देहरादून। उत्तराखंड में प्रस्तावित और निर्माणाधीन रोपवे परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जताई है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक रोपवे परियोजनाओं के काम धरातल पर दिखाई देने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि वे 15 दिन के भीतर परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मुख्य सचिव को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही इन परियोजनाओं की दोबारा समीक्षा की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि रोपवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश

मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में प्रस्तावित और निर्माणाधीन रोपवे परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने को कहा। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।

परियोजनाओं में भूमि, वन भूमि हस्तांतरण, विभागीय स्वीकृतियों या अन्य स्तर पर आ रही अड़चनों का संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के बीच समन्वय से तत्काल समाधान करने को कहा गया।

केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे पर विशेष जोर

बैठक में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों के अनुसार केदारनाथ रोपवे की लंबाई 12.90 किलोमीटर, जबकि हेमकुंड साहिब रोपवे की लंबाई 12.40 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिलेगी और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी।

देहरादून-मसूरी और नैनीताल रोपवे को भी गति देने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने नैनीताल रोपवे परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि नैनीताल में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और यातायात दबाव को देखते हुए रोपवे बेहतर परिवहन विकल्प साबित हो सकता है।

वहीं देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन में मसूरी में सड़क यातायात का भारी दबाव रहता है। ऐसे में रोपवे यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन सुविधा देने के साथ ही सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने में मददगार होगा।

यमुनोत्री, पूर्णागिरि और कुंजापुरी परियोजनाओं की भी समीक्षा

बैठक में यमुनोत्री, पूर्णागिरि और कुंजापुरी समेत अन्य प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने लंबित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। भूमि और अन्य विभागीय मामलों में जिलाधिकारियों को प्रभावी समन्वय स्थापित कर जल्द समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।

इसके अलावा हरिद्वार की इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना और त्रिवेणी घाट-नीलकंठ रोपवे से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।

पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए रोपवे कनेक्टिविटी राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने के साथ ही सड़क मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा।

उन्होंने कहा कि रोपवे परियोजनाओं के विस्तार से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं में यात्रियों की सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन और भविष्य की जरूरतों को प्राथमिकता में रखा जाए।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, धीराज गर्ब्याल समेत संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे। कई अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

बागेश्वर। जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में सड़क, बिजली, पेयजल, जंगली जानवरों के आतंक, पेंशन समेत विभिन्न समस्याओं से संबंधित 20 शिकायतें प्राप्त हुईं। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतें संबंधित अधिकारियों को हस्तांतरित करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए।

बिजली के बढ़े हुए बिल की शिकायत पर जिलाधिकारी ने एसडीओ यूपीसीएल को तत्काल बिल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। पीएमजीएसवाई को बोरब्लड़ा मोटर मार्ग को एक सप्ताह के भीतर सुचारू करने को कहा गया। वहीं, दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीएमओ को बोरब्लड़ा में एएनएम की ड्यूटी निर्धारित करने और सीएचओ की तैनाती के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

नगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी को नालियों की सफाई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान डीएम ने सीएम हेल्पलाइन एवं ‘हेलो बागेश्वर’ पर लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की। यूपीसीएल की 36 दिन से अधिक समय से लंबित तीन शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत पर त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

पौड़ी। चीनी की जमाखोरी, अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देश पर खाद्य एवं पूर्ति विभाग की 11 टीमों ने जिले के अलग-अलग बाजारों में अभियान चलाकर खाद्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों में चीनी के स्टॉक और उसकी उपलब्धता की जांच की गई।

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि विभागीय टीमों ने कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर, पाबौ, लैंसडाउन, सतपुली, लक्ष्मणझूला, चौबट्टाखाल, रिखणीखाल, दुगड्डा और उफरैंखाल के बाजारों में दुकानों की जांच की।

निरीक्षण के दौरान व्यापारियों को निर्धारित नियमों का पालन करने और जरूरत से अधिक चीनी का भंडारण नहीं करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यापारी के कालाबाजारी या अवैध बिक्री में शामिल पाए जाने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आम उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बाजारों में लगातार निगरानी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि आगे भी नियमित जांच के साथ अचानक निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। चीनी का अवैध भंडारण, जमाखोरी या कालाबाजारी करते पाए जाने वाले व्यापारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नैनीताल: जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आदेश जारी करते हुए जनपद के समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि उत्तराखण्ड सरकार के अधिकृत ई-भूलेख पोर्टल (ebhulekh.uk.gov.in) से आम जनमानस द्वारा स्वयं डाउनलोड की गई कम्प्यूटरीकृत खतौनी को स्वीकार किया जाए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था लागू है तथा सभी तहसीलों से कम्प्यूटरीकृत खतौनी की नकलें जारी की जा रही हैं। आम नागरिक निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर पोर्टल से खतौनी प्राप्त / डाउनलोड कर सकता है।

उन्होंने कहा कि संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागीय कार्यालयों द्वारा ई-भूलेख पोर्टल से आम जनमानस द्वारा स्वयं प्राप्त खतौनी को स्वीकार न करते हुए संबंधित व्यक्ति को पुनः तहसील कार्यालय से खतौनी की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, जिससे अनावश्यक रूप से आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि, यदि ऑनलाइन प्राप्त खतौनी का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेख से मिलान योग्य है, तो केवल इस आधार पर उसे अस्वीकार न किया जाए कि वह व्यक्ति द्वारा स्वयं ऑनलाइन डाउनलोड की गई है।

किसी विभाग द्वारा भूमि संबंधी खतौनी प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित व्यक्ति को अनावश्यक रूप से वही खतौनी पुनः तहसील कार्यालय से प्राप्त करने हेतु बाध्य न किया जाए, जब तक कि संबंधित सेवा / प्रकरण में किसी विशिष्ट अधिनियम, नियम, शासनादेश अथवा सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत प्रमाणित प्रति / मूल अभिलेख की आवश्यकता स्पष्ट रूप से निर्धारित न हो।

उन्होंने कहा है कि यदि ऑनलाइन प्राप्त खतौनी में अभिलेखीय विसंगति, नाम / खाता संख्या / खसरा संख्या संबंधी संदेह अथवा कोई तथ्यात्मक अंतर पाया जाता है, तो संबंधित विभाग द्वारा व्यक्ति को अनावश्यक रूप से तहसील भेजने के स्थान पर उक्त खसरा खतौनी का वेरिफिकेशन ebhulekh.uk.gov.इन पर किया जाए अथवा अंतरविभागीय समन्वय की कार्यवाही की जाए।

हरबर्टपुर में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया बाइक चोर

विकासनगर। जुडली आदूवाला क्षेत्र में घर के बाहर से चोरी हुई स्प्लेंडर प्लस बाइक को विकासनगर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे का आदी है और नशे व अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने बाइक चोरी की थी। वह बाइक के पार्ट्स निकालकर बेचने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

पुलिस के मुताबिक, 23 अगस्त को जुडली, आदूवाला निवासी सुनील कुमार ने कोतवाली विकासनगर में तहरीर देकर बताया कि 22 अगस्त की रात अज्ञात चोर उनके घर से स्प्लेंडर प्लस बाइक संख्या UK-16-E-8820 चोरी कर ले गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

घटना के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्धों की जानकारी जुटाई। साथ ही स्थानीय मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया।

पुलिस की जांच और सुरागरसी के आधार पर 24 अगस्त की सुबह हरबर्टपुर-विकासनगर स्थित अतिथि फार्म हाउस के सामने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मौ. मुकीम उर्फ मक्की को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह नशे का आदी है और अपनी नशे की जरूरत पूरी करने के लिए उसने बाइक चोरी की थी। वह बाइक के पार्ट्स निकालकर उन्हें बेचने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही उसे पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 29 वर्षीय मौ. मुकीम उर्फ मक्की पुत्र अलाउद्दीन, निवासी बड़ा रामपुर, शंकरपुर, कोतवाली सहसपुर, देहरादून के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई स्प्लेंडर प्लस बाइक भी बरामद कर ली है।

पुलिस टीम में उपनिरीक्षक एवं चौकी प्रभारी हरबर्टपुर मयंक त्यागी, हेड कांस्टेबल राजेंद्र बर्त्वाल और पीआरडी ऋतिक शामिल रहे।

महिला कांस्टेबल पूजा भट्ट ने अपने भार वर्ग की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हासिल किया प्रथम स्थान

हरिद्वार। उधम सिंह नगर में 17 से 19 अगस्त 2026 तक आयोजित 24वीं प्रादेशिक अंतर्जनपदीय/वाहिनी पुलिस कुश्ती क्लस्टर (बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग एवं आर्म कुश्ती) प्रतियोगिता में हरिद्वार पुलिस की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम की महिला खिलाड़ियों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक अपने नाम किए।

प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम के सदस्य और कोचिंग स्टाफ ट्रॉफी के साथ पुलिस कार्यालय हरिद्वार पहुंचे। यहां एसएसपी नवनीत सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएं।

एसएसपी ने मौके पर मौजूद प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन को टीम के खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए, ताकि वे आगामी प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें।

इन खिलाड़ियों ने जीते पदक

महिला कुश्ती

कांस्टेबल पूजा भट्ट ने 56 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया।
कांस्टेबल कविता बुटोला ने 68 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
कांस्टेबल भारती रावत ने 72 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया।
कांस्टेबल रजनी बिष्ट ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

आर्म रेस्लिंग

कांस्टेबल पूजा भट्ट ने 56 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया।
कांस्टेबल भारती रावत ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
कांस्टेबल कविता बुटोला ने 70+ किलोग्राम भार वर्ग में द्वितीय स्थान हासिल किया।
कांस्टेबल रजनी बिष्ट ने 76+ किलोग्राम भार वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

बॉडी बिल्डिंग

कांस्टेबल पूजा भट्ट ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया।

हरिद्वार पुलिस की खिलाड़ियों की इस उपलब्धि को विभाग में उत्साह और गौरव का विषय माना जा रहा है। अब खिलाड़ियों की नजर आगामी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं पर है।

देहरादून। उत्तराखंड में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क के विस्तार को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने प्रदेश में चल रहे पीएनजी पाइपलाइन और कनेक्शन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने गैस कंपनियों, संबंधित एजेंसियों और जिलाधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर काम पूरा करने और निर्माण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए।

कुंभ से पहले हरिद्वार में पूरा होगा पीएनजी का काम

मुख्य सचिव ने विशेष रूप से हरिद्वार में कुंभ-2027 से पहले पीएनजी से जुड़े सभी जरूरी कार्य पूरे करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम समाप्त होने और सड़क खुदाई की अनुमति मिलते ही पाइपलाइन बिछाने का काम युद्धस्तर पर शुरू किया जाए।

उन्होंने सभी जिलों में संबंधित एजेंसियों से विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा, ताकि भविष्य में होने वाले सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों में पहले से ही पीएनजी पाइपलाइन के लिए प्रावधान किया जा सके। इससे बार-बार सड़क खोदने की जरूरत कम होगी और सरकारी संसाधनों के साथ समय की भी बचत होगी।

पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनेगी स्पष्ट नीति

मुख्य सचिव ने आपूर्ति विभाग को पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए भूमि आवंटन, किराये और लीज से संबंधित स्पष्ट नीति जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीति बनने से विभिन्न जिलों में पीएनजी प्लांट और अन्य जरूरी ढांचे के लिए जमीन उपलब्ध कराने में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा।

प्रस्तावित नीति में रोड कटिंग और रोड डिगिंग से जुड़े प्रावधानों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सड़क या अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की खुदाई के बाद उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार जल्द पूर्व स्थिति में लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

हर सप्ताह के लिए तय होगा लक्ष्य

मुख्य सचिव ने कहा कि पीएनजी से जुड़े सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए प्रत्येक एजेंसी को विस्तृत टाइमलाइन और टाइमफ्रेम तैयार करना होगा। परियोजनाओं के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह के लिए अलग-अलग टारगेट निर्धारित किए जाएं और साप्ताहिक प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए।

उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए तय समय में परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए।

गोवर्धन योजना की सब्सिडी का लाभ लेने पर जोर

बैठक में भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत उपलब्ध सब्सिडी का लाभ लेने की दिशा में भी प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और गैस एजेंसियों से केंद्र की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाते हुए पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को कहा।

बैठक में अपर सचिव रूचि मोहन रयाल, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा, आयुक्त खाद्य एवं आपूर्ति बीएल राणा, अपर आयुक्त पीएस पांगती सहित विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।