देहरादून:  नई शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालय ठोस और समयबद्ध रोडमैप तैयार करेंगे। उच्च शिक्षा को रोजगारपरक, नवाचार आधारित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के साथ ही पाठ्यक्रमों में उद्योग जगत की जरूरतों तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया जाएगा।

आईआईटी रूड़की में आयोजित ‘उत्तराखंड एनईपी कॉन्क्लेव-2026’ में विद्यालयी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि एनईपी-2020 के शत-प्रतिशत प्रावधानों को धरातल पर उतारने के लिए विश्वविद्यालयों को स्पष्ट कार्ययोजना बनानी होगी। उन्होंने आधुनिक लैब, इनोवेशन सेंटर, स्टार्टअप एवं इन्क्यूबेशन सेंटर विकसित करने पर जोर दिया।

डॉ. रावत ने विश्वविद्यालयों से स्थानीय एवं राष्ट्रीय उद्योगों के साथ एमओयू कर विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप, इंडस्ट्री विजिट, प्रोजेक्ट वर्क, प्रशिक्षण तथा रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने को कहा। उन्होंने उद्योगों की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रमों को अपडेट करने और छात्रों में उद्यमिता की भावना विकसित करने पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पर्यटन, कृषि, बागवानी, आयुष, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, हिमालयी पारिस्थितिकी और स्थानीय उत्पादों से जुड़े शोध एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि इसका सीधा लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था और युवाओं को मिल सके।

मंत्री ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की राज्य स्तरीय रैंकिंग शुरू करने, शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर के रिक्त पदों को भरने, पुरातन छात्रों का डाटा तैयार करने, छात्रावासों का सुरक्षा ऑडिट कराने तथा पेपर लीक और छात्रों के डेटा की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यार्थियों से निरंतर संवाद बनाए रखने पर भी जोर दिया।

कॉन्क्लेव में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं शिक्षाविदों ने एनईपी-2020 के क्रियान्वयन, गुणवत्ता, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, रिसर्च एवं इनोवेशन, नए इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, इन्क्यूबेशन सेंटर, डिजिटल प्लेटफॉर्म, विदेशी संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग, कौशल आधारित शिक्षा और टेक-रेडी वर्कफोर्स जैसे विषयों पर प्रस्तुतिकरण दिए।

आईआईएम लखनऊ के एंटरप्राइज इनक्यूबेशन सेंटर के एचओडी बिजनेस डेवलपमेंट आदित्य प्रसाद ने उत्तराखंड में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और नए स्टार्टअप स्थापित करने को लेकर प्रस्तुति दी।

कार्यशाला में उच्च शिक्षा सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम, आईआईटी रूड़की के निदेशक प्रो. केके पंत, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं अन्य शिक्षाविद उपस्थित रहे। कार्यशाला का संचालन आईआईटी रूड़की के डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. एनके नवानी ने किया।

नैनीताल: जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल की न्यायालय में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई सुनवाई में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश पारित किए गए हैं। वहीं, दो अन्य मामलों में परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों के विरुद्ध जारी नोटिस निरस्त कर दिए गए।

जिला बदर किए गए आरोपियों में पलविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ हैप्पी पुत्र दिलबाग सिंह, निवासी हिम्मतपुर ब्लॉक, थाना रामपुर शामिल है। उसके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट तथा धारा 307/120बी बीएनएस सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

दूसरा आरोपी प्रमोद सागर उर्फ पप्पू उर्फ पीके पुत्र पूरनचंद सागर, निवासी नाथूपुर पाडली, थाना मुखानी है। उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट एवं आईपीसी की धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड एवं गतिविधियों को देखते हुए गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत उन्हें जिला बदर करने के आदेश दिए हैं।

वहीं, नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह, निवासी थाना मुक्तेश्वर, को किसी अन्य प्रकरण में पूर्व में ही जिला बदर किया जा चुका है। वर्तमान मामले में पुनः कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं पाए जाने पर उसके विरुद्ध जारी नोटिस निरस्त कर दिया गया।

इसी प्रकार अमन सिद्दीकी पुत्र आफताब सिद्दीकी, निवासी गफूर बस्ती, थाना बनभूलपुरा, गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले से जेल में निरुद्ध है। परिस्थितियों को देखते हुए उसके विरुद्ध जारी नोटिस भी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

ज्योतिर्मठ। 10 अगस्त 2026 को ज्योतिर्मठ तहसील क्षेत्र के ग्राम लोंग सेगड़ी के समीप तमक नाले में अतिवृष्टि के कारण आए तेज पानी और मलबे की चपेट में आकर लापता हुए सीमा सड़क संगठन की 123 इकाई में तैनात चालक हवलदार पंकज रुधौला का शव 12 दिन बाद बरामद कर लिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही चमोली पुलिस, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सीमा सड़क संगठन एवं गढ़वाल राइफल्स की टीमों ने युद्धस्तर पर सर्च एवं रेस्क्यू अभियान शुरू किया था। तमक नाले सहित आसपास के संभावित क्षेत्रों और नदी किनारे लगातार सघन खोजबीन की गई।

सर्च अभियान में सर्च एंड रेस्क्यू डॉग स्क्वॉड, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की विशेष टीमें भी शामिल रहीं। दुर्गम क्षेत्रों में संभावित स्थानों की निगरानी और तलाश के लिए ड्रोन की मदद भी ली गई। तेज बहाव, मलबे और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद रेस्क्यू टीमें लगातार अभियान में जुटी रहीं।

लगातार 12 दिनों तक चले सघन सर्च अभियान के बाद शनिवार को धौलीगंगा नदी के किनारे भलागांव के समीप पंकज रुधौला का शव बरामद हुआ। शव बरामद होने के बाद पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

नैनीताल : जिले में विकास कार्यों की प्रगति, बजट खर्च और जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शनिवार को विकास भवन सभागार, भीमताल में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक आवंटित धनराशि का शत-प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री घोषणाओं, जिला योजना, राज्य एवं केंद्र पोषित योजनाओं, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, मानसून व्यवस्थाओं और सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के साथ शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता कर उसे निस्तारण की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा में सामने आया कि जिले में कुल 237 घोषणाओं में से 227 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 16 घोषणाएं विलोपित हैं और 94 पर कार्यवाही गतिमान है। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पेयजल, युवा कल्याण और नलकूप विभाग में लंबित घोषणाओं पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

बारिश के बाद चलेगा सड़कों को गड्ढामुक्त करने का अभियान

मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर जिलाधिकारी ने सभी निर्माण एजेंसियों को अपने-अपने सर्विस एरिया की सड़कों का नियमित रखरखाव करने और प्राथमिकता के आधार पर गड्ढों को भरने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण सड़कों को भी गड्ढामुक्त करने की कार्ययोजना अभी से तैयार करने को कहा। मानसून के बाद विशेष अभियान चलाकर व्यस्त विलेज रोड और ओडीआर मार्गों को प्राथमिकता से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।

कम बजट खर्च पर अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

जिला योजना की समीक्षा के दौरान समाज कल्याण, वन, उरेडा, सहकारिता, बाल विकास, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई और राजकीय सिंचाई विभागों द्वारा अपेक्षाकृत कम धनराशि खर्च किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।

भेषज एवं रेशम विभाग के सक्षम अधिकारी बैठक में अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए शासन को संस्तुति पत्र भेजने के निर्देश दिए।

पेयजल और सिंचाई व्यवस्थाओं पर विशेष जोर

जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को मानसून के बाद किसानों की जरूरत को देखते हुए सभी गूलों और नहरों की मरम्मत समय से पूरी करने के निर्देश दिए। जल संस्थान एवं पेयजल विभाग को प्रत्येक पेयजल स्रोत और टैंक की नियमित सफाई तथा टैंकों में क्लोरीनेशन सुनिश्चित करने को कहा। क्लोरीनेशन की तिथि टैंकों पर अनिवार्य रूप से अंकित करने के निर्देश भी दिए गए।

जिला पंचायत की धीमी प्रगति और कम धनराशि खर्च होने पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत का स्पष्टीकरण लेने तथा नैनीताल में स्थायी अपर मुख्य अधिकारी की तैनाती के लिए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए।

बड़ी परियोजनाओं की भी हुई समीक्षा

जिलाधिकारी ने विधायक एवं सांसद निधि से संबंधित कार्यों की धीमी प्रगति पर ग्राम्य विकास विभाग को संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय कर तेजी लाने के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में कराए गए कार्यों का फील्ड सत्यापन कराने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई। इनमें मानसखंड मंदिर माला, कालाआगर पंपिंग योजना, इंदिरानगर नाले का ट्रीटमेंट एवं सीवरेज कार्य, हल्द्वानी-काठगोदाम पेयजल योजना, बलियानाला ट्रीटमेंट, विभिन्न स्थानों पर पार्किंग निर्माण, रोडवेज बस अड्डा तथा हल्द्वानी में यूयूएसडीए के कार्य शामिल रहे। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक जगदीश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी शौरभ असवाल, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी सहित जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बागेश्वर। जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आपातकालीन कक्ष, पंजीकरण कक्ष, दवा वितरण कक्ष, औषधि भंडार, कोल्ड चेन कक्ष, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, प्रसव कक्ष, शौचालय और पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया।

प्रसव सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी ने प्रेग्नेंसी टेबल सहित आवश्यक उपकरणों की मांग तत्काल भेजने के निर्देश दिए। औषधि भंडार के निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टॉक रजिस्टर की जांच की और दवाइयों का भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने रजिस्टर का नियमित और सही ढंग से संधारण करने के साथ अस्पताल में किसी भी दवा के एक्सपायर न होने देने के निर्देश दिए।

मरीजों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने बेडशीट बदलने में कलर कोडिंग सिस्टम का पालन करने को कहा। अस्पताल में साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण के लिए एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

आपातकालीन वार्ड में ड्यूटी रजिस्टर व्यवस्थित रखने तथा इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन और सीरिंज का निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इसके साथ ही अस्पताल में स्वच्छता, दवा प्रबंधन, सुरक्षा और संक्रमण नियंत्रण मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।