देहरादून। चकराता क्षेत्र में शनिवार सुबह एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 35 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसा सहिया से पहले लालपुल के पास हुआ। दुर्घटना के समय कार में पांच लोग सवार थे, जिनमें तीन पुरुष और दो महिलाएं शामिल थीं। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि तीन को सामान्य चोटें आई हैं।

जानकारी के मुताबिक, डायल-112 के जरिए एसडीआरएफ को हादसे की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ चकराता की टीम उप निरीक्षक जसपाल सिंह के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर टीम ने देखा कि टाटा टियागो कार संख्या DL9C 8092 सड़क से नीचे खाई में गिरी हुई थी और उसमें सवार लोग घायल अवस्था में फंसे थे।

एसडीआरएफ जवानों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टीम के सदस्य खाई में उतरे और घायलों तक पहुंच बनाई। काफी मशक्कत के बाद सभी पांचों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

घायलों में रोहन कुमार (23), निवासी नई दिल्ली, अभिषेक दुबे (26), निवासी रोहिणी दिल्ली, अभिषेक (26), निवासी नोएडा, उत्तर प्रदेश, शिवानी सिंह (22) और प्रिन्स राज (22), दोनों निवासी वाराणसी, उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

देहरादून। राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) के अवसर पर उत्तराखण्ड के खेल परिदृश्य में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों का विधिवत शिलान्यास व भूमि पूजन किया जाएगा।

इस ऐतिहासिक आयोजन को भव्य रूप देने के लिए खेल मंत्री रेखा आर्या ने राज्य सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की गहन समीक्षा की और सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसे देवभूमि के युवाओं और खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विश्वस्तरीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना उनका एक बहुप्रतीक्षित और महत्त्वाकांक्षी सपना था, जो अब धरातल पर साकार होने जा रहा है। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय कोचिंग, आधुनिक खेल संरचना और खेल विज्ञान (स्पोर्ट्स साइंस) की सुविधाएं राज्य के भीतर ही उपलब्ध होंगी।

कार्यक्रम के दौरान अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि का डी०बी०टी० (DBT) के माध्यम से सीधा अंतरण किया जाएगा। इसके अलावा ‘मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी एवं प्रोत्साहन योजना’ के तहत चयनित खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

साथ ही, वर्ष 2024-25 के ‘देवभूमि खेल रत्न’ और ‘देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार’ से सम्मानित होने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को स्मृति चिह्न, प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि का चेक प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक

देहरादून। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य को वर्षभर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विंटर टूरिज्म की संभावनाओं, नए पर्यटन स्थलों के विकास और पर्यटन गतिविधियों के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटन को केवल मसूरी और नैनीताल जैसे पारंपरिक स्थलों तक सीमित रखने के बजाय राज्य के कम प्रसिद्ध लेकिन संभावनाशील क्षेत्रों को नए पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि नए स्थलों के प्रचार-प्रसार के साथ वहां पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करना भी प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके।

नए पर्यटन उत्पादों पर फोकस

मुख्य सचिव ने जीएमवीएन, केएमवीएन और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े स्टेकहोल्डर्स से सुझाव लेकर राज्यभर में विंटर टूरिज्म की संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश दिए। प्रत्येक डेस्टिनेशन की खासियत और उसकी यूएसपी के आधार पर पर्यटन गतिविधियां विकसित करने को कहा गया।

उन्होंने नए ट्रैकिंग रूट तैयार करने के साथ हाई-अल्टीट्यूड मैराथन, बर्ड वॉचिंग, नेचर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। संभावित पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं, आयोजन और पर्यटन उत्पादों के विकास के लिए समग्र योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

मुख्य सचिव ने पर्यटन विकास में स्थानीय समुदायों, टूर ऑपरेटर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों से लगातार संवाद कर उनके सुझावों को पर्यटन योजनाओं में शामिल किया जाए। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ रिवर्स माइग्रेशन को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।

विदेशी मॉडलों से सीखने पर जोर

बैठक में नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विदेशों में सफल पर्यटन मॉडलों का अध्ययन करने का सुझाव भी दिया गया। भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों में समानता रखने वाले विदेशी पर्यटन स्थलों से सीख लेकर उत्तराखंड की परिस्थितियों के अनुरूप नए पर्यटन उत्पाद विकसित किए जाएंगे।

पर्यटन सर्किट को पैकेज के रूप में विकसित करने की तैयारी

मुख्य सचिव ने पर्यटन सर्किटों को एकीकृत पैकेज के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने जागेश्वर, कसार देवी और सूर्य मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों को जोड़कर पैकेज टूर तैयार करने और इनके प्रचार-प्रसार की प्रक्रिया समय से शुरू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने नए पर्यटन प्रोजेक्ट्स और संभावनाओं की समीक्षा के लिए 15 दिन के भीतर दोबारा बैठक आयोजित करने को कहा। साथ ही, विंटर टूरिज्म और नए पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पर्यटन कॉन्क्लेव आयोजित करने की बात भी कही।

पौड़ी। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के तहत संचालित विकास कार्यों और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विकास कार्यों, निर्माणाधीन योजनाओं, मानचित्र स्वीकृति और अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने श्रीनगर बस अड्डे के हस्तांतरण की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व, परिवहन विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को संयुक्त रूप से बस अड्डे का निरीक्षण कर सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 31 अगस्त तक बस अड्डे को परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की जाए।

जिलाधिकारी ने श्रीनगर में निर्माणाधीन गंगा संस्कृति केंद्र, अपर चोपड़ा क्षेत्र की पार्किंग समेत अन्य विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाने और निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं की नियमित निगरानी की जाए, जिससे निर्माण कार्य समय पर पूरे हों और आम लोगों को इनका लाभ जल्द मिल सके।

बैठक में प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से तहसीलवार चालानी और प्रवर्तन कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने क्षेत्रवार समीक्षा करते हुए नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के तहत अब तक मानचित्र स्वीकृति के लिए 2104 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2087 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों में नियमानुसार कार्रवाई चल रही है।

जिलाधिकारी ने लंबित मानचित्र आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को मानचित्र स्वीकृति से जुड़ी सेवाएं समय पर मिल सकें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी एफआर चौहान, जिला विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता रणवीर सिंह, ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एलपी भट्ट, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता किशोर कुमार, उत्तराखंड पेयजल निगम के परियोजना प्रबंधक वीरेंद्र प्रसाद समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बांटे उपहार और बच्चों को दिया स्नेह और आशीष

देहरादून। पटेल नगर स्थित जीआरडी अकादमी में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने अपने हाथों से तैयार की गई राखियां मंत्री की कलाई पर बांधीं। बच्चों के स्नेह से अभिभूत मंत्री ने उनके साथ रक्षाबंधन की खुशियां साझा कीं और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

राखी बंधवाने के बाद गणेश जोशी ने बच्चों से आत्मीय बातचीत की। उन्होंने विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, पसंदीदा विषयों, रुचियों और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में जानकारी ली। बच्चों ने भी उत्साह के साथ अपनी आकांक्षाएं मंत्री के सामने रखीं।

इस अवसर पर गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व केवल रक्षा सूत्र बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास, स्नेह और जिम्मेदारी का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं।

मंत्री ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने, अपनी प्रतिभा को पहचानने और जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को उपहार भी भेंट किए और उनकी सफलता, खुशहाल जीवन एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कार्यक्रम में विद्यालय की डायरेक्टर लता गुप्ता, प्रिंसिपल परप्रीत सिंह ग्रेवाल समेत बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

विकास परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाने पर जोर

देहरादून। उत्तराखंड के दीर्घकालिक और सतत विकास को लेकर गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और विश्व बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ नॉलेज ऑफिसर पास्कल डोनोहोई के बीच मुलाकात हुई। विश्व बैंक की टीम के साथ हुई इस बैठक में उत्तराखंड के विकास की प्राथमिकताओं, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और तेजी से बढ़ते शहरीकरण समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में उत्तराखंड@2047 की विकास रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य को वर्ष 2047 तक मजबूत, समृद्ध, टिकाऊ और आपदा-रोधी बनाने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने विश्व बैंक से जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन के क्षेत्र में वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया।

जल संरक्षण पर विशेष फोकस

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में नदियों के पुनर्जीवन और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भविष्य में जल संकट की बढ़ती चुनौती को देखते हुए वर्षा जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में विश्व बैंक की तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय सहयोग राज्य के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

पलायन रोकने के लिए स्थानीय रोजगार पर जोर

बैठक में पलायन की समस्या और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार व आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। जरूरत के अनुसार रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं

मुख्य सचिव ने स्कूली और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक से सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बदलती जरूरतों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ युवाओं को रोजगार और आजीविका से जोड़ना जरूरी है। बैठक में ऊर्जा, वित्त और पेयजल क्षेत्र में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भी विश्व बैंक की टीम के साथ साझा की गई।

विश्व बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ नॉलेज ऑफिसर पास्कल डोनोहोई ने राज्य की विकास प्राथमिकताओं को समझते हुए भविष्य में रणनीतिक और फ्लैगशिप परियोजनाओं के जरिए सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। विश्व बैंक की ओर से उत्तराखंड के दीर्घकालिक विकास के लिए तकनीकी सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई गई।

सुनियोजित शहरी विकास पर भी मंथन

राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए भविष्य की शहरी जरूरतों, आधारभूत ढांचे और सतत विकास पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप विश्व बैंक के सहयोग से दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, विश्व बैंक से जोहांस जट्ट, सचिव डॉ. रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव नरेंद्र सिंह भंडारी, रोहित मीणा और नवनीत पांडे समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।