह मामला भविष्य में ऐसी प्रणालियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की आवश्यकता भी दर्शाता है।

आयुषी

धर्मनगरी हरिद्वार में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने श्रद्धालुओं की यात्रा को मातम में बदल दिया। राजस्थान से आए श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही एक बस हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कुछ ही पलों में घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे में एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि करीब दो दर्जन यात्री घायल हो गए।यह दुर्घटना नगर कोतवाली क्षेत्र में शांतिकुंज के पास हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, श्रद्धालुओं से भरी बस सर्विस लेन से मुख्य हाईवे पर चढ़ रही थी। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक डंपर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर इतनी भीषण थी कि बस संतुलन खोकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद बस के भीतर बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कई यात्री सीटों के बीच फंस गए, जबकि कुछ को गंभीर चोटें आईं।बस को टक्कर मारने के बाद डंपर भी अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे स्थित एक ढाबे में जा घुसा|हादसे के दौरान आसपास मौजूद लोगों में भी दहशत फैल गई|गनीमत रही कि ढाबे में मौजूद लोग समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए,जिससे बड़ा नुकसान टल गया|

हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन के पहुंचने से पहले ही राहत कार्य शुरू कर दिया।सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।हादसे में एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि करीब दो दर्जन लोग घायल हुए हैं। कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।बताया जा रहा है कि बस एक निजी कंपनी की थी और राजस्थान से आए श्रद्धालुओं को हरिद्वार दर्शन कराने के बाद वापस लेकर जा रही थी। श्रद्धालु गंगा स्नान और धार्मिक स्थलों के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया

हादसे के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटी हुई बस को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारु कराया। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी जुटा रही है।हरिद्वार जैसे प्रमुख तीर्थस्थल पर श्रद्धालुओं से भरी बस का हादसे का शिकार होना कई सवाल खड़े करता है। यह दुर्घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की लापरवाही को लेकर चिंता बढ़ाने वाली है।
इस हादसे ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि तीर्थयात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन कितना जरूरी है।

पूजा भट्ट

जून महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई अहम वित्तीय और उपभोक्ता नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन नए नियमों का असर आम लोगों, कारोबारियों और डिजिटल भुगतान करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। महीने के पहले दिन जहां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, वहीं मारुति सुजुकी ने अपनी कई कारों की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा बैंकिंग, सोलर सेक्टर और यूपीआई भुगतान व्यवस्था से जुड़े नियमों में भी बदलाव लागू हो गए हैं।

कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा
हर महीने की तरह जून की शुरुआत में भी तेल विपणन कंपनियों ने एलपीजी की नई कीमतें जारी की हैं। घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं।राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपये महंगा होकर 3113.50 रुपये का हो गया है। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत में 52.50 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2026 में यह कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सातवीं मूल्य वृद्धि मानी जा रही है।ईसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) दोनों कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं। नए नियम के अनुसार जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन सक्रिय हो चुका है, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

मारुति सुजुकी की कई कारें हुईं महंगी
देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने जून से अपनी कई लोकप्रिय कारों की कीमतों में बढ़ोतरी लागू कर दी है। कंपनी पहले ही कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर चुकी थी और अब नई दरें प्रभावी हो गई हैं।ऑल्टो, ब्रेजा, इनविक्टो समेत कई मॉडलों की कीमतों में संशोधन किया गया है। कंपनी के मुताबिक अलग-अलग मॉडल के आधार पर कीमतों में अधिकतम 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में नई कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को अब पहले से अधिक रकम खर्च करनी पड़ सकती है।

HDFC बैंक ने बदले नकद जमा से जुड़े नियम
बैंकिंग क्षेत्र में भी जून से नए नियम लागू हो गए हैं। एचडीएफसी बैंक ने अपने करंट अकाउंट और कुछ अन्य खातों के लिए नकद जमा संबंधी नियमों में बदलाव किया है।बैंक की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अब छोटे मूल्यवर्ग के नोटों और सिक्कों को जमा करने पर नई सीमा तय की गई है। 20 रुपये या उससे कम मूल्य के नोटों के लिए मासिक जमा सीमा 10,000 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि सिक्कों के लिए यह सीमा 5,000 रुपये प्रति माह रखी गई है।यदि ग्राहक निर्धारित सीमा से अधिक नकद जमा करते हैं, तो अतिरिक्त राशि पर 2 प्रतिशत का शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क केवल तय सीमा से अधिक जमा की गई रकम पर लागू होगा।

सोलर पैनल सेक्टर में नया नियम लागू
सोलर ऊर्जा क्षेत्र में भी 1 जून से महत्वपूर्ण बदलाव प्रभावी हो गया है। अब सोलर पैनल और सोलर सेल के लिए एप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स (ALMM List-II) लागू कर दी गई है।इस व्यवस्था के तहत सरकारी योजनाओं और सब्सिडी आधारित परियोजनाओं में केवल उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का उपयोग किया जा सकेगा, जो अधिकृत सूची में शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना है। हालांकि उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव के चलते सोलर पैनलों की लागत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

UPI ट्रांजैक्शन में मिलेगा अतिरिक्त सुरक्षा फीचर
डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई सिस्टम में नया बदलाव लागू किया है।नए नियम के तहत अब किसी भी यूपीआई भुगतान के दौरान पिन दर्ज करने से पहले लाभार्थी का बैंक खाते में दर्ज वास्तविक नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस सुविधा का उद्देश्य गलत खाते में पैसे भेजने की घटनाओं को कम करना और ऑनलाइन लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाना है।इस बदलाव से उपयोगकर्ताओं को भुगतान की पुष्टि करने में आसानी होगी और गलत ट्रांसफर की संभावना काफी हद तक घट सकती है|

आयुषी

उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। खासकर नैनीताल इन दिनों सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है।सप्ताहांत और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक सरोवर नगरी पहुंच रहे हैं, जिससे शहर के अधिकांश होटल, रिसॉर्ट और होमस्टे लगभग पूरी तरह भर चुके हैं।

नैनीताल की खूबसूरत वादियां, सुहावना मौसम और नैनी झील का आकर्षण पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू प्वाइंट, टिफिन टॉप, माल रोड और बोटिंग प्वाइंट पर दिनभर पर्यटकों की चहल-पहल देखने को मिल रही है। झील में नौकायन का आनंद लेने के लिए भी लंबी कतारें लग रही हैं।पर्यटकों की बढ़ती संख्या का सीधा लाभ स्थानीय पर्यटन कारोबार को मिल रहा है। होटल व्यवसायियों, रेस्टोरेंट संचालकों, टैक्सी चालकों और स्थानीय व्यापारियों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचने से कारोबार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

वहीं, विश्व प्रसिद्ध कैंचीधाम में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्थाएं कर रहे हैं।पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नैनीताल और कैंचीधाम क्षेत्र में यातायात का दबाव भी बढ़ गया है। कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पुलिस और प्रशासन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है तथा पार्किंग प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बने रहने की संभावना है। ऐसे में पर्यटन गतिविधियों में और तेजी आने की उम्मीद है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो इस सीजन में पर्यटकों की संख्या पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकती है।

उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग के लिए यह सीजन नई उम्मीदें लेकर आया है। एक ओर नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, तो दूसरी ओर कैंचीधाम की आध्यात्मिक आस्था श्रद्धालुओं को यहां खींच ला रही है, जिससे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

आयुषी

उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध तुंगनाथ-चंद्रशिला ट्रेकिंग क्षेत्र में शुक्रवार को मौसम ने अचानक खतरनाक रूप ले लिया। तेज आंधी, बारिश और तूफान के बीच आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया और बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पूरी रात अभियान चलाकर मृतक के शव को सुरक्षित नीचे पहुंचाया।प्राप्त जानकारी के अनुसार, 29 मई 2026 को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून को सूचना मिली कि तुंगनाथ-चंद्रशिला क्षेत्र में भ्रमण पर गए युवाओं का एक समूह खराब मौसम में फंस गया है। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से समूह के कुछ सदस्य इसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही SDRF मुख्यालय ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रतूड़ा पोस्ट से एक विशेष रेस्क्यू टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया।निरीक्षक अनिरुद्ध भंडारी के निर्देशन में उप निरीक्षक संतोष परिहार के नेतृत्व में SDRF की टीम आवश्यक बचाव उपकरणों के साथ रवाना हुई। हालांकि मौसम लगातार खराब बना हुआ था और क्षेत्र में तेज बारिश तथा हवाएं चल रही थीं, फिर भी टीम ने बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया।

बताया गया कि घटना के तुरंत बाद स्थानीय स्तर पर मौजूद अन्य एजेंसियों और राहतकर्मियों ने गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार देने के बाद 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अस्पताल भिजवा दिया था। वहीं दो अन्य युवक सुरक्षित पाए गए। लेकिन आकाशीय बिजली की सीधी चपेट में आने से 19 वर्षीय अभिनव वाजपेई, पुत्र संजीत कुमार, निवासी लखनऊ की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।घटना के बाद SDRF के सामने सबसे बड़ी चुनौती दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और खराब मौसम था। चोपता से चंद्रशिला तक लगभग 8 से 10 किलोमीटर का कठिन पैदल मार्ग, लगातार बारिश, फिसलन भरे रास्ते और सीमित दृश्यता के बीच टीम ने रात्रिकालीन अभियान जारी रखा। कठिन परिस्थितियों के बावजूद SDRF जवानों ने साहस और पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए रात करीब 11 बजे घटनास्थल तक पहुंच बनाई।रेस्क्यू टीम ने मृतक के शव को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया और कठिन पहाड़ी रास्तों से होते हुए उसे नीचे चोपता तक पहुंचाया। इसके बाद शव को आवश्यक कानूनी और वैधानिक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

इस घटना ने एक बार फिर हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की अनिश्चितता और पर्वतीय यात्राओं के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम कुछ ही मिनटों में बदल सकता है और आकाशीय बिजली की घटनाएं विशेष रूप से खुले स्थानों, पहाड़ी चोटियों और ट्रेकिंग मार्गों पर मौजूद लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं।स्थानीय प्रशासन ने भी पर्यटकों और ट्रेकर्स से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने तथा खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है।

पूजा भट्ट

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इबोला वायरस के बढ़ते खतरे के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया है| यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग करवाना अनिवार्य कर द्या गया है और संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों को आइसोलेट कर जांच करवाने के लिए पुणे भेजने का निर्णय लिया गया है|

इबोला वायरस के बढ़ते संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) द्वारा गंभीर स्वास्थ्य संकट घोषित कर दिया गया है और शुक्रवार को एयरपोर्ट पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया |
यह बैठक एयरपोर्ट स्वास्थ्य विभाग और एयरपोर्ट प्रशासन के संयुक्त प्रयास से संभव हो पाई |बैठक में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी एयरलाइंस के प्रतिनिधि, इमिग्रेशन विभाग, सीआईएसएफ (CISF) और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक मे इबोला के प्रभाव से बचने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों और यात्रियों की जांच व्यवस्था पर चर्चा की गई| आधिकारियों ने एयरपोर्ट पर आने वाली यात्रियों की निगरानी बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कारवाई करने के निर्देश दिए है| एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा की यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे है|

बैठक में विशेष रूप से विदेश से आने वाले यात्रियों कि कड़ी निगरानी ,स्वास्थ्य जांच को और मजबूत बनाने तथा किसी भी आपातकालीन स्तिथि से बहार निकलने की तैयारियों पर जोर दिया गया है| एयरपोर्ट मे आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी कर दी गई है |

यदि किसी भी यात्री में बुखार ,सिरदर्द, उलटी या अन्य संदिग्ध लक्षण पाए जाते है तो उसे तुरंत अलग करना और जांच के लिए अस्पताल भेजना अनिवार्य कर दिया गया है|

संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) भेजे जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश प्रसाद ने बताया कि एयरपोर्ट के साथ-साथ पूरे जिले में विदेश से लौटने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध मरीज के मिलने पर तुरंत उसे अलग रखने और सैंपल लेने की व्यवस्था की जाए। होटल, गेस्ट हाउस और मेडिकल कॉलेजों में भी जरूरी स्वास्थ्य नियम लागू कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें, समय-समय पर हाथ धोते रहें और यदि कोई लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

पूजा भट्ट

देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और ईंधन संकट का असर अब हवाई यात्रा पर भी दिखने लगा है। इंडिगो और एयर इंडिया समेत बड़ी एयरलाइंस ने जून से अपनी कई घरेलू उड़ानों में कटौती करने का फैसला लिया है। यह कटौती जून से अगस्त-सितंबर तक जारी रह सकती है।

एयर इंडिया ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी विमान ईंधन की बढ़ती कीमतों को इसकी बड़ी वजह बताया है। वहीं इंडिगो का कहना है कि मानसून सीजन में यात्रियों की मांग कम रहती है, इसलिए उड़ानों की संख्या घटाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया अपनी कुछ घरेलू उड़ानों में करीब 22 फीसदी तक कटौती कर रही है।

इस फैसले का सबसे ज्यादा असर दिल्ली और मुंबई जैसे व्यस्त एयरपोर्ट्स पर देखने को मिलेगा। हालांकि किसी भी रूट पर फ्लाइट पूरी तरह बंद नहीं होगी, लेकिन उड़ानों की संख्या कम कर दी जाएगी। दिल्ली से हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता जाने वाली फ्लाइट्स के फेरों में कमी होगी। वहीं मुंबई से अहमदाबाद, नागपुर, पटना और भोपाल के लिए उड़ानों की संख्या घटाई जाएगी। दक्षिण भारत के कई शहरों से चलने वाली रिटर्न फ्लाइट्स भी प्रभावित हो सकती हैं।एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि जिन यात्रियों की फ्लाइट प्रभावित होगी, उन्हें दूसरी फ्लाइट में सीट, मुफ्त में तारीख बदलने का विकल्प या पूरा रिफंड दिया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जून से 31 अगस्त के बीच जिन उड़ानों को रद्द या कम किया जाना है, उन्हें एयरलाइंस की वेबसाइट और ट्रैवल पोर्टल्स से हटाया जा चुका है। यानी अब यात्री उन फ्लाइट्स की नई बुकिंग नहीं कर पाएंगे।

उड़ानों की संख्या कम होने का सीधा असर टिकट कीमतों पर पड़ सकता है। कम सीटें और ज्यादा मांग की वजह से किराए बढ़ने की संभावना है। एयरलाइंस पहले ही यात्रियों पर 400 से 450 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज लगा चुकी हैं। कई रूट्स पर टिकट कीमतों में 40 से 50 फीसदी तक बढ़ोतरी देखी जा रही है।
एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आने वाले समय में ATF के दाम कम नहीं हुए, तो हवाई सफर और महंगा हो सकता है।